जी. एम. तंत्रज्ञान एक वरदान व झारीतले शुक्राचार्य

                                                          - अनिल घनवट

 

 मान्सूनचे आगमन होण्या अगोदरच कपाशीचे शेतकरी आर. आर. एफ. युक्त  बी. टी. बियाण्याच्या शोधात होते. लाखो एकरचे बियाणे शेतकऱ्यांच्या घरात पोहोचले. शासनाने जाहीर केलेली बंदी झुगारून शेतकऱ्यांनी आपले हित अोळखुन हे बियाणे पेरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

          शेतकऱ्यांची पसंती असलेल्या बियाण्याला बंदी का? खरंच शेतकऱ्यांना, ग्राहकांना व देशाला जनुक तंत्रज्ञान घातक आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे.

     कपाशीच्या उत्पादनात वाढ:-    सन २००२ पर्यंत देशातील कापड व होजियरी उद्योगाची गरज भागविण्यासाठी भारताला कापूस आयात करावा लागत होता. जगात कापसाचे नवीनं बियाणे आले. गुजरात मध्ये हे बियाणे चोरट्या मार्गाने आले व उत्पादनातील फरक व बोंडअळी मुक्त कपाशीचे पीक पाहून झपाट्याने त्याचा प्रसार राज्यभर झाला. शेजारच्या राज्यां मध्ये सुद्धा त्याचा शिरकाव झाला. अधिकृत मान्यता नसलेले बियाणे वापरले जात आहे व ते पर्यावरणाला घातक आहे, प्राण्यांना व मानवालाही घातक आहे असा कांगावा करून या नवीनं बियाण्यावर बंदी घातली व शेतातील उभे पीक नष्ट करण्याचे आदेश सरकारने दिले. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेने त्याला विरोध करत शेतकऱ्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभी राहिली. सरकारला नाइलाजाने बी. टी. कपाशीच्या वाणाला परवानगी देण्यात आली.

       बी. टी. कपाशीची लागवड अनेक राज्यां मध्ये सुरू झाली. कपाशीची आयात करणारा देश जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक देश झाला तसेच काही काळ जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार सुद्धा झाला होता. देशातील कापसाचे हेक्टरी उत्पादन वाढले, दर्जा सुधारला. 

२००२-३ या वर्षी देशातील कपाशीचे उत्पादन १३६ लाख गाठीवरून २०१४- १५ या वर्षात ४५० लाख गाठीवर गेले. देशातील गरज भागवून ८० ते १२० लाख गाठींची निर्यात होऊन भारताने परकीय चलन मिळविले आहे.

 

 कीटक नाशकाच्या वापरात घट:-

 

         बोंडअळी ही कपाशी वरील सर्वात नुकसान कारक कीड. ५० ते ७० टक्क्यां पर्यंत उत्पन्नात घट व कापसाचा प्रत ही खराब असे. बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांना कीटकनाशकांच्या अनेक फवारण्या कराव्या लागत असत व कीटक नाशकांवर प्रचंड खर्च करून ही नुकसान व्हायचे ते होतच असे. बी. टी. कपाशीने कीटक नाशकावरील खर्च तर मोठ्या प्रमाणात  कमी झालाच पण एकरी उत्पादन व दर्जाही सुधारला. उत्पादन खर्चात मोठी कपात झाली असल्याचे दिसून आले आहे.

         गेल्या दोन वर्षा पासून तन नाशक रोधक बी.टी. कपाशीचे बियाणे चोरट्या मार्गाने आले. सरसकट तन नाशकाची फवारणी केली तरी कपाशीच्या पिकाला काही बाधा न होता तन फक्त मारून जाते. खुरपणी/ निंदणीचा खर्च नाही. हे बियाणे ही लोकप्रिय झाले व मागील वर्षी किमान १० लाख एकर मध्ये हे बियाणे लावले गेल्याचा अंदाज आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीत एकाच वेळी सर्व कपाशीची लागण होते व एकाच वेळेस खुरपणीस येते. त्या काळात मजूर मिळत नाही व पाऊस लागला तर पिकाचे मोठे नुकसान होते. आर.आर.एफ. कापसाचे बियाणे लावले तर एक फवारणीत काम, पाऊस असलातरी तन वाढत नाही. उत्पादन खर्च कमी करणारे व उत्पन्न वाढवणारे हे बियाणे शेतकऱ्यांना भावले. अनधिकृत बी.टी. बियाणे बाळगणे, विकणे व शेतात लागवड केल्याचे आढळल्यास ५ वर्ष तुरुंगवास व एक लाख रुपये दंडाची शिक्षेची तरतूद केलेली असताना लाखो शेतकऱ्यांनी हा धोका पत्करून आर. आर. एफ. बियाण्याचे वाण पेरण्याची तयारी ठेवली आहे.

