१९८६ साली यवतमाळच्या चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे नावाच्या शेतकऱ्याने सहकुटुंब आत्महत्येचं पाऊल उचललं आणि संपूर्ण देश "हादरून गेला" असं प्रसार माध्यमे म्हणतात! भारत देश स्वतंत्र झाल्या नंतर शेतकऱ्यांचे प्रश्न समाजासमोर यायला ३९ वर्षानंतर एका कुटुंबाचा अंत पाहावा लागत असेल तर ही देशासाठी नक्कीच लांच्छनास्पद गोष्ट आहे. आत्महत्येसारखे भीषण प्रकार वारंवार घडूनही शासन व्यवस्था काही केल्या जाग्या व्हायला तयार नाहीत. याउलट १९९० नंतर म्हणजेच विशेषतः जागतिक उदारीकरण अवलंबिले गेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली तसेच शेतकरी दारूच्या व्यसनासाठी आणि मुलांच्या लग्नकार्यासाठी कर्जबाजारी बनतो अशा प्रकारच्या खोट्या आवई सुद्धा काही लबाड लोकांनी प्रसारमध्यमातील संपादकीय रकाने भरवून केली. इंडिया आणि भारत या दोन समाजव्यवस्था दुरावण्यासाठी इथूनच सुरुवात झाली. इंडियाने शोषकाचा अवतार धारण केला आणि भारत मात्र शोषित बनून आजन्म पिचत राहिला. आमचं मायबाप असलेलं शासन आम्हाला का पोसत नाही? प्रत्येकवेळी सावत्रपणाने का वागवत आहे? हा प्रत्येक शेतकऱ्याला पडलेला यक्ष प्रश्न आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळूनही बहुसंख्य असलेला शेतकरी वर्ग आज पारतंत्र्यात जगत आहे. त्याला त्याच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळत नाही, एका दाण्याचे हजार दाणे करण्याची क्षमता असली तरी त्याचं जीवनमान सुद्धा दिवसेंदिवस खालावत चालले आहे. मग व्यवस्थेत अशा काय तरतुदी आहेत की ज्या अडथळा बनून शेतकऱ्याला दारिद्र्यकडे नेत आहेत यांचा सविस्तर उहापोह करून त्या सर्व तरतुदी हद्दपार झाल्याचं पाहिजेत.

शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेला पहिला कायदा म्हणजे कमाल जमीनधारणा कायदा(Ceiling Act). वतनदारी, सावकारी यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील शेतकरी त्रस्त झाला होता. स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या हंगामी सरकारने जमीनदारी नष्ट करण्याच्या हेतूने सिलिंग कायदा आणण्याचा विचार केला. परंतु हा कायदा रोगापेक्षा इलाज भयंकर या स्वरूपात लागू झाला. या कायद्यामुळे सरकारने निश्चित करून दिलेल्या कमाल जमिनधारनेपेक्षा अधिकची जमीन सरकारजमा होऊन शेतकऱ्यांच्या अधोगतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. १९ जून १९५१ रोजी पहिली घटनादुरुस्ती करून तत्कालीन सरकारने अनुच्छेद ३१ ब अंतर्गत परिशिष्ट ९ निर्माण करून त्यामधील कायद्याविरोधात न्यायालयात कोणत्याही प्रकारे दाद मागता येणार नाही अशी तरतूद करून ठेवली. त्यानंतरच्या काळात कृषी सुधारणांच्या नावाखाली अनेक कायदे या परिशिष्ट ९ मध्ये दाखल करण्यात आले. परिशिष्ट ९ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या सरणावर चढवलेले पाहिले लाकूड म्हणलं तर वावगे ठरणार नाही.

दुसरा घातक कायदा म्हणजे आवश्यक वस्तू कायदा(Essential Commodity Act). १९४६ साली इंग्रजांनी सैन्याला अन्न धान्याची कमतरता पडू नये म्हणून अध्यादेश काढला. इंग्रज १९४७ला भारत देश सोडून गेले त्या नंतरही हा कायदा जसाच्या तसा लागू राहिला. तत्कालीन अन्नमंत्री रफी अहमद किडवाई यांनी हा अध्यादेश रद्द करण्याची सूचना केली परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यास नकार दिला आणि अध्यादेश कायम राहिला. कालांतराने या अध्यादेशात बदल करून एप्रिल १९५५ ला याला कायद्यात बदल करून घटनादुरुस्तीद्वारे परिशिष्ट ९ अंतर्गत या कायद्याला देखील संरक्षण देण्यात आले. आवश्यक वस्तू कायद्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला. औद्योगिकीकरणासाठी लागणाऱ्या शेतमालाच्या किंमतीवर सरकारने नियंत्रण ठेवले. शेतमालाच्या किमती कमी ठेवल्यामुळे औद्योगिक उत्पादकांना त्याचा प्रचंड फायदा झाला. लेव्ही सारखे विघातक कायदे लागू करून शेतकऱ्यांचं कंबरडे मोडण्याचा कार्यक्रम या कायद्या मार्फत चालविला गेला. शहरी ग्राहकांना साखर, टोमॅटो, कांदा, बटाटा ही उत्पादने स्वस्तात मिळावी म्हणून आजही सरकार या कायद्याचा आधार घेत आहे.

