जगणं कुणाला आवडत नाही? कितीही प्रतिकूल परिस्थिती असली तरी झगडून, त्यावर मात करून सारेच जीव जगतांना दिसतात. जीवन इतकं प्रिय आहे. त्यासाठी सारेच आपलं सर्वस्व बहाल करतात. कंगाल, कफल्लक, दारिद्र्यात व गुलामीतही माणूस जगणे सोडत नाही. चार दिवसाच्या जगण्यावर किती प्रेम, किती आसक्ती असते माणसाची, नाही?

परंतु या देशात आपण बघतो, की आपला शेतकरी बांधव आत्महत्या करतो आहे. इथला अल्पभूधारक, शेतकरी, शेतमजूर, आत्महत्येचा मार्ग पत्करतोय. ही एक अत्यंत हृदयद्रावक अशी बाब आहे. त्यातही आनखीन खेदजन्य असे की आपला मराठी माणूस या दुःखाला ज्यास्त प्रमाणात कवटाळत आहे!

आपल्या देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या. २०१४ पासून जुलै २०१७ पर्यंत तब्बल ८ हजार ६५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या सहा वर्षांत महाराष्ट्रात २४ हजार ३१५ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने सर्वात मोठी ३४ हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी घोषणा केली तरी सुद्धा ३९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच! आत्महत्येचे हे सत्र आजतागायत सुरू असून भविष्यात ते थांबेल असे वाटत नाही आणि खरे पाहता हे आव्हान सरकार समोर दंड पेलून उभे आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

यावर अनेक प्रश्न पडतात की, काय या देशात माणसाच्या जीविताला किंमत नाही? का ही माणसं मृत्यू पत्करतात? या संदर्भात मृत्यूला कवटाळण्याची परीस्थिती कशी निर्माण झाली? कुणी निर्माण केली? गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालत आलेल्या या ज्वलंत प्रश्नावर आपण आजही मात का करु शकलो नाही? ही निरपराध माणसे वाचवता येऊ शकत नाहीत काय? आपण महाशक्ती कुणाच्या भरवश्यावर बनणार? या जगात निसर्ग फक्त आपल्यावरच कोपतो काय? आपलं कृषी खातं काय करते? आजपर्यंतची कृषी धोरणं अपयशी ठरलीत का? ह्या समस्येच्या मुळापर्यंत सरकार का पोहोचत नाही? की सदर समस्येची वास्तवता त्यांच्या ध्यानात येत नाही? आणि ध्यानात येत असेल तर त्यावर प्रभावी तोडगा का निघत नाही? वास्तवतेला धरून धोरणे का आखल्या जात नाहीत? बरं जी काही धोरणे आखल्या जात आहेत त्याने समस्या कमी का होत नाहीत?.. असे अनेक प्रश्न मनःपटलावर उमटतात.

परंतु सरकारला हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नाही असे दिसते. आणि या प्रश्नाच्या मुळापर्यंत आमचं कृषी खातं देखील नक्कीच पोहोचलं नाही, हेही तितकेच खरे! अन्यथा ही समस्या इतकी भीषण झालीच नसती.

आज शेतकरी नापिकी, दुष्काळ, लागवडीसाठी येणारा खर्च व उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही, या समस्यांनी वेढलेला असतांना कृषीतज्ञ, शेतीतज्ञ बसल्या जागेवरून निर्मुलनाची धोरणं आखतात की काय अशी शंका येते. किंवा तज्ञ मंडळी अंध मूक बधिर तरी नक्कीच असतील असे वाटते. पिडितांची वास्तवता न जाणता, त्यामागे व्यसनाधीनता, हुंडा, घरगुती भांडणं, प्रेम प्रकरण .. असल्या कारणांचा कयास सांगून हे लोकं शेतकऱ्यांची क्रुर थट्टा सुद्धा करताना दिसतात. हे बरोबर नाही. आत्महत्येच्या या गंभीर विषयास सरकारी पातळीवर इतकी असंवेदनशीलता असेल तर मग धोरणांच काय?

खरे तर असली डोळेझाक पध्दत रोगाच्या नेमक्या पातळीचे निदान करूच शकत नाही व निदान न करता दिलेल्या औषधाने रोग बरा न होता उलट रोग्याला मरण घडीस पोहचवतो. आणि हेच सगळ या संदर्भात होत आहे!

पावसाच्या कमी प्रमाणामुळे दुष्काळाची तात्कालिक कारणं सांगून प्रत्येक सरकार स्वतःचा बचाव करीत आला आहे. देशाला आधुनिक प्रगत राष्ट्र बनविण्यासाठी शेती सोडून इथले नेते राजकीय खेळात मश्गुल आहेत. शेती आणि शेतीवर अवलंबून सारे छोटे मोठे व्यवसाय मोडकळीला आले आहेत. सारी सरकारी धोरणं कुचकामी ठरली आहेत असे वाटते. शेतीप्रधान या देशात निसर्ग फक्त आपल्यावरच कोपतो काय? जपान, चीन, ईस्त्राईल, अमेरिका ब्राझील इतर देशात नाही? उलट जापान ई. देशांत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करणारी व शेतीला पूरक अशी धोरणे आखुन ते देश शेतिक्षेत्रात उत्तुंग अशी भरारी घेत असल्याचे चित्र दिसते.

आपणास वाटते की शेतकऱ्यांना आपण मदत करावी. का नाही? हो, नक्की करावी. परंतु शेतकऱ्यांच्या समस्येचे निवारण तात्कालिक मदतीच्या मोहिमेतून होऊ शकत नाही. कारण शेतकऱ्याला मारक आणि भांडवलशाहीस पूरक धोरणे शेतीव्यवस्थेचा जीव घेतल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून अशाप्रकारची धोरणं सर्वात आधी बदलने आवश्यक आहे, हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. शेतकरी आणि कृषी खातं यांच्यात मैत्री वाढण्यापेक्षा भांडवलदार आणि कृषी मंत्रालयाचं नातं घट्ट होत आसल्याचे आपण बघतो. देशात नेते फक्त अभिनेते झालेले आहेत. त्यांच्या अभिनयात खऱ्याला खोटं आणि खोट्याला खरं करण्याचीच क्षमता आहे. केवळ स्वार्थ साधण्यासाठी हे दांभिक लोकं श्वेत वस्त्र परिधान करून शेतकऱ्यांच्या मढ्यावर चरणारी गिधाडे आहेत असे वाटते, हेही तितकेच खरे!

ही परिस्थिती बदलणं गरजेचं आहे. जर या देशास एक स्थायी उत्पादक कृषी प्रणाली देश म्हणून पुढे यायचे असेल तर जुन्या धोरणावर आत्मचिंतन करून नवीन धोरणे आणावी लागतील. यांत्रिकीकरण, शेती एकत्रीकरणाचा वापर करावा लागेल. परदेशी शेतीमालाच्या व्यापारावर निर्बंध घालून आपली निर्यात वृध्दी वाढवावी लागेल. अन्यथा शेतीची लूट चालूच राहणार. शेतकरी असेच मरणार, फक्त लूटणारे बदलतील, परंतु समस्या काही सुटणार नाही.

तात्पर्य, जोपर्यंत शेतकऱ्यांचा लागत खर्च निघणार नाही, किंबहुना त्यांना नफा मिळणार नाही, तोपर्यंत "शेतकरी आत्महत्या" हा विषय कधीही संपणार नाही हे सत्य आहे. व्यावहारिक पातळीवर ही बाब कितीही कठीण वाटत असली तरी ही उपाय योजना करावीच लागणार आहे, आणि तिही सरकार पातळीवर. अन्यथा कोण्याही सरकारला या देशात राज्य करण्याचा काहीही हक्क नाही.. हे आपण समजून घेतले पाहिजे तरच काही मार्ग निघू शकतो.