शेतकरी सुखी तर जग सुखी

शेतकरी सुखी तर जग सुखी

 

         हाक जोशात तुझी बैलगाडी 

         शिवाराकडे रे गाडीवानदादा 

         साथीला ही खिल्लारी जोडी

         खातोय मिरची भाकर कांदा
 

               आपला भारतदेश ऐंशी टक्के ऋषीप्रधान राष्ट्र आहे. "मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती" अशा ओळी यामुळेच सहज ओठावर येतात. 'शेतकरी सुखी तर देश सुखी' ' जिथे राबती हात तेथे हरी 'अशी शेतीच्या महतीची वचने आपण नेहमी ऐकतो, बोलतो व कौतुकाने लिहितोही. परंतु शालांत परीक्षेतील गुणवंताच्या तोंडून महत्वकांक्षा बाहेर पडते ती डॉक्टर, इंजिनियर होण्याची!  "मी आदर्श शेतकरी होणार" किंवा "मी माझे जीवन शेती कामांमध्ये झोकून देणार" असे कोणी सांगितलेले ऐकिवात नाही. शेतकरी म्हणजे दुय्यम समाज असाच दृष्टिकोन शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा सर्वसाधारण लोकांचा आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. शेतात कितीही राबले तरी आपला घरखर्च चालवून गाठीशी पैसे ठेवण्या एवढे उत्पादन हातात मिळत नाही. 'जय जवान जय किसान 'म्हणून आपण शेतकऱ्यांना गौरवतो पण या शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा, त्यांच्या अडचणीचा विचार आपण कधीच करत नाही. देशासाठी अन्नधान्य पिकवणारा  जगाचा हा पोशिंदा काळ्या आईला सुजलाम सुफलाम बनविण्यासाठी किती यातना भोगतो, कष्ट करतो. स्वतःच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी रात्रंदिवस शेतात काम करतो, परंतु दोन वेळचे पोटभर अन्नही त्याच्या वाट्याला येत नाही की अशा ऐशोआरामाचे जीवनही तो जगू शकत नाही. मालाला पडेल दर, सरकारचे कर, कडक कायदे यामुळे त्याच्या हातात एकूण उत्पन्नाच्या एक दशांश उत्पन्न पडत नाही. या सर्वांच्या उत्पन्नातील नफ्याला चटवलेला दलाल या अशिक्षित शेतकऱ्याला नागवत असतो आणि असहाय्य झालेला शेतकरी सर्वस्वी पराधीन असतो.
 

           सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतकऱ्याला अनेक सवलती देऊ केल्या. आयकरातून शेती उत्पन्नाला सुट दिली. शिवाय वेळोवेळी विविध कारणांनी तगाई कर्जे दिली .प्रसंगी ती माफही केली. वीज दरात कपात केली. असे असूनही शेतकरी अजूनही त्याच परिस्थितीत राहिला. कर्जाने दबून गेला याला कारण शेती करण्याच्या जुन्या अंधश्रद्धाळू पद्धती! चांगले बी बियाणे, खते, अद्ययावत यंत्रणा, उत्तम नियोजन यांची वाणवा!
 

        आमची शेती आमची माती

        पिकवूया येथे माणिक मोती

         मेहनत करूनी दिनरातीला

         भरूया धान्याची सारी पोती
 

            दिवसेंदिवस वाढणारी भारताची प्रचंड लोकसंख्या आणि  त्यानुसार लागणारा अन्नधान्य पुरवठा ही शासनापुढे खरेतर कसरतच आहे. हल्ली कोरडवाहू शेतीत कमी उत्पादन मिळते कारण शेती पिकवण्याची आपली पारंपारिक जुनी पद्धत, पाण्याचा अनियमित पुरवठा आणि पावसाचे अनियंत्रित आगमन! यातून ज्वारी, बाजरी, तेलबिया आणि कडधान्ये पिकविल्यानंतर शेतकऱ्याच्या हातात काहीच रहात नाही. त्यातून काही शेतकरी  नगदी पिकांचे उत्पादन काढत असतात.  बागायती शेतीचे प्रमाण वाढले आहे. पाऊसकाळ आणि शेती उत्पादन यांचा ताळमेळ लागत नसल्यामुळे हल्ली ऊस आणि भात शेतीचे प्रमाण फार वाढले आहे. दोन्ही पिकांना पाण्याचा मुबलक पुरवठा असावा लागतो. ऋतुमानानुसार हल्ली पावसाचे प्रमाण कमी जास्त होत असते. त्यामुळे भूजल साठा देखील आटत चालला आहे. खास करून पंजाबमध्ये भाताची शेती आणि महाराष्ट्रात उसाची शेती प्रचंड प्रमाणात होते. कितीही धरणे बांधली किंवा पाणीपुरवठ्याच्या सोयी केल्या तरी संपूर्ण देशभरात पाण्याचा साठा कमीच पडतो. याचे कारण या दोन्ही पिकांना पाणी मुबलक लागत असल्यामुळे इतर पिकांना पाण्याचा पुरवठा कमी पडतो. खरे तर आपल्या इथे ज्वारी, मका, बाजरी, कडधान्य, तेलबिया ही पिके मोठ्या प्रमाणावर घ्यायला हवीत. परंतु निर्यात करण्यासाठी उस आणि साखर यांचेच पिक जास्त प्रमाणात घेतले जाते आणि बाकी सर्व पिकांना पाण्याचा साठा कमी पडतो. 
 

