सर्वसामान्यांची डाळ शिजेल हो ! शेतकऱ्याचे काय?
डॉ.आदिनाथ ताकटे,९४०४०३२३८९,
मृद पदार्थविज्ञानवेत्ता
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र,सोलापूर

जगात कडधान्याचे सर्वाधिक ऊत्पादन, सगळ्यात जास्त सेवन आणि सर्वाधिक आयात भारतातच होते.या तीनही मुद्द्यांचा परस्परसंबंध जाणून घेतला म्हणजे डाळींच्या समस्येचे मर्म लक्षात येते.देशातील कडधान्य ऊत्पादन आणि डाळीची मागणी यामध्ये मोठी तफावत आहे.दुष्काळामुळे उत्पादनाला फटका बसला आहे.देशात दोन कोटी कडधान्य ऊत्पादन होते.गरज भागत नसल्याने आणि जगातही मुबलक ऊत्पादन नसल्यामुळे भावपातळी चढी आहे.डाळीच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण होऊ शकतो.पण त्यासाठी कडधान्य पिकातून शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळेल अशी धोरणे आखली पाहिजेत.
कडधान्याच्या पिकाकडे आपले फार पूर्वीपासून दुर्लक्ष झाले आहे.त्याचे परिणाम आपण भोगत आहोत.गेल्या चाळीस वर्षात देशात दरडोई डाळ उपलब्धता प्रतिदिन ६१ ग्रॅमवरून ३२ ग्रॅमइतकी घसरली आहे.भारतासारख्या प्रामुख्याने शाकाहारी देशांच्या पोषण सुरक्षेच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे.कारण डाळीइतका स्वस्त,पर्यावरणपूरक,पाण्याची आणि उर्जेची कमी गरज असणारा दुसरा उत्तम स्रोत नाही डाळीचे सेवन घटल्यामुळे कुपोषणाचा विळखा घट्ट होत आहे.
कडधान्याचे मानवी आहारातील आणि कृषिविज्ञानातील महत्व लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने(युनो)२०१६ हे वर्ष “आंतरराष्ट्रीय कडधान्याचे वर्ष “म्हणून साजर करत आहे.युनोची अन्न व कृषिसंबंधी कार्य करणारी एक उपसंघटना(एफएओ) याबाबत प्रसार करण्यासाठी कटीबद्ध आहे.जगातील लोकांनी आहारातील द्विदल धान्याच महत्व जाणाव व त्याचा आरोग्य संपन्नतेसाठी करून स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जगाव हा हे वर्ष साजरा करण्याचा उद्देश आहे.
शरीराच्या प्रत्येक किलोग्रॅम वजनासाठी प्रतिदिन ०.८ ग्रॅम प्रोटीनची गरज असते याचा अर्थ ६० किलो वजनाच्या व्यक्तीला रोजी ४८ ग्रॅम प्रोटीन आवश्यक आहे.कडधान्याच गव्हाच्या दुपट्ट, तांदळाच्या तिपट प्रथिने असतात.१०० ग्रॅम कडधान्यामध्ये साधारण २५ ग्रॅम प्रथिने,५० ते ६० ग्रॅम कर्बोदके १ ते ३ ग्रॅम मेदाम्ले व ३५० कॅलरी असतात.थायमिन (जीवनसत्व बी-१),०.५ मिलीग्राम रायबोफ्लावीन(जीवनसत्व बी-२),०.२२ मिलीग्रॅम,नायसीन(जीवनसत्व बी-३),२.५ मिलीग्रॅम असते.याशिवाय,ठणठणीत तब्येत राहावी म्हणून भरपूर खनिजद्रव्ये आहेत ती म्हणजे कॅल्शियम,पोटॅशिअम,आयर्न,झिंक,फॉस्फरस,कॉपर व मॅालिब्देन्म आदी.यामुळे जगाला भेडसावणारी बालकांच्या कुपोषणाची समस्या सोडवायला मदत होईल.प्रत्येक प्राणीमात्राला प्रतिदिन जेवढी प्रथिने आवश्यक असतात त्याच्या निदान २० टक्के त्याला कडधान्यामार्फत २०२० पर्यंत मिळावीत अस ग्लोबल पल्स कॉन्फिडरेशनचे उद्दिष्ट आहे.
