बेजिंगविरोधी परिषद

 

             या परिषदेच्या तयारीसाठी अकोल्यात शेतकरी महिला आघाडीच्या बहिणींबरोबर एक बैठक भरली. या बैठकीची मला विशेष आठवण राहिली आहे ती आघाडीच्या निरक्षर पण अनुभवसंपन्न स्त्रियांनी केनिया महिला परिषदेच्या अहवालाच्या उडविलेल्या धांदोट्यांमुळे. सर्वसाधारणपणे, नवरा ९० टक्के रक्कम स्वत:वर खर्च करतो आणि बायकामुलांना कसेबसे १० टक्के उत्पन्न देतो या चित्रातील पुरुष शहरी विदुषींना पटणारा असला तरी शेतकरी महिलांच्या अनुभवास उतरणारा नव्हता. 'भाऊ, मालकांना दारूचं व्यसन असलं तर काय बी व्हतंया. पण, नवऱ्याला काडीचं बी व्यसन नसलं की रुपयातलं ७० पैसं घरावर खर्च होतात, बघा.'

              कोण पत्रास ठेवतो अशा अनुभवसिद्ध मांडणीपुढे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या आकडेवारीने भरलेल्या अहवालांची?

              महिला चळवळीत सरकारला प्राधान्य मिळाले की, त्याबरोबर स्वयंसेवी संघटनांचेही फावणार आहे ही गोष्ट शेतकरी महिला आघाडीच्या बेजिंगविरोधी परिषदेत स्पष्ट करण्यात आली. स्वयंसेवी संघटनांकडे विचारांचे भांडवल नाही, महिलांचे व्यापक समर्थन नाही; परदेशातील महिला चळवळीतील विदुषींच्या लिखाणाची व भाषणांची वाटमारी आणि नक्कल करून देशातील व देशाबाहेरील सभापरिषदा गाजवणाऱ्या या महिला मुखंडींना सर्वसामान्य भारतीय महिलांच्या परिस्थितीची आणि आकांक्षांची काहीही कल्पना नसते. स्त्रियांच्या विकासाच्या निमित्ताने सरकारने आणि आंतरराष्ट्रीय धर्मादाय संस्थांनी काढलेल्या योजना मिळविणे; देणग्या आणि निधी गोळा करणे यांतच त्यांना स्वारस्य असते.

             मुंबई येथील 'बेजिंगविरोधी परिषदे'त शेतकरी महिला आघाडीने महिला चळवळीतील सरकारच्या आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या आक्रमणाबद्दल १९९६ सालीच चिंता व्यक्त केली होती. महिला आंदोलनाचा आज सरकारी यंत्रणेने आणि स्वयंसेवी संस्थांनी जो विस्कोट केला आहे त्याचे भाकित 'बेजिंगविरोधी परिषदे'त वर्तवण्यात आले होते.

 

स्त्रीस्वातंत्र्याची चळवळ- स्त्रीपुरुषदास्याची पक्षधर

 

          स्वातंत्र्याच्या नव्या पहाटेला विरोध करण्यासाठी पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य या विषयांचे नाव घेत चळवळी उभ्या राहिल्या. शहरी महिला चळवळही सरकारशाहीच्या समर्थनार्थ बायकांना वेठीस धरू लागल्या.

          समाजवादाच्या ऐतिहासिक जागतिक पराभवाची कारणमीमांसा हिंदुस्थानात तरी फारशी झाली नाही. डाव्या पक्षांनी, रशियात होता तो खरा कम्युनिझम नव्हताच अशी टोपी फिरविण्यापासून ते कम्युनिझमला स्टॅलिनवादाचे स्वरूप आले, हुकूमशाही बोकाळली, शेतीकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नाही अशा काबुलीजबाबापर्यंत हातचलाख्या करून दाखविल्या. समाजवादी रशियाचे पतन हे समाजवादी सिद्धांतांच्या दोषांमुळे होते, हे दोष लेनिन व स्टॅलिन यांच्या स्वभावांतील विकृतींमुळे आलेले नव्हते, त्यांचे मूळ खुद्द मार्क्सवादातच होते हे, खरे म्हटले तर, उघड झाले होते. समाजवादी रशियाची अर्थव्यवस्था ढासळली त्यातून एवढेच सिद्ध झाले की सामूहिक निर्णय कधीही समूहाच्या हिताचे असत नाहीत. समूहाच्या नावाखाली एखादी व्यक्ती किंवा गट आपल्या स्वार्थाचे तत्त्वज्ञान बनवून ते समाजावर लादतो. ॲरो (Arrow) च्या सिद्धांतानुसार, सामूहिक निर्णय हे अशास्त्रीयच असणार हे सिद्ध झाले.

