Ramram नमस्कारRamram
बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

लेख, कविता, गझल आणि इतर अवांतर साहित्यलेखनाचे © सर्वाधिकार सुरक्षित आहेत. या साईटवरचे साहित्य इतरांना पाठवायचे असल्यास कृपया साईटचा पत्ता इतरांना कळवावा ही विनंती. येथील साहित्य copy करून इतरांना paste करून  मेल करू नका. आपण अत्यंत संवेदनशील रसिक आहात, साहित्यचोर नाहीत याची जाणीव असू द्या. संदर्भ देतांना लिंक आणि लेखक, कवीचे नांव अवश्य नमुद करा, ही विनंती. साईटवरील कोणतेही साहित्य अन्यसंकेतस्थळावर मुद्रीत करायचे झाल्यास, ई-पुस्तक स्वरूपात प्रकाशीत करायचे झाल्यास किंवा मासिक, नियतकालिक, मुद्रीत स्वरूपात प्रकाशीत करावयाचे झाल्यास तशी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आपला नम्र - गंगाधर मुटे ranmewa@gmail.com मु.पो. आर्वी (छोटी) ता. हिंगणघाट जि. वर्धा
बळीराजा डॉट कॉमवर वाचा
कविता * गझल * देशभक्तीगीत * नागपुरी तडका * लावणी * अंगाईगीत * शेतकरीगीत * ललीत लेख * कथा * विडंबन * हादग्याची गाणी * जात्यावरची गाणी * पोळ्याच्या झडत्या * भक्तीगीत * अभंग * महादेवाची गाणी * नाट्यगीत * गौळण * पारंपारिक गाणी * भजन * भावगीत * विनोदी गीत * भुलाबाईची गाणी *तुंबडीगीत * बडबडगीत * बालकविता * विनोदी * आणि आणखी बरेच काही ......

YFPCL


अधिक माहितीसाठी 
http://yugatma.sharadjoshi.in/  
येथे भेट द्या.



गळचेपी

सदरासाठी लेख.

