बदल तर झालाच पाहिजे !

देशात कांद्याचे भाव कोसळले कि आपण कोसळल्याची चर्चा करतो आणि वाढले कि वाढल्याची चर्चा करतो.चर्चेच हे गुऱ्हाळ वर्षानुवर्ष सुरु आहे,परंतु चर्चेचे मुद्दे बदलत नाही.कांद्याच्या दराच्या चढ-उतरणीच हे रहाटगाडग किमान वीस-पंचवीस  वर्षापासून तरी असच चालू आहे. हे चक्र तोडण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना कुचकामी ठरल्या आहेत.त्यामुळे आता ठराविक चाकोरीच्या पलीकडे जाऊन नवीन धोरण राबविण्याची गरज आहे.सरकारी धोरण जेवढ अनिश्चित, तेवढी बाजारामध्ये अधिक मंदी अथवा तेजी येते.धोरणांमधील हा अनिश्चितपणा काढून टाकणे गरजेचे आहे. सकारात्मक उपाय कोणी सुचवत नाही आणि सुचविला तरी तो अमलात आणला जात नाही,त्यामुळे कांद्याच्या दराचा प्रश्न सतत सारख्याच रीतीने समोर येत राहतो.फाटक्या कपड्यांना वारंवार ठिगळ लावूनही ती पुन्हा पुन्हा फाटत असतील, तर ती कापड बदलण शहाणपणाचे ठरत त्या कपड्यांची थोरवी गाऊन काही हशील होत नाही.

कांदा पिकाची लागवड, बाजारातील चढ-उतार व त्यावरून  हेलकावणाऱ्या अर्थकारणाचा ढाचाच वेगळा आहे. आरोप-प्रत्यारोपात धन्यता मानणाऱ्या आपल्या राजकारण्यांना तो समजणारा नाही. समजला तरी तो स्पष्ट बोलण्याची हिंमतही उरलेली नाही. कांदा महाग झाला कि राजकीय पक्ष आंदोलन करतात तर कांदा स्वस्त झाल्यावरही आंदोलन करून शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा दुप्पटी राजकारण्यांवर आपण काय बोलाव?

राजकारणात कांद्याला जेवढे महत्व आहे तेवढे सफरचंदाला नाही, हापूस आंब्याला नाही किंवा भाज्यांपैकी वांगी-बटाटा, टोमॅटोला नाही.गेल्या काही वर्षापासून कांद्याचे भाव नवनवीन उच्चांक आणि निच्चांक प्रस्थापित करत आहे. कांद्याचे हे दुष्टचक्र ही आजची समस्या नाही, मालाचा पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त होते त्यावेळी हा प्रश्न हमखास डोके वर काढतो. हा प्रकार अलीकडच्या काळात सातत्याने होत असतो, त्याचे उत्तरदायीत्व कांदा उत्पादक, ग्राहक, व्यापारी आणि सरकार या सर्व घटकांना स्वीकारावे लागेल. कांदा का महागतो किंवा का घसरतो  यांचे इंगित लपून राहिलेले नाही. तेरा–चौदा वर्षापूर्वी म्हणजे २०१० मध्ये कांद्याचे दर १२० रुपयापर्यंत गेले होते. तत्पूर्वी दिल्लीत तत्कालीन निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना खुर्ची गमवावी लागली होती. कांद्याचा हा प्रताप तसा फार जुना आहे.

कांद्याचे भाव कधी कधी गगनाला भिडत असले तरी कधी कधी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना हाच कांदा अक्षरशः फेकून द्यावा लागतो. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कवडीमोल किमतीत कांद्याची विल्व्हेवाट लावण्याचे प्रसंग काही कमी नाहीत. तेव्हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बोल लावता येणार नाही आणि ग्राहांकाना दोष देता येणार नाही.