         भारतात समाजवादाच्या पतनासंबंधी शास्त्रशुद्ध चर्चा झाली असती तर नेहरूवादाचे जोखड भिरकावून देऊन सरळसरळ सर्व उद्योजकांच्या प्रतिभेला आणि धाडसाला वाव देणारी व्यवस्था तयार झाली असती. पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांचा, वेगवेगळ्या ऐतिहासिक कारणांमुळे, जनमानसावर मोठा प्रभाव राहिला. समाजवादातील वाह्यातपणा सर्वांच्या लक्षात आला; पण नेहरू चुकले आणि इंदिरा गांधी फसल्या हे कबूल करायला जनमानस धजेना.

           ज्या ज्या देशात समाजवाद वीसपंचवीस वर्षेतरी नांदला त्या त्या देशात एक मोठी विचित्र परिस्थिती आढळून येते. उद्योगधंद्यांसाठी लागणारा कच्चा माल, श्रमशक्ती, तयार करायच्या मालाचा आराखडा आणि भांडवल एकत्र आणावे आणि सामाजिक उत्पादन वाढवून चरितार्थ चालवावा हा अर्थाचा पुरुषार्थ तेथे लुप्त होतो. सरकारने काय ते सारे निर्णय घ्यावे, सामान्य नागरिकांनी ठरलेल्या वेळात ठरावीक जागी जाऊन सांगितलेली कामे करावीत, त्याबद्दल जो काही मेहेनताना मिळेल तो, वर्तमान नेत्याचा जयजयकार करीत, स्वीकारावा अशी एक 'चाकरमानी' मानसिकता तयार होते. पूर्व युरोपातील समाजवादी अर्थव्यवस्था ढासळली त्यानंतर तेथील चांगल्या शिकल्यासवरल्या लोकांना, भारतासारख्या मागासलेल्या देशातील धारावीसारख्या झोपडपट्टीतही खासगी उद्योगधंदे लोक चालवतात याचे मोठे अद्भुत वाटे. १९९१ मध्ये डॉ.मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारांचा झेंडा उभारला पण, समाजवादाच्या काळात उभी केलेली सारी संस्थाने कायम ठेवली. नियोजन मंडळ तसेच राहिले, अन्नमहामंडळ तसेच राहिले, बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला हात लागला नाही आणि त्यामुळे देशाने आर्थिक क्षेत्रातील दिशा बदलली आहे हे सर्वसामान्य जनांना समजलेही नाही. चार दशके जोपासलेली 'मायबाप सरकार सर्व काही करील' ही मानसिकता कायम राहिली. सरकारने रोजगार द्यावा, घर द्यावे, अडीअडचणीच्या काळी सरकारनेच मदत करावी अशी मोठी भयभीत मानसिकता दृढ झाली. सरकार सर्व क्षेत्रांत मूलत:च नालायक असते. अशा सरकारला कोणत्याही क्षेत्रात काय म्हणून अधिकार द्यावा याचे काही उत्तर नव्हते. पण, निदान शिक्षण, आरोग्य आणि अन्नधान्याचा पुरवठा या बाबतीततरी सरकारची निगराणीच नव्हे तर हस्तक्षेपही आवश्यक आहे असे बहुजनांचे मत झाले. हा विचार काही आर्थिक नव्हता. हे एक सामाजिक तत्त्वज्ञान होते. पण, डॉ. अमर्त्य सेन या भारतीय विद्वानाने शिक्षण, आरोग्य आणि दुष्काळनिवारण यासाठी व्यापक आणि कार्यक्षम सरकारी यंत्रणा आवश्यक आहे असा सिद्धांत मांडला आणि त्याबद्दल त्यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिकही मिळाले. डॉ. अमर्त्य सेन यांची कामगिरी पाहता त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळावे यात फारसे काही अनुचित झाले असे कोणी म्हणणार नाही. पण, त्यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक का देण्यात आले हे मोठे आश्चर्य आहे.

                     सरकार या संस्थेचीच सर्वत्र छी: थू झाली असताना, शासनसंस्था कर्जात बुडत असताना आणि देशातील प्राथमिक सुरक्षा व कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे सरकारला अशक्य झाले असताना मरू घातलेल्या समाजवादाला आणि शासनसंस्थेला डॉक्टरसाहेबांच्या सिद्धांताने ऑक्सिजन मिळाला. शिक्षण, पोषण, आरोग्य, पर्यावरण या क्षेत्रांत सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मोठा बडेजाव होऊ लागला. जुने समाजवादी मोठ्या प्रमाणत या चार क्षेत्रांत घुसले आणि आपापल्या स्वयंसेवी संघटना काढून ते चांगल्यापैकी चरितार्थ करू लागले. ज्या स्वयंसेवी संघटनांना जनाधार नाही, समस्यांची समज नाही त्यांनी सरकारी खजिना लुटायला सुरुवात केली आणि सरकारी कागदोपत्रीही सरकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि नियोजन यांत स्वयंसेवी संघटनाची फार महत्त्वाची भूमिका असल्याचे आवर्जून नोंदविले जाऊ लागले.

