कुलगुरू साहेब, आव्हान स्वीकारा....!
मा. कुलगुरू डॉ.व्यंकट मायंदे,
पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, अकोला.
स.न.वि.वि
दि. ६ जून २०११ च्या लोकसत्तामध्ये एक बातमी प्रकाशित झाली आहे. कृषी अधिकार्‍यांच्या तांत्रिक कार्यशाळेत "प्रकल्प आधारित शेती" या विषयावर मार्गदर्शन करताना "शेतकर्‍यांना फुकट काही देऊ नये, नुसते फुकट जर दिले तर शेतकरी फुकट घेण्यासाठीच बसलेले असतात, अशी शेतकर्‍यांची प्रवृत्तीच झाली आहे" अशा आशयाचे विधान केल्याचे प्रकाशित झाले आहे.
डॉ. मायंदे साहेब, आपण एका विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी विराजमान आहात आणि कुलगुरू या शब्दाची महतीसुद्धा फार मोठी आहे. पूर्वीच्या काळात गुरुकुल असायचे. त्या गुरुकुलात गुरू आपल्या शिष्यांना असे काही शिक्षण द्यायचे की शिष्य समग्र समाजाला नवी दिशा देऊन समाजप्रबोधनाचे कार्य करायचेत. त्या गुरुकुलातील गुरुही इतके प्रतिभावान व पारंगत असायचेत की राजाला देखिल आपला राज्यकारभार व्यवस्थित चालविण्यासाठी अशा गुरुंची गरज भासायची. त्यासाठी राजगुरूही नियुक्त केले जायचे.
आता गुरुकुल काय आणि कुलगुरू काय, दोन्ही शब्द सारखेच, अर्थही जवळपास सारखेच. नुसती अक्षरांची तेवढी हेराफ़ेरी. फरक एवढाच की, पूर्वीच्या काळी गुरू स्वसामर्थ्यावर आणि कठोर तपस्या करून मिळविलेल्या ज्ञानाच्या बळावर गुरुकुलाची स्थापना करून ते चालवायचे आणि नावलौकिक मिळवायचेत. आता मात्र आधीच अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठावर सेवा कार्यकाळ वरिष्ठता व राजकीय लागेबांधे या आधारावर आयत्या बिळात नागोबा बनून कृषिविद्यापीठात कुलगुरू या पदापर्यंत पोचले जात असावे. त्यात पात्रता, अभ्यास, शेतीविषयक सखोल ज्ञान, शेतीच्या उत्थानासाठी करावयाच्या प्रयत्नासाठी आवश्यक असणारी ऊर्मी वगैरे बाजू विचारात घेतल्या जातात की नाही, याबाबत तुमचे वरील विधान वाचल्यानंतर संशय घ्यायला खूप जागा निर्माण झाल्या आहेत.
शेतकर्‍यांना फुकटचे खायची सवय पडली आहे, असे म्हणणारे जगाच्या इतिहासातले तुम्ही पहिले नाहीत, हे मी मान्य करतो. अशा तर्‍हेची विधाने अधुनमधुन ऐकायला-वाचायला मिळतच असतात. पण ऐरे गैरे नथ्थू खैरे यांनी तसे म्हटले तर ती गंभीर बाब खचितच नसते. कारण ही माणसे काही शेतीविषयातली खूप मोठी अभ्यासक नसतात. शेती विषयाशी त्यांची बांधीलकी असतेच असेही नाही. पण जेव्हा एखाद्या कृषी विद्यापीठाचा थेट कुलगुरूच अशा तर्‍हेचे अशास्त्रीय आणि बिनबुडाचे निवेदन करते तेव्हा ती बाब नक्कीच गंभीर आणि क्लेशदायक ठरत असते.
मायंदे साहेब, माझे तुम्हाला थेट प्रश्न आहेत की, सरसकट सर्व महाराष्ट्रीय शेतकर्‍याला फुकटात काय मिळते? ते कोण देते? विद्यापीठ देते की कुलगुरू देते? शासन देते की शासनकर्ते देतात? किती देतात? कोणत्या स्वरूपात देतात? निदान चालू आर्थिक वर्षात शेतकर्‍यांना फुकट वाटलेल्या रकमेचा आकडा सांगा. त्या रकमेच्या आकड्याशी महाराष्ट्रातील एकूण शेतकरी संख्येचा भागाकार करा. दरडोई मिळणारी रक्कम किती, रुपयात की नव्या पैशात तेही जाहीर करा.
तुम्ही उत्तरेच देणार नाहीत कारण तुम्हाला उत्तरे माहीत असती तर वास्तविकतेचे नक्कीच भान असते आणि वास्तविकतेचे भान असलेला मनुष्य अशी मुक्ताफळे उधळू शकत नाही. वास्तविकता ही आहे की, महाराष्ट्रच काय संपूर्ण भारत देशाच्या कोणत्याच कोपर्‍यात सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना फुकटात काहीच मिळत नाही.
मायंदे साहेब, शेतकर्‍यांना सल्ला देण्याइतके सर्वात सोपे काम दुसरे कुठलेच नाही. त्याला अनुभवसंपन्नता लागत नाही, सखोल ज्ञानाची गरज पडत नाही, बुद्धीला फारसा ताण द्यावा लागत नाही. कारण आधीच कोणीतरी पुस्तकात जे काही लिहून ठेवलेले असते त्याचीच घोकमपट्टी करून तशीच री ओढायची असते. शेतीविषयक सल्ला देणे म्हणजे यापलीकडे काय असते? "आधी केले, मग सांगितले" या म्हणीप्रमाणे वागावे लागत नाही. स्वत:च्या शेतीत किंवा विद्यापीठाच्या शेतीत ज्यांना कधी एकरी ३ क्विंटल कापूस पिकवून दाखवता आला नाही ते एकरी १२ क्विंटल कापूस पिकवणार्‍या शेतकर्‍याला सल्ला द्यायला उतावीळ असतात. स्वत:च्या शेतीत किंवा विद्यापीठाच्या शेतीत ज्यांना कधी एकरी १५ क्विंटल सोयाबीन पिकवून दाखवता आले नाही, ते स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणून मिरवत असतात. तसे नसते आणि शेतीमध्ये जर भरमसाठ मिळकत मिळवता आली असती तर तुमच्यासारखी सर्व शेतीतज्ज्ञ मंडळी शेतीकरून मालक बनण्याऐवजी चाकर बनून "बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात" कशाला वाटत फिरले असते"? स्वत: शेती करून आणि शेतीमध्ये कापूस, तूर, मूग, उडीद, गहू, बाजरा, भात, सोयाबीन किंवा हरबरा पेरून, शेतीत मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या बळावर शेतकर्‍याला क्लासवन किंवा सुपरक्लासवन जीवन जगता येऊ शकते, याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून दाखविणारा एखादा तरी शेतीतज्ज्ञ निर्माण का होत नाही? याचे तरी समर्पक उत्तर देणार काय?
पंजाबराव कृषी विद्यापीठाकडे सर्वदूर विदर्भात असलेली सर्व कृषीसंशोधन केंद्रेमिळून एकूण शेतजमीन किती? त्यापैकी पडीक किती? जिरायती किती? बागायती किती? प्रत्यक्षात पिकाखाली किती? खरीप व रबी हंगाम-२०१० मध्ये झालेले एकूण उत्पादन किती? एकूण उत्पादनाला एकूण पिकाखालील क्षेत्राने भागाकार करून तुमच्या विद्यापीठाने एकरी कोणत्या पिकाचे किती उत्पादन घेतले, ते तरी सांगणार का? उत्पादनाच्या विक्रीपोटी मिळालेली रक्कम वजा उत्पादन घेण्यासाठी आलेला खर्च बरोबर मिळालेला नफा किती? एवढे तरी जाहीर करणार काय?
विद्यापीठाच्या शेतीत एकरी उत्पन्न किती निघते, असा जेव्हा प्रश्न विचारला जातो तेव्हा विद्यापीठात उत्पन्नासाठी नव्हे तर संशोधनासाठी शेती केली जाते, असे विद्यापीठाच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यापासून ते कुलगुरू पर्यंत सर्वांकडून एवढे एकच छापील उत्तर दिले जाते. या प्रश्नाचे उत्तर देताना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि कुलगुरू यांची बौद्धिकपातळी समानपातळीवरच खेळत असावी, असे दिसते. कारण विद्यापीठात संशोधन करून आपण काय दिवे लावलेत याचा आढावा घेण्याची गरज दोघांनाही वाटत नाही. तसे नसेल तर पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने गेल्या २० वर्षात शेतकर्‍यांना उपयोगी पडेल किंवा त्यांच्या शेतीत चमत्कारिक बदल घडून येईल असे कोणते संशोधन केले आहे, ते तरी सांगा.
आज विदर्भात कपाशीच्या लागवडीसाठी खाजगी कंपन्यांनी संशोधित केलेल्या कपाशीच्या वाणांचा मोठ्याप्रमाणावर वापर केला जातो. पंकृवी द्वारे संशोधित AHH-468, PKV-Hy4 या वाणाकडे शेतकरी ढुंकूनदेखील पाहत नाहीत. सद्यस्थितीत तुरीमध्ये ICPL-87119, BSMR-736 किंवा मारुती या जातीची मोठ्याप्रमाणावर लागवड केली जाते आणि हे संशोधन पंकृवीचे नाही. सोयाबीन मध्ये JS-335 या जातीने सोयाबीन क्षेत्र व्यापून टाकले आहे, तेही संशोधन पंकृवीचे नाही. ऊसामध्ये तेच, केळीमध्ये तेच, भाजीपालावर्गीय पिकामध्ये तेच. मग पिकेव्हीचे संशोधन आहे कुठे?