सध्या देशात सुमारे १७ लाख टन डाळीचे ऊत्पादन होते.गरजेपेक्षा पाच लाख टनांनी हे ऊत्पादन कमी आहे.ही कमतरता आयातीच्या माध्यमातून भरून काढण्यात येते.पाच लाख टन हे प्रमाण थोडेथोडके नाही. थोडी जरी आयात कमी झाली तरी देशांतर्गत डाळीच्या किमती वाढतात.भारतीय उपखंड वगळता डाळीचा वापर जगभरात फारच कमी आहे.त्यामुळे जगभरात इतरत्र डाळीचे पीक भारताला निर्यात करण्याच्या दृष्टीनेच मुखत्वे घेतले जाते.गेल्या काही वर्षात भारतात डाळीची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, मात्र त्या तुलनेत ऊत्पादन वाढलेले नाही अशा स्थितीत ऑस्ट्रेलिया,कॅनडा,म्यानमार आणि काही आफ्रिकी देशांमधून डाळींची आयात केली जाते.भारतासाठी ऑस्ट्रेलिया हा डाळींचा मोठा निर्यातक देश आहे.परंतु यावर्षी ऑस्ट्रेलियातही डाळींचे पीक फारसे झाले नाही.त्यामुळे डाळींच्या किमती वाढल्या.देशांतर्गत डाळींचे ऊत्पादन लागोपाठ दोन वर्ष पडलेल्या दुष्काळामुळे बरेच कमी झाले.आणि त्यामुळेच डाळींचे संकट आणखी गडद झाले.डाळींच्या भावांनी सातत्याने उसळी दाखवली असून ते आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.महागाईने हवादिल झालेल्या जनतेची चिंता वाढली आहे.वेळीच उपाय योजना केली असती तर एवढी गंभीर परिस्थिती ओढवली नसती हे नक्की.गेल्या जुलैतच भाव वाढणार असे वर्तवण्यात येत होते.त्यावेळी सरकार जागे झाले असते तर पुरेसा पुरवठा करता आला असता.जीवनावश्यक वस्तूंची दरपातळी हा राजकीय दृष्ट्या कमालीचा संवेदनक्षम विषय असतो.सर्वसामाण्यांच्या घरातून डाळ मागील वर्षीच गायब झाली आहे आणि ती अजून तरी परतायची चिन्हे दिसत नाहीत.जनतेत सरकारविरोधी रोष निर्माण होत असल्याने यावर उपाय म्हणून आता अत्योद्य अन्नयोजना व बीपीएल मधील शिधाधारकांना दरमहा एक किलो तूरडाळ १२० किलो दराने देण्याचा निर्णय राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठ्कीत घेण्यात आला असून या निर्णयाचा लाभ राज्यातील ७० लाख सातहजार ५८९ शिधापत्रिकाधारकांना होणार आहे.ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या सणासुदीच्या तीन महिन्यासाठी हा निर्णय लागू असेल सर्वसामान्यांना कमी दरात तूरडाळ रास्त भावात उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत तूरडाळ वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.यानुसार अत्योद्य अन्न योजनेतील २४ लाख ७२ हजार ७५३ आणि बीपीएल मधील ४५ लाख ३४ हजार ८३६ शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिमाह १२० रुपये किलो दराने एक किलो तूरडाळ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
डाळीचा मोठा साठा देशात असावा आणि भाववाढीच्या काळात त्याचा वापर करण्यात यावा अशी सरकारची योजना आहे.दोन ते अडीच लाख टन डाळीचा साठा सरकारने केल्यास भावावर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने त्याचा फार मोठा उपयोग होऊ शकतो.येत्या आठ ते दहा वर्षात डाळीची मागणी भारतात आणखी वाढेल आणि नंतर तीच स्थिर होईल अशी शक्यता आहे.गरीब कुटुंबाच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याने प्रथिनांची गरज पूर्ण करण्यासाठी डाळीची मागणी वाढत आहे.भारताची लोकसंख्या येत्या पाच वर्षात जवळ जवळ स्थिर होईल त्यामुळे त्यानंतरच्या काळात डाळीची मागणी वाढणे थांबेल.त्यामुळे सरकारला केवळ डाळीच नव्हे तर इतर अन्नधान्याच्या मागणी पुरवठ्यात मेळ घालण्यासाठी अशाच योजना आखाव्या लागतील.आर्थिक समृद्धी आल्यानंतर अन्नधान्याची मागणी कमी होते आणि खाद्यपदार्थांची मागणी वाढते असे दिसून आले आहे.अशा वेळी १० ते २० वर्षासाठी अन्नधान्यांची मागणी आणि पुरवठ्यात मेळ घालणाऱ्या योजना तयार केल्या गेल्या तर शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि दरातील चढ उतारांचा ग्राहकाला सामना करावा लागणार नाही.डाळींचे ऊत्पादन घेणाऱ्या मोबांलिक,म्यानमार यांच्यासह अन्य देशाशी सध्या रिव्हर्स इकॅानॅामिक झोन निर्माण करून भारताला डाळी पाठविण्यासाठी या विशेष क्षेत्राचा वापर करण्यात येईल.मोझांबिक मधील शेतकरी भारतासाठी आता डाळीचे ऊत्पादन करतील आणि संपूर्ण पीक खरेदी करण्याची हमी भारत देणार आहे.योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर भारताला डाळीच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.कारण देशाअंतर्गत डाळीच्या उत्पादनात अद्यापही म्हणावी तितकी वाढ होताना दिसत नाहीये.