                   १९९७ साली भारतीय स्वातंत्र्याचा ५० वा वाढदिवस म्हणजे सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यात आला. १९४७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी सर्वदूर पावसाने रिपरिप लावली होती, देशाच्या विभाजनाचे दुःख होते, निर्वासितांचा आक्रोश होता पण, तरीही जागोजागी लाखालाखांच्या संख्येने जनसमुदाय जमा होत होता, आनंदाने बेहोश होऊन 'जय हिंद'च्या घोषणा देत होता. १९९७ सालचे चित्र अगदी वेगळे होते. स्वातंत्र्याच्या पन्नास वर्षांत स्वातंत्र्यलढ्यातील हुतात्म्यांचे स्वप्न साकार होण्याचे दूरच, प्रत्यक्षात 'हे काड्यामोड्याचे पुढारी देश लुटून खातील' ही चर्चिलची शापवाणीच खरी ठरली याची जनसामान्यांना जाणीव होऊ लागली होती. सुवर्णमहोत्सवाचे कार्यक्रम झाले पण, ते सर्व सरकारी यंत्रणेने आयोजित केले होते. लोकांची उपस्थिती किरकोळ. समारंभात पुढाऱ्यांचीच भाषणे झाली; सामान्य भारतीय मूकच राहिला. पुढाऱ्यांच्या भाषणांत आत्मपरीक्षणाचा लवलेशही नव्हता, शब्दांच्या आतषबाजीने आत्मप्रौढी तेवढी सांगितली जात होती. सुवर्णजयंती महोत्सव झाला तो व्हिक्टोरिया राणीच्या राज्यारोहणाच्या सुवर्ण महोत्सवासारखा, लोकांच्या उत्साहाविरहित.

 

जनसंसदेची तयारी

 

                 शेतकरी संघटनेने जनसामान्यांचा सुवर्ण महोत्सव घडवून आणायचे आणि त्यात आत्मपरीक्षणावर जास्त भर देण्याचे ठरविले. १९९८ साली अमरावती येथे जनसंसद भरविण्यात आली आणि निष्कर्ष 'स्वातंत्र्य का नासले?' या अहवालाच्या आधारे काढले गेले.

                शेतकरी महिला आघाडीच्या एका बैठकीत प्रश्न उभा झाला की, 'स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रगतीच्या व अधोगतीच्या ताळेबंदाचा निष्कर्ष स्त्रियांनाही लागू पडतो का?' पुरुषांची आणि सर्वसाधारण समाजाची प्रगती झाली तरी महिलांची प्रगती होतेच असे गृहीत धरता येत नाही. पंजाब-हरियाणात हरित क्रांती झाली, अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले पण, शेतीतील मजुरी बिहार किंवा ओरिसातून आलेल्या मजुरांकडे गेली. निदान शेतामध्ये फिरण्याचे स्वातंत्र्य असलेली पंजाब-हरयाणाची स्त्री घरात कोंडली गेली व शेतावरील सर्व कामकऱ्यांकरिता रोट्या बडविण्याचे ज्यादा काम तिच्याकडे आले. पूर्वी डोक्यावरून भाजीपाला घेऊन बाजारच्या गावी जाणारी शेतकरी स्त्री, मालकाच्या हाती ट्रॅक्टर आल्यावर किंवा वाहतुकीची इतर सोय झाल्यामुळे घरी बसली आणि पुरुष मंडळी ट्रॅक्टरवरून बाजारगावी जाऊ लागली. भाजीपाला, दूध, अंडी, कोंबड्या, शेळ्या इत्यादीच्या विक्रीची मिळकत पूर्वी बायांकडे येई. आता ती सगळी पुरुषांकडेच राहू लागली. शेतकरी महिला आघाडीच्या एका शिबिरात, कोणाही विदुषीला न सुचलेला सिद्धांत मांडण्यात आला. स्त्री-चळवळीची नेमकी विषयपत्रिका कोणती? समाजाची आर्थिक सामाजिक सुधारणा हा सर्वच संघटनांचा विषय आहे. महिला संघटनांनी या विषयावर लिहिण्यास किंवा बोलण्यास काही हरकत नाही. स्त्रियाही नागरिक आहेत, माणूस आहेत; मनुष्य म्हणून या सर्व विषयांवर बोलण्याचा त्यांना अधिकार आहे. पण, महिलांच्या प्रतिनिधी म्हणून महिला संघटनांच्या विषयपत्रिकेत हे प्रश्न मोडत नाहीत. मग त्यांच्या विषयपत्रिकेत कोणते विषय मोडतात? शेतकरी महिलांनीच उत्तर दिले, जेथे जेथे पुरुषांचा विकास आणि स्त्रियांचा विकास यांच्यातील प्रमाण व्यस्त असते किंवा दिशा वेगवेगळ्या असतात तेच महिला संघटनांचे पायाभूत विषय होत.