नांगर, कुळव, वखर, डवरणी यंत्र, मळणीयंत्र, पेरणीयंत्र यातले संशोधन पंकृवीचे नाही. कीटकनाशके किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती असलेले जनुकीय बियाण्यातील संशोधन पंकृवीचे नाही. शेतीमध्ये ज्या-ज्या गरजा आहेत, त्यापैकी कुठल्याही क्षेत्रात पंकृवीचे नाव घेण्यासारखे संशोधन नाहीच. मग तुम्ही संशोधन करता म्हणजे नेमके काय करता? याचे तरी उत्तर देणार की नाही?
मायंदे साहेब, मंत्र्याची आणि शासन-प्रशासनाची गाढाभर कागदपत्रांच्या दस्तावेजाच्या आधारे दिशाभूल करणे फारच सोपे काम आहे. पण तुम्ही शेतकर्‍यांची दिशाभूल करू शकत नाही, हेही ध्यानात घ्या. शेतकरी आर्थिकस्थितीने परावलंबी झाल्याने तो कोणाच्याही समोर फारसे बोलत नाही म्हणून तुमच्यासारख्यांचे फावते, हेही लक्षात घ्या. कागदोपत्री संशोधनाच्या आधारे पीएचडी, डी लिट वगैरे मिळू शकते, पण शेती पिकवायसाठी बियाणे-खते-कीटकनाशके यांची गरज असते, कागदपत्री दस्तावेज हे काही पिकांचे खाद्य नाही. शिवाय या दस्तावेजांचे सेंद्रिय खतात रूपांतर केले आणि पिकाला खाऊ घातले तर जास्तीत जास्त क्विंटल-दोन क्विंटल अधिक अन्नधान्य पिकू शकेल, पिकाच्या भाषेत या दस्तावेजाला यापेक्षा जास्त काही अर्थ उरत नाही. मुलांची भाषा ज्याला चांगली कळते तोच चांगला पालक. ज्याला विद्यार्थ्याची भाषा कळत नाही तो शिक्षक विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणू शकत नाही, अगदी तसेच, ज्याला पिकांची भाषा कळत नाही तो शेतीमध्ये चांगले संशोधन करूच शकत नाही. तुम्हीसुद्धा विद्यापीठात नोकरी करताय ती पगार मिळविण्यासाठी की शेतीचे भले करण्यासाठी, याचेही प्रामाणिक उत्तर स्वत:च स्वत:ला विचारून पहा. तुमच्यामुळे शेतकरी समाजाचे काही भले होणार नसेल तर नसू द्या, पण शेतकर्‍यांना डिवचण्याचे व त्यांचा उपहास, उपमर्द करण्याचे उपद्व्याप तर बंद करा.
आज दुर्दैवाने विद्यापीठीय शेतीसंशोधक आणि प्रत्यक्ष शेती यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंधच राहिलेला नाही. शेतीचे अर्थशास्त्र तुमच्यासारख्या उच्चशिक्षित पंडितांना कळत नाही. थोडेफार देखिल अर्थशास्त्र कळले असते तर कांद्याचे भाव २ रू. प्रतीकिलो, कापसाचे भाव रू. २५००/- आणि तुरीचे भाव आधारभूत किमतीपेक्षा खाली कोसळल्यावर कृषिविद्यापीठाचे कुलगुरू या नात्याने तुम्ही शासनाला दोन खडे बोल नसते का सुनावले? किंवा दोन खडे बोल सुनावण्याचे धारिष्ट्य नसेल तर अगदी प्रेमळ भाषेतही शासनापर्यंत शेतीच्या व्यथा पोचवायला काय हरकत होती? शेतमालाचे भाव कोसळल्यामुळे शेतीचे अर्थशास्त्र बिघडू शकते आणि शेतकरी देशोधडीस लागू शकतो, एवढी तरी बाब शासनाच्या कानावर घालायला काय हरकत आहे? पण तुम्हाला त्याची गरज भासत नाही कारण शेती किंवा शेतीसंशोधन याऐवजी शासकीय अनुदानावर तुमचे प्रपंच चालतात. शेतमालाचे भाव कोसळल्याचे फटके तुम्हाला बसत नाहीत. तुमचे पगार, भत्ते अगदी शाबूत असतात. निसर्गाचा लहरीपणा, हवामान, पाऊसपाणी किंवा ओला-कोरडा दुष्काळ यांचेशी शासकीय अनुदानाचा काहीही संबंध नसतो. अनुदान व पगार हे हमखास पीक असते. असेच ना?
पंजाबराव कृषी विद्यापीठांकडे हजारो एकर जमीन आहे. सिंचनाची व्यवस्था आहे, तुम्हीच गेल्या पन्नास वर्षात केलेल्या संशोधनाची शिदोरी आहे. मग कृषी विद्यापीठाला अनुदानाची गरज का पडावी? विद्यापीठात काम करणार्‍या तज्ज्ञांना शासनाकडून पगार घेण्याची गरज का भासावी? आता निव्वळ सल्ले देणे खूप झाले, या विद्यापीठाच्या हजारो एकरावर तुमच्याच संशोधनाच्या आधारे आता शेती करून किमान पाच वर्ष तरी जगून दाखवा, प्रपंच चालवून दाखवा आणि शेती करून होणार्‍या मिळकतीवर विद्यापीठाचे सर्व कारभार अनुदान अथवा पगार न घेता चालवून दाखवा. "आधी केले मग सांगितले" यासारखा दुसरा चांगला मार्ग नाही. स्वीकारणार का आव्हान?
आज कापसाचे बाजारभाव प्रती क्विंटल रू. २५००/- आणि तुरीचे भाव प्रती क्विंटल रू. २०००/- एवढे खाली घसरलेत. २५००/- रुपयात क्विंटलभर कापूस आणि २०००/- रुपयात क्विंटलभर तूर कसा पिकवला जाऊ शकतो, याचे विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर प्रात्यक्षिक तरी करून दाखवायला काय हरकत आहे? दाखवणार का प्रात्यक्षिक करून? स्वीकारणार का आव्हान?
या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देणे तुमची नैतिक जबाबदारी आहे. नैतिकतेची चाड नसेल तर निदान तुम्ही तरी फुकटाचा पगार खात नाहीत, हे सिद्ध करण्यासाठी उत्तरे दिली पाहिजेत. महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी समाज तुमच्याकडून या सर्व प्रश्नाची उत्तरे मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहे.
.
. गंगाधर मुटे
--------------------------------------------------------------------------
Thank u very much..
Aditya Deshmukh
श्री गंगाधरराव मुटे साहेब,
मी आपला शेतकरी संघटक मधील "कुलगुरू साहेब, आव्हान स्वीकारा....!" हा लेख वाचला.
जे आपण लिहिले ती रिअ‍ॅलिटी आहे.
माझे मामा श्री भाऊसाहेब देशमुख शेतकरी संघटनेचे जागरूक कार्यकर्ते आहेत.
त्यामुळे आमचा फार जवळचा संबंध शेतकरी संघटनेच्या विचाराशी आहे.
आणि मला नाही वाटत की जे आपण आव्हान कुलगुरूंना केले आहे, ते आजपर्यंत करायची कोणी हिंमत केली असेल म्हणून.
मी आपला आभारी आहे. आपल्यामुळे कमीतकमी कुलगुरूंना जाग येईल आणि नको ते वायफळ स्टेटमेंट ते करणार नाही.
Thank u very much..
आपला विश्वासू
आदित्य देशमुख, दर्यापूर
पोष्टाद्वारे आलेला एक प्रतिसाद.
संपादक
पोष्टाद्वारे आलेला एक प्रतिसाद.
..............
दि. २९-०६-२०११
प्रति,
श्री. रा. रा.
गंगाधरराव मुटे यांना
स.न.वि.वि.
पत्र देण्याचे प्रयोजन की, पाक्षिक शेतकरी संघटकचे आम्ही नियमीत सभासद आहोत.
माहे २१ जून २०११ चा अंक कालच हातात पडला.
त्यातील "कुलगुरू साहेब आव्हान स्विकारा" हे आपण
मा. श्री. डॉ. मायंदे साहेब यांना पाठविलेले पत्र वाचण्यात आले.
खूप आनंद झाला. वाचून समाधान वाटले.
आभारी आहोत. धन्यवाद.
वाचनलयात प्रत्येक वाचकास लेख वाचण्यास दिला. वाचून दाखविला.
एक निषेध सभा घेऊन मा. कुलगुरू कडे त्याची प्रत पाठविली.
आपल्या पत्रास डॉ. मायंदे साहेब काय उत्तर देतात, त्याबाबत कृपया कळवावे.
शेतकरी संघटकमध्ये कृपया त्याचा खुलासा करावा,
ही नम्र विनंती.
आपला विश्वासू
सुरेश कायंदे
सचिव
कै.डॉ.महादेवराव येऊल सार्वजनिक वाचनालय, गुंधा
पो. हिरडव ता. लोणार जि. बुलडाणा-४४३३०२
श्री सुभाष गोविंदराव कुलकर्णी
संपादक
पत्रास कारण की, आपण २१ जुन २०११ च्या शेतकरी संघटकमध्ये "कुलगुरू साहेब आव्हान स्विकारा" हा लेख लिहिलात. खूप सुंदर लेख आहे. आमच्या शेतकरी गटास लेख वाचून खूप आनंद झाला.
