*सांगा झेंडा लावू कसा?*
- अनिल घनवट
या वर्षी भारत देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. पंचाहत्तर वर्ष झाली, अनेकांच्या त्यागातून व बलिदानातून मिळालेले स्वातंत्र्य आपण टिकवून ठेवले आहे. आनंद आहे, अभिमान ही आहे व आपला प्यारा तिरंगा अनंत काळा पर्यंत असाच दिमाखाने फडकत राहो हीच मनोकामना आहे.
हा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने, अनुक्रमे १३ ते १५ ऑगस्ट व ११ ते १७ ऑगस्ट सर्व नागरिकांनी आपापल्या घरावर तिरंगा झेंडा फडकवून हा हर घर तिरंगा मोहोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. देश परकीय राजवटीच्या गुलामीतून मुक्त झाला हे खरे पण 'स्वतंत्र' झाला का? एक शेतकरी म्हणून विचार केला तर दुर्दैवाने म्हणावे लागेल की स्वातंत्र्य शेतकऱ्यानं पर्यंत पोहोचलेच नाही. इंग्रजांच्या काळात होत होते त्या पेक्षा जास्त कृरतेने आज देशात शेतकऱ्यांचे शोषण होत आहे. गेल्या २५-३० वर्षात जवळपास पाच लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत हे त्याचा पुरावा आहे. शेतकऱ्यांचं पारतंत्र्य अद्याप संपलेले नाही.

*पारतंत्र्य कसे?*
स्वातंत्र्य म्हणजे स्वतःच्या तंत्राने वागणे, व्यवहार करणे. भारतातील शेतकऱ्यांना हे भाग्य लाभले नाही. इथल्या शेतकऱ्यांना व्यवसायाचे स्वातंत्र्य नाही, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य नाही, जमीन धारणेचे स्वातंत्र्य नाही, वायदेबाजारचं स्वातंत्र्य नाही, भू संपदनाला नाही म्हणण्याचे स्वातंत्र्य नाही, अन्याय वाटला तर न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य नाही, मोठी यादी आहे. इतकी बंधने असतील तर हे कसले स्वातंत्र्य?

*व्यवसाय स्वातंत्र्य गेले*
भारतात शेतीमालाच्या व्यापरात प्रचंड सरकारी हस्तक्षेप आहे. जरा एखाद्या शेतीमालाला दर मिळू लागले की निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, आचरट आयाती करून भाव पडले जातात. शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च सुद्धा निघत नाही. एकेकाळी कांद्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापरात भारताचा ४०% वाटा होता. सरकारच्या निर्यातीच्या धरसोडीच्या भूमिकेमुळे तो ८.५% वर आला आहे. आज देशातला कांदा उत्पादक दर वाढण्याची वाट पहात आहे. त्याच्या डोळ्यात पाणी आहे मग अमृत महोत्सव कसा साजरा करावा?
फक्त कांदाच नाही आज भारतातून गहू, साखर, तेलबिया, कडधान्ये, कांदा बियाणे निर्यातीवर बंदी आहे. तांदळावर सुद्धा निर्यातबंदी लादण्याचा हालचाली सुरू आहेत. गोवंश हत्याबंदी मूळे बीफ व चमड्याची निर्यात मोठ्या प्रमाणात घटली. मोकाट गुरामूळे शेतकरी हैराण झाले आहेत ते वेगळेच. वायदे बाजारातील हस्तक्षेपामुळे दर संशोधनाची यंत्रणाच कोलमडून पडली आहे. शेतकऱ्यांची अन पैश्याची गाठच पडू नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील असते.
शेतिमालाच्या व्यापारावर इतकी बंधने असतील तर हे कसले स्वातंत्र्य? शेतकऱ्याकडे पैसाच आला नाही तर कर्ज कसे फेडणार? मुलांची शिक्षणे कशी करणार? प्रपंच कसा चालवणार? या पारतंत्र्यातून सुटका करून घेण्याचा सरकारने शेतकर्यांसाठी एकच पर्याय शिल्लक ठेवला आहे, तो म्हणजे आत्महत्या. कसा झेंडा फडकवावा?