कांद्याचे भावाचे ताजे उदाहरण पहा, चार  महिन्यापूर्वी कांदा दहा  रुपया किलोने विकला गेला आहे, याचा अर्थ तो बाजारात आणायलाही परवडला नाही. गतवर्षी कांद्याने शेतकऱ्यांना चांगला हाथ दिला,ज्यांना भाव सापडला त्या शेतकऱ्यांच्या हातात चांगले पैसे लागले. कांदा महाग झाला, जरा स्वस्तात घ्या असे कोणी शेतकरी किंवा व्यापारी त्यावेळी म्हटल्याचे ऐकीवात नाही. तो अनुभव लक्षात घेऊन यावर्षी शेतकऱ्यांनी कांद्याची विक्रमी लागवड केली आणि पुरवठा वाढल्याने कांद्याचे भाव पार कोसळले.हा प्रश्न आता कसा सोडावयाचा, असे धर्मसंकट सरकारसमोर उभे राहिले आहे.याचा अर्थ एकच निघतो. तो म्हणजे शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीची आजची जी व्यवस्था आहे, ती दुरुस्त तरी केली पाहीजे किवा समूळ बदलली तरी पाहिजे.

अलीकडे गेल्या पाच-सहा वर्षापासून कांद्याचा दरातील चढ-उताराचा  प्रश्न सातत्याने ऐरणीवर येत आहे. कधी कांद्याचे भाव बरेच वाढले तर अन्य देशातून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला जातो तर कधी कांद्याचे भाव घसरल्याने त्याच्या निर्यातीचा निर्णय घेण्याची वेळ येते. परंतु हे निर्णय वेळेत घेतले जात नाहीत. त्यामुळे शेतकरयांना अपेक्षित दिलासा मिळत नाही. कांद्याच्या दरात मोठी वाढ झाली तर जनता हैराण होते आणि कांद्याचे दर घसरले तर उत्पादक शेतकरी हैराण होतात अशी परिस्थिती आहे त्यामुळे जनतेला रास्त भावात कांदा उपलब्ध होईल आणि उत्पादकानांही योग्य भाव मिळेल असा काही मध्यम मार्ग काढला जाण्याची आवश्यकता आहे.वास्तविक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळणे हा खरा महत्वाचा उपाय आहे. परंतु त्यावर अजून पुरेसा गांभीर्याने विचार होत नाही.

कांदा हे दुष्काळी शेतकऱ्याच, कमी कालावधीत, कमी पाण्यात येणार व चांगल उत्पन्न देणार नगदी पीक,परंतु दुष्काळ अतिवृष्टी,गारपीट अशा अस्मानी, सुलतानी संकटात  आणि बाजारभावाच्या कचाट्यात सापडलेल्या कांदा उत्पादकावरील आर्थिक संकट दिवसेंदिवस गडद होत आहे. अवकाळी पाऊस,गारपीट,अतिवृष्टी, वादळी वारे,धुके ,पाणी टंचाई बारा-बारा तासांचे भारनियमन, मजूर टंचाई, कृषि निविष्ठाचे वाढलेले दर ही आव्हाने असताना केवळ कांदा पिकच शेतकऱ्यांना आधार देणारे आहे.निर्यातीला प्रोत्साहन दिले तरच शेतकरी उभा राहू शकणार आहे.नैसर्गिक संकटाना तोंड देत उत्पादित झालेला कांदा नेहमीच मानवनिर्मित संकटाना तोंड देत आहे.

गेल्या दोन दशकाचा विचार केला तर या काळात खते, औषधे, बियाणे, मजुरी, डिझेल यांच्या दरात पाचपटीपेक्षा जास्त भाववाढ झाली असून कांद्याच्या लागवडीपासून काढणीपर्यंतचा खर्च एकरी ५० हजाराच्या पुढे जाऊन येऊन ठेपला आहे.जवळजवळ ८ महिन्यापर्यत कांदा साठवूनही बाजारात निम्मे पैसेही हातात येत नाही.गहू, हरभऱ्या सारख्या पिकांनी चरितार्थ चालत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्याची ह्ताशतेची किनार ठळक होत चालली आहे, 

शेतमालाच्या देशांतर्गत बाजारातील सुधारणा असोत वा आयात निर्यातीचे निर्णय असोत हे आर्थिक निकषापेक्षा राजकीय व लोकानुनय अशा घटकांवर ठरत असतात.कांदा हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.निर्यातीतून शेतकऱ्यांना दोन पैसे कसे अधिकचे मिळतील याची धोरणे निश्चित करण्यापेक्षा देशातील कांद्याचे दर वाढू न देण्यासाठी शेतकऱ्यांना फायद्याच्या निर्याती अचानकपणे बंद केल्या जात आहेत.कांद्याची नेमकी गरज किती? तो पिकवायचा किती याबाबत इतकी वर्ष लोटल्यानंतर देखील कोणतेही नियंत्रण नाही व त्याचे संतुलन नाही. कांद्याच्या दरांवर  नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था पद्धती कुचकामी ठरतेय हे मात्र सगळ्यातून अधोरेखित होत.कांद्याच्या दरासंबंधी उपाययोजना या फक्त ग्राहकांच हीत डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केल्या जातात जणू काही परग्रहावरील लोक कांदा पिकवतात आणि पृथ्वीवरील लोकांची लुट करतात असा समज व्हावा अस या उपाययोजनांच स्वरूप आहे. 