आज शेतकर्‍यांना प्रशासन, क्रुषि विभाग आणि लोकप्रतिनिधीकडून कोणत्याही सुविधा पण नाहीत.
लेखाबद्दल खूप धन्यवाद.
श्री सुभाष गोविंदराव कुलकर्णी
सेंद्रीय शेती अभ्यास गट
कापसी, ता. नांदेड
तुमच्या लेखाची दुसरी बाजु....
गब्बर सिन्ग
मुटे साहेब,
नमस्कार.
आपण शरद जोशींचे सहप्रवासी/समविचारी/साथीदार आहात त्यामुळे पुन्हा एकदा नमस्कार.
(भारतीय राज्यघटनेत भारताच्या व्याख्येतून (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic) यातून Socialist (समाजवादी) हा शब्द वगळण्यात यावा अशी मागणी शरदरावांनी केली होती. यामागील त्यांची भूमिका tolerance for dissent ही होती व म्हणून शरदरावांबद्दल मला प्रचंड आदर आहे.)
गेले २ - ३ दिवस अनेक धाग्यांवर प्रतिक्रिया लिहिल्या पण या धाग्यावर विस्तृत प्रतिक्रिया लिहिणे व त्यांना अनुसरून येणार्‍या प्रश्नांना उत्तरे देणे एवढा वेळ नव्हता. नाहीतर एक खडा टाकुन गब्बर अदृश्य झाला (पळून गेला) असे झाले असते.
आता मुद्द्याचे वाक्य - "शेतकर्‍यांना फुकट काही देऊ नये, नुसते फुकट जर दिले तर शेतकरी फुकट घेण्यासाठीच बसलेले असतात, अशी शेतकर्‍यांची प्रवृत्तीच झाली आहे"
या वाक्यासंबंधात खालील प्रश्न आहेत -
१) हे वाक्य कोणी उच्चारले ?
२) कुलगुरु मायंदेंची पात्रता ?
३) ते जे म्हणाले त्यात सत्य किती ? ते जे म्हणाले तसे म्हणण्यास ते उद्युक्त का झाले ? त्यात तोंडसुख घेणे किती ?
१) पंजाबराव देशमुख कृषिविद्यापीठ हे सरकारी/निमसरकारी असेल तर मायंदेंनी असे म्हणणे अयोग्य आहे. सरकार हे मायंदेंच्या आस्थापनाचे मुख्य भागधारक आहे व सेवाशर्ती नुसार जनतेवर (शेतकर्‍यांवर) टीका करणे जर सरकारच्या हितसंबंधांच्या व सेवाशर्तींच्या विरोधात असेल तर मायंदे हे सरकारी कर्मचारी या नात्याने सेवाशर्ती नुसार असे न बोलण्यास बांधील आहेत. म्हणून सरकारकडून त्यांना कडक शब्दात समज दिली जावी.
------> ब) विषेश केस - याचा अर्थ जर जनतेतील एखाद्या व्यक्तीने (की जी सरकारी नोकर्/प्रतिनिधी/नोकरशहा नाही) हेच वाक्य उच्चारले तर ते कोणत्याही सेवाशर्तीचा भंग ठरत नाही. पण त्यातील सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याचे काम कोण करणार व त्यासाठी होणारा खर्च कोण करणार हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे या केस मध्ये (जनतेतील व्यक्तीने तसे म्हणणे) त्या वाक्यास फारसा अर्थ उरत नाही. It becomes cheap-talk. (Cheap-talk is not always meaningless. पण याविषयी जर प्रश्न उपस्थित झालाच तर लिहिन.)
२) तुम्ही मायंदेंच्या पात्रतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पण शेतकर्‍यांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी व धोरण बनवण्यासाठी व मुख्य म्हंजे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी जी पात्रता लागते ती कोणाकडे आहे हे पण सांगा ना. तुम्ही शिक्षित, सुशिक्षित, तज्ञ, अभ्यासक, संशोधक, कुलगुरु, बशिलेबाजी करणारे, राजकिय लागेबांधे असणारे यासर्वांना एकाच रांगेत बसवलेत.
खरं तर पात्रतेचा मुद्दा खरेतर जवळपास सर्व युक्तीवादात अतर्क्य ठरतो म्हणून याविषयावर इथे थांबतो.
३) आळशी पणा हा मानसशास्त्रीय विश्लेशणाचा भाग आहे असे मी मानतो. आता मानसशास्त्रीय विश्लेशण हे कृषिविषयक तज्ञांच्या अभ्यासाच्या अखत्यारीत येते का ? B.Ed. च्या अभ्यासक्रमात (भावी) शिक्षकांना बालमानसशास्त्र शिकवतात तसे शेतकर्‍यांचे मानसशास्त्र (भावी) कृषितज्ञांना B.Sc. (Agri)/M.Sc. (Agri) मध्ये शिकवतात का ? त्यानंतरच्या त्यांच्या (Agricultural scientist/Researcher) कामात शेतकर्‍यांच्या मानसशास्त्रीय विश्लेशणाचा अंतर्भाव असतो का ? असायला हवा का ?
मायंदेंनी अशा प्रकारचे विश्लेशण केले आहे का ? त्याचा डेटा मागणे हे उचित आहे.
म्हंजे नेमके असे की त्यांना विचारणे - मायंदे साहेब, कशाच्या बळावर आपण हा निष्कर्ष काढलात ? निष्कर्ष काढण्यापूर्वी कोणते संशोधन केलेत ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आता मूळ मुद्दा. तुमच्या धाग्याचे स्पिरिट (गाभा) हे आहे की - शेतकर्‍यांना फुकट काय मिळते ?
१) अर्थव्यवस्था चालवण्याचा व चालु ठेवण्याचा खर्च (costs of creating and running/maintaining Economy) : - हा सर्वसाधारणपणे केंद्र व राज्य सरकार सोसते.
अ) केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत सेनादले, गृह, परराष्ट्र व्यवहार, ऊर्जा, न्यायसंस्था, महामार्ग, बंदरे हे खर्च येतात. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत व त्यांची वर्गवारी खालील प्रमाणे. (संदर्भ - http://dor.gov.in/)
http://tinypic.com/r/6eeptt/7
यानुसार केंद्रसरकारच्या एकुण उत्पन्नातील ३९% कॉर्पोरेशन्स कडून, २०% व्यक्तिगत प्राप्तीकरातून, १३% सीमा शुल्क मधून, १६% अबकारी करातून व ९% सेवा करातून येतो. उरलेला भाग (०.०५%) नगण्य आहे.
आता प्रश्न - यातील किती निधी शेतकरी (जे लोकसंख्येच्या ६०% आहेत) देतात ? कारण शेती उत्पन्नावर प्राप्तीकर नाही.
ब) कृषिविषयक सबसिड्या - http://dacnet.nic.in/eands/At_Glance_2010/12.1.xls
यानुसार - ५२९८० कोटी रुपये फक्त खतांसाठी २००९-१० या कालावधी साठी दिले गेले. खतांची सबसिडी ही खते आयात करताना व एकद्देशीय खते निर्मिती केल्यावर ती विकताना खताचे दर कमी रहावेत यासाठी दिली जाते. २००८-०९ मध्ये बियाणांसाठी ३३,१६० कोटी व सिंचनासाठी २३,६६५ कोटी दिले गेले.
प्रश्न - या सबसिड्यातील किती टक्के शेतकर्‍यांना खरोखर मिळतात ? जे मिळतात ते नि:शुल्कच (फुकटच) असते की नाही ?
२) कृषिक्षेत्रासाठी स्वस्त दरात कर्जे (पतपुरवठा) - http://dacnet.nic.in/eands/At_Glance_2010/15.11.xls
यात रिजनल रुरल बँका, सहकारी बँका येतात. तसेच नाबार्ड वगैरे. यापैकी अनेकांना करात सवलती असल्याने त्यांना कमी दरात कर्जे देणे परवडते. किसान क्रेडिट कार्डे - http://dacnet.nic.in/eands/At_Glance_2010/15.12.xls
वरील सर्व माहीतीचे स्त्रोत हे सरकारीच आहेत. त्यामुळे त्यांची क्रेडिबिलिटी बर्‍यापैकी आहे असे गृहित धरुया.
नाहीतर हे वाचा - http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-06-01/india/29608107_1…
भारत सरकारच्या पोर्टल वर कृषिक्षेत्रास उपलब्ध असलेली कर्जविषयक माहीती इथे आहे - http://india.gov.in/citizen/agriculture/schemes_incentives.php
प्रश्न - यातील सर्वच बँका बाजारपेठीय व्याजदराने देत असतील असे गृहीत धरणे कितपत वस्तुस्थितीला धरून आहे? यातील काही बँकातरी स्वस्त दरात कर्जे उपलब्ध करून देत असतीलच ना ? जे कर्ज स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिले जाते ते सब्सिडाइझ्ड च असते ना ?
--------------------------------------------------------------------
कृषि हे खाते मुख्यत्वे राज्यसरकारच्या अखत्यारीतले (जरी समवर्ती सूचीत असले तरी). राज्यसरकारचे उत्पन्न हे विक्रीकरावर अवलंबुन असते.
याबद्दल लिहीन पण ते तुमच्या प्रतिसादावर अवलंबुन.
एक बातमी
संपादक
अखेर पंकृविच्या कुलगुरूंनी मागितली माफी
अकोला, १३ जून
शेतकरी फुकट घेण्यासाठी बसलेले असतात, असे खळबळजनक वक्तव्य करणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी आज दिलगिरी व्यक्त केली. आणि आपण असे वक्तव्य केल्याचे त्यांनी सर्वांसमोर मान्य केले. शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असल्यामुळे कृषी विद्यापीठातर्फे व माझ्यातर्फे दिलगिरी व्यक्त करतो, असा लेखी खुलासा आज कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे यांनी दिला.
