१९८० चे दशक उजाडेपर्यंत लढाऊ किसान किंवा लढवैय्या शेतकरी हे शब्दच निरर्थक होते. इतिहासात आपण कितीही मागे जाऊन बघितले तरी कोणत्याही कालखंडात भारतीय शेतकरी त्याच्यावर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध कंबर कसून लढत होता, अशा पाऊलखुणा कुठेही आढळत नाहीत. अगदी शेताच्या बांधावर राजसैन्याच्या घनघोर लढाया व्हायच्या तेव्हाही शेतकरी त्या लढायांकडे मूक बधिरतेने निर्विकार चेहरा करूनच बघत राहायचा. शेतकर्‍याला पक्के ठाऊक होते की, राजे असो, पेशवे असो, मोगल असो किंवा डाकू-लुटेरे असो, हे सारे विजयानंतर आपल्याकडे शेतसारा वसूल करायला किंवा धान्याची लूट करायलाच येणार आहेत. ह्या लढाया म्हणजे शेतसारा वसूल कोणी करायचा याचा रीतसर परवाना मिळवण्यासाठीच असतात. ज्याला आपले म्हणावे असे यांच्यापैकी आपले कोणीच नाहीत, अशीच शेतकरी समाजाची सामूहिक विचारपद्धतीची ठेवण असल्याने कितीही अन्याय, अत्याचार झालेत तरी त्याविरुद्ध एक शेतकरी म्हणून निखळ शेतीच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी शेतकरी पेटून उठला, त्याने राजसत्तेविरुद्ध बंड पुकारले असे उदाहरणच शेतीच्या इतिहासात सापडत नाही. त्याऐवजी दोन्ही हात जोडून अदबीने उभा राहणारा शेतकरी मात्र इतिहासाच्या पानापानावर पाहायला मिळतो. 

                 अशा स्थितीत शरद जोशींनी शेतकरी चळवळ उभी केली. कुत्र्याचे शेपूट सरळ होईल पण शेतकरी संघटित होणार नाही, या पारंपरिक समजुतीला उभा-आडवा-तिरका छेद देत शेतकरी संघटित केला, नुसताच संघटित केला नाही तर शेतकर्‍यांच्या मनात स्वाभिमानाने जगण्याचे बीजारोपण केले. ताठ मानेने व मूठ आवळून जगायचा मूलमंत्र दिला. देशातील इतर नागरिकांसारखे सन्मानाने जगता यावे म्हणून रस्त्यावर उतरून लढण्याची प्रेरणा दिली. शेतकर्‍यांच्या मनातील राजसत्तेची व तुरुंगाची भीती घालवली. त्याचबरोबर प्रचलित अर्थवादाला कलाटणी देऊन शेतीच्या अर्थवादाच्या उत्क्रांतीची दिशा बदलण्यात शरद जोशी शतप्रतिशत यशस्वी झालेले आहेत. शरद जोशी यांनी “शेतकर्‍यांचा स्वातंत्र्यसूर्य” बनून पिढ्यानपिढ्या दारिद्र्याच्या अंधार्‍या खाईत चाचपडणार्‍या शेतकर्‍यांचा मुक्तीचा मार्ग प्रकाशमय करून ठेवला आहे.