*गळचेपी*

यंदा पाऊस तसा बरा झाला. पण काही ठिकाणी जास्तच झाला त्यामुळे शेतकरी ओल्या दुष्काळची मागणी करत होते पण सरकार कसला दुष्काळ जाहीर करते? शेतकर्‍यांचा क्षीण आवाज दबला गेला व शेतकरी पुढच्या पिकाच्या तयारीला लागला. खरीपातील कपाशीचे पाते झडले, फुललेला कापुस गळून गेला. जास्त पाण्य‍मुळे सोयाबीन तुरीचे पीक काही प्रमाणात उभळून गेले. जिथे दहा क्विंटल उत्पादन मिळायचे तेथे पाच मिळाले.
उत्पादन घटल्यामुळे म‍गणी पेक्षा पुरवठा कमी पडला. सोयाबीन कपाशीला तेजी आली. गरजवंतांनी सोयाबीन कापूस लवकर विकले पण ज्यांना पुढे होणार्‍या भाव वाढीचा फायदा घ्यायचा होता त्यांनी माल दाबून धरला. सोयाबीन महाग झाले म्हणुन सोयाबीनची पेंड व तेल महाग झाले. भाव जसे जसे वाढू लागले तसे कोंबडी खाद्या वापरणार्‍या कुक्कुटपालन व्यवसाईक लॉबी सक्रीय झाली. केंद्र शासनावर दबाव टाकून सोयाबीनचे भाव पाडण्यासाठी *गळचेपी*
यंदा पाऊस तसा बरा झाला. पण काही ठिकाणी जास्तच झाला त्यामुळे शेतकरी ओल्या दुष्काळची मागणि करत होते पण सरकार कसला दुष्काळ जाहीर करते? शेतकर्‍यांचा क्षीण आवाज दबला गेला व शेतकरी पुढच्या पिकाच्या तयारीला लागला. खरीपातील कपाशीचे पाते झडले, फुललेला कापुस गळून गेला. जास्त पाण्य‍मुळे सोयाबीन तुरीचे काही प्रमाणात उभळून गेले. जिथे दहा क्विंटल उत्पादन मळायचे तेथे पाच मिळाले.
उत्पादन घटल्यामुळे म‍गणीपेक्षा पुरवठा कमी झाला. सोयाबीन कपाशीला तेजी आली. गरजवंतांनी सोयाबीन कापूस लवकर विकले पण ज्यांना पुढे होणार्‍या भाव वाढीचा फायदा घ्यायचा होता त्यांनी माल दाबून धरला. सोयाबीन महाग झाले म्हणुन सोयाबीनची पेंड व तेल महाग झाले. भाव जे जसे वाढू लागले तसे कुक्कुटपालन व्यवसायातील मोठ्ट्या कंपन्यांची लॉबी सक्रीय झाली. सरकारवर दबाव टाकला गेला. सोयाबीन आयातीवरील शुल्क घटविले. मग सोया पेंडीची आयात केली. तिच्या साठ्यांवर मर्यादा घातली आणि शेवटी वायदे बाजारातून नऊ शेतीमाल वगळले त्यात सोयाबीन व त्याचे उपपदार्था्चा समावेश केला. सोयाबीनचे चढलेले दर झपाट्याने कोसळायला लागले. नऊ हजारावर गेलेले सोयाबीन तीन दिवसात सहा हजारावर आहे. पोल्ट्री लॉबीच्या दबावाखाली सोयाबीन शेतकर्‍यांची गळचेपी केली. एकरी पाच क्विंटल सोयाबीन जरी धरले तरी एका पिकात शेतकर्‍याच्या घरात येणारे पंधरा हजार रुपये बुडाले. हा एक एकराच्या शेतकर्‍याचा हिशोब. दहा एकरवाल्याचे दीडलाख बुडाले. गावात जर दहा हजार क्विंटल सोयाबीन पिकत असेल ते गाव तीन कोटी रुपयाला बुडाले!!!
अशा गावांना सरकार वर्षाला विकास निधी देते सरासरी पंचवीस ते तीस लाख रपये. लूट मात्र तीन कोटी. एका हंगामात. सराकार, पंतप्रधान किसान सन्मान योजने अंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला सहा हजार रुपये देते व गळचेपी करून, एका हंगामात एकरी पंधरा हजार लुटते.
आता कपाशीची बारी आहे. कापसाला या वर्षी विक्रमी दर मिळत आहेत. इतिहासात पहिल्यांदा अंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या बरोबरीने भारतात दर मिळत आहेत. भारतात कपाशीला सर्वात जास्त उणे अनुदान मिळत होते म्हणून कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या जास्त झल्या. आता कापड उद्योगावाल्यांची लॉबी सक्रीय झाली आहे. केंद्र शासनाला पत्रावर पत्र जात आहेत. बैठका सुरु आहेत. निर्यात बंद करा! साठ्यांवर मर्यादा घाला! आयात शुल्क शुन्य करा ! कापूस वायदे बाजारातून काढा! निर्यातीवर कर लावा!! अशी ओरड सुरु आहे. ही बंबाबोंब का आहे तर या उद्योगांच्या नफ्यात घट येत आहे. ग्राहकांना महाग कापड घ्यावे लागेल म्हणुन.
गेली सत्तर वर्ष भारतातील उद्योगांचा नफा कमी होऊ नये म्हणुन व मते मिळवण्यासाठी ग्रहकांना स्वस्त शेतीमाल मिळावा म्हणुन शेतकर्‍यांची राजरोस गळचेपी केली जात आहे. हे फक्त कापुस आणि सोयाबीनच्या बाबतीत घडते असे नाही, कोणत्याही पिकाला चांगले दर मिळू लागले की गळचेपी झालीच म्हणून समजा. मग तो कांदा असो, बटाटा असो, साखर असो, तूर असो की गहू असो. डाळींवर आजही साठा मर्यादा आहे. गरज नसताना आयात सुरु आहे. परिणामी आता काढणीला आलेली तूर व हरभरा (चना) आधारभूत किमती पेक्षा कमी दरानेच विकावा लागणार आहे. पुन्हा कोट्यावधींची लूट. हीच गळचेपी भारतातील काळ्या आईच्या लेकरांना गळफासा पर्यंत घेऊन जात आहे. लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. सरकारला आकडे जाहीर करण्याची शरम वाटू लागली म्हणुन शेतकरी आत्महत्यांच्या नोंदी ठेवणे बंद केले, पण गळचेपी बंद नाही.
देशातील शेतकरी आत्महत्येचे कारण हे सरकारी हस्तक्षेप आहे हे उघड आहे पण सरकार दुसरीकडेच शोधते आहे. कधी शेतकर्‍याचे मानसिक समोपदेषन, कधी शेंद्रीय शेती, कधी झिरो बजेट पण शेतीमालाला रास्त भाव मिळू द्यावा असे कधी सरकारला वाटत नाही. ते त्यांच्या राजकारणाला परवडणारे नाही.
एका म्हातारीचा रुपया बांधावरच्या गवतात हरवला होता पण म्हातारी अंगणातच शोधत होती. एका मुलाने विचारलं " आजी रुपया कुठे पडला होता?" आजी म्हणाली "गवतात". "मग इथे का शोधता"? तर म्हणाली, "तिथे शोधणे अवघड आहे रे बाबा". सरकारचे असे झाले आहे. २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे सरकार म्हणत होते पण या धोरणामुळे आत्महत्या दुप्पट होतील, उत्पन्न नाही.
सकारला योग्य जागी रुपया शोधायला लावायचा असेल तर शेतकर्‍यांना सुद्धा आपली लॉबी बळकट करावी लागेल. शेतीमालाचे भाव पाडले तर शेतकरी सरकार पाडतील अशी शेतकर्‍यांच्या मतांची दहशत निर्माण करावी लागेल तरच ही जिवघेणी गळचेपी थांबेल. आत्महत्या थांबतील. काळ्या आईचे हुंदके थांबतील.
२०/०१/२०२२
अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष.

Share