शेतीतज्ज्ञ/अर्थतज्ज्ञ का म्हणावे?
गंगाधर मुटे
नमस्कार गब्बरसिंग साहेब.
आपण आपल्या प्रतिसादात खूप आणि महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. प्रत्येक मुद्द्यावर माझे मत लिहायला गेलो तर एका - एका मुद्याचा एकेक लेख तयार होईल. त्रोटक स्वरूपात लिहायचे म्हटले भावना निटशा व्यक्त होणार नाहीत. त्यामुळे शक्य होईल तसे एकेका मुद्यावर लिहायचा प्रयत्न करेन.
<<<२) तुम्ही मायंदेंच्या पात्रतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पण शेतकर्‍यांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी व धोरण बनवण्यासाठी व मुख्य म्हंजे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी जी पात्रता लागते ती कोणाकडे आहे हे पण सांगा ना.>>>
कोणाकडे बोट दाखवू? मायंदे जी पुस्तके वाचून शेतीतज्ज्ञ झालेत, इतरांनीही तीच पुस्तके वाचलीत ना? मग वेगळेपणा यावा कुठून?
मायंदे जसे सरकारच्या मर्जीवर आणि पगारावर जगतात, इतरही तसेच जगतात ना? मग वेगळेपणाचा जन्म तरी कसा व्हावा?
वर लेखात म्हटल्याप्रमाणे
स्वत: शेती करून आणि शेतीमध्ये कापूस, तूर, मूग, उडीद, गहू, बाजरा, भात, सोयाबीन किंवा हरबरा पेरून, शेतीत मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या बळावर शेतकर्‍याला क्लासवन किंवा सुपरक्लासवन जीवन जगता येऊ शकते, याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून दाखविणारा एखादा तरी शेतीतज्ज्ञ निर्माण का होत नाही? याचे तरी समर्पक उत्तर देणार काय?
जोपर्यंत केवळ आणि केवळ शेतीमध्येच मिळकत मिळवून, त्याच मिळकतीवर क्लासवन किंवा सुपरक्लासवन किंवा पगारी तज्ज्ञासारखे जीवन जगून दाखववनारा कोणी निर्माण होणार नाही तोपर्यंत खरी वास्तविकता जगासमोर येणारच नाही व या पगारी तज्ज्ञांची मुक्ताफळे केवळ तोंडाची वाफच ठरणार आहे..
मात्र वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी भुईमुगाला शेंगा कुठे लागतात हे माहित नसले तरी चालेल पण......
कोणत्याही उत्पादनाला, त्याचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, किमान एवढातरी भाव मिळणे हा त्याचा हक्कच असते, हे समजण्याइतपत तरी पात्रता असणे जरूरी आहे. :)
मग ज्याच्यात एवढीही पात्रता नाही त्याला मी शेतीतज्ज्ञ/अर्थतज्ज्ञ का म्हणावे?
अशा शेतीतज्ज्ञ/अर्थतज्ज्ञ मंडळींचा शेतकर्‍यांनी उपयोग तरी काय करून घ्यावा?
अशा शेतीतज्ज्ञ/अर्थतज्ज्ञ मंडळींचे लोणचे किंवा मुरब्बा करायचा म्हटले तर अजून तसे तंत्रही विकसित झाले नाही. :( :(
प्रयत्न कचरा टोपलीत जातात.
गंगाधर मुटे
<<<<म्हंजे नेमके असे की त्यांना विचारणे - मायंदे साहेब, कशाच्या बळावर आपण हा निष्कर्ष काढलात ? निष्कर्ष काढण्यापूर्वी कोणते संशोधन केलेत ?>>>>
म्हणजे प्रेमाने किंवा सभ्य संवादात्मक शैलीने विचारावे म्हणता?
अहो विचारायला काहीच हरकत नाही पण ते उत्तर देतील तेव्हा ना? मुळातच अशी माणसे एवढी निगरगट्ट असतात की, त्यांना गैरसोईच्या मुद्द्यावर उत्तरेच देत नाहीत. किंबहूना ज्यात त्यांचा व्यक्तिगत स्वार्थ किंवा आर्थिक हितसंबध दडलेले नाही असे कोणतेच काम अशी मंडळी करतच नाही.
मग तुमचे सविनय संवादाने प्रश्न सोडवायचे प्रयत्न कचरा टोपलीत जातात.
सविनय/सौम्य शब्दात वि. फायरब्रँड युक्तीवाद
गब्बर सिन्ग
सविनय/सौम्य शब्दात वि. फायरब्रँड युक्तीवाद
सविनय/सौम्य शब्दात युक्तीवादाचे कारण एकच की मायंदे यांनी नुसतेच वक्तव्य केले आहे. अशी कोणतीही कृती केल्याचे पुढे आले नाहीये की ज्या कृतीमुळे शेतकर्‍यांचे डायरेक्ट नुकसान झाले.
त्यांनी जर नुकसानकारक कृती केली तर युक्तिवादाची धार आपल्याला वाढवता येऊ शकते.
जर त्यांनी प्रश्नास उत्तर दिले नाही तर ते जे बोलले ते cheap-talk आहे याचा प्रत्यय येतो. जर त्यांनी संशोधन केले असेल तर ते देतील पुरावा/डेटा अन्यथा नुसतीच बिनबुडाची टीका केली असे मानायला हरकत नाही. त्यामुळे मायंदेंची क्रेडिबिलिटी कमी होते.
युक्तीवादात क्रेडिबिलिटी पेक्षा तर्काला महत्त्व असले तरी राजकिय चळवळीत क्रेडिबिलिटी ला प्रचंड महत्त्व असते व त्यामुळे मायंदेंची क्रेडिबिलिटी घसरल्यास त्यांचे म्हणणे कोणीही गंभीरपणे घेणार नाही. (आता हेच पहा ना - दिग्विजय सिंग सारखे लोक रामदेव बाबांची क्रेडिबिलिटी कमी करण्यासाठी त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवण्याचा प्रयत्न करतात.)
बाय द वे - शरद जोशींचे भाषण (तुम्ही जे शब्दांकित केलेय ते) काल बळिराजा डॉट काम वर वाचले. engrossing लिहिलेत. आज पुन्हा वाचणार आहे. प्रश्न गंभीर असल्याने पुन्हा वाचुन ध्यानात ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
सरकार हाच जनतेचा (मालमत्तेच्या अधिकाराचा) सर्वात मोठा शत्रू असतो हे माझे मत अधिकाधिक बळकट होत आहे.
व भारतरत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारींचा उल्लेख अतिशय आवडला. :)
कोणत्याही उत्पादनाला, त्याचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, किमान एवढा
गब्बर सिन्ग
तुम्ही म्हणता -
कोणत्याही उत्पादनाला, त्याचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, किमान एवढातरी भाव मिळणे हा त्याचा हक्कच असते, हे समजण्याइतपत तरी पात्रता असणे जरूरी आहे.
मग ज्याच्यात एवढीही पात्रता नाही त्याला मी शेतीतज्ज्ञ/अर्थतज्ज्ञ का म्हणावे?
कोणत्याही उत्पादनाला, त्याचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, किमान एवढातरी भाव मिळणे हा त्याचा हक्कच असते
- हे वाक्य खटकते.
हे वाक्य र्‍हेटॉरिकल आहे असे मला वाटते.
हा हक्क कुठुन आला ? राज्यघटनेत हा अधिकार दिलेला नाही. खरेतर राज्यघटनेतील मालमत्तेचा अधिकार जो मूलभूत होता तो ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार बदलून नुसताच अधिकार ठेवण्यात आलाय. मूलभूत नव्हे.
हेच वाक्य एखाद्या उत्पादनाच्या कंपनीसाठी लागु पडतेय का ते पाहुया. समजा असे झाले (किंवा असे घडवण्यासाठी कायदा जरी केला) तर त्या उत्पादनाच्या कोणत्याही कंपनीला कधी तोटा होणारच नाही. जर तसे झाले तर त्या क्षेत्रात अनेक नवीन कंपन्या प्रवेश करतील. असे झाले तर इतके त्या उत्पादनाचे इतके उत्पादन होईल की माल इन्व्हेंटरीत (गोदामात) पडून राहील. कारण कोणत्याही उत्पादनाच्या मागणी च्या पेक्षा जास्त उत्पादन झाले तर सरप्लस निर्माण होतो. असे झाले तर ज्या कंपन्या आहेत त्या आपला माल विकण्यासाठी विक्रीकिंमत कमी करतील. कारण त्यांना आपला माल विकुन आपली गुंतवणूक रिकव्हर तरी करायची असते. इथेच उपरोक्त कायदा आडवा येतो.
आता कंपनी सोडून हे वाक्य शेतीसाठी लागु होते का पाहुया. अश्याप्रकारचा कायदा एखाद्या विशिष्ठ शेतीमालासाठी (उदा. सोयाबीन) केला तर अनेक शेतकरी सोयाबीनच लावतील. त्यामुळे सोयाबीन च्या मागणी पेक्षा कदाचित जास्त पुरवठा तयार होईल. मग शेतकरी आपला माल (शेतीउत्पादन) कायद्यानुसार निर्धारित किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला विकण्यासाठी विवश होतील. इथेच उपरोक्त कायदा आडवा येतो.