 

 

 जी. एम. पिकांना विरोध का व कुणाचा:-

 

         जगभरा मध्ये जनुक सुधारीत बियाणे वापरून शेती केली जाते. काही युरोपियन देश, जेथे मुळातच शेती कमी केली जाते तेथे जि. एम. पिके घेतली जात नाहीत. पर्यावरणाचे रक्षणासाठी नामांकित, ग्रीनपीस नावाची संस्था जी.एम. पिकांना विरोध करण्यात अग्रेसर आहे. त्यांचे काही हस्तक भारतात काम करतात. तसेच स्वदेशी जागरण मंच सारख्या काही देश प्रेमाचा आव आणणाऱ्या संस्था या तंत्रज्ञानाला विरोध करतात. त्यांचे सर्व दावे निरर्थक आहेत हे विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. जी. एम. पिके खाण्यास व मानवाला किंवा जनावरांना अपायकारक नाहीत असा निर्वाळा अनेक संस्थांनी दिला आहे. भारतातील महिको कंपनीने तयार केलेले बी.टी. वांगे खाण्यास निर्धोक आहे असा निष्कर्ष नॅशनल इंस्टिट्यूट अॉफ न्युट्रिशन या संस्थेने दिला असला तरी देशात सर्व जी. एम. पिकाच्या संशोधनाला, चाचण्यांना व लागवडीला बंदी आहे. शेतकऱ्यांनी तन नाशक रोधक बियाणे वापरू नये म्हणून ग्लायफोसेट या तन नाशकालाच बंदी घालण्याचा तुघलकी फर्मान निघण्याची शक्यता आहे.

 

 जी. एम. पिकांचे इतर फायदे:-

 

     जी. एम. तंत्रज्ञान फक्त कपाशी पुरते व बोंड अळी पुरते मर्यादित नसून जगाची भूक भागविण्यासाठी व सकस पौष्टिक अन्न पुरविण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे. कुपोषणा विरुद्ध लढण्यासाठी पोषणमूल्य युक्त गोल्डन राईस तयार आहे. अवर्षण प्रवण भागामध्ये पाण्याचा ताण सहन करणारे ऊस व इतर पिकांचे वाण येऊ घातले आहेत. क्षारपडीमुळे नापीक झालेल्या जमिनीत येणारी पिके तयार आहेत. ग्राहकाला हव्या त्या  चवीचे, आकाराचे, रंगाचे कीटक नाशक फवारणी रहित भाजीपाला व फळे उपलब्ध होऊ शकतात. मका या पिकात आता बि.टी ७ पर्यंतचे संशोधन झाले आहे. त्यातील ४ जनुके कीटक रोधक आहेत व इतर ३ जनुके जमिनीतील त्रुटी, पाण्याचा ताण सहन करणारे व  तन नाशक रोधक आहेत.  भारतातील शेतकऱ्यांना जगाच्या बाजारपेठेत टिकायचे असेल तर हे सर्व बियाणे आपल्या शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे. 

       जे लोक जी. एम. शेतीला विरोध करतात ते मात्र जी. एम. खाद्य पदार्थांच्या आयातीला मात्र विरोध करताना दिसत नाहीत. भारतात जि. एम. पिकां पासून तयार झालेले तेल व इतर पदार्थ आयात करण्यास चक्क जी. ई. ए. सी. ही कमिटी मान्यता देते. सोबत जोडलेल्या तक्त्यात आयाती बाबत माहिती दिली आहे. भारतात बंदी असलेले बी. टी. वांगे बांगला देशातून भारतात येतात. आपल्याला मात्र पिकवायला बंदी आहे. 