                 शेतीला मध्यवर्ती स्थानी ठेवून विचारांची गुंफणं करणार्‍या द्रष्टा नेत्याच्या पश्चात आता तोच वसा घेऊन पुढील वाटचाल करायचे काम शेतकरी चळवळीसमोर असायला हवे. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. शेतकरी चळवळीसाठी हा संक्रमणकाळ असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. शेतकरी चळवळीचा पाया भक्कम असल्याने चळवळ संपणार नाही मात्र चळवळीचा प्रभाव आणि परिणामकारकता संकुचित होण्याची दाट चिन्हे दिसत आहेत. सत्तेचे लालसी व शेतकरी आंदोलनाचा शिडीसारखा वापर करून राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करू पाहणार्‍या शेतकरी कार्यकर्त्यांना शरद जोशींनी पद्धतशीरपणे संघटनेच्या जवळपास फारसे फिरकू दिले नव्हते, त्यांना शरद जोशींचे जाणे म्हणजे संधीची पर्वणी वाटायला लागली आहे. जोपर्यंत जंगलचा राजा सिंह जिवंत असतो तोपर्यंत लांडगे-माकड-कोल्ह्यांना जंगलाचा राजा होताच येत नाही. पण सिंह मरण पावला की लांडगे-माकड-कोल्ह्यांची सुप्त ऊर्मी उफाळून येते आणि आपली योग्यता न जोखताच राजा होण्याची स्वप्ने त्यांना पडायला लागतात. सिंहाचे जाणे त्यांना लाभप्रद वाटायला लागते, नेमका असाच काहीसा प्रकार शेतकरी चळवळीच्या बाबतीत घडत आहे. सत्तेत सहभागी होऊन शेतीचे प्रश्न सोडवता येतात असा येरागबाळा विचार मांडून तशीच कृती करणे, एखाद्याने स्वत:ला शरद जोशींचे वारसदार घोषित करणे, ज्याला आयुष्यभरात तीन कार्यकर्तेही मिळवता आले नाही त्याने स्वत:ला शेतकरी चळवळीचा अर्ध्वयू समजून घेणे, पावसाच्या सरी आल्या की जागोजागी भुछत्र्या उगवाव्यात तशा भाराभार शेतकरी संघटनांची स्थापना व्हायला लागणे, हे त्याचेच निदर्शक आहे.

                 काही सत्तालोलुप कार्यकर्त्यांना सत्तापदांची लालसा दाखवून कोणतीही चळवळ फोडून प्रभावहीन करण्याची कला राजकारण्यांना उपजतच असते. शरद जोशी असतानाही हा प्रयोग वेळोवेळी झालेला आहे. त्यामुळे चळवळीची शक्ती कमजोर करण्यात राजकारण्यांना तत्कालीन परिस्थितीत काहीसे यश आले असले तरी शेतकर्‍यांचा आवाज म्हणून शरद जोशींचा दरारा दिल्लीपर्यंत तरीही कायमच होता. इथे विशेष बाब म्हणून हेही लक्षात घ्यायला हवे की प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे १९९५ च्या सुमारासच शरद जोशींना अनेक बाबतीत शारीरिक मर्यादा आल्या होत्या. अनेक जटिल शस्त्रक्रियांमुळे तर त्यांना दौरे करणे, आंदोलनासाठी लागणारे जनमानस तयार करणे, उपोषण करणे आणि रणात प्रत्यक्ष उतरून पाईकांचे नेतृत्व करणे त्यांना अशक्यप्राय झाले होते. तरीही १९९५ ते २०१५ एवढा वीस वर्षाचा प्रदीर्घ काळ त्यांनी शेतकरी आंदोलनाचा दरारा कायम ठेवला होता. राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकरी आंदोलनात एकवाक्यता होती. त्या एकजिनसीपणामुळेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणी सारख्या अव्यवहार्य संकल्पनांना डोके वर काढता आले नाही.

                 पण आज चित्र निश्चितच पालटले आहे. शेतकरी चळवळीच्या स्वनामधन्य नेत्यांत कुठेही एकवाक्यता नाही. आपापल्या मर्जीप्रमाणे ज्याच्या मनात जसे येईल तसे तो बोलत सुटतो. कुणी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची मागणी करतो, कुणी शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी द्या, असा एजेंडा पुढे रेटू पाहतो तर कुणी शेतकर्‍यांनी सत्ता हाती घेतल्याखेरीज शेतीचे प्रश्न सुटणार नसल्याची हाकाटी पिटतो. शेतीचे अर्थशास्त्र समजून न घेताच बेताल वक्तव्ये करण्याचेही सध्या पेवच फुटलेले आहे. डॉ आंबेडकरांच्या निधनानंतर रिपब्लिकन चळवळीच्या वाट्याला आला तसाच भोग शेतकरी चळवळीच्या वाट्याला येतो की काय, असा संभ्रम होण्यासारखी स्थिती उद्भवणे, ही  नक्कीच दुर्दैवी बाब आहे.

                 शेतीमालाला उत्पादन  खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळाल्याखेरीज शेतीव्यवसायात बरकत येऊ शकत नाही, रास्त भाव मिळेल अशी व्यवस्था होण्याऐवजी केल्या जाणार्‍या अन्य सर्व उपाययोजना म्हणजे नुसत्याच मलमपट्ट्या आहेत या एका अर्थशास्त्रीय विचारधारेला मध्यवर्ती स्थानी ठेवून गेले तीन दशक शेतकरी चळवळ उभी होती.  शरद जोशींनी मांडलेली विचारधारा अनेक चिंध्या एकत्र करून बांधलेले गाठोडे नसून एकाच तलम धाग्यात विणलेले महावस्त्र असल्याने शास्त्रशुद्ध अर्थशास्त्रीय आधारावर आजवर कुणालाच त्या मांडणीला छेद देता आलेला नाही. त्यामुळे नाव शरद जोशींचे घ्यायचे आणि कृती मात्र चक्क विपरित करायची हा नवा अजबच प्रकार अलीकडे सर्रास पाहायला मिळत आहे. नाना पाटेकर-मकरंद अनासपूरे या जोडगोळीचे शेतकरी विधवांना आर्थिक मदत करण्याचे कार्यक्रम असोत किंवा राजू शेट्टी-सदा खोत यांचे सरकार प्रायोजित कार्यक्रम असोत, शेतकरी चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी मारकच आहेत.

                 एकीकडे शेतकरी चळवळीची अशी वाताहात होत असतानाच शेतीसमोरचे प्रश्न आणखी बिकट होत चाललेले आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी नवनव्या कॢप्त्या शोधून काढून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे नव्या सरकारचे अनुनभवी शिलेदार शेतीव्यवसायाला व्दापारयुगात नेऊन ठेवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. आजपर्यंत शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी झोनबंदी, प्रांतबंदी, निर्यातबंदी व मुक्त आयात हेच मुख्यत्वे हत्यार म्हणून वापरले गेले होते; पण नव्या सरकारने त्या जोडीला साठेबंदी नावाचे नवे हत्यार वापरून शेतमालाचे भाव पाडून दाखवले आहे. तुरीचे घसरलेले भाव हा या संदर्भातील उत्कृष्ट नमुना मानावा लागेल. शेती विषयक नवतंत्रज्ञान-विरोधी डावपेच, सेंद्रीयशेती अथवा झिरो बजेट शेतीचा सरकार प्रायोजित गाजावाजा, गोवंश हत्याबंदी कायदा, भूमी अधिग्रहणाचा फसलेला मनसुबा इत्यादी अरिष्टे शेतीव्यवसायाला आणखी बेजार करीत आहेत. त्या जोडीला आजवर सर्वच सरकारांनी राबविलेले सीलिंग व जीवनावश्यक वस्तू सेवा सारखे शेतकरीविरोधी कायदे, घटनेचे शेड्यूल ९, अन्नसुरक्षा आणि मनरेगा वगैरे सारख्या शेतीव्यवसायाची गळचेपी करणार्‍या योजना व तत्सम धोरणे प्रभावीपणे राबवायला सरकारं मोकळे आहेतच.

                 कधी अतिवृष्टी तर कधी खंडवृष्टी, नेहमीचीच वीज टंचाई, वीज, बीज, रासायनिक खते, कीटकनाशके, मजुरीचे दर, मुलांच्या शिक्षणाचा वाढलेला खर्च, प्रवासखर्च इत्यादी सर्वच बाजूंनी कायमच भाववाढ होत असताना केवळ शेतमालाच्या भावाची नाकेबंदी करून दर स्थिर ठेवले किंवा कमी केले तर शेतीव्यवसाय आणखी तोट्यात येणार हे स्पष्ट आहे. अशातच शेतकरी चळवळीची दबावगट म्हणून प्रभाव पाडण्याची शक्ती हीन होत असेल तर येणारा काळ शेतीसाठी फारसा उत्साहवर्धक नसेल हे सांगायला भविष्य़वेत्त्याची गरज भासत नाही. शेतीमध्ये येऊ घातलेली संभाव्य निरुत्साहिता थांबवण्यासाठी आताच प्रभावी उपाययोजना केली गेली नाही तर निरुत्साहितेचे रूपांतर अराजकतेत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्याची काही अंशी जबाबदेही शेतकरी चळवळीचीही असेल, यात संशय नाही.

 - गंगाधर मुटे                      

~~~~~(महाराष्ट्र टाईम्स, दि. २/१२/२०१६ राज्यातील सर्व मराठी आवृत्त्यांत प्रकाशित)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~