*तंत्रज्ञान बंदी*
जग खुलं होत चालले आहे. जगभरातला मला जगभर विकला जात असल्यामुळे मोठीच स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या स्पर्धेत उतरून जिंकायला भारतातला शेतकरी सक्षम आहे, सज्ज आहे पण पुन्हा सरकारने नवीन तंत्रज्ञानाला बंदी घालून शेतकऱ्याच्या पायात बेड्या ठोकून जगाशी स्पर्धा करण्यास भाग पाडले आहे. परदेशी संशोधित बियाण्यांना विरोध आहेच पण भारतीय शास्त्रज्ञांनी संशोधन करून तयार केलेले व प्रमाणित करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेने मान्यता दिलेल्या बियाण्याला सुद्धा बंदी आहे. बंदी काँग्रेस राजवटीत घातली ती भाजपने सुरू ठेवली. सांगा कशी स्पर्धा करू, सांगा कसा झेंडा फडकवू.

*परिशिस्ट ९ ची न्यायबंदी*
भारतातील शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी, भारताच्या संविधानात पहिली घटना "दुरुस्ती'' करण्यात आली व त्यात शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला तर न्यायालयात दाद मागण्याचा सुद्धा अधिकार ठेवला नाही. स्वतंत्र देशात असे असते का? आवश्यक वस्तू कायदा, कमाल जमीन धारण कायदा, भू संपदान कायदा, बियाणे कायदा असे २५४ कायदे आहेत ज्याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नाही व यातील ९५% कायदे शेती संबंधी आहेत. शेतकऱ्यांच्या गरीबीचे, कर्जबाजारीपणाचे, आत्महत्येचे हे मूळ कारण आहे. ४० वर्ष झालेत शेतकरी संघटना हे परिशिष्ट ९ रद्द करण्याची मागणी करत आहे पण कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने हा अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला नाही, शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न केला नाही. उत्सव साजरा करण्याचा उत्साह कसा येईल सांगा.

*शेतकऱ्याचे भूमी हक्क संपले*
शेतकरी आगोदर भूमीस्वामी होता. स्वातंत्र्या नंतर तो भोगवटदार झाला. जमीन धारणेवरच कमाल मर्यादा आहे. खरेदी विक्रीवर अनेक बंधने. दोन गुंठे जमीन विकून काही पैसे उभा करावा असे वाटले तर गुंठेवरीचा कायदा आडवा. जमीन खरेदी करणारा शेतकरीच असावा या कायद्यामुळे शेतीची बाजारपेठच मंदावली. स्वतःच्या जमिनीत एखादा प्रक्रिया उद्योग सुरू करावा म्हटले तर बिगरशेती परवानगी आवशयक. ती मिळवायला लाख रुपये व अनेक वर्षे मोडतात. शेतकऱ्याचा पोरगा कसा उद्योजक होईल? आशा अनेक बेड्या जमीन धरणे संदर्भात व संपदना संदर्भात आहेत त्या सर्व इथे मांडणे शक्य नाही.

*शेतकऱ्याच्या बाजूचे कायदे पाळले जात नाहीत*
शेतकरी विरोधी धोरणात सुद्धा काही कायदे शेतकऱ्यांच्या बाजूचे आहेत. पण ते पाळले जात नाहीत. एफ आर पी ची रक्कम एक रकमी, एक हपत्यात अदा करावी असा कायदा आहे पण दिली जात नाही व हा कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. शेतकऱ्यांनी बाजार समितीतच विकावा असा कायदा आहे व बाजार समितीत सर्व शेतीमालाचा जाहीर लिलाव व्हावा असा कायदा आहे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतील बाजार समित्यांमध्ये आजही रुमलाखाली बोटे छापुन भाव ठरतो. समोर उभा असलेल्या शेतकऱ्यांना समजत नाही त्यांचा माल काय भाव विकला. लातूरच्या बाजार समितीत कडता, सॅम्पल, पायलीच्या नावाने बेकायदेशीर लूट होते. अनेक वर्षे या विरोधात शासनाकडे पाठ पुरावा करून ही कोणावर काहीच कारवाई नाही. दूध भेसळीविरुद्ध कायदे आहेत, यंत्रणा आहे तरी भेसळ करणारे सापडत नाहीत. सर्व नोकरशाही या लुटीत सामील आहे, न्याय कुठे मागावा?
शेतीला रासायनिक खतांशीवाय पर्याय नाही, एक तर या खतांच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत त्यात मोठ्या प्रमाणात भेसळ करणाऱ्या टोळ्या कार्यरत आहेत. यावर नियंत्रण ठवणारी यंत्रणाच बरबटलेली आहे. भेसळ करणारे सापडत नाहीत व प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्यांना ससेमिरा टाळण्यासाठी टेबलाखालून व्यवहार करावाच लागतो. त्याची किंमत शेतकरी मोजतो आहे. पैसे देऊन शेतात बनावट खत टाकावे लागत आहे. कोणावर विश्वास ठेवावा?

