*कांद्याचा रास्त भाव काय?* - अनिल घनवट

केंद्र शासनाने नविन कृषी कायदे लागू केले त्याच दिवशी शंभरीच्या‍ असपास गेलेले कांद्याचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदी लागू केली व साठ्यांवर मर्यादा घातली. परिणामी शेतकर्‍याला मिळणारे कांद्याचे भाव धडाधड कोसळत २० रुपयाच्य‍ा आसपास स्थिर‍वले. नविन कांदा आल्या नंतर १० रुपयाच्या आत आले. शेतकर्‍यांनी अधिक चांगल्या भाव मिळण्यासाठी साठवलेला कांदा पुन्हा कमी दरातच विकावा लागला. केंद्र शासनाच्या नविन कृषी कायद्यांमुळेच हे झाले असे अनेकांन‍ा वाटले. प्रत्यक्षात तसे नसले तरी नविन कायद्यातील, या सुधारणेचा फोलपणा लक्षात आला. नविन कृषि कायद्यांचे समर्थन करतानाच शेतकरी संघटनेने आवश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणाना विरोध करत त्यात दुरुस्तीची म‍ागणी केली होती.
नविन कायद्यांना उत्तर भारतात वाढता विरोध लक्षात घेता व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने, नविन कायद्यांच्या‍ अंमलबज‍वणीस दोन महिने स्थगिती दिली. शेतीशी संबंधीत सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींशी चर्चा करून कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या शिफारशी करण्याची जवाबदारी या समितीला देण्यात आली. सुदैवाने माझी वर्णी या समितीत लागली. समितीत काम करताना बरेच शिकायला मिळाले व सरकार शेतकरी व ग्राहक यांच्या बाबत कसा विचात करते हे पहायला मिळाले. अतिशय चंचल बाजारपेठ असलेल्या कांद्याच्या दराचाही सखोल अभ्यास करायला मिळाला.
देशाचे राजकारण हालवण्य‍ाची क्षमता असलेले पीक म्हणजे कांदा. कांद्याचे दर वाढले की सत्ताधारी पक्षाचे धाबे दणाणतात व काहीही करुन कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू होते. ग्राहकांची मते राखण्यासाठी कांदा उत्पादकांच्या काळजावर नांगर फिरवला जातो. जवळपास दर वर्षी ही निर्यातबंदी व साठ्यावरील मर्यादेची कुर्‍हाड कांदा उत्पादकांवर कोसळते.
सरकारी हस्तक्षेपातून कांदा कसा सोडवायचा याचा विचार करत असताना अॉनलाईन जनमत चाचणी घेण्याचे ठरवले. फेसबुक वर पहिली पोष्ट टाकली ती अशी
-: एक सर्व्हेक्षण :-
शेतकर्‍याला परवडेल असा, ठोक कांदा विक्रीचा प्रती क्विंटल दर किती असावा ?
*
शंभरच्या आस पास मिळालेल्या प्रतिसादात १० रु पासून ७० रुपये प्रतिकिलो ची मागणी होती पण बहुसंख्य शेतकर्‍यांनी २० ते २५ रुपये प्रति किलो मिळावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. बर्‍याच जणांनी हमीभाव असावा असे ही म्हटले.

दुसरी पोष्ट टाकली ती अशी,
-: एक सर्व्हेक्षण :-

सर्वसाधारण ग्राहकाला एक किलो कांदा कोणत्या दरात नियमित विकत घेणे परवडेल?
( बिगर कांदा उत्पादकांनी व शहरी ग्राहकांनी गांभिर्याने मत नोंदवावे ही विनंती)
जवळपास ४० ग्राहकांनी प्रतिसाद दिला व सरासरी ३५ ते ४० रुपये किलो दराने वर्षभर कांदा विकत घ्यायला तयार आहेत असे मानायला हरकत नाही.
असे असेल तर कांद्याचा रास्त भाव निघतो २० ते २५ रुपये प्रती किलो. आजच्या परिस्थितीत शेतकर्‍यांकडून २० रुपयाने खरेदी करून ग्राहकाला ३५ ने विकला तर १० रुपये खर्चात जाऊन ५ रुपये मध्ये कष्ट करणार्‍याला मिळतात. ग्राहकाला योग्य भावात चांगला माल मिळेल. वर्षभर एकाच दरात कांदा मिळत असल्यामुळे शहरातल्या गृहिणींचे बजेट कोलमडण्याचे कारण नाही. अचानक दरवाढ होणार नसल्यामुळे सरकारला काही धोका नाही, खर्च ही नाही.
*हमी भाव हवा की रास्त भाव?*
कांदा आवश्यक वस्तूंच्या यादीत आहे तरी पण नाशिवंत असल्यामुळे त्याला आधारभूत किंमत जाहीर होत नाही. पण शेतकर्‍यांची इच्छा आहे सरकारने कांद्याला हमीभाव द्यावा. डॉ. स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च अधिक ५०% द्यावा. सरकारने असा दर बांधून देणे शक्य नाही पण तरी सुद्धा दिला असता तर किती मिळाला असता? कांद्याचा उत्पादन खर्च १० ते १०.५० रुपयाच्या दर्म्यान आहे हे बहुतेक शेतकरी मानतात व कृषि विद्यापीठाने काढलेला उत्पादन खर्चही तितकाच आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रम‍ाणे जास्तित जास्त १५ रुपये दर मिळाला असता मात्र ग्राहकाने ३५ ने खरेदी केला तर शेतकर्‍याला २० रुपये मिळतात. उत्पादन खर्चापेक्षा १००% जास्त. यात ग्राहक समाधानी, शेतकरी समाधानी, सरकारी यंत्रणेवर क‍हीच ताण नाही. य‍ाला म्हणायचा रास्त भाव. फक्त सरकारी हस्तक्षेप नको.
वर्षभर एकाच दराने कांदा पुरवणे व ते फायदेशीर व्हायचे असेल तर, जेव्हा कांद्याचे दर पडलेले असतात तेव्हा खरेदी करून साठा करून ठेवणे. तेजीच्या काळात हा कांदा ठरलेल्या दराने ग्राहकांना देता येइल.
सराकारने हमी भावाने कांदा खरेदी करावा ही सामान्य शेतकर्‍याची अपेक्षा आहे व ती असण्यात काही गैर नाही पण ती प्रत्यक्षात उतरवणे मोठे अवघड आहे. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांमुळे महाराष्ट्रात अनेक वेळा सरकार कांदा खरदी करणे भाग पडले. पण सरकारने खरेदी केलेला जवळपास सर्व कांदा फेकुन द्यावा लागला. प्रचंंड भ्रषटाचार झाला राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. मध्यप्रदेशात सरकारने कांद्याला ८ रुपये हमीभाव जाहीर करून भावांतर योजना सुरू केली होती. बाकी पैसे सरकार देणार म्हटल्यावर व्यापार्‍यांनी कमी दरात खरेदी केला. सरकाने काही खरेदी केला तो साठवण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे सरकारला तोच कांदा पुन्हा २ रुपयाने विकावा लागला. काही सडला. २ रुपयाने खरेदी केलेला कांदा पुन्हा सरकारच्या वजन काट्यावर येऊ लागला. एकाच वर्षात मध्यप्रदेश सरकारला ७५० कोटीचा फटका बसला. कांदा साठवण्याची व्यवस्था केली असती तर फक्त ७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता.

