लेखन करावे*बळीराजा सुखी केव्हा होणार ?*

जगाचा पोशिंदा बळीराजा
रहातो सदैव उपाशी
दलाल, व्यापारी, धनवान
खातात रोज तुपाशी

भारत हा एक कृषीप्रधान देश आहे. ८०% लोक शेती वर आपली गुजराण करतात. शेतीला काळीआई मानतात, घाम गाळतात. पारंपरिक शेती करणारे किती ही कष्ट पडले तरी आपली शेतजमीन विकत नाहीत. पिढ्यान पिढ्या शेतीवर प्रेम करतात. काळ्या आईची पुजा करतात. पिकं मनाजोगतं आलं का हरखून जातात.
शेतक-याला शेती करण्यासाठी लागणा-या गोष्टी उपलब्ध नाहीत.
पाणी, वीज, खतं, बी बियाणे मनुष्यबळ अशा अनंत अडचणी अशात खरचं बळीराजा सुखी आहे का ? नैसर्गिक आपत्ती ही शेतकऱ्‍यांची पहिली समस्या. ती निसर्गनिर्मित त्याबद्दल कोणाला दोषी धरता येत नाही, पण बाजारात सरकारकडून जाणीवपूर्वक शेतीमालाचे भाव पाडले जातात, ते खरे शोषण. शेतकरी शेतीमालासाठी खर्च करतो, अवकाळीने नुकसान होते, घरदार राबते पण हाती काही लागत नाही. याचा विचार न करता सरकार धडाधड भाव पाडते, ते खरे शोषण! शेतीमधील उत्पादन एकाच कालावधीत बाजारात येते.,
त्यामुळे भाव पडतात,हा धादांत खोटेपणा आहे.
अनेक पिकांच्या बाजारपेठेत सरकारने हस्तक्षेप केला आणि त्यांचे भाव खालच्या पातळीवर नियंत्रित केले. हे ठरवून केले. कामगारांसाठी कायदे झाले, त्यांना संरक्षण प्राप्त झाले. भारतातील शेतकरी मात्र दुर्दैवी, त्याचे ठरवून शोषण केले जाते. शेतकऱ्‍यांच्या संरक्षणासाठीचे कायदे करणे दूर त्यांच्या शोषणाचे कायदे मात्र करण्यात आले.बोगस बियाणे, कर्जाचा डोंगर अर्थिक फसवणूक होतच आहे.
*कधी कधी दोन रुपये फक्त*
*टोमॅटो कॅरेटला मिळतो भाव*
*बिचाऱ्याची मेहनत फुकट*
*मुद्दल पण निघत नाही राव !!*
शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून अंदोलने केली, पण सरकारी दरबारी कुणी ऐकायला तयार नाही आणि
त्यांच्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ही बंद करण्यात आले आहेत. शेतकरी एक एक करून गळफास घेतोय.
शेतकऱ्‍यांकडे आपण माणूस म्हणून कधी पाहणार आहोत? निवडणुका
असल्या की, नेहमीच शेतकऱ्याचे हित, शेतकरी सुखी व्हावा, चर्चा होते. लोकप्रतिनिधी स्वतःच दिलेली आश्वासने विसरतात, शेतीप्रश्नांवर फक्त कागदी घोडे नाचवून प्रसिद्धीच्या आडून दिशाभूल केली जाते.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू कांद्याचे स्थिर धोरण ठेवू शेतमाल वाहतुकीची सोय, शीतकरण अशा अनेक बाबी घोषणेपुरत्या उरल्या आहेत. कांद्याचा प्रश्न तापलेला आहेच. फक्त.
घोषणेपुरताच कळवळा, मात्र पुढे त्यावर काहीच कार्यवाही होत नाही. राजकीय पक्षांनी शेती आणि शेतकरी यावर लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न वरच्यावर करतात. पण कांदा, द्राक्ष व डाळिंब या पिकांच्या बाजारावर विपरीत परिणाम दिसून येतो. हरितगृह वायुउत्सर्जनामुळे अन्नसंकट गंभीर होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होण्यासह व्यवहारांवर परिणाम दिसून आला आहे. निर्यात व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज आहे.
निवडणुकीत उमेदवार शेतीविषयी अनेक आश्वासने देतात. त्याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात असतो.मात्र निवडणूक पश्चात कुठलाही ठोस पर्याय मिळत नाही. ज्या घोषणा केल्या जातात त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने तो नावापुरता ठरतो आहे. असे वाटतं ‘जय किसान’ घोषणेचे सार्थक कधी होणार? शेतकरी अनेक समस्यांनी वेढला आहे. त्याचे निराकरण कसे होईल याची प्रतिक्षा करतो आहे. शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी शेतकऱ्यांना लाभ आणि कृषी यांत्रिकीकरण यावरील जीएसटी ,नाशवंत शेतमालासाठी अनुदानित वातानुकुलीत वाहतूक सेवा नाही.
फळबागांसाठी पीक संरक्षण
सुविधेसाठी अनुदान मिळावे.बाकीचे बरेच शेतीचे प्रश्न कांदा पिकसंबंधी अस्थिर धोरण कांदा निर्यातबंदी शेतमालावरील प्रक्रिया उद्योगांची प्रतीक्षा सिंचन सुविधे अभावी अडचणीत सापडलेली शेती फुलशेतीचा विस्तार होत असताना पायाभूत सुविधा नाहीत, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यासमोर उभे आहेत. सरकारने जरी निर्यात बंदी खुली केली तरी, शेतकऱ्यांनी घाम गाळायचा आणि स्वतःच्या तिजोरीमध्ये टॅक्स पण भरायला लावायचा. अशी चोहोबाजुंनी बळीराजाची पिळवणूक व शोषण होत आहे. अल्पभूधारक आणि ज्यांची जिराईत शेती आहे. त्यांचे हाल तर बघवत नाहीत.
दुष्काळग्रस्त म्हणून सरकार मदत देण्याची घोषणा करते. पण प्रत्यक्षात हातात काय येते? सगळे निधी बळीराजा पर्यंत येताच गोठून जातात. घोर फसवणूकच, सामान्य जनतेला वाटते, शेतकरी उगीचच कांगावा करतो. सरकारकडून कितीतरी मदत मिळते. पण खऱ्या गोष्टी सामान्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत.
दुष्काळ जाहीर होतो, काही दुष्काळी कामे काढली जातात; पण त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होत नाही. बी-बियाणे, अवजारे, खते यांसाठी घेतलेले कर्ज फेडता येत नाही. हातात काहीच येत नाही. सारे हातातून निसटून जाते. मग शेतकऱ्याकडे आत्महत्येशिवाय दुसरा कोणता पर्याय उरतो का, सांगा?
मुलांचे शिक्षण, लग्न तर शेतीसाठी कर्ज असा हा सामान्य शेतकरी कर्जाच्या डोंगराखाली नेहमीच दबलेला असतो. मगं बळीराजा कसा सुखी होईल बरं..!

*सौ.किशोरी शंकर पाटील*