          जी. एम. ला विरोध करणारे असा दावा करतात की शेतकऱ्यांना जबरदस्ती जी. एम. बियाणे पेरायला भाग पाडले जाते. तसे असते तर बाजारात अनेक प्रकारचे बियाणे उपलब्ध असताना धोका पत्करून चोरटे बियाणे  लावतो यातच शेतकरी कोणत्या बियाण्याला प्राधान्य देतो याचे उत्तर आहे.

 

जी. एम. बंदीमुळे झालेला तोटा:-

      

       जगभर बोल गार्ड ३ चे बियाणे वापरले गेले. जी. एम . बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी भारतात हे बियाण्याला परवानगीसाठी अर्ज केले होते परंतू शासनाने परवानगी नाकारली. परिणामी शेतकऱ्यांना फवारण्या कराव्या लागल्या. काही शेतकऱ्यांनी त्यात आपला जीव गमावला. उत्पादन घटले, दर्जा घसरला. कापसाची आयात घटली. सुमारे ३५ हजार कोटीचे परकीय चलन बुडल्याचा अंदाज आहे. कापड उद्योगाला मोठा फटका सहन करावा लागला आहे.

           मागील वर्षी बी.जी.३ चे बियाणे उपलब्ध झाले असते तर हे नुकसान टळले असते व शासनाला बोंडअळी नुकसान भरपाई देण्याची वेळ आली नसती. आपले सरकार बियाण्याला बोगस जाहीर करून मोकळे झाले.

      खरे तर मागील वर्षीच्या बोंड अळीच्या प्रादुर्भावास शेतकरी व कृषी खाते काही प्रमाणात जवाबदार आहेत.रेफ्युजिया न लावणे, उशिरा पर्यंत शेतात कपाशीचे पीक ठेवणे, गंध सापळे न लावणे वगैरे आवश्यक उपाय योजना शेतकऱ्यांनी केली नाही तसेच शासन व कृषी खात्याने ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही.

 

कपाशी सोबतच वांगी, कॉलीफ्लॉवर, एरंडी, चणा, भेंडी, पपई,मका, टोमॅटो, भुईमूग, बटाटा, गहू, ज्वारी, मोहरी, ऊस, कलिंगड, रबर आदी पिकां मध्ये जनुकीय बदल करून वापरास तयार आहेत. फक्त भारतात त्यांच्या चाचण्या घेऊन लागवडीस परवानगी देणे गरजेचे आहे.

      हे तंत्रज्ञान भारतातील शेतकऱ्यांना मिळाल्यास पिकाचा उत्पादन खर्च कमी होऊन निर्यातक्षम माल तयार होईल. प्रक्रिया उद्योगासाठी आवश्यक दर्जाचा शेतीमाल उपलब्ध होईल. कीटक नाशक रहित फळे भाजीपाला जनतेला खायला मिळेल. देशाची निर्यात वाढून परकीय चलन मिळेल. अधिकृत परवानगी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना चोरटे बियाणे घ्यावे लागणार नाही. रीतसर पावती घेऊन बियाणे खरेदी करता येईल. बियाणे खराब निघाल्यास ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येईल.

        देशाच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या या तंत्रज्ञानाला काही झारीतले शुक्राचार्य आडवे आले आहेत. सरकारवर या मंडळींचा दबाव असेल तर शेतकऱ्यांनी ही आपला राजकीय दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे. या विषयाला अनुसरून सरकार बद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात नाराजी आहे. काही स्वयंसेवी संस्था व स्वदेशीच्या पुरस्कर्त्यांच्या दबावाखाली जर सरकार शेतकऱ्यांना जी. एम. तंत्रज्ञानाला बंदी घालत असेल तर आपले भवितव्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या अशा सरकारला परत सत्तेत पाठवायचे की नाही याचा विचार शेतकऱ्यांनी करायला हवा.

 - अनिल घनवट