                  उसाच्या शेतीला जास्त कष्ट करावे लागत नाहीत. महाराष्ट्रात आधीच साखर कारखान्यांची फार चलती आहे. उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यास परवानगी मिळते. त्यामुळे पैसा मिळवून देणारे उसाचे पीक शेतकऱ्यांना घेणे फायद्याचे ठरते. परंतु कोरडवाहू शेतीला मात्र तेवढे पाणी पुरवू शकत नाही आणि त्यामुळे म्हणावे तितके उत्पादन मिळत नाही. जिथे पावसाचे प्रमाण कमी आहे किंवा पाणीपुरवठ्याच्या सोयी उपलब्ध नाहीत तिथे शेतकऱ्यांना शेतीचा आणि उत्पादनाचा ताळमेळ घालणे कठीण होऊन बसते. आपल्या देशात जलसिंचनाच्या आधुनिक सोयी नसल्यामुळे पाणीपुरवठ्यासाठी आजही जुन्या पद्धतींचा अवलंब केला जातो. त्यामुळे त्यांचं पद्धतीने  शेतीला पाणी पुरवावे लागते. त्यातील बरेच पाणी सूर्याच्या उष्णतेमुळे बाष्पीभवन होऊन जाते आणि कितीतरी पाणी भूगर्भात झिरपून जाते. उसाच्या शेतीमुळे उर्वरित पिकांसाठी पाण्याचा एक थेंबही मिळणे अशक्यप्राय झाले आहे. फुलांची शेती करणारे शेतकरी डाळिंब, द्राक्ष अशी फळांचे शेती करणारेच मालामाल झाले आहेत. पुणे भागात फुलेशेती लाखो रुपयाचे उत्पादन मिळवून देते. तसेच द्राक्षं आणि डाळिंबाकडून देखील निर्यातीत भरपूर फायदा होत असतो. इतर देशात ज्याप्रमाणे पाण्याचा पुरवठा असतो तसा भारतात पाण्याचा वर्षभर पुरवठा नसल्यामुळे पावसाळ्यात मिळणाऱ्या पाण्यावरच आपल्याला शेती पिकवावी लागते. धरणामधील पाणी वर्षभर पुरवता येत नाही. त्यामुळे ते उसाच्या शेतीसाठी वापरू नये असे तज्ञांनी सुचवले होते. परंतु सरकार त्याकडे डोळेझाक करत आहे. बहुतेक पुढाऱ्यांचे साखरेचे कारखाने असल्यामुळे उसाच्या पिकाला प्राधान्य दिले जाते. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा येथे पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या भागातून साखर कारखाने पाण्याची लयलूट असणाऱ्या कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात किंवा पूर्व विदर्भाच्या जिल्ह्यात स्थलांतरित करावे अशी शिफारस करून देखील शेतीची वाताहात होत आहे.
 

                  कमी पाण्यात पिकवणारी शेती उत्पादन काढले  तर त्याचा सर्वांनाच फायदा होऊ शकतो. मूठभर शेतकरी मालोमाल होतात आणि कोरडवाहू शेती करणारे मात्र दरिद्रीच राहतात, कर्जबाजारी होतात आणि बी बियाणे, खते यासाठी घेतलेले कर्ज फेडताना नाकी नऊ येते. ते कर्ज फेडता आले नाही तर त्यांना आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. ज्वारीपासून साखर आणि इथेनॉल तयार करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना ते उत्पादन काढून अन्नसुरक्षा सदृढ करता येईल. भाज्या, फुले अशी जास्त उत्पादन देणारी पिके घेता येतील आणि गोड ज्वारीच्या दांड्यातून रस काढून उरलेल्या चोथा पशुखाद्य म्हणून वापरता येईल असे संशोधन फलटण येथील निंबकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटने केले होते. परंतु गेल्या पन्नास वर्षात त्याचा कोणीही वापर केला नाही. सरकार देखील काणाडोळा करत असल्यामुळे सर्वत्र भात आणि ऊस अशा पिकांची खैरात होत आहे.
 

                    जिथे पाणी जास्त उपलब्ध आहे तिथला साठा संपवण्याचा जास्त कल असलेला दिसून येतो. त्यातील बराच साठा निर्यात होऊ शकतो. सरकारच्या या धोरणामुळे गेल्या साठ वर्षापासून बेबंध शाही सुरू आहे आणि भविष्यातदेखील बदल होण्याचे लक्षण दिसत नाही. शेतीचा प्रश्न हा राजकीय मुद्दा झाला आहे. प्रसारमाध्यमांकडूनदेखील शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला दाखवण्यासाठी पुढाकार घेतला जात नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्यावर पर्याय शोधला जात नाही. देशभरातील शेतकरी आंदोलनात कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव या दोनच मुख्य मागण्या आहेत.  शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली तरी मधल्या लोकांच्यातच त्याचे वाटे जास्त होत असल्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचा हिस्सा किती पोहोचतो हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात समन्वय नसल्यामुळे 'गाढवांचा गोंधळ आणि लाथांचा सुकाळ' अशीच अवस्था असलेली दिसून येते. खाजगी कंपन्या पोटभरूपणा करतात आणि स्वतःचाच फायदा साधून घेत असतात. सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेती हा नफ्याचा धंदा न उरता कर्जबाजारी होण्याचा धंदा होऊन बसला आहे. शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा, पाणी, वीज, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, माल साठवणीच्या सुविधा आणि  प्रक्रिया, कोल्डस्टोरेज, सक्षम बाजार व्यवस्था यांची दुरावस्था असल्यामुळे शेतात तयार झालेला माल पडत्या भावामुळे उकिरड्यातच फेकावा लागतो. योग्य व्यवस्थापन नसल्यामुळे माल सडून जातो आणि त्याचा तेवढा भाव मिळत नाही. सौदेबाजाराला जास्त महत्त्व आलेले आहे. त्यामुळे दलाल, अडते गब्बर झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हातावर थोड्याशा टिकल्या ठेवल्या की त्यांचे काम झाले. त्यामुळे दिवसेंदिवस शेतजमिनीचा मालक हा कर्जबाजारी आणि कंगालच झाला आहे. मधल्यामध्ये दलालांचे मात्र जास्त फावले आहे. शेतमालाचे भाव पाडून मागितल्यामुळे शेतकऱ्याला विष पिण्याशिवाय गत्यंतर राहत नाही. दिवस रात्र मेहनत करून शेती पिकवत असताना 'चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला' अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांच्यावर ओढवली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला दाबून टाकण्याचे काम शासनाकडून केले जाते. देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारलेली असताना त्याचा काही फायदा होतो असा दिसत नाही. 
 

