शेतकर्‍यांच्या समस्येवर चिंतन

शेतकरी संघटनेची सभा : विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका

वर्धा : लोकमत

शेतकरी संघटनेची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीमध्ये अधिग्रहण व भूसंपादन क्षेत्राव्यतिरिक्त लाभ क्षेत्रातील जमिनीच्या व्यवहारासाठी पुनर्वसन अधिकार्‍यांची परवानगी घेणे, ही प्रक्रिया त्रासदायक आहे. या जाचक अटीतून शेतकर्‍यांची मुक्तता होणे आवश्यक आहे. शासनाने त्वरित पुर्वपरवानगीचे जाचक बंधन हटवावे यासह शेतकर्‍यांच्या अन्य समस्यांवर चिंतन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

शेतकर्‍यांच्या जमिनी वारसदारांत आपसी वाटणी करण्याच्या प्रक्रियेत उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सहधारक शेतकर्‍यांना सुट दिली. यामुळे अधिकारी वेगळा अर्थ काढत असून महसूल अधिनियम सहधारक या शब्दाची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने शेतकर्‍यांना आपसी वाटणी करून पत्नी व मुला-मुलींच्या नावे करताना स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागत आहे. या शुल्काची रक्कम प्रचंड असून शेतकर्‍यांच्या आíथक क्षमतेबाहेर आहे. यामुळे आपसी वाटणीमध्ये अडथळे निर्माण होत असून शेतकर्‍यांची गळचेपी होत आहे. हा महसूल अधिनियम त्वरित उठविण्यात यावा. १९८९-९0 मध्ये झालेल्या शेतजमिनीच्या एकत्रीकरण मोजणीमध्ये हजारो शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या आराजी क्षेत्रामध्ये फरक पडला आहे. जिल्हा भूमापन अधिकारी कार्यालयात प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी ही सर्व प्रकरणे निकाली काढावी. अतवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचा अंदाज व्यक्त करणार्‍या याद्या तलाठय़ांनी चावडीवर प्रसिद्ध केल्या होत्या; मात्र प्रशासन शेतकर्‍यांना किती मदत करीत आहे, याबाबत रकमांचा तपशील प्रशासनाने जाहीर केला नाही. याबाबतची माहिती प्राप्त करण्यासाठी शेतकर्‍यांना बँका व तहसील कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. यानंतरही शेतकर्‍यांना पूरेशी माहिती दिली जात नाही. यामुळे लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या याद्या ग्रा.पं. आणि तलाठी कार्यालयात प्रकाशित कराव्या. आणेवारी ५0 टक्क्यांच्या आत असल्याने व दुष्काळसदृश्य स्थिती असल्याने सक्तीची कर्जवसुली व शेतीचा विद्युत पुरवठा खंडित न करण्याचे आदेश देत संबंधित विभागांना ताकीद द्यावी. तूर व चना पिकांची विक्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावाने होत असल्याने शासनाने किमान तालुकास्तरावर बाजार समित्यांमध्ये शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करावे. अशा शासकीय खरेदी केंद्रात पुरेसे कर्मचारी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून यावे, आदी मागण्याही करण्यात आल्या.

याबाबत १८ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनही सादर करण्यात येणार आहे. सभेत सरोज काशीकर, मधुसूदन हरणे, गंगाधर मुटे, संध्या राऊत, नंदकिशोर काळे आदींनी मार्गदर्शन केले.(कार्यालय प्रतिनिधी)
* * * *

* * * *

* * * *