 एवढे ठरल्यानंतर शेतकरी महिला आघाडीने एक नवीन उपक्रम सुरू केला. जिल्ह्याजिल्ह्यात महिलांची शिबिरे घेण्यात आली. देशाचे स्वातंत्र्य नासले पण, स्त्रीच्या दृष्टिकोनातून स्वातंत्र्यानंतरच्या पन्नास वर्षांत काय घडले? स्त्रियांनी काय कमावले, काय गमावले? याचा वेगळा ताळेबंद मांडण्याचे ठरले. देशात इतरत्र कोठेही स्त्रियांच्या प्रगतीचा वेगळा आलेख मांडण्याचा विचारही कोणा मुखंडीच्या मनात आला नव्हता.

          शेतकरी महिला आघाडीची नेहमीची पद्धत - कोणत्याही स्त्रीप्रश्नावर भूमिका घ्यायची झाली म्हणजे कौल लावायचा तो शेतकरी बहिणींना. त्या विषयावर त्यांना काय वाटते ? त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव काय आहे? हे कळले म्हणजे सारा प्रश्नच स्वच्छ स्वच्छ समजू लागतो. या वेळी शिबिरांची आणि शिबिरार्थी महिलांची संख्या वाढली. १० ते १२ जिल्ह्यांत महिलांची शिबिरे भरली. स्वातंत्र्यानंतरच्या ५० वर्षांत ग्रामीण बायकांच्या आयुष्यात काही सुख डोकावले काय? त्या मानाने त्यांचे कष्ट, दु:ख, चिंता वाढल्या की कमी झाल्या? बहिणींसमोर प्रश्न ठेवले. १९८६ सालच्या पहिल्या शिबिरांच्या पहिल्या फेरीत आणि १९९८ सालच्या फेरीत मोठा फरक पडला होता. मध्यंतरीच्या काळात शेतकरी महिला आघाडीच्या बहिणींनी दारूची दुकाने कुलूप लावून बंद करण्याची किंवा प्रसंगी फोडण्याची मर्दुमकी गाजविली होती; लक्ष्मीमुक्तीच्या कार्यक्रमामुळे दोन लाखांच्या वर महिलांच्या नावे जमिनी झाल्या होत्या, बोलण्याचे अगदी मायक्रोफोनच्या समोर जाऊन बोलण्याचे त्यांना काही भय वाटेनासे झाले होते.

 

स्वातंत्र्यानंतर काय झाले?

 

           पहिली गोष्ट - गावात दारू फार माजली. जागोजागी गुंडपुंडांचे अड्डे बसू लागले. बायकांना एकटीदुकटीने रस्त्याने जाणे दुरापास्त झाले. इंग्रजांच्या काळात हिम्मत करून पोलिसांकडे गेले तर संरक्षणाची खात्री वाटे; अलीकडे, गुंड आणि पोलिसांची हातमिळवणी झाली असे वाटते. गुंड पोलिसाच्या थाटात फिरतात आणि पोलिस गुंडांसारखे वागतात. बाईवर अत्याचार झाला तर गुपचूप बसणे श्रेयस्कर; पोलिसांकडे गेले तर आणखी काय धिंडवडे निघतील हे सांगता येत नाही. थोडक्यात, स्वातंत्र्य आले आणि सुरक्षाव्यवस्था ढासळली. बाईला पूर्वीच्या काळी असलेले 'असूर्यम् पश्या'पण अधिक श्रेयस्कर वाटू लागले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले पण, बाईचे स्वातंत्र्य कमी झाले.  विशेष म्हणजे, 'स्वराज्याची तहान सुराज्याने भागणार नाही' या लोकमान्यांच्या घोषणेच्या विपरीतच काही घडले. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले, बाईचे स्वातंत्र्य कमी झाले. पण, अनेक तऱ्हांनी बाईचे जीवन सुकरही झाले.