*रोजगाराची संधी.*
शेतकरी कसा शहरात जाऊन माल विकणार? त्याला कुठे वेळ आहे? असे प्रश्न सहाजिकच आपल्या मनात येतात पण या मॉडेल मध्ये शेतकर्‍याने करार करून प्रामाणिकपणे ठरलेल्या किमतीत ( समजा २०/- ₹ किलो) माल त्या उद्योजकाला, व्यवसाईकाला, कंपनीला विकायचा आहे. जास्त भाव वाढले तर दुसरीकडे विकू नये. ग्रामिण तरूण व सध्याचे व्यापरी सुद्धा हे काम करू शकतात. शहरामध्ये बेरोजगार तरुणांनी ग्राहक मिळवून दिल्यास त्यांनाही नफ्यातील वाटणी मिळेल. सध्या दुकान लावून भाजी विकणारे सुद्धा हे काम करू शकतात.

*कांदा जिवनावश्यक की सत्तावश्यक?*
माणसाच्या जीवन मरणाशी संबंधीत असलेली वस्तू जिवनावश्यक मानायला हवी पण भारतात कांदा, बटाटा, साखर जिवनावश्यक आहे. आता तर साखरेच्या पोत्यावर, सिगरेट च्या पाकिटावरच्या सारखे, " साखर सेवन जिवितास हानिकारक आहे" असा संदेश छापणे बंधनकारक करणार आहेत म्हणे, तरी साखर जिवनावश्यक !! त्यांच्या निर्यातीवर नियंत्रण, साठ्यांवर मर्यादा, स्वस्त करण्यासाठी परदेशातून महागडी आयात!!
कोरोना महामारीत रोज हजारो नागरीक मरत आहेत एकमेव आशेचा किरण असलेली कोविडची लस मात्र जोमात निर्यात होत आहे. काही देशांना फुकट दिली जात आहे. रेमिडिसिवर सारखे प्राण वाचवणारे इंजेक्शनचे नको तिथे साठे सापडतात, निर्यातबंद करण्यासाठी किती उठाठेव करावी लागली विरोधी पक्षांना. देशात मुबलकता असती तर ते ही मान्य झाले असते पण लसीवाचून लसीकरण केंद्र बंद पडले तरी निर्यात रोकली जात नाही. लसी पेक्षा कांदा जिवनावश्यक आहे का? कांद्याची निर्यात बंद करायला व साठ्यावर मर्यादा घालालया मात्र एका दिवसात निर्णय होतो. जसे कांदा खायला मिळाला नाहीतर लोक रस्त्यावर हातपाय खोडून खोडून मरतील.
कांदा जिवनावश्यक नाही पण सत्तावश्यक झाला आहे. निवडणुका जिंकायच्या असतील तर कांदा स्वस्त राहिला पाहिजे हा दंडक भारतात झाला आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा उत्पादकांचा गळा घोटला जात आहे. कांदा उत्पादकांनी ही आता लक्ष ठेवले पाहिजे. जो पक्ष कांद्याचे भाव वाढले म्हणुन मोर्चे काढतात, गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून आंदोलने करतात त्या पक्षाला इथून पुढे मतदान करायचे नाही. जो पक्ष कांदा व्यापारात हस्तक्षेप करून कांद्याचे भाव पाडेल, त्या पक्षाच्या उमेदवाराचे, पुढच्या निवडणुकीत डिपॉझिट जप्त झाले पाहिजे, तरच कोणी कांद्याच्या नादी लागायचे धाडस करणार नाही.
पंजाब हरियाणाच्या शेतकर्‍यांनी गहू तांदळाच्या भावासाठी, हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरून प्रदीर्घ आंदोलन सुरु ठेवले आहे. कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी कांदा उत्पादक संघटीत होउन न्याय मिळवतील का हे येणारा काळच दाखवेल.
११/०४/२०२१

अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.