तिसरा शेतकरी विरोधी कायदा आहे भूमी अधिग्रहण कायदा(Land Acquisition Act). १८९४ साली इंग्रजांनी भु संपादन कायदा लागू केला. हा कायदा प्रचंड क्रूर होता. फक्त एका नोटीस द्वारे आणि कोणत्याही परवानगीशिवाय सरकार तुमची जमीन हस्तगत करू शकत होते. दुर्दैवाने हा कायदा भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा जसाच्या तसा लागू करण्यात आला. केशवानंद भारती निकालाने भु संपादन करण्यास सरकारला कोणी अडथळा आणू शकत नाही आणि न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकणार नाही असा निर्वाळा देऊन शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास अजूनच घट्ट करण्यात आला. याहून वाईट अवस्था जनता पार्टी सत्तेत असताना झाली. त्या सरकारने मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारांतून वगळून टाकला. या कायद्याचा दुष्परिणाम असा झाला की सरकार औद्योगिक वापरासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्याबदल्यात किरकोळ मोबदला देऊ लागले.

सरकारने शेतकरी सुधारणेच्या नावाखाली अनेक समित्या आयोग स्थापन केले. त्यापैकी एक म्हणजे स्वामिनाथन आयोग. संक्षेपात सांगायचे झाले तर हात मोडला म्हणून पायावर उपचार करण्यासारखा उपाय म्हणजे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी. स्वामिनाथन हे फक्त कृषितज्ज्ञ आहेत, अर्थतज्ज्ञ नाही. शरद जोशी यांनी शेतमालाला रास्त भाव मिळावा या एक कलमी मागणीसाठी अर्थशास्त्रीय विचार मांडला. स्वामिनाथन यांच्या शिफारशी अर्थशास्त्राच्या मांडणीला अनुसरून नाहीत. अगदी त्यांच्या शिफारशी मध्ये शेतकरी विरोधी कायद्यांचा साधा उल्लेख सुद्धा नाही यावरूनच स्पष्ट होत आहे की या शिफारशी तारक नसून मारक आहेत. दीडपट हमीभावाच्या शिफारशी मधून हमीभाव कोण ठरवणार आणि कसा ठरवणार या मूलभूत गोष्टी सुद्धा स्पष्ट होत नाहीत.

विविध कायदे, आयोग शेतकऱ्यांचे जीव घेत असताना पर्यावरणवादी लोकं तर कसे मागे राहतील! रासायनिक शेतीला विरोध आणि सेंद्रिय शेतीचा प्रसार हा अर्थहीन कार्यक्रम हाती घेऊन पर्यावरणवादी लोक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत राहतात. सेंद्रिय शेतीला सामान्य शेतकरी जुमानत नाहीत कारण त्या प्रकारच्या शेतीमुळे त्याची अवस्था प्रचंड बिकट होण्याची जास्त शक्यता आहे. आजही आपल्या देशात भूकबळींची संख्या वाढत आहे. १२५ करोड लोकसंख्येच्या देशाला अन्न धान्याचा पुरवठा सेंद्रिय शेती द्वारे होऊच शकत नाही. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानासोबत रासायनिक शेतीचा अवलंब करणे ही काळाची गरज आहे. BT HT तंत्रज्ञानाणे आपला देश अन्न धान्याबाबत स्वयंपूर्ण होऊन निर्यात वाढू शकते.

आपल्या व्यवस्थेत अनेक शेतकरी विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यांचे वर्गीकरण आपण पुढील तीन भागात करू शकतो.

व्यवस्था निर्माण करणारे कायदे:
सुरुवातीला उल्लेख केलेला कमालजमीन धारणा कायदा ज्याच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकरी फक्त ५४ एकर जिरायत किंवा १८ एकर बागायती जमीन बाळगू शकतो. त्यावरील जमीन ही सरकारजमा होणार. आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतमालाचे भाव पाडले जातात. भु संपादन कायद्यामुळे शेतकरी भूमिहीन होतोय. आदिवासी शेतकरी हा त्याची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीला विकू शकत नाही. म्हणजे शेतकरी हा सरकारी व्यवस्थेचा गुलाम बनतोय आणि सरकार ही शेतकऱ्यांसाठी जुलमी व्यवस्था बनवत आहे.

त्रासदायक कायदे:
वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि गोवंश हत्याबंदी कायदा हे शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक कायदे आहेत. हे कायदे अंमलात येण्या पूर्वी सुद्धा शेतकरी आत्महत्या घडत होत्या आणि या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्या नंतरही आत्महत्या वाढतच गेल्या.