 शेतकरी महिला आघाडीच्या शिबिरांत सगळ्या बायांनी सांगितले की, शिवणयंत्र आले आणि बाजारच्या गावी जाऊन शिंप्याला माप देण्याचे अवघडपण टळले; गावात दळणाची गिरणी आली आणि दररोज पहाटेची कमरमोड थांबली; डिझेल इंजिन आले, विजेची मोटार आली आणि पाण्याकरिता डोक्याखांद्यावर हंड्यांची उतरंड घेऊन चालणे संपले. माणसे अलीकडे कॉलरा, देवी, प्लेग यासारख्या साथींनी फारशी मरत नाहीत; अगदी विषमज्वर झाला तरी गोळ्या घेतल्या म्हणजे बरा होतो.

             शेतकरी महिला आघाडीच्या जवळजवळ निरक्षर स्त्रियांनी एक मोठा सिद्धांत मांडला. सर्वसाधारण लोकांच्या आयुष्यात सुधारणा होते ती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने. हे तंत्रज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे निर्माण करून झारीतील शुक्राचार्याचे काम सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था करतात. प्रगती होते ती तंत्रज्ञानामुळे, अडथळे आणणारे शासन असूनही होते. कारण, 'सरकार समस्या क्या सुलझाए, सरकार यही समस्या है.' एका तपानंतरसुद्धा पुन्हा एकदा, मुक्ताईने वडील भावाला बोध करावा तसे माझ्या बहिणी मला त्यांच्या जीवनाचे एक एक पदर उलगडून दाखवीत एक नवे दर्शन माझ्यासमोर ठेवीत होत्या.

 

स्वातंत्र्याचा हीरक महोत्सव

 

               या गोष्टीचा अनुभव पुन्हा एकदा गेल्या महिनाभरात आला. शेतकरी महिला आघाडीच्या स्त्रियांच्या 'अशिक्षित पटुत्वा'चा जो विलक्षण अनुभव मला आला त्याचा हा आढावा. शेतकरी महिला आघाडीने दारू दुकान बंदी, लक्ष्मीमुक्ती, सीताशेती, माजघरशेती असे अनेक - कार्यक्रम राबविले ते वेगळेच. स्त्रीजन्माला न जाता स्त्रीजीवनाचे सम्यक ज्ञान घडविणाऱ्या माझ्या मुक्ताईंच्या कौतुकाचा हा आलेख आहे.

                   २००७ जवळ आले आहे. भारतीय स्वातंत्र्याची ६० वर्षे पूर्ण झाल्याचा उत्सव- हीरकमहोत्सव साजरा व्हायचा आहे. १९९७-९८ साली स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने देशातील परिस्थितीचा व्यापक आढावा शेतकरी संघटनेने घेतला, शेतकरी महिला आघाडीनेही घेतला. आता लगेच १० वर्षांतच पुन्हा काय आढावा घ्यायचा?

 शेतकरी संघटनेच्या दृष्टीने अलीकडच्या काही वर्षांत काही महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत. २५ वर्षांपूर्वी देशातील गरिबीचा आणि गरिबांचा अभ्यास करणाऱ्या सर्व विद्वानांचे एकमत होते की, 'गरिबीचा संबंध शेतीशी आहे. शेतकरी गरीब आहे, कर्जबाजारी आहे ; शेतमजूर अर्धपोटी आहे.' त्या काळी गरिबी निर्मूलनाचे बहुतेक कार्यक्रम शेतीव्यवसायाला डोळ्यासमोर ठेवून आखले जात. त्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी तिजोरीतून सुटणारा बहुतेक पैसा, कै. राजीव गांधी यांच्या हिशोबाप्रमाणे रुपयातील ८५ पैसे, पुढारी आणि अधिकारी खाऊन जात आणि शेतकऱ्यांपर्यंत काहीच पोहोचत नसे ही गोष्ट वेगळी. पण, त्या काळी गरिबी व्यवसायातून निघते, तो काही कोण्या एका जातीचा किंवा धर्माचा प्रश्न नाही याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नव्हती.

 अलीकडे अलीकडे हे बदलले आहे. म्हणजे गरिबीच्या वाटपात काही बदल झाला असे नाही. पण, गरिबीचे राजकारण बदलले आहे. गठ्ठा मतांच्या राजकारणासाठी दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय यांच्यासाठी अधिकाधिक व्यापक आरक्षण देण्याचे राजकारण फळफळू लागले आहे. अल्पसंख्याकांच्या मतावर डोळा ठेवून त्यांच्यातील एका विशिष्ट समाजाचा अनुनय करणे म्हणजे मोठी राजकारणपटुता मानली जाऊ लागली आहे. केवळ २० वर्षांपूर्वी गरिबीची व्याख्या आर्थिक होती, जातीपातींवर आधारलेली नव्हती. आता ते सारे बदलले आहे.

 अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने (१९९८ ते २००४) हिंदुत्ववाद्यांना आटोक्यात ठेवून खुल्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण पुढे रेटण्याचे काम केले. १९९१ साली त्या वेळचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नेहरूप्रणीत समाजवादी समाजरचनेला पहिला टोला दिला आणि लायसेन्स्-परमिट-कोटा राज्य संपवायला सुरुवात केली. त्यांच्या आर्थिक सुधारांची मजल शहरी भागापुरतीच मर्यादित राहिली. उद्योगधंद्यांकरिता लागणारी लालफितीची व्यवस्था काहीशी ढिली झाली. पण, तेवढ्यानेसुद्धा हिंदुस्थानातील उद्योजक समाजात चेतना आली. विदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीवरील बंधने कमी झाल्यावर त्याचा फायदा घेऊन त्यांनी आपल्या उद्योगधंद्यांची कार्यक्षमता वाढवायला सुरुवात केली; वाहतूक, संचार इत्यादी संरचनांचा विकास केला. भारतीयांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या बनतील असे कधी वाटले नव्हते, ते प्रत्यक्षात घडून आले. माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताचे नाव गाजू लागले. आर्थिक सुधारांचा प्रमुख नायक हा बुद्धिमंत, धाडशी आणि कल्पक आहे हे राष्ट्रीय लोकशाही सरकारच्या लक्षात आले होते. त्या आधारानेच त्या सरकारच्या शेवटच्या तिमाहीत त्यांनी विकासाची गती १० टक्क्यांच्या वर नेऊन दाखविली. परंतु विकासाच्या या प्रचंड हनुमानझेपेत सर्वसामान्य नागरिक आणि गरिबगुरिबे यांनाही आपुलकी वाटणे आवश्यक आहे याचा त्यांना विसर पडला आणि 'आम आदमी'चा जयघोष करीत दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक यांच्या मतांच्या जोरावर काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार दिल्लीत स्थानापन्न झाले.

             समाजवादी रशियाची अर्थव्यवस्था ढासळली आणि हिंदुस्थानात १९९१ साली नेहरूव्यवस्था गुंडाळून ठेवण्यास सुरुवात झाली. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी समाजवादी नियमांचे जंगल, निदान कारखानदारी आणि विदेशी गुंतावणुकीपुरतेतरी, थोडे विरळ केले. चीनमध्ये आर्थिक सुधारांच्या कार्यक्रमांची सुरुवात शेतीच्या क्षेत्रापासून झाली होती आणि त्याला मोठे यशही मिळाले होते. पण, भारतातील शहरी भद्रजनांच्या मनातील, शेती आणि शेतकरी यासंबंधीच्या दुस्वासामुळे आर्थिक सुधारांचा स्पर्श शेतीक्षेत्राला झाला नाही. समाजवादाची पोलादी चौकट खिळखिळी होऊ लागली आहे याची चिन्हे देशातील उद्योजकांपर्यंत पोहोचली. शासन फिरून एकदा समाजवादी प्रयोगात घुसणार तर नाही ना अशी शंका त्यांच्या मनात आली पण, त्यांनी ती दूर ठेवली. गुंतवणुकीच्या स्वातंत्र्यामुळे परदेशातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊ लागली, देशातील संरचना सुधारू लागल्या, शेअरबाजारात तेजीचे वातावरण येऊ लागले. भारतीय उद्योजक बहुराष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्रातसुद्धा स्थान मिळवून बसले.

           समाजवाद संपला, लायसेन्स्-परमिट-कोटा राज्य संपले तर निवडणुकांच्या वेळी मतदारांना आश्वासने द्यावी कोणती, याची चिंता पुढारी मंडळींना पडू लागली होती. पण, सरकार काही बुडत नाही, नोकरशाही काही संपत नाही, नियोजनही चालूच रहाणार आहे. त्यामुळे, निवडणुकीत मतदारांना भुलविण्याकरिता आश्वासने देण्यास भरपूर वाव तयार झाला.