कांदा उत्पादनात देशात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रात देशातील ३० टक्क्यापेक्षा जास्त कांदा पिकवला जातो.कमी पाण्यात,कमी कालावधीत उत्पन्न देणार नगदी पीक म्हणून या पिकाकडे पहिले जात.म्हणून कांदा लागवडीकडे इतर राज्यातील शेतकरीही वळू लागले आहेत.गेल्या दशकापर्यंत देशात फक्त आठ राज्यांत कांदा पिकत होता मात्र कॅशक्रॉप म्हणून या पिकाकडे  पहिले जात असल्याने इतर राज्यातील शेतकरीही या पिकाकडे वळू लागले. आज देशातील  २६ राज्यांमध्ये कांदा उत्पादन होत आहे.यामुळे कांद्याची त्या त्या राज्यातील स्थानिक गरज भागू लागली. याचा फटका महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना बसू लागला.दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन आता मोठ्या प्रमाणात घेतले जाऊ लागले आहे.या राज्यांनी बाजारपेठा  काबीज केल्या आहेत.त्यामुळे कांदा विक्रीवर मर्यादा आल्या आहेत.अत्यंत कमी दरामुळे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला.दरच मिळत नसल्याने कांदा चाळीतून बाहेर काढण्याची हिम्मतच अनेकांना झाली नाही.ज्यांनी विक्री केला त्यांना तो चाळीतून काढून वाहन खर्चासह बाजार समितीत विकला.त्यांना विक्री करतानाच परवडला नाही,तर उत्पादन खर्च निघणे बाजूलाच राहिले.दीर्घकाळ दरवाढीची आशा बाळगलेल्या उन्हाळ कांद्याला चाळीतच जाग्यावर मोड फुटू लागल्याने अनेकांना तो तसाच सोडून द्यावा लागला.एखाद्या वस्तूची तुट असेल तर आयात करता येते.त्याच्या दरवाढीवर नियंत्रण आणता येते.दरवर्षी कांदा लागवडीखालील क्षेत्र वाढत आहे.वाढते उत्पन्न ही धोक्याची घंटा आहे.याच कारणांमुळे नीचांकी दराने बाजारात क्षेाम उसळला होता.रस्ता रोकोंसह कांदा रस्त्यावर ओतणे.कांदा विकून मिळालेल्या पैशाची मनिऑर्डर पंतप्रधान व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना करणे कांद्याच्या ढिगाऱ्यात स्वतः ला गाडून घेणे, कांद्याची माळ गळ्यात लटकावने, फुकट कांदा वाटणे यासारखे आंदोलनाचे पर्याय अवलंबले गेले यातून कांदा उत्पादक शासनाच्या धोरणांविरोधातील रोष व्यक्त करीत होते.

देशात कांद्याचे पीक तीन हंगामात घेतले जाते.त्यातील खरीप आणि रब्बी हंगाम महत्वाचा मानला जातो. असे असले तरी जून ते सप्टेंबर या काळात कांद्याची आवक पूर्णपणे थांबलेली असते.सर्वसाधारणपणे कांदा सप्टेंबर-ऑक्टोबर २० टक्के , फेब्रुवारी-मार्च २०% टक्के आणि एप्रिल-मे ६० टक्के  काढला जातो.याचा नित्कर्ष असा कि ऑक्टोंबर ते मे पर्यंत महाराष्ट्रात कांद्याची काढणी सतत चालू असते, त्यामुळे  पुरवठा सहज व कमी दरात होत असतो.जून  ते ऑक्टोबर या पाच महिन्याच्या काळात कोणताही कांदा काढणीस नसतो.खरिपाचा नवीन कांदा ऑक्टोबर ते डिसेंबर मध्ये बाजारात येतो.अति पावसामुळे, खराब हवामानामुळे खरीप कांदा वाया गेला तर कांद्याचे भाव भरमसाठ वाढतात.रागंडा हंगामाचा कांदा जानेवारी ते मार्च या काळात बाजारात येतो.त्यामुळे कांद्याच्या बाजारभावात घसरण सुरु होते.तर रब्बी हंगामातील कांदा एप्रिल- मे मध्ये निघतो.या काळात जास्त कांदा बाजारात येत असल्यामुळे  भाव  सर्वत्र पडतात म्हणून रब्बी कांदा साठविला तरी परवडतो. साठविलेला कांदा जुलैपासून- ऑक्टोबर पर्यंत देशांतर्गत व निर्यातीसाठी वापरला जातो.याचा अर्थ असा कि जून ते ऑक्टोंबर या पाच महिन्यात एप्रिल-मे महिन्यात तयार झालेला कांदा पुरवून वापरावा लागतो, त्याकरिता  कांदा साठवणुकीची नितांत आवश्यकता असते.