आपल्या देशात २०१५-१६ मध्ये १ कोटी ७० लाख टन डाळींचे ऊत्पादन झाले.लागोपाठ दोन वर्षाच्या दुष्काळामुळे डाळींचे ऊत्पादन घटून भाव १७० रुपये प्रतीकिलोच्या आसपास पोचले.देशांतर्गत डाळीची मागणी २ कोटी ७० लाख टन आहे. त्यामुळे डाळीची मागणी आणि पुरवठयात मेळ राखणे अवघड झाले.गेल्या वर्षी ५८ लाख टन डाळ आयात करण्यात आली.देशांतर्गत डाळीचे ऊत्पादन सततच्या दुष्काळ आणि सिंचनाची कमतरता यामुळे कमी झाले आहे.सिंचनाची उणीव भरून काढून हे ऊत्पादन वाढविता येणे शक्य आहे.त्यादृष्टीने सरकारने सकारात्मक पूल टाकले आहे.यंदाच्या खरीप हंगामात कडधान्याला वाढीव बोनस देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.डाळीच्या कडाडणाऱ्या किमतीवर नियंत्रण,कडधान्याचे घटलेले क्षेत्र वाढवण्यासाठी चालना,शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्याचा प्रयत्न,डाळीची आयात कमी करण्याचे धोरण या प्रमुख कारणांमुळे कडधान्याच्या वाढीव बोनस देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.(केंद्राने कडध्यानाला क्विंटलमागे ४२५ रुपये बोनस देण्याचे निश्चित केले आहे.)एका सर्वेक्षणानुसार यंदा २० दशलक्ष टन डाळींच ऊत्पादन होणार असल्याची माहिती नुकतीच केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
कडधान्य उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र हे एक महत्वाचे राज्य आहे.मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षापासून पडणाऱ्या सततच्या दुष्काळामुळे राज्यात कडधान्याचा तुटवडा भासत आहे.त्यामुळे खरीप हंगामात तूर, उडीद, मुग यासारख्या कडधान्या पिकांच्या क्षेत्रात वाढ करण्यात आली असून राज्यात सुमारे २ लाख ५० हजार हेक्टर कडधान्याचे क्षेत्र वाढले आहे.केंद्राकडून महाराष्ट्राला यंदा कडधान्याच्या क्षेत्रात वाढ करण्याच्या सुचण्या देण्यात आल्या होत्या.त्यानुसार यंदाच्या १ कोटी ३९ लाख हेक्टर पैकी १४.८५ लाख हेक्टरवर तूर, ३ लाख हेक्टर मुग ,उडीदाची पेरणी झाल्याचे माहिती राज्याच्या कृषि विभागाकडून देण्यात आली आहे.

 शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तत्परता का दाखवली जात नाही ?