 भारतातील परिस्थितीत निवडणुकीतील भूलथापांसाठी आणखी एक सोय होती. शिक्षणसंस्था आणि नोकऱ्यांतील भरती व बढती यांकरिता दलित, आदिवासी यांच्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर लवकरच करण्यात आली होती. विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या काळात इतर मागासवर्गीयांना, म्हणजे ब्राह्मण व कायस्थ सोडल्यास जवळपास साऱ्याच जातिजमातींना मंडल आयोगाच्या शिफारशींवरून आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला. सुरुवातीपासून आतापर्यंत आरक्षणाच्या व्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य दलित, आदिवासी किंवा मागासवर्गीय यांचा काही लाभ झालेला दिसत नाही. आरक्षणाचा फायदा जातीचे प्रमाणपत्र हजर करणाऱ्या कोणालाही मिळत असल्यामुळे दलित, आदिवासी यांतील काही वरिष्ठ उपजाती आणि काही भामटेपणाने दलित- आदिवासी असल्याचा दाखला तयार करणाऱ्या जाती यांनाच काय तो मिळाला. पण, या सर्व वर्गांना आरक्षणातून आपले उत्थान होणार आहे अशी पक्की भावना झाली. त्यात समाजवादातून तयार होणाऱ्या पुरुषार्थहीनतेच्या मानसिकतेतून दलित नेतृत्वाने जोपासलेल्या आरक्षण-व्यवस्थेची भर पडली. समाजवादाचा सर्वदूर पाडाव झाल्यानंतरसुद्धा भारतात बहुतेक सर्व क्षेत्रांत सरकारची भूमिका १९९१ सालाआधी जशी होती तशीच राहिली आहे.

            अर्थकारणात समाजवादाच्या काळातील विकासाची 'हिंदू' गती संपून ८ टक्क्यांच्या वर वाढ होऊ लागली याचे श्रेय भारतीय उद्योजकांना आहे, कोणत्याही पक्षाला नाही. पण, बैलगाडीखाली चालणाऱ्या कुत्र्याला आपणच गाडी चालवतो असा दंभ असतो असे म्हणतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा महासत्ता बनण्याकडे दौडू लागला आहे. कोणत्याही शासनाची त्यातील भूमिका बैलगाडीखाली चालणाऱ्या कुत्र्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची नाही.

 

खुल्या व्यवस्थेच्या उलटी दिशा

 

            १९९१ साली आर्थिक सुधारणांची सुरुवात झाल्यानंतर भारतीय उद्योजकांनी मोठी हनुमान उडी घेतली त्याचे श्रेय ना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला, ना संयुक्त पुरोगामी आघाडीला. जे शासन उद्योजकांच्या मार्गात कमीत कमी अडथळे निर्माण करील ते शासन आर्थिक सुधारणांची आणि विकासाची गती वाढवील आणि जे शासन उद्योजकांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करील त्याच्या काळात आर्थिक विकासाची गती कमी होईल.

            राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात खुल्या व्यवस्थेतील उद्योजक, प्रतिभावान, संशोधक यांच्या महत्त्वावर जास्त भर दिल्यामुळे काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात घेतलेली 'आम आदमी'वर लक्ष देण्याची भूमिका लोकांना अधिक श्रेयस्कर वाटली. निवडणुकीत काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आणि इतर २२ पक्षांच्या मदतीने त्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडी तयार केली.

            संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमातच काही आश्वासने देण्यात आली होती. डॉ. अमर्त्य सेन यांच्या सिद्धांताने चालणारे शासन, साहजिकच, स्वयंसेवी संघटना आणि सरकारी दानधर्माचे कार्यक्रम यांच्या आधाराने प्रत्येक महत्त्वाच्या मतदार समाजाचे लांगूलचालन करू लागले. या समाजात स्त्रीसमाजाचाही अंतर्भाव होतो.  संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमामध्येच, महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांसंबंधी कायदे करण्याचे आश्वासन होते; त्याबरोबरच, स्त्रियांना मालमत्तेचा हक्क आणि कायदेमंडळांत आरक्षणाची तरतूद यांचीही आश्वासने देण्यात आली होती. या कार्यक्रमांची काहीशा घिसाडघाईने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

 

स्त्री-चळवळीला मारक कायदे व कार्यक्रम

 

              संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 'आम आदमी'ला खुश करण्याकरिता जाहीर केलेला सर्वांत मोठा कार्यक्रम म्हणजे 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना'. या योजनेअंतर्गत काही जिल्ह्यांतील प्रत्येक कुटुंबातील पाच व्यक्तींना मिळून वर्षामध्ये १०० दिवस रोजगार मिळण्याची हमी देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक घराला एक ओळखपत्र देण्यात येते, त्यावर पाच व्यक्तींचे फोटोही छापलेले असतात. त्याच्यापैकी कोणीही गेल्यास सर्व मिळून १०० दिवस पुरे होईपर्यंत प्रत्येकास रुपये ८० प्रति दिन मिळावे अशी कल्पना आहे. प्रत्यक्षात, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेच्या कार्यवाहीत जितका भ्रष्टाचार माजला त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक पट भ्रष्टाचार माजणार आहे. परंतु महिलांच्या दृष्टीने ही योजना विशेष त्रासदायक आहे. चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात, स्त्रियांना दुष्काळी कामे म्हणून अंगमेहनतीची, खडी फोडण्याची, माती खणण्याची किंवा माती वाहण्याची कामे देण्यात येऊ नयेत, अशी कामे दिल्यास स्त्रियांनी ती कामे करू नयेत असा ठराव करण्यात आला होता. संपुआ सरकारची नवी 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना' म्हणजे स्त्रियांच्या या मागणीचा उघड उघड अव्हेर आहे. खरे म्हणजे, प्रत्येक कुटुंबास दर वर्षाला ८,००० रुपये देण्यापेक्षा रोख रकमेने ४०,००० ते ५०,००० रुपये देण्यात आले तर त्यातून ते कुटुंब स्वत:चा काही भांडवली व्यवसाय सुरू करू शकेल आणि केवळ ढोरमेहनतीचे रोजगार करीत रहाण्यापेक्षा ते उद्योजकही बनू शकतील. अशा तऱ्हेचे उद्योग हे महिलांच्या दृष्टीने अधिक सोयीस्कर ठरतील. अशी योजना मात्र संपुआ सरकारने आणलेली नाही.

 संपुआ सरकारने, अद्याप, कायदेमंडळातील स्त्रियांच्या आरक्षणाबद्दलचे बिल पुढे आणलेले नाही. संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात ते बिल येण्याची अपेक्षा आहे. या बिलानुसार, स्त्रियांना एक तृतीयांश मतदारसंघ राखीव करण्यात येणार आहेत आणि राखीव मतदारसंघ चिठ्या टाकून आणि नंतर पाळीपाळीने निवडण्यात येणार आहेत. या घिसाडघाईने केलेल्या योजनेचे फारच गंभीर परिणाम महिला चळवळीवर, पुरुषांच्या राजकीय कारकीर्दीवर आणि सबंध देशावर होणार आहेत.

               स्त्रियांवर घरामध्येच होणाऱ्या अत्याचारांपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी एक कायदा संमत करण्यात आला आहे. त्या कायद्यामध्ये, नीट विचार न केल्यामुळे, स्त्रियांच्या अगोचर वागणुकीस उत्तेजन मिळाल्यासारखे होणार आहे आणि त्यामुळे, सबंध विवाहसंस्थाच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

 स्त्रियांवर घराबाहेर होणाऱ्या अत्याचारांसंबंधीही एक कायदा संमत करण्यात आलेला आहे. या कायद्यामध्ये एक 'तालीबानी' प्रवृत्ती दिसून येत असून त्यामध्ये स्त्रीपुरुषांनी जरासुद्धा एकमेकांशी संपर्क ठेवू नये अश्या प्रकारची बुद्धी वापरण्यात आली आहे. या 'तालीबानी' कायद्यामुळे देशातील निकोप स्त्रीपुरुष संपर्काचे वातावरण संपून जाईल आणि स्त्रियांना पुन्हा एकदा जनाना डब्यात ढकलले जाईल अशी सार्थ भीती आहे.

 

शेतकरी महिला आघाडीचे विचारमंथन

 

             या सगळ्या प्रश्नांचा विचार करण्याकरिता शेतकरी महिला आघाडीने पुन्हा एकदा शेतकरी महिलांच्या बैठका भरवल्या. या बैठका नांदेड (१५, १६ सप्टेंबर २००६), चंद्रपूर (२०, २१ सप्टेंबर २००६ आणि बुलढाणा जिल्यातील धाड (२७, २८ सप्टेंबर २००६) येथे भरविण्यात आल्या.

 या सर्व बैठकांत चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात मंजूर झालेले ठराव, चांदवड अधिवेशनात घेण्यात आलेली महिला आघाडीची शपथ यांचा परिच्छेदवार विचार करण्यात आला आणि स्त्रियांच्या दृष्टीने त्या अधिवेशनानंतरच्या काळात काय फरक झाला याचा आढावा घेण्यात आला; तसेच, संपुआ सरकारच्या स्त्रीविषयक धोरणाबद्दल काय भूमिका घेण्यात यावी यावरही विचार करण्यात आला.

युगात्मा शरद जोशी यांच्या प्रतिमेचे पूजन करताना संमेलनाध्यक्ष मा. भानू काळे