मागील पाच ते सात वर्षात शेतकरी व व्यापारी या दोन्ही घटकांकडे साठवण क्षमता वाढल्यामुळे योग्य दर मिळेपर्यंत कांदा विक्री थांबविण्याची सोय झाली, मात्र लागवड, उत्पादन, बाजार स्थिती यांची नेमकी अद्यावत माहिती होत नसल्याने बहुतांश वेळा एकाच वेळी आवक जास्त होते व त्यात सर्वच घटकांचे नुकसान होते.देशांतर्गत बाजारात बंपर उत्पादन झाल्याने निर्यातीला होणारा उठावही कमी होतो.

देशात विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या कांद्या पैकी ९७ टक्के  कांदा फक्त ५० प्रमुख बाजारपेठांमध्ये विकला जातो.अशा बाजारपेठांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे.विशेष म्हणजे कांद्याच्या ज्या दहा मोठया बाजारपेठा आहेत,त्यातील सहा बाजारपेठा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मध्ये आहेत. सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश मध्ये मिळून कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र ६० टक्के  इतके असून ५५ टक्के  इतके उत्पादन होते. मध्यप्रदेश,गुजरात,महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा काही भाग या तीन राज्यात वर्षभर कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. रब्बी-उन्हाळी कांदा लागवडीतही ही राज्ये यंदा सर्वात पुढे असल्याचे NHRDF च्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे.महाराष्ट्रातील एकूण उत्पादनातील २४ टक्के  कांद्याचा वापर याच राज्यात केला जातो. ४० टक्के  कांद्याची निर्यात केली जाते, तर २ टक्के  कांदा हा प्रक्रिया उद्योगासाठी वापरला जातो, तर ३४ टक्के कांदा वाया जातो.हवामानातील बदल,किमतीतील चढ-उतार, पायाभूत सुविधाचा अभाव अशा अनेक समस्यांनाही  कांदा  उत्पादक शेतकऱ्यांना  तोंड द्यावे लागते.
 