अशाप्रकारचा हक्क देणे व राबवणे जवळपास अशक्य आहे. जगात कुठे हा अधिकार दिला आहे त्याचे उदाहरण देऊ शकाल का ? जरी दिले असले तरी ते अव्यवहार्य ठरेल. Price floors/ceilings अनेक देशात वापरण्यात आलेले आहेत पण त्यामुळे शेतकर्‍यांचे फक्त नुकसानच झाले आहे.
अश्याप्रकारचा अर्थतज्ञ निर्माण होणे सध्यातरी अशक्य आहे असे मला वाटते.
<<< कोणत्याही उत्पादनाला,
गंगाधर मुटे
<<< कोणत्याही उत्पादनाला, त्याचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, किमान एवढातरी भाव मिळणे हा त्याचा हक्कच असते
- हे वाक्य थोडेसे खटकते.>>>>
हे वाक्य मी तज्ज्ञांना उद्देशून लिहिले आहे. उद्देश एवढाच की या सर्व शेतीतज्ज्ञांना किंवा अर्थतज्ज्ञांना शेतीमध्ये उत्पादित मालास किमान उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढेतरी भाव मिळणे आवश्यक असते, हेच कळलेले नसावे. कदाचित त्यांनी जी शालेय/महाविद्यालयीन किंवा तत्संबधित विव्दानांची पुस्तके वाचून अभ्यास केला, त्यातल्या एकाही पुस्तकात अशा तर्‍हेचे वाक्य नसावे. त्यापुढे जाऊन अभ्यास करण्याची प्रवृत्तीच नसल्यामुळे शेतीमध्ये "शेतमालाचे भाव" हा मोठ्ठा फॅक्टर आहे, हे त्यांना कळलेलेच नसावे.
किंवा
समजले आहे पण हा मुद्दा थेट शासनाच्या विरोधात जातो आणि शासनाच्या मर्जीवरच जगायचे म्हणून शासनाचीच पाठराखन करायची, या उद्देशाने मूग गिळून बसले असावेत. शेतकर्‍यांच्या अनेक उणिवावर भरभरून बोलणारे "शेतमालाचे भाव" या मुद्द्यावर तोंडच उघडायला तयार नाही, हे काय गौडबंगाल आहे याचा एकदा सोक्षमोक्ष लागायलाच हवा.
............
कोणत्याही उत्पादनाला, त्याचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, किमान एवढातरी भाव मिळणे हा त्याचा हक्कच असते या वाक्याच्या बाबतीत एवढेच म्हणता येईल की यात दोनच पर्याय असू शकतात. एकतर हक्क स्विकारणे किंवा नाकारणे. त्यासाठी कायदा असण्याची गरज नाही. कृतीमध्ये उतरण्याची गरज आहे.
कायदा असल्याने काय होते?
केंद्र शासनाने खरीप २०१० हंगामाकरीता तुरीची आधारभुत किंमत रु. ३०००/- प्रती क्विंटल जाहीर केली होती आणि राज्य शासनाने क्विंटलमागे रु. ५००/- अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. म्हणजे तुरीला प्रति क्विंटल रू. ३५००/- भाव शासनानेच नेमून दिले होते. मागीलवर्षी रु. ६५००/- असलेले प्रती क्विंटल तुरीचे भाव यंदा रु. २०००/- ते २२००/- पर्यंत खाली पडलेले आहे.
शासकीय धोरणाप्रमाणे व कायद्याप्रमाणे आधारभूत किंमतीच्या खाली बाजाराभाव आल्यास हस्तक्षेपीय योजनेखाली शासनाने स्वत: अथवा नाफ़ेड/ मार्केटींग फ़ेडरेशन/ कृउबास यंत्रणेमार्फ़त खरेदीकेंद्रे सुरू करून शेतकर्‍यांना संरक्षण देवून त्यांची लुट थांबविणे गरजेचे असते. मग का नाही शासन खरेदी केंद्रे सुरू करीत? काय उपयोग आहे अशा कायद्यांचा?
आज तुरीचे भाव पडलेत तर सरकार मख्ख आणि कृषितज्ज्ञ गप्प आहेत.
पण जर का उद्या तुरीचे भाव ७०००/- रूपयांपेक्षा वर चढलेत तर हे सर्व अर्थतज्ज्ञ आकांडतांडव करतील. सरकारही अचानक कार्यक्षम होऊन तुरडाळ आयातीसाठी आकाशपाताळ एक करेल.
मस्त चर्चा चालू आहे...
गब्बर सिन्ग
हे वाक्य मी तज्ज्ञांना उद्देशून लिहिले आहे. उद्देश एवढाच की या सर्व शेतीतज्ज्ञांना किंवा अर्थतज्ज्ञांना शेतीमध्ये उत्पादित मालास किमान उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढेतरी भाव मिळणे आवश्यक असते, हेच कळलेले नसावे. कदाचित त्यांनी जी शालेय/महाविद्यालयीन किंवा तत्संबधित विव्दानांची पुस्तके वाचून अभ्यास केला, त्यातल्या एकाही पुस्तकात अशा तर्‍हेचे वाक्य नसावे. त्यापुढे जाऊन अभ्यास करण्याची प्रवृत्तीच नसल्यामुळे शेतीमध्ये "शेतमालाचे भाव" हा मोठ्ठा फॅक्टर आहे, हे त्यांना कळलेलेच नसावे.
उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढा भाव न मिळाल्यास शेतकर्‍यांनी काय करायचे ?
बाजारभाव उत्पादन खर्चाच्यापेक्षा फार कमी असेल तर शेतकर्‍यांनी काय करायचे ?
बाजारभाव उत्पादन खर्चाच्यापेक्षा प्रचंड जास्त असेल तर शेतकर्‍यांनी काय करायचे ?
दुसरे म्हंजे बाजारभाव हे अनेक गोष्टींवर अवलंबुन असतात - त्यात intended use of the commodity and substitute use of the commodity हे दोन्ही ही येतात. तसेच भाव वाढले तर व्यापारी नफा कमवतात व भाव पडले तर व्यापारी माल साठवून ठेवतात.
Futures/Forward contract trading करणारे लोक हवामान, यिल्ड, उपज, सिंचन, पावसाचे प्रमाण यावर बारीक लक्ष ठेऊन असतात. त्यामुळे त्यांना भाव काय असतील याची माहीती असते व ही माहीती शेतकर्‍यांना उपयोगी ठरू शकते. पण सरकार (भाव वाढले की लगेच) वारंवार Futures/Forward contract trading वर बंदी घालते. त्यामुळे माहीतीचा स्त्रोत नाहीसा होतो. Uncertainty निर्माण केली जाते.
Price System is something which takes in information as well as gives out information about the interplay between demand and supply.
----------------------------
शासकीय धोरणाप्रमाणे व कायद्याप्रमाणे आधारभूत किंमतीच्या खाली बाजाराभाव आल्यास हस्तक्षेपीय योजनेखाली शासनाने स्वत: अथवा नाफ़ेड/ मार्केटींग फ़ेडरेशन/ कृउबास यंत्रणेमार्फ़त खरेदीकेंद्रे सुरू करून शेतकर्‍यांना संरक्षण देवून त्यांची लुट थांबविणे गरजेचे असते. का नाही शासन खरेदी केंद्रे सुरू करीत? मग काय उपयोग आहे अशा कायद्यांचा?
हे कायदे रद्द केले पाहिजेत असे मला वाटते.
कोणत्याही शेतकर्‍याला त्याचा शेतीमाल कोणत्याही ग्राहकास विकता यावा. किंमत शेतकर्‍याने व ग्राहकाने ठरवावी.
कृ. उ. बा. स. ह्या collusive practices ला जन्म देतात.
http://www.indianexpress.com/news/confusion-about-agriculture-in-survey…
------------------------
आज तुरीचे भाव पडलेत तर सरकार मख्ख आणि कृषितज्ज्ञ गप्प आहेत.
पण जर का उद्या तुरीचे भाव ७०००/- रूपयांपेक्षा वर चढलेत तर हे सर्व अर्थतज्ज्ञ आकांडतांडव करतील. सरकारही अचानक कार्यक्षम होऊन तुरडाळ आयातीसाठी आकाशपाताळ एक करेल.
सरकार व कृषितज्ज्ञ गप्प आहेत याची २ कारणे तुम्ही सांगितली आहेत. तिसरे कारण असेही असेल की आजचे बाजारभाव सरकार व कृषितज्ज्ञ/अर्थतज्ञ यांच्या मते close to the market clearing (equilibrium) price असतील.
आता तुम्ही म्हणाल त्यांना कसे कळते की आजचे बाजारभाव हे close to the market clearing (equilibrium) price च्या जवळपास आहेत ते ?
Futures markets data वरून.
---------------------------
कापूस एकाधिकार खरेदी योजना बंद केली पाहिजे या शरदरावांच्या मताशी मी सहमत आहे. जर मक्तेदारी अनिष्ट असेल तर सरकारला तरी एकाधिकार का असावा? व या योजनेमुळे शेतकर्‍याच्या ग्राहकांची संख्या कमी होते. शेतकर्‍याचे विकल्प कमी होतात व त्यामुळे कापसाला भाव कमी मिळतो.
-----------------------
मस्त चर्चा चालू आहे...
<<<< तिसरे कारण असेही असेल की
गंगाधर मुटे
<<<< तिसरे कारण असेही असेल की आजचे बाजारभाव सरकार व कृषितज्ज्ञ/अर्थतज्ञ यांच्या मते close to the market clearing (equilibrium) price असतील. >>>>
मग हे जर खरे असेल तर कांद्याची आयात करून आणि कापसाची निर्यात थांबवून कांद्याचे अथवा कापसाचे कृत्रिमरित्या भाव पाडले जातात तेव्हा close to the market clearing (equilibrium) price चा सिध्दांत कुठे जातो ?????
नवेनवे बहाणे शोधायची आणि येणकेनप्रकारे शेतकर्‍याच्या मानेवर सुरी चालवायची, असेच ना?
close to the market clearing (equilibrium) price हा....
गब्बर सिन्ग
close to the market clearing (equilibrium) price हा सिद्धांत कुठे आहे ? close to the market clearing (equilibrium) price हा प्राईस सिस्टीम चा एक भाग आहे. एक Indicator.
कांद्याची आयात करत असतील कारण कदाचित Futures market prices असे दर्शवत असतील की नजिकच्या भविष्यात कांद्याच्या किंमती फार वाढणार आहेत.
कांद्याचे भाव वाढले हे एक (एकमेव नव्हे) कारण असू शकते ... सरकार गडगडण्यासाठी. सत्ता जाऊ नये म्हणून हस्तक्षेप.
इथेच समस्या सुरु होते. सरकारला अतिच अधिकार असल्याचा परिणाम आहे. सरकारला बाजारपेठेत हवा तेव्हा हवा तेवढा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळतो. समस्येचे मूळ हे आहे की इथे "मार्केट फेल्युअर" नसतानाही सरकारी हस्तक्षेप होतो. हा अतिरेक एवढ्यासाठी आहे की सरकारचे इन्सेंटिव्हज व मार्केट पार्टिसिपंट्स चे इन्सेंटिव्हझ भिन्न असतात, सरकारचे कौशल्य व मार्केट पार्टिसिपंट्स चे कौशल्य तर प्रचंड भिन्न असतात. दुसरी (व मूलभूत) समस्या ही की "मार्केट फेल्युअर" असले तरी सरकारने हस्तक्षेप करावा की नाही याबद्दल प्रचंड मतभेद आहेत. कारण मग "गवर्न्मेंट फेल्युअर" असले तर कोण हस्तक्षेप करणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
कृषिमालास योग्य भाव मिळवून देण्यासंबंधात सरकार ज्या बाता मारते तो सर्व देखावा आहे. हे फक्त उदात्त उद्दिष्ट वाटते व सरकार त्याचा स्वतःसाठी वापर करून घेते. माझ्या मते सरकार चे हे सर्व अधिकार काढून घेतले पाहिजेत.
याची कारणे -
१) याच उदात्ततेमागे लपून सरकार फक्त आपल्या हितसंबंधियांचे भले करते.
२) सरकारकडे अश्याप्रकारचे निर्णय घेण्यासाठी लागणारी माहीती नसते. व असली तरी ती माहीती अत्यंत तात्कालिक असते. सरकार Futures market मध्ये ट्रेडिंग करत नाही त्यामुळे सरकारला Daily adjustment करावी लागत नाही व margin calls ना तोंड द्यावे लागत नाही.
३) सरकार चे याविषयातील कौशल्य मर्यादित असते.
--------------------------------
Market Failure - (Mainly co-ordination failure) Despite demand for a particular good or service market does not have a participant who is willing to produce/provide that particular good/service.
शरद जोशींचा विजय असो !!!
गब्बर सिन्ग
शरद जोशींचा व्हिडिओ -
http://www.youtube.com/watch?v=wzXaZJR5nqI
याहू !! जितं मया. जोशी साहेब हेच म्हणतायत जे मी म्हणतोय. (गब्बर सिंग, छोटा मुंह बडी बात ?)
सरकारने हस्तक्षेप न करता शेतकर्‍याला जो बाजारभाव मिळेल तो शेतकर्‍यास मिळाला तर त्यात शेती फायद्याची होते हे शरदरावांनी अनेकदा दाखवून दिले आहे.
सरकारी हस्तक्षेप नको. मार्केट फोर्सेस पुरेसे सक्षम आहेत व बाजारभाव हा उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात नसेल तर ते पीक शेतकरी लावणारच नाही.
व मी म्हणतो - याची माहीती शेतकर्‍यास Futures/Forward contract market मधून मिळते. Futures/Forward contract market हे प्राईस डिस्कव्हरी च्या कामात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. त्यातूनच शेतकर्‍यास सिग्नल्स मिळु शकतात की कोणते पीक घ्यायचे कोणते व कोणते घ्यायचे नाही.
शरद जोशींचा विजय असो !!!
----------------
मुटे साहेब हा खरंच तुम्हीच अपलोड केला आहे का ? की कुणीतरी तुमच्या नावाने युजर आयडी काढून केलाय ? तुमचाच वाटतोय ... कारण तुमचे इतर व्हिडिओ पण आहेत. तुमचा फोटो पण आहे इथे
http://www.youtube.com/user/gangadharmute#p/u
होय.
गंगाधर मुटे
होय. मीच केलाय अपलोड. :)
टीव्ही कार्यक्रम रेकॉर्डींग करून अपलोड करण्याचा हा माझा पहिलाच अनुभव होता.
http://www.youtube.com/gangadharmute
या लिंकवर माझे सर्व व्हिडियो अपलोड उपलब्ध आहेत.
जेथे आय असते तेथे कर असतो.
गंगाधर मुटे
<<<<केंद्रसरकारच्या एकुण उत्पन्नातील ३९% कॉर्पोरेशन्स कडून, २०% व्यक्तिगत प्राप्तीकरातून, १३% सीमा शुल्क मधून, १६% अबकारी करातून व ९% सेवा करातून येतो. उरलेला भाग (०.०५%) नगण्य आहे.
आता प्रश्न - यातील किती निधी शेतकरी (जे लोकसंख्येच्या ६०% आहेत) देतात ? कारण शेती उत्पन्नावर प्राप्तीकर नाही.>>>>
जेथे आय असते तेथे कर असतो. शेतीमध्ये उत्पादन आहे मग आय का नाही?? शेतीमध्ये सरकारच्या उलट्या धोरणामुळे आयच गायब झाली आहे, तेथे कर कुठून मागणार?
यंदाचेच उदाहरण पहा.
१) सरकारने जर आयातकरून कृत्रिमरित्या भाव पाडले नसते तर कांद्याला प्रति किलो रू. ८०/- मिळू शकले असते. त्यावर जर सरकारने विक्रीकर लावला असता तर शेतकर्‍याला प्रतिकिलो मागे तीन रुपये विस पैसे विक्रीकर भरावा लागला असता. आणि विक्रीकर भरूनही शेतकर्‍याच्या हातात प्रतिकिलो ७६ रू ८० पैसे शिल्लक राहिले असते. पण सरकारने भाव पाडून कांदा २/- रू प्रतिकिलो या भावाने विकण्यास शेतकर्‍यास भाग पाडले. म्हणजे सरकारने विक्रीकराच्या माध्यामातून तीन रुपये विस पैसे आकारण्याऐवजी चक्क एका किलोमागे ७८/- रू लुटून नेले.
२) सरकारने जर निर्यातबंदी करून कृत्रिमरित्या भाव पाडले नसते तर कापसाला प्रति क्विंटल रू. ८०००/- मिळू शकले असते. त्यावर जर सरकारने विक्रीकर लावला असता तर शेतकर्‍याला प्रति क्विंटल मागे ३२० रुपये विक्रीकर भरावा लागला असता. आणि विक्रीकर भरूनही शेतकर्‍याच्या हातात प्रति क्विंटल ७६८० रुपये शिल्लक राहिले असते. पण सरकारने भाव पाडून कापूस २२००/- रू प्रति क्विंटल या भावाने विकण्यास शेतकर्‍यास भाग पाडले. म्हणजे सरकारने विक्रीकराच्या माध्यामातून ३२०/- रुपये आकारण्याऐवजी चक्क एका क्विंटल मागे ६६००/- रू लुटून नेले.
आता एक आकडेमोड करा.
देशांतर्गत एकूण कापसाचे उत्पादन गुणिले ६६००/- अधिक देशांतर्गत एकूण कांद्याचे उत्पादन गुणिले ७८००/- अधिक तूर, ज्वार, मूग ,गहू, व उरलेली सर्व पीके गुणिला अशाच तर्‍हेच्या फरकाची रक्कम बरोबर किती???????
मग ही रक्कम शेतकर्‍याच्या खिशातून तर गेलीच आहे. मग गेली कुठे ?????????????????????????????
अर्थात ती अप्रत्यक्षपणे सरकारी तिजोरीतच गेली.
देशांतर्गत एकूण कापसाचे उत्पादन गुणिले ६६००/- अधिक देशांतर्गत एक
गब्बर सिन्ग
मुटे साहेब,
सरकारला हवी तेव्हा आयात करणे व निर्यातीवर बंधने घालणे ही सरकारी हस्तक्षेपाची २ उदाहरणे आहेत. तशी अनेक उदाहरणे आहेत पण ही दोन ठळकपणे तुम्ही नमूद केलीत.
सरकारला अशा प्रकारचा हस्तक्षेपाचा अधिकार नसावाच हे माझे म्हणणे तुमच्या मुद्द्याने अधोरेखित होते. :)
आता मुद्दा - प्राप्तीकर हा मिळालेल्या मिळकतीतून भरायचा असतो. न मिळालेल्या मिळकतीवर नव्हे.
अशी अनेक उत्पादने आहेत की ज्यांच्यावर सरकारी बंधने आहेत व त्यामुळे उत्पादकाचे उत्पन्न बुडते.