                    सरकार वेगवेगळी आयुधे वापरून बाजारात हस्तक्षेप करत असते परंतू शेतकऱ्याला नफा मिळू देत नाही आणि तोट्याच्या काळात मात्र वाऱ्यावर सोडून दिले जाते. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे ऋतुमानात बदल घडून आलेले असताना शेतकऱ्याला महापूर, दुष्काळ, अवकाळी यांचा फटका बसत आहे. शेतात तयार होऊन काढणीला आलेले  उभे पिक भूई सपाट होऊन जाते आणि बँक, सावकार, पतपेढ्या यांच्याकडून शेतकऱ्यांच्या घरावर, शेतीवर जप्ती येते. शेतकऱ्याच्या  घरावर संकटाची कुऱ्हाड कोसळते. लोकशाही पद्धतीच्या आपल्या देशात अशी अवस्था असतानाही राजकीय पक्ष मूग गिळून गप्प बसतात. सत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर योग्य‌ तो निर्णय, तोडगा निघत नाही. शेतकऱ्यांना नेहमी याचकाच्या भूमिकेत पाहिले जाते. सर्व सोयी शहरापुरत्याच मर्यादित, खेडेगावात मात्र सोयींचा बोजवारा उडालेला दिसून येतो. शेतकऱ्यांची उपेक्षा आणि शोषण मात्र कायम असलेले दिसून येते. इंग्रज आपल्या देशात लुटालुट करून गेले, परंतु ते परकीय तरी होते पण आपलेच म्हणणारे आणि आपणच निवडून दिलेले हे लोकप्रतिनिधी देखील स्वतःची तुंबडी भरण्यातच गुंग असताना शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर कोणीही विचार करताना दिसत नाही. मधल्या काळात शरद जोशींनी शेतमालाच्या रास्त भावाचा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावर आणला हे त्यांचे निर्विवाद यश आहे. परंतु शेतमालाला भाव मिळवून देणारी ट्रेड युनियन असे स्वरूप त्यांच्या चळवळीचे राहिले. त्यानंतर राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावण्याची संधी शेतकरी आंदोलनाने गमावली ती गमावलीच! शरद जोशींनी जागतिकीकरणाचे रोमँटिक चित्र रंगवले होते. खुली व्यवस्था आल्यानंतर शेतकरी स्वतंत्र होतील त्यांचे सगळे प्रश्न सुटतील त्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची गरजच पडणार नाही अशी मांडणी केली गेली. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तसे घडले नाही आणि शेतकऱ्यांची अवस्था अधिकच बिकट होत गेली. शेतकरी चळवळीचा प्रभाव असूनही ती दिशाहीन झाली. आता तरी गावोगावी शेतकरी संघटनांचे पीक उगवले आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाकडे नजर अंदाज केले जाते. राजकीय अजेंड्यावर शेतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतीच्या प्रश्नावर एखादे सरकार पडू शकते परंतु त्यामुळे संपूर्ण सत्ता आपल्या हातात येईल असे काही सांगू शकत नाही. त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न निरुत्तरितच राहतात. नव्या काळाची आव्हान पेलणारी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची नवी रचना आकाराला येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नवी दृष्टी आणि मोठे बौद्धिक भांडवल लागणार आहे. शेतकऱ्यांचा शेतीवरचा बोजा कमी केला पाहिजे. शेतकरी आणि दलाल यांच्यात समन्वय साधता आला पाहिजे. संपूर्ण समाजाला शेतकरी प्रश्नांमध्ये कसे जोडून घेता येईल याची आखणी केली पाहिजे. यासाठी सर्व समाजाने त्याकडे डोळे उघडून पहायला हवे, त्या अनुषंगाने कामाला लागायला हवे. नवनवीन कल्पना, योजना राबवायला हव्यात. तरच शेतकऱ्यांना ते फायदेशीर ठरेल. नाहीतर शेतकऱ्यांचे भविष्य अंधारातच राहणार आणि दिवसेंदिवस रोज एक शेतकरी गळफास लावून घेणार हे निर्विवाद सत्य आहे. आजही शेतकऱ्याच्या दुःखाची अभिव्यक्ती बदलण्याची गरज आहे. फक्त उरबडवेगिरी आणि भडवेगिरी करून तसेच शेतीचे नुकसान झाले असे रडत सांगून, दुःख मांडून फायदा नाही. ज्या शेतकऱ्याचं नुकसान झालं नसेल त्यांना भरपाई देण्यापेक्षा ज्यांचे खरोखर नुकसान झाले आहे त्यांना भरपाई देणे आवश्यक आहे. दिनरात आपल्या शिवारात कष्ट करून जर त्याच्या हाताला काहीच लागत नसेल तर त्या बळीच्या मनाला शेती पिकवण्याची उभारी कशी येईल! 
 

           ' जोरात बोलणाऱ्याच्या एरंड्या विकल्या जातात पण न बोलणाऱ्याचे गहू देखील विकले जात नाहीत'  अशी म्हण प्रचलित आहे. समाजातील सर्व स्तरावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उकल घेण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. यात तरूणांचाही सहभाग हिरीरीने असायला हवा. पथनाट्ये, नाटके, सिनेमे आणि दूरदर्शन, वृत्तपत्रे यासारख्या प्रसारमाध्यमातून त्यांच्या प्रश्नावर किंवा शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडायला हवी तरच हा प्रश्न निकालात निघेल. शेतकऱ्यांना सहानुभूतीची गरज नाही तर सहाय्यतेची गरज आहे. त्यांना मदतीचा हात द्या मग पहा आपला हा बळीराजा नव्या उभारीने आणि जोमाने कामाला लागेल. मग पहा जगाचा हा पोशिंदा आपल्या शेतात हिरवेगार असे सुजलाम सुफलाम बनवून त्यात सोने ,हिरे, मोती पिकवून दाखवेल.

 

सौ. भारती दिलीप सावंत

खारघर, नवी मुंबई

9653445835