#शेतमालाचे भाव.

हा विषय तसा गेली अनेक वर्षे चाऊन चोथा झालेला आहे.आणि फक्त शेतकऱ्यांसाठी तो महत्त्वाचा, म्हणजे अगदी जीवन मरणाचा विषय आहे.पण् दुर्दैवाने आमच्या मायबाप सरकार ला,मग ते कोणत्याही पार्टी चे असो त्याच्याशी काडीमात्र सोयरसुतक नाही.आणि ते असावे अशी आम्ही शेतकर्यांनी अपेक्षा का करावी? आजकाल मतांसाठी आणि तेही गठ्ठा मते मिळवण्यासाठी राजकीय पार्ट्या काहीही करू शकतात, आणि करतात हे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे.पण् आम्हा शेतकऱ्यांना ते दिसत नाही,कळत नाही त्याचा दोष कुणाला द्यायचा?
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये आपले अधिकार मिळवण्यासाठी संघटीत, सामुहिक शक्ती अपरिहार्य आहे हे आम्हाला कधी कळणार?
एखाद्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शेतकर्यांनी आपली संघटीत शक्ती जर दाखवून दिली असती तर निश्चितच परिस्थिती थोडी तरी बदलली असती.पण् आम्हाला तसं करण्यात स्वारस्य नाही.आता ही हे करता येण्यासारखे आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षमीकरणासाठी खते, कीडनाशके व बियाणे, कृषी अवजारे, संयंत्रे यांवर शेतकऱ्यांच्या नावाने अनुदान देणे ही चक्क फसवेगिरी आहे.तो माल तयार करणाऱ्या, वितरित करणार्यांचा नफा सुरक्षित करण्यासाठी ते एक षडयंत्र आहे.त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काय मिळतं?या सर्व उपायांचा खरा फायदा कारखानदारांची भरभराट होण्यासाठी होतों.
बाजाराचा नियम आहे की एखाद्या वस्तूची मागणी वाढली की दर वाढतोच.मग कोणत्या ही अर्थतज्ज्ञ,
बाजार अभ्यासकांनी आम्हाला सांगावे की, वीस वर्षांत लोकसंख्या वाढली, उपभोक्ता वाढले, अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला यांची मागणी वाढलीच ना?मग आमच्या मालाचे भाव आजही दहा, वीस वर्षांपूर्वी चे च कसे? यांत हस्तक्षेप केला असल्या शिवाय हे शक्य आहे का?हा बाजार नियम आमच्याच बाबतीत उलट का आहे?
जसं सरकार कारखानदारांचा नफा सुरक्षित करण्यासाठी आमच्या नावाने पैसे त्यांच्या खिशात घालतं.मग आमच्या शेतमालाच्या कमी किंमतीमुळे आमचं नुकसान टाळून किमान नफा सुरक्षित करण्यासाठी काहीतरी करता येणं शक्य नाही का? जागतिक पातळीवरील अर्थतज्ज्ञ, शेती तज्ज्ञ आमच्याच बाबतीत अपयशी का?कि तसें प्रयत्नच केले गेले नाहीत?
देशातील जनतेला स्वस्त अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकर्यांचाच बळी का?
एकटा शेतकरी सोडून इतर सर्व व्यवसायी, कारखानदार आपला कमाल नफा सुरक्षित करुन आपल्या मालाची किंमत स्वतः ठरवतात.मग हा दुजा भाव आमच्याच बाबतीत का? आमच्याच मालाच्या किमतीत सरकारी हस्तक्षेप का?
मी जे प्रश्न उपस्थित केले ते प्रत्येक सामान्य शेतकरयांना क्षणोक्षणी भंडावून सोडणारे, कधी कधी त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे आहेत.यांवर जबाबदार यंत्रणेने गांभीर्याने विचार करुन ठोस, कार्यक्षम उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
आणि हो नैसर्गिक शेती, आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती, झिरो बजेट शेती ह्या फसव्या संकल्पना आहेत.
आजकाल शेतकर्यांनी कोणत्याही प्रकारची शेती केली तरी बहुसंख्यक शेतकरयांना तोट्याची च आहे.शेतकर्यांना इतरां प्रमाणे आपल्या मालाची किंमत ठरविण्याच स्वातंत्र्य दिल्या शिवाय शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी, सक्षम होणे शक्यच नाही.
त्यांना अनुदान देणे, वेळोवेळी तुटपुंजी मदत(?) देणे म्हणजे त्यांना कायम परावलंबित्व पत्करण्यास भाग पाडून कायमचेच आर्थिक अपंग बनविणे आहे.

-संजय ठाकरे,मु.जनुना,बु.पो.मोहरी,ता.मंगरूळपीर, जिल्हा.वाशीम.
मो.९३५६४६४४२३G