उदा. दारूविक्रेत्यांना ड्राय डे ला तोंड द्यावे लागते. ड्राय डे ला दारू विक्रीवर बंदी असते. म्हंजे ड्राय डे ला दारु विक्री शून्य रुपये या दरास करण्यास सरकार दारूविक्रेत्यास भाग पाडते. कारण बंदीचा अर्थ हा होतो की दारुविक्रेता शून्य रुपये या दरात दारू देऊन टाकु शकतो. पण यातून त्याला प्रचंड नुकसान होऊ शकते त्यामुळे तो (दारुविक्रेता) तसे करत नाही.
(माझा मुद्दा दारुबंदी असावी की नसावी व्/वा ड्राय डे असावा की नसावा हा नसून सरकारी हस्तक्षेपामुळे/नियमामुळे दारुविक्रेत्याचे उत्पन्न बुडते व त्या बुडलेल्या उत्पन्नावर तो कर भरत नाही हा आहे. तसेच मी शेतकर्‍याची तुलना दारुविक्रेत्याशी करत नाहिये. फक्त उदाहरण देऊन माझा मुद्दा विषद करतोय.)
आता ड्राय डे ला बुडलेल्या उत्पन्नावर त्याला (दारुविक्रेता) आयकर व्/वा विक्रीकर भरावा लागत नाही.
दुसरे म्हंजे कापसावर निर्यात बंदी व कांद्याची संधिसाधुपणे/अवेळी आयात केल्याने शेतकर्‍याचे जे नुकसान झाले ते सरकारी तिजोरीत जमा झाले हे तुमचे गृहितक आहे. व ते कदाचित सत्य असेलही पण मला त्याच्या सत्यतेबद्दल शंका आहे. कारणे खालीलप्रमाणे -
(इथे माझे ज्ञान थोडे कमी पडत असेल.)
१) कापसावर निर्यात बंदी म्हंजे शेतकर्‍याने उत्पादित केलेल्या कापसाला असलेल्या ग्राहकांची संख्या कमी होणार. फक्त देशांतर्गतच असलेले ग्राहक. म्हंजे पुरवठा तेवढाच पण मागणी कमी. त्यामुळे किंमत घसरली. आता शेतकर्‍यांनी हा जो कापूस विकला तो कोणास विकला ? नाफेड ला/CCI ला / Maharashtra State Cotton Federation की डायरेक्ट ग्राहकांना ? डायरेक्ट ग्राहकांना विकला असल्यास क्विंटल मागे रू. ६६०० हे डायरेक्ट ग्राहकांना मिळाले. सरकारला नव्हे.
२) कांदा अवेळी/संधिसाधुपणे आयात केला व रु. ८० प्रतिकिलो च्या ऐवजी रु. २ प्रतिकिलो भावाने शेतकर्‍यास कांदा विकायला लावला. पण हे पैसे सरकारच्या तिजोरीत कसे गेले. कारण शेतकर्‍याने तो रू. २ प्रतिकिलोने ग्राहकांना/व्यापार्‍यांना/अडत विकला की नाफेड्/फूड कॉर्पो ला ? ग्राहकांना/व्यापार्‍यांना/अडत ना विकला असल्यास किलोमागे रू. ७८ हे ग्राहकांना/व्यापार्‍यांना/अडत ना मिळाले ... सरकारला नव्हे.
३) नाफेड/CCI / Maharashtra State Cotton Federation ही सरकारी आस्थापने असली तरी त्यांना तोटा झाल्यास प्राप्तीकर नाही. व त्यांना तोटा होणे हे सरकारच्या हिताचेच असते. कारणे तुम्हास माहित आहेत. तोटा झाला की सरकारकडून Bail-out मिळवता येतो. व सरकार डांगोरा पिटु शकते की प्रसंगी सरकारचे नुकसान/तोटा झाले तरी चालेल पण आम्ही शेतकर्‍यांना रास्त भाव मिळवून देऊ.
चर्चा छान सुरु आहे.
प्रमोद देव
वाचतोय...सगळंच कळतंय असं नाही..पण बरंच कळलं,ज्ञानात भरही पडली.
हस्तक्षेपाचा अधिकार
गंगाधर मुटे
--- सरकारला अशा प्रकारचा हस्तक्षेपाचा अधिकार असावा कि नसावा, यापेक्षा दोन्ही परिस्थितीमध्ये शेतकरी आणि शेती यावर काय बरे वाईट संभाव्य परिणाम होईल याचा वेध घेऊन, शेतीला मध्यस्थानी ठेऊन शेतीच्या हिताचेच निर्णय घेण्याची सदबुद्धी येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी देशाच्या धोरणात्मक अजेंड्यामध्ये शेतकरीहित केंद्रस्थानी असणे गरजेचे आहे. आज केवळ मतांचे राजकारण करून केवळ मतेमिळवण्यासाठी सोईचेच निर्णय घेण्याची राज्यकर्त्यांची प्रवृत्ती बळावत चालली आहे म्हणून मतांच्या राजकारणाबाहेर येऊन अधिकाराचा योग्य वापर करण्याची राज्यकर्त्यांना सदबुद्धीयेईपर्यंत तरी सरकारचा अशा प्रकारचा हस्तक्षेपाचा अधिकार काढून घेतलेलाच बरा.
------------
प्राप्तीकर हा मिळालेल्या मिळकतीतून भरायचा असतो. न मिळालेल्या मिळकतीवर नव्हे. यासाठी तुम्ही दिलेले उदाहरण चपखल बसत नाही. कारण दारूविक्रेत्यावर सरकारी बंधन मर्यादित काळासाठी असते. ड्राय डे ला एक दिवस किंवा एखादा आठवडा दारू विक्रीवर बंदी असल्याने त्या विक्रेत्याचे संपुर्ण वर्षभराचे उत्पन्न बुडत नाही. ३६५ दिवसापैकी किमान ३०० दिवस त्याला दुकान चालवता येते.
मात्र या उलट जर विक्रेत्याला वर्षातून विक्रीसाठी आठ-दहा दिवस "ओले दिवस" नेमून दिले आणि उर्वरित काळ दुकान बंद ठेवायला सांगितले तर त्याची अर्थव्यवस्था मुळासकट कोलमडेल. कर भरण्याची त्याची शक्ती संपुष्टात येईल. या भारत देशाला "शेतकरी आत्महत्या" ऐवजी "दारूविक्रेत्यांच्या आत्महत्त्यांचा देश" म्हणून नवी ओळख मिळेल.
...............
शेतकरी देशोधडीस लागून त्याची वैयक्तिक अर्थव्यवस्था पार कोलमडून जाईल, तो पुर्णत: परावलंबी आणि लाचार बनून दरवर्षी कर्ज काढण्यासाठी बॅंका किंवा खाजगी सावकाराचे उंबरठेच झिजवत राहिल याच तर्‍हेची धोरणे शासन राबवित असते, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
हस्तक्षेपाचा अधिकार
गब्बर सिन्ग
<<<<सरकारला अशा प्रकारचा हस्तक्षेपाचा अधिकार असावा कि नसावा, यापेक्षा दोन्ही परिस्थितीमध्ये शेतकरी आणि शेती यावर काय बरे वाईट संभाव्य परिणाम होईल याचा वेध घेऊन, शेतीला मध्यस्थानी ठेऊन शेतीच्या हिताचेच निर्णय घेण्याची सदबुद्धी येणे आवश्यक आहे.>>>>>
अशा प्रकारची सद्बुद्धी असली तरी अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची क्षमता सरकार मध्ये नसतेच हा माझा मूळ मुद्दा आहे. क्षमता ही हेतु/उद्देश वर अवलंबुन असते हे मान्य पण त्याजोडीला - माहिती, कौशल्ये व इन्सेंटिव्हज हे ही महत्त्वाचे असतात. माहिती ही समाजात विखुरलेली असते व वस्तूंच्या किंमती ही विखुरलेली माहिती प्रसारित करण्याचे काम करतात. म्हणूनच वायदे बाजार (Futures markets/Forward contracts) अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
श्री. शरद जोशींचा या विषयावरील लेख -
http://www.thehindubusinessline.in/2011/01/27/stories/2011012750540600…
निर्णय घेणार्‍या व्यक्तींना याचे कौशल्य कसे असणार ? कौशल्य तेव्हाच निर्माण होऊ शकते जेव्हा कृषिमंत्री स्वतः Futures markets मध्ये ट्रेडिंग/गुंतवणूक करत असतील. कृषिमंत्री स्वतः शेतकरी आहेत त्यामुळे शेतीचे कौशल्य आहे पण ते पुरेसे आहे का ? कारण यापूर्वी अनेक शेतकरी हे कृषीमंत्री झालेले आहेत पण त्यांना हे प्रश्न सोडवता आलेले नाहियेत.
(खरंतर श्री. शरद जोशी म्हणतात तसे शरद पवार हे सहकार तज्ञ आहेत. शेती तज्ञ असतील पण त्यापेक्षा जास्त सहकार तज्ञ आहेत.)
इन्सेंटिव्हज चेच म्हणाल तर ते तुम्हीच सांगितलेले आहे की मताचे राजकारण.
---------
<<<<राज्यकर्त्यांना सदबुद्धीयेईपर्यंत तरी सरकारचा अशा प्रकारचा हस्तक्षेपाचा अधिकार काढून घेतलेलाच बरा.>>>>
सदबुद्धी आली हे कसे समजणार आपल्याला ?