शहरातला ग्राहक डाळीसाठी मोजत असलेली किमंत आणि शेतकऱ्याला मिळणारा भाव यात तफावत आहे.कडधान्याच्या खरेदीविषयी सरकारचे धोरण बोटचेपे आहे.डाळीचे भाव वाढले की ग्राहकांना झळ बसू नये म्हणून सरकार तातडीने बाजारात हस्तक्षेप करते,तशी तत्परता शेतकऱ्याच्या बाबतीत का दाखवली जात नाही.डाळींचे भाव भडकले की सरकारचा जोर तातडीच्या उपायांवर असतो.डाळींच्या साठ्यावर निर्बंध,आयात शुल्कात घट,वायदेबाजारावर बंदी या उपायांमुळे मूळ रोगावर इलाज होत नाही.देशात कडधान्याचे ऊत्पादन वाढविणे हाच या समस्येवरचा कायमस्वरूपी उपाय आहे.त्यासाठी कडधान्य पिकाच्या आधारभूत किमती वाढवायला हव्यात आणि सरकारी खरेदीची हमी उत्पादकांना दिली गेली पाहिजे.तसेच कडधान्याचा बफर स्टॅाक करणे जरुरीचे आहे.त्यामुळे बाजारात संतुलन साधले जाईल आणि ग्राहक उत्पादक या दोन्ही घटकांचे हीत जपले जाईल.कडधान्याच्या आयती निर्यातीवरील बंधने पूर्णपणे हटविण्याची गरज आहे तरच शेतकऱ्यांना बाजारभाव वाढविण्याची प्रेरणा मिळेल आणि कडधान्याची ऊत्पादन वाढविण्यासाठी प्रेरणा मिळेल.तुरडाळीचे ऊत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकरी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा विचार सरकार करत आहे ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे.
डाळी पिकवणारा शेतकरी हा अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू क्षेत्रातील आहे.आपल्या राज्यात बहुतांश शेतकरी घरच्यापुरतीच कडधान्ये करतात,त्यातही प्रामुख्याने आंतरपीक म्हणूनच घेतली जातात.कडधान्याची पाण्याची गरज कमी असते तसेच ते नत्र स्थिरीकरण करत असल्यामुळे रासायनिक खतेही कमी प्रमाणात लागतात.संरक्षित पाणी आणि कीड-रोगांचे नियंत्रण केल्यास उत्पादनात वाढ होऊ शकते.कडधान्याचे मुबलक प्रमाणात सुधारित वाण उपलब्ध आहेत पण देशात आणि राज्यात कडधान्याचे ऊत्पादन वाढत नाही.कारण शेतकऱ्याच्या मालाला रास्त भाव मिळत नसल्याने तो या पिकाकडे वळत नाही.उत्पादकता वाढविण्यासाठी तोटा सहन करण्याची शक्ती त्याच्याकडे नसते.डाळीच्या प्रश्नासाठी संशोधनाचा अभाव हे कारण नसून,योग्य धोरणांची कमतरता हेच त्याचे मूळ आहे.दोष संशोधकाचा नसून धोरणकर्त्यांचा आहे.एखाद्या पिकाची उत्पादकता वाढवायची असेल तर त्यासाठी योग्य धोरणे आखली गेली पाहिजेत.कडधान्याची आयात–निर्यात संपुर्णतः खुली करण्याची आवश्यकता आहे.कडधान्याचे देशातले दर जास्त असतील तर मालाची निर्यात होणार नाही.तो इथल्या बाजारपेठेसाठी उपलब्ध होईल आणि जागतिक बाजारपेठेत दर चढे असतील तर इथल्या शेतकऱ्यांना माल निर्यात करून तेजीचा फायदा घेता येईल आणि त्यामुळे अधिक क्षेत्रावर लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल.सरकार खते, वीज आणि सिंचनाच्या अनुदानाच्या माध्यमातून भात,गहू आणि उस या तीन पिकांना झुकते माप देते शिवाय सरकारी खरेदी आणि उसाच्या बाबतीत प्रक्रिया उद्योगाची जोड असल्याने ही पिके शेतकऱ्याच्या दृष्टीने नगदी पिके ठरतात.हाच न्याय कडधान्य पिकांसाठी मिळाला तर शेतकरी या पिकांकडे वळेल.
ऑस्ट्रेलियन तूरडाळीला गृहिणी वैतागल्या! तूरडाळ स्वस्त, पण शिजायला महाग !
तुरडाळीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन तूरडाळ बाजारात उपलब्ध असली तरी रात्रभर भिजत ठेवण्यापासून तर कुकरला दोन जादा शिट्ट्या देण्यापर्यंत नानाविध प्रयोग करूनही डाळ व्यवस्थित शिजत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.त्यामुळे किचनमध्ये शिजत नसलेली ही डाळ भारतीय बाजारात तरी शिजेल का हा प्रश्नच आहे.सव्वाशे रुपये किलोपर्यंत पोचलेल्या तुरडाळीचा विषय अजूनही मार्गी लागलेला नाही.तूरडाळ आयात करून विषय मार्गी लावल्याचे शासनाकडून दर्शविले जात असले तरी वास्तव मात्र वेगळेच आहे.महिन्यापासून बाजारात ८० ते ९० रुपये दराने मिळत असलेल्या ऑस्ट्रेलियन तूरडाळीने वरकरणी ग्राहकांना दिलासा दिला असला तरी ही डाळ भारतीय बाजारात शिजण्याची चिन्हे कमीच आहेत.ऑस्ट्रेलियन डाळीबाबत भारतीय महिलांचा तक्रारीचा सूर बघता भारतीय डाळीला पसंती राहिल असेच संकेत आहेत.

 डाळींच्या किमती झपाट्याने उतरणार
यंदाच्या वर्षात वरुणराजा बरसल्याने कडधान्य लागवडीखालील क्षेत्रात जवळपास ४० ते ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.डाळींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होणार असल्यामुळे डाळींच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतही लक्षणीय सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. संध्या देशभरात चांगला पाऊस पडत असून त्याचा कडधान्य लागवडीवर सकारात्मक परिणाम होत आहे.खरीप आणि रब्बी पिकांचे उत्पादनही चांगले येण्याचे संकेत मिळत असल्याने येणाऱ्या काळात डाळीच्या किमतीतही घसरण होण्याचा अंदाज आहे.यंदाच्या वर्षी लागवडीखालील क्षेत्र वाढल्यामुळे डाळीच्या एकूण अंदाजे २०० लाख टन उत्पादन होईल.गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाचे उत्पादन ३० लाख टनांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.
 डाळीच्या भाववाढीची होणार चौकशी ?
देशात डाळीच्या भाववाढीची परिस्थिती कधी व कशामुळे येते याबाबत डाळीच्या बाजारपेठेतील सर्व घटकांची चौकशी करण्यासाठी भारतीय स्पर्धात्मक दरनियंत्रण आयोगाने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे.डाळीचे बाजारात दर नियंत्रित करणाऱ्या घटकांचा ही समिती अभ्यास करणार आहे.गेल्या वर्षभरात देशात सर्वच डाळींच्या भावात प्रचंड भाववाढ झाली ती केवळ कमी पाऊस, मागणी व पुरवठ्यातील तफावत या कारणांमुळेच झाली असण्याची शक्यता कमी आहे. बाजारात काही असे घटक सक्रिय आहेत जे या भाववाढीसाठी कारणीभूत आहेत ज्यांच्यामुळे डाळींचा कृत्रिम तुटवडा करून भाववाढीला प्रोत्साहन दिले जाते.समितीकडून केला जाणारा अभ्यास हा केवळ कृषिमधील विपणन क्षेत्रात वर्षानुवर्ष चालणाऱ्या वाईट प्रवृत्तींना वेसन घालणाच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.डाळीसह सर्व कृषि उत्पादनाच्या भावपातळीच्या कमी, जास्त व अधिक तीव्र भाववाढीच्या घटनांचा शक्यतांबाबत एक पायाभूत माहिती गोळा करणे.तिचा भावपातळी योग्य राखण्यासाठी दीर्घकालीन फायदा होणार आहे.
********************************************************************

कार्यालीन पत्ता:
डॉ.आदिनाथ ताकटे,
मृद शास्त्रज्ञ,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र,सोलापूर ४१३००२.
मो.९४०४०३२३८९
email: aditakate@gmail.com

घरचा पत्ता/पत्रव्यवहारासाठीचा पत्ता:
डॉ.आदिनाथ ताकटे,
२,अक्षत अपार्टमेंट,गरुड बंगल्यामागे,
रंगभवन-सातरस्ता मार्ग,
सोलापूर -४१३००३
मो.९४०४०३२३८९
email: aditakate@gmail.com