ठोस निर्णयाची आवशकता 
 

शेतकऱ्याला चांगला दर मिळवून द्यायचा असेल तर, सरकारने निर्यात धोरणात आमुलाग्र बदल करावयास हवा. निर्यातीला कायमस्वरूपी चालना देण्याची गरज आहे. कांदा निर्यात धोरणात स्थैरता नसल्याने शेतकऱ्याला दरातील तफावतीचा मोठा फटका बसतो.कांदा दरात तेजी आली,तर तत्काळ निर्बंध लागू केले जातात.यानंतर दर कोसळून हंगामात भावात वाढच होत नाही, निर्यातीबाबतचे धोरण धरसोडीचे असता कामा नये.बाराही महिने निर्यात खुली केली पाहिजे तसेच कांदा निर्यातीसाठी कायमस्वरूपी निर्यात अनुदान निश्चित करणे आवश्यक आहे.त्यासाठी राज्य सरकारने सर्वच प्रकारच्या कांद्याला भावांतर योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे.देशात किती कांदा लागवड होते,उत्पादन किती होते,लागवडीखालील क्षेत्र आणि त्याचे योग्य नियोजन  याचा अभ्यास करून निर्यात धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे.कोणत्या देशाला कोणत्या प्रतीचा कांदा लागतो,त्या प्रतीचा कांदा कोठे किती प्रमाणात उत्पादित होऊ शकतो.याची संपूर्ण आकडेवारी गोळा करून धोरणे निश्चित करणे आवश्यक वाटते.तरच कुठेतरी शेतकऱ्याला न्याय मिळू शकेल.कांदा हे नगदी पीक असल्याने शेतकरी मोठया संख्येने या पिकाकडे वळत आहेत.या पिकाला पर्यायी पीक शोधून,शेतकऱ्याला दुसऱ्या पिकाकडे वळविणे आवश्यक आहे.उत्पादन जास्त झाले तर प्रोसेसिंग वर भर द्यायला हवा.त्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावयास हवे.कांदा नाशवंत असल्याने त्यासाठी निर्जीलीकरण् केंद्र उभारणे गरजेचे वाटते.शेतकऱ्यांना दर हवा असेल तर,निर्यातीसाठी आवश्यक असलेलाच कांदा उत्पादित करण्याची आवश्यकता पटवून देण्याची नितांत गरज आहे.पीक पद्धतीत बदल अनिवार्य झाला आहे.शेतमाल बाजारातील बेशिस्तपणा घालवून तो खुला करणे आवश्यक आहे.केंद्र व राज्य सरकारने खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून बाजार समित्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, शीतगृहाची उभारणी करणे, प्रतवारीच्या व्यवस्था तयार करणे, प्रक्रिया उद्योग तयार करणे.कांद्यातील सुक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान ५० टक्के अनुदान देणे. अमेरिकेतील कृषि विभागाच्या धर्तीवर मासिक मागणी व पुरवठयाचा अहवाल प्रसिध्द करणे. देशांतर्गत कांदा लागवड आणि उत्पादनाची आकडेवारी देणारी सक्षम आणि पारदर्शी यंत्रणा उभारणे याबाबत एक सर्वंकष धोरण बनविण्याची नितांत गरज आहे.या धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास कांद्याच्या भावाबाबत निर्माण होणारे प्रश्न उदभवणार नाहीत.तेव्हा कोणतेही धोरण स्वीकारताना शेतकरी आणि ग्राहक यांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागेल.यात निश्चितपणे ठोस बदल हा झालाच पाहिजे.कांदा हा नाशवंत असल्याने या दृष्टचक्राला अधून मधून सामोरे जावेच लागेल.

 शेतमालाचे भाव 

शेतकऱ्यांसाठी  अधिक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून २०२२ पर्यंत त्यांचे  उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कृषि धोरणात आमुलाग्र बदल आवश्यक असल्याचे सुतोवाच २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आले होते.ख्यातनाम कृषि तज्ञ डॉ.एम एस स्वामीनाथन यांनी २००६ च्या अंतिम अहवालात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची स्पर्धांत्मकता  वाढविण्यासाठी,त्यांचा विक्रय  पुरवठा वाढविण्यासाठी, किफायतशीर,हमखास विपणन व्यवस्था व संधी मिळणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका मांडताना “ एमएसपी शुड बी अॅट लिस्ट ५० पर्सेंट मोअर दॅन वेटेड अॅव्हरेज ऑफ प्रॉडक्शन” असे म्हंटले.सध्या राष्ट्रीय उत्पनातील शेतीचा हिस्सा अद्याप मोठा, निर्णायक आहे.केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने दीडपट हमीभावास तीन सूत्रात बांधले आहे. ही ती सूत्र परस्पर सबंधी आहेत. उत्पादन खर्चावर आधरित आहेत. A-2 पहिले सूत्र- या सूत्रात बियाणे,खते,रासायनिक औषधे, मजूर,सिंचन,इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्चाचा विचार केला आहे. A-2 + FL हे दुसरे सूत्र आहे. या सूत्रात शेतकरी आणि कुटुंबातील व्यक्ती जर शेतात काम करत असेल तर त्याच्या श्रमाचे मूल्य देण्याचा विचार या सूत्रात केला गेला आहे. C-2 हे तिसरे आणि शेवटचे महत्वाच्या सूत्रानुसार बियाणे,खते,रासायनिक औषधे, मजूर,सिंचन,इंधन,कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणूकीवरील व्याज आणि शेतजमिनीचे भाडे निश्चित करून त्या आधारे उत्पादन खर्च ठरवला.केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देताना या सूत्राचा वापर केलेला नाही, कारण शेतकरी पिढीजात शेती करतो,त्यामुळे त्यांना जमिनीचे भाडे देण्याची गरज नाही.या दीडपट हमीभाव संदर्भात शेतकरी शाशंक आहे. कारण नाबार्ड उच्च प्रतीचा माल खरेदी करतो.त्यामुळे प्रत्येक शेतकरी उच्च मालाचे उत्पादन काढेलच असे नाही ,अश् शेतकऱ्यांच्या मर्यादा कोणत्या आहेत त्यांच्या अडचणी कोणत्या ,त्यावर उपाय काढता येईल काय? याच विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दीडपट भाव कितपत सत्यात उतरेल  हा काळच ठरवेल. कारण आपल्या देशात विविध पिकांचा खर्च विभागानुसार, राज्यानुसार  बदलतो.  

सरकार  १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमती  जाहीर करते त्यात ५० टक्के नफ्याचा व उत्पादन खर्चाचा समावेश आहे. याचे अर्थकारण नीट समजून घेणे आवश्यक आहे.१९६० च्या दशकापासून या देशात शेतमाल किमती शासकीय माध्यमात ठरविण्यासाठी कृषिमूल्य आयोग आला.सध्या त्याचे नाव कृषि उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग आहे. अर्थशास्त्रज्ञ व क्षेत्रिय जाणकारांची ही समिती असते.पेरणीच्या तोंडावर किमान आधार किंमती जाहीर करण्याची पद्धत योग्य आहे. सामन्यात: बियाणे,खते,औषधे,सवेतन,श्रम,पाणी,वीज,अधिक घरच्या लोकांचे श्रम लक्षात घेऊन उत्पादनखर्च काढतात.खरेतर वापरलेल्या भांडवलाचे व्याज व जमिनीचा खंडही उत्पादन खर्चात धरावेत,अशी शेतकऱ्याची मागणी अजून दुर्लक्षित आहे.

सामन्यात: खरीपाच्या चौदा आणि रब्बीच्या बारा पिकांच्या किमान आधार भूत किमती पेरणीपूर्व जाहीर केल्या जातात. त्यात ७ तृणधान्ये,५ कडधान्ये,७ तेलबिया व ४ व्यापारी पिकांचा समावेश असतो.पिके कोणती व किती क्षेत्रात घ्यायची या महत्वाच्या वेळी निर्णय घेण्यास शेतकऱ्यास मदत व्हावी.पण त्याचा किमान उत्पादन खर्च भागावा, त्याला तोटा होऊ नये हा मुख्य हेतू आहे.बाजार किंमत,जाहीर किमतीपेक्षा कमी तर शेतकऱ्यांची उत्पादन किंमतीला विकत घेण्याची सरकारची हमी जाहीर व्हावी,अन्नधान्याच्या व इतर कृषिमालाच्या किंमतीमुळे भाववाढ होऊ नये.याचबरोबर शेतीचे उत्पादन वाढत्या मागणीबरोबर वाढते रहावे यासाठी किमान आधार किमती ठरविल्या जातात.

भारताचे खरे शक्तीस्थळ शेतीच आहे.सुपिक जमिन,कष्टाळू शेतकरी,मान्सूनचा पाऊस, स्वछ  व भरपूर सूर्यप्रकाश यांचा वापर करत भविष्यातील कृषीधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेत भारत  स्वत:चे एक वेगळे स्थान नक्कीच निर्माण करू शकतो, मात्र सरकार दरबारी शेतीची अवस्था ही फारशी सकारात्मक नाही. एवढी दुरवस्था होऊन देखील त्याबाबत काही गांभिर्यही दिसत नाही.सामान्य माणसाला दिपवून टाकेल असे महाकाय भांडवली गुंतवणूकीचे प्रकल्प, स्मार्ट सिटी, मेट्रो व बुलेट ट्रेनसारखी मध्यमवर्गीयांना सुखावणारी स्थाने, मेक इन इंडिया सारख्या धुसर भविष्य असणाऱ्या भ्रामक योजना यांचे वास्तव ज्या वेळी लोकांच्या लक्षात येईल तोवर आपण आपले शेतीस्वरूपातील शक्तीस्थळ गमावलेले असेल हे मात्र नक्की !!

--------------------

लेखक : डॉ.आदिनाथ ताकटे उर्फ आसंता ,खडांबेकर

             राजेश्वर कॉलनी ,राहुरी खुर्द ता. राहुरी ,जि.अहमदनगर

             मो.९४०४०३२३८९