---------
<<<< प्राप्तीकर हा मिळालेल्या मिळकतीतून भरायचा असतो. न मिळालेल्या मिळकतीवर नव्हे. यासाठी तुम्ही दिलेले उदाहरण चपखल बसत नाही. कारण दारूविक्रेत्यावर सरकारी बंधन मर्यादित काळासाठी असते. ड्राय डे ला एक दिवस किंवा एखादा आठवडा दारू विक्रीवर बंदी असल्याने त्या विक्रेत्याचे संपुर्ण वर्षभराचे उत्पन्न बुडत नाही. ३६५ दिवसापैकी किमान ३०० दिवस त्याला दुकान चालवता येते.
मात्र या उलट जर विक्रेत्याला वर्षातून विक्रीसाठी आठ-दहा दिवस "ओले दिवस" नेमून दिले आणि उर्वरित काळ दुकान बंद ठेवायला सांगितले तर त्याची अर्थव्यवस्था मुळासकट कोलमडेल. कर भरण्याची त्याची शक्ती संपुष्टात येईल. या भारत देशाला "शेतकरी आत्महत्या" ऐवजी "दारूविक्रेत्यांच्या आत्महत्त्यांचा देश" म्हणून नवी ओळख मिळेल. >>>>
हो हो. मी दिलेले उदाहरण परफेक्ट नाहीयेच. पण उद्देश फक्त सोदाहरण मुद्दा विषद करण्याचा होता.
<<<< कापसावर निर्यात बंदी व
गंगाधर मुटे
<<<< कापसावर निर्यात बंदी व कांद्याची संधिसाधुपणे/अवेळी आयात केल्याने शेतकर्‍याचे जे नुकसान झाले ते सरकारी तिजोरीत जमा झाले, याविषयी... >>>>
कापसाचे उदाहरण घेऊ.
सरकारने हस्तक्षेप करून निर्यातबंदी केली नसती तर
शेतकर्‍याच्या हातात प्रति क्विंटल ८०००/- रू. पडले असते. त्याऐवजी रू. २२००/- मिळाल्याने शेतकर्‍याला ६६००/- रू कमी मिळालेत.
शेतकर्‍याला ६६००/- रू कमी मिळालेत मग हे पैसे गेले कुठे? त्याचा लाभ झाला कुणाला? खाजगी व्यापार्‍यांना, गिरणीमालकांना, कापड विक्रेत्यांना की ग्राहकांना?
खाजगी व्यापार्‍यांना?
व्यापारी जेव्हा एखादी वस्तू रू. ८०००/- ला खरेदी करतो तेव्हा ती रू ८४००/- ला ( हा अंदाज आहे) विकून टाकतो.
व्यापारी जेव्हा एखादी वस्तू रू. २२००/- ला खरेदी करतो तेव्हा ती रू २४००/- ला ( हा अंदाज आहे) विकून टाकतो.
त्यामुळे ६६००/- रू ही रक्कम व्यापार्‍यांच्या घशात गेली, असे म्हणता येत नाही.
लाभ ग्राहकांना?
कापसाचे भाव ८००० रू होते तेव्हा एक मिटर कापडाची किंमत जर रू ४०/- असेल तर
कापसाचे भाव २२०० रू असताना एक मिटर कापडाची किंमत रू १०/- असायला हवी.
कापसाचे भाव पडूनही जर कापडाची किंमत कमी होत नसेल तर ग्राहकाचा लाभ झाला, असे कसे म्हणता येईल?
लाभ गिरणीमालकांना?
जेथे कच्चा माल म्हणून एक क्विंटल कापसाचे कापडमिलमालकांना ८००० रू मोजायला लागणार होते तेथे त्यांना तेवढा कापूस फक्त २२०० रू.ला उपलब्ध झाला. मला वाटते याच ठिकाणी भांडवलीबचत निर्माण होते. हेही शक्य आहे की ही सर्व बचत मिलमालकांच्याच घशात जात नसावी. त्याचे वाटेकरी शासनकर्ते व प्रशासनकर्ते सुद्धा असावेत. (आपण निशाचर नसल्याने आपण अंधारातल्या व्यवहारापासून अनभिज्ञ असतो. ;) )
म्हणून तर शेतकरी हित पायदळी तुडवून मिलमालकांना सोईचे आयात-निर्यात धोरण राबवले जात असावे.
(येथे आम्ही ग्राहकांच्या सोईसाठी हे सर्व करतो, असे जर शासन म्हणत असेल तर ती चक्क धूळफेक आहे.)
..............................................
पोष्टाद्वारे आलेला एक प्रतिसाद.
संपादक
पोष्टाद्वारे आलेला एक प्रतिसाद.
..............
दि. २९-०६-२०११
प्रति,
श्री. रा. रा.
गंगाधरराव मुटे यांना
स.न.वि.वि.
पत्र देण्याचे प्रयोजन की, पाक्षिक शेतकरी संघटकचे आम्ही नियमीत सभासद आहोत.
माहे २१ जून २०११ चा अंक कालच हातात पडला.
त्यातील "कुलगुरू साहेब आव्हान स्विकारा" हे आपण
मा. श्री. डॉ. मायंदे साहेब यांना पाठविलेले पत्र वाचण्यात आले.
खूप आनंद झाला. वाचून समाधान वाटले.
आभारी आहोत. धन्यवाद.
वाचनलयात प्रत्येक वाचकास लेख वाचण्यास दिला. वाचून दाखविला.
एक निषेध सभा घेऊन मा. कुलगुरू कडे त्याची प्रत पाठविली.
आपल्या पत्रास डॉ. मायंदे साहेब काय उत्तर देतात, त्याबाबत कृपया कळवावे.
शेतकरी संघटकमध्ये कृपया त्याचा खुलासा करावा,
ही नम्र विनंती.
आपला विश्वासू
सुरेश कायंदे
सचिव
कै.डॉ.महादेवराव येऊल सार्वजनिक वाचनालय, गुंधा
पो. हिरडव ता. लोणार जि. बुलडाणा-४४३३०२
कुलगुरू आव्हान स्वीकारा
sandeepsandhan
नमस्कार मुटे साहेब,
तुमच्या टिप्पणी सर्व वाचल्या नंतर मी अक्वा ह्या सरकारी वेबसाईटवर स्वताचे अकौंट उघडले आणि १/२ वेळा प्रश्न विचारले प्रश्न वेगळे होते पण उत्तर मात्र एकच मिळाले.
मग मी त्यांना असा प्रश्न विचारला कि साहेब तुम्ही दिलेले कीटकनाशके सध्या ब्याण स्तीतीत आहे,
उदा.एन्डोसल्फान,क्लोरोपायरीफॉस हे कीटकनाशके जर मिळतच नाहीत तर शेतकरी वापरणार कसे ,
आणि संघटक मधील लेख “कुलगुरू आव्हान स्वीकारा” जसेच्या तसे पोस्ट केले तर मला उत्तरादखल ,
जुनेच उत्तर जसेच्या तसे पोस्ट केले म्हणजे “हरितग्रहात लाल पिवळी ढोबळी मिरची “हे माझ्या लिंकवर त्यांनी पोस्ट केले.आत्ता काय बोलायचे सांगा.
आणि त्यानंतर मी माझे अक्वा चे खाते २/३ वेळा उघडून बघितले पण आचर्य हे कि माझे पहिले दोन प्रश्न माझ्या खात्यावर दिसतात पण हा प्रश्न दिसतच नाही.जेणेकरून दुसरे कुणीही वाचू नाही म्हणून कि काय काढून टाकला
असे वाटते....
धन्यवाद..
होय. नक्की ते तसेच आहे. याच
गंगाधर मुटे
होय. नक्की ते तसेच आहे.
याच कारणासाठी मी इंटरनेट तंत्रज्ञानाला "सॅल्युट" करतो.
आता पर्यंत सर्वांनीच शेतकर्‍याची मुस्कटदाबी केली. वृत्तपत्र, टीव्ही किंवा अन्य प्रसारमाध्यमांनीही त्याच्या खर्‍याखुर्‍या समस्यांना कधिच वाचा फोडली नाही.
हजारो वर्षाच्या शेतीच्या इतिहासातील ही पहिली वेळ आहे की, आता इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रथमच हवे तसे व्यक्त व्हायची संधी शेतकर्‍याला उपलब्ध झाली आहे.
आपण या तंत्रज्ञानाचा जिवापाड मेहनत घेऊन प्रचार केला पाहिजे. :)
शेती व शेतकरी या समंधी
sandeepsandhan
नमस्कार,
साहेब मला शेती विषयाची व हायटेकशेती ह्या विषयी माहिती देणारे काही संकेतस्थळ मिळाले तर खूप बर होईल.
धन्यवाद
शेतकर्‍याला शेती विषयाची व
गंगाधर मुटे
शेतकर्‍याला शेती विषयाची व हायटेकशेती ह्या विषयी माहिती देणारे संकेतस्थळ मला अद्याप तरी आढळले नाही.
मी जेव्हा पहिल्यांदा "रानमोगरा - शेती आणि कविता" http://gangadharmute.wordpress.com
हा ब्लॉग सुरू केली तेव्हा आंतरजालावर एका शेतकर्‍याचा ब्लॉग असाच सर्वांनी उल्लेख केला.
मला वाटते की, शेतकर्‍यांना शेतीविषयक माहिती देण्यासाठी अजूनपर्यंत तरी संकेतस्थळ निर्माण झाले नाही.
म्हणूनच मी हे संकेतस्थळ सुरू केलेय. येथेच आपल्याला
All In One
उपलब्ध करून द्यायचे आहे.
ठीक आहे साहेब , धन्यवाद
sandeepsandhan
ठीक आहे साहेब ,
धन्यवाद