फसवे कायदे:
शेतकऱ्यांच्या लाभासंदर्भातील फसव्या परंतु उद्योगाच्या लाभासाठी कार्यरत अशा योजना सुद्धा शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहेत. जसे की, आयकरमध्ये सूट! मुळात शेतकऱ्याने आयकर भरण्याइतपत नफा कधी मिळवूच नये अशी व्यवस्था शासनातर्फे निर्माण केली गेली असताना आयकरात सूट नावाचा कायदा हवाच कशाला असा प्रश्न उपस्थित होतो. करचूकवेगिरी साठी उद्योगपतींनी या कायद्याचा सर्रास वापर केला आहे. मूळ व्यवसाय शेती दाखवून आयकर चुकविण्यासाठी आणि काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या योजनेचा निर्मिती उद्देश आहे. खते पाईपलाईन पंप यांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान वाटणे म्हणजे एकप्रकारे कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांना सरकारी तिजोरी मधून नफा मिळवून देण्याचा उपक्रम राबविण्यासारखं आहे.

उल्लेख केलेल्या सर्व समस्यांच्या मुळापर्यंत जाऊन त्यांचा अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत मांडण्याचा प्रयत्न शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेमार्फत नेहमीच केला. फक्त समस्यांची चर्चा ना करता त्यावर अर्थशास्त्रीय उपाय सुद्धा मांडले गेले. १९९० साली भारताचे पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी आगामी दशक हे "किसान दशक" असेल असे जाहीर केले. त्यांच्या या घोषणेवर शरद जोशी यांनी "किसान दशक जाहीर करणारे तुम्ही कोण?" असा खडा सवाल केला. कारण सरकारी धोरणांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे आणि ती धोरणे नष्ट करण्याऐवजी त्याच्या पुढे एक पाऊल जाऊन नवनवीन फसवी धोरणे सरकार जाहीर करत होते. त्याच दरम्यान निर्यात थंडावली होती आणि आयात वाढत होती त्यामुळे परकीय चलनाचा तुटवडा देशाला जाणवत होता. देशाला परकीय चलनाच्या संकटातुन बाहेर काढणे हा उद्देश ठेऊन शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावरून शरद जोशी यांनी भारत दशक जाहीर केले. त्यात चतुरंग शेतीची सुद्धा कल्पना मांडण्यात आली.
१) सीता शेती: रामायण काळात सीता ज्याप्रमाणे शेती करत होती अगदी तीच शेती म्हणजे सीता शेती. परकीय चलनाचा खर्च कमी करण्यासाठी आयात केलेले रासायनिक खते वापरवर नियंत्रण आणणे. रासायनिक खतांचा पूर्णपणे वापर टाळून शेतातल्या शेतात तयार होणाऱ्या जैविक पदार्थांचा वापर करून शेती करणे.
२)माजघरातील शेती: शेतातील धान्ये पोत्यात भरून बाजारात पाठवण्या ऐवजी त्यावर घरच्या घरी निवडून स्वच्छ करावे व आपला घरगुती प्रक्रिया उद्योग सुरू करावा. प्रक्रिया करून २कि.ग्रॅ. ५कि.ग्रॅ.च्या पाकिटातून बाजारात पाठवले तर जास्त फायदा होऊ शकतो.
३)व्यापारी शेती: शेतकऱ्यांचा प्रक्रिया केलेला किंवा ताजा माल हा प्रत्यक्ष ग्राहकाला रास्त किंवा स्वस्त भावात मिळावा यासाठी शेतमाल विक्रीसाठी देशभरात ५००० हुन जास्त दुकानांची साखळी उभी करण्यात यावी.
४)निर्यात शेती: देशाला परकीय चलनाच्या संकटातून सोडवण्यासाठी शेतमालाची निर्यात आवश्यक आहे. देशात पिकणाऱ्या एकूण शेतमालापैकी फक्त १० टक्के शेतमाल जरी आपण निर्यात करू शकलो तरी परकीय चलनाचे संकट दूर होऊ शकते.

शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणाऱ्या बळीराज्याची सुद्धा संकल्पना मांडली. कारखानदारांना कोणत्याही प्रकारची निर्बंधे नाहीत किंवा लायसन्स परमिटची गरज लागत नाही. परंतु शेतकऱ्याला मात्र दूध प्रक्रिया असो किंवा फळप्रक्रिया किंवा इतर तत्सम प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी असंख्य प्रकारच्या शासकीय अडचणींचा सामना करावा लागतो. या प्रकारची सर्व बंधने झुगारून टाकणारे बळीराज्य संकल्पना शरद जोशी यांनी प्रभावीपणे मांडली.

एकंदरीत काय तर शासनाने अडथळ्यांची शर्यत शेतकऱ्यांपुढे मांडली आहे. त्याला ओलांडून पुढे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना बंधने झुगारावी लागतील त्यासाठी त्याविरोधात लढावे लागेल. आणि या लढाईत शरद जोशी यांनी सादर केलेले अर्थशास्त्रीय सिद्धांत हेच शस्त्र वर्तमान आणि भविष्यात प्रभावी ठरणार आहे.

पंकज शिवाजीराव गायकवाड, पुणे
९५९५५२२८५२
pankaj_gaikwad@rediffmail.com