*१९९१ चे उदारीकरण शेतीत आलेच नाही*
भारताला नेहमीच जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीवर अलबुंन रहावे लागले आहे. या परावलंबीत्वातून १९९१ साली जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली भारतात उदारिकरणाला सुरुवात झाली. सेवा व उद्योग क्षेत्र बर्यापैकी खुले झाले. यातून रोजगार निर्मिती व उलाढाल वाढली मात्र शेती क्षेत्र वगळले गेले. शेतीवर असलेली बंधने कायम राहिली, पारतंत्र्य कायम राहिलं. देशाला अमाप परकीय चलन मिळवून देणारे क्षेत्र दडपून ठेवलं त्याचा परिणाम आज एक डॉलरची किंमत ८० रुपयाच्या पुढे वेळी व वर्षभरात ९०च्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे. कशाचा उत्सव साजरा करायचा?

*महात्मा गांधी सबरमतील गेले असते का?*
प्रश्न फक्त शेतकऱ्याचा नाही, देशातील कोणता घटक खर्च सुखी आहे? स्व. शरद जोशींच्या मते स्वातंत्र्य फक्त चार वर्गाला मिळाले. नेता, तस्कर, गुंडा, आफसर. बाकी सर्व काही प्रमाणात पारतंत्र्यातच आहेत. ज्या स्वातंत्र्य वीरांनी स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले, काळ्या पाण्याची सजा भोगली, त्यांना असे स्वातंत्र्य अपेक्षित होते का?
दांडी यात्रेची सुरुवात महात्मा गांधींनी साबरमती आश्रमातून केली होती. आश्रम सोडताना गांधीजींनी प्रण केला होता की भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्या शिवाय परत सबरमतीला जाणार नाही. बिहार मधील गरिबी व अर्धनग्न जनता पाहून गांधीजींनी आयुष्यभर पंचा गुंडाळला. जो पर्यंत देशातील जनतेला अंगभर वस्त्र मिळणार नाहीत तोवर मी अंगभर वस्त्र नेसणार नाही असं त्यांनी ठरवलं होतं. आज गांधीजी असते तर ते परत सबरमतीला गेले असते का? त्यांनी अंगभर वस्त्र परिधान केले असते का? इंग्रज गेले अंगरेजियत नाही गेली. खरं स्वातंत्र्य नाही मिळालं म्हणून हर घर तिरंगा मोहोत्सवात सहभागी होण्याची ईच्छा होत नाही. ही नाराजी कुठल्या एक राजकीय पक्षा विरुद्ध नाही, ना ही तिरंग्याचा किंवा स्वातंत्र्याचा अनादर करायचा आहे. अपेक्षा एकच आहे की देशातील सर्वात मोठा, कष्टाळू वर्ग आज पारतंत्र्यात आहे. त्याला स्वातंत्र्य देण्यासाठी कृषी धोरणाबाबत गांभीर्याने चर्चा व्हावी, विचार व्हावा, निर्णय व्हावा. यातच भारताचे आणि इंडियचे ही भले आहे.
०५/०८/२०२२
अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी.