शहाणपण देगा देवा !
डॉ.आदिनाथ ताकटे,९४०४०३२३८९
मृद पदार्थविज्ञानवेत्ता
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र ,सोलापूर

राज्यात दुष्काळ होता म्हणून पाणी टंचाईवर चर्चा होत होती. टी.व्ही. वर सर्वच माध्यमे उर फोडून राज्यातील भीषण दुष्काळाबाबत बातम्या चर्चासत्रे, विविध क्षेत्रातील तज्ञांच्या,शेतकऱ्यांच्या मुलाखती प्रसारित करत होती.यात विविध वृत्तपत्र माध्यमांचा अगदी तालुका पातळीवरील एखाद्या गल्ली–बोळातील एक चतुर्थांश दोन पानी वृत्तपत्रांनी देखील राज्याच्या दुष्काळावर अमाप लिखाण केल.पाण्याची रेल्वे लाखो वेळा गेल्या तीन-चार महिन्यात विविध माध्यमातून झळकली.दुष्काळग्रस्तांचे स्थलांतर,चारा-छावण्या,चारा-पाण्यावाचून जित्राबाचे होणारे हाल सहन न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कवडीमोलाने विकावी लागलेली जनावरे,पक्षांचे स्थलांतर,पाण्याचे टॅँकर,विदर्भ-मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या,राज्यातील बहुतांश धरणांच्या घशाला पडलेली कोरड,त्यातील उघड्या पडलेल्या वाड्यांचे,घरांचे,भग्न अवस्थेतील सैराट दर्शन,मैलोन मैल हंडाभर पाण्यासाठी स्त्रियांची होणारी होरपळ,पाण्याच्या शोधात जमिनीची केली गेलेली चाळण,आणि सगळ्यात विदारक माणसांची छावणी,राज्यातील सर्वच क्षेत्र या दुष्काळान बाधित झाले अशी अनेक दृष्ये काळजाचा ठोका चुकवत होती.
दुसरीकडे राज्यातील अनेक शेतकरी आपली फळबाग,जित्राबे वाचविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत होती.महाराष्ट्र शासनासह राज्यातील विविध सामाजिक संस्था,अगदी चार वर्षाच्या मुलांपासून वृद्धांपर्यंत,सिनेसृष्टीतील कलाकार,खेळाडू विविध वृत्तपत्रे,माध्यमे या दुष्काळावर मात करण्यासाठी सर्वोतोपरी आपापल्या पद्धतीने मदत करत होती.ज्याच्या त्याचा परीने दुष्काळावर मात करण्यासाठी अनेक हात एकत्र आल्याचे दिसले.(यात सर्वांचा नामोल्लेख करणे शक्य नाही).आपण विविध माध्यमातून हे सर्व बघितले /वाचले आहेच.
परंतु आता काय?
राज्यात उशिराका होईना वरुणराजा समाधानकारक बरसल्याने राज्यातील बहुतांश धरणे काही अपवाद वगळता ८०-९० टक्के भरली आहेत आणि धरणात पाणी आले म्हणून जलसंवर्धनाकडे दुर्लक्ष करणे राज्याच्या हिताचे नाही.धरणे ही पाण्याचा शाश्वत स्रोत नाही याचे भान सर्वाना,विशेषतःसाखर सम्राटांना यायला हवे.राज्यातील आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक घडी ही आजपर्यंत साखर उद्योगावर अवलंबून आहे आणि याच साखर कारखानदारीकारिता(ऊसाकरिता) पाण्याचे आवर्तन सोडा अशी मागणी राज्यातील सर्वच साखर सम्राटांनी केले आहे.त्यात गैरही काही नाही,पण तत्पूर्वी राज्यातील किती साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना आपली उस शेती ठिबकवर करण्यास सक्ती केली आहे,हे पाहण गेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अगत्याचे ठरणार आहे.राज्य कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्यातील इंच न इंच शेती ही ठिबक सिंचनाखाली आली पाहिजे आणि त्यासाठी पावसाचा प्रत्येक थेंब न थेंब अडवला,जिरवला आणि मुरवला पाहिजे.पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी यापुढे शेतीला पाणी देताना ठिबक सिंचन पद्धतीनेच द्याव अशा प्रकारचा कायदा सरकारने करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

राज्यात सर्वात जास्त साखर कारखाने असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याला दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला असला तरी,पाण्याच्या तीव्रतेची जाणीव जिल्यातील शेतकऱ्यांना आणि साखर कारखानदारांना होत नसल्याचे गेल्या पाच वर्षाच्या ठिबकच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.साखर कारखाने पुढाकार घेत नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर असलेली जलसंपत्ती वाया जात असून जिल्ह्यात मागील पाच वर्षात अवघ्या ९७ हजात १०० हेक्टरवर ठिबक संच बसवल्याचे आकडेवारी सांगते.मागील दोन-तीन वर्षाच्या सततच्या अपुऱ्या पावसाने/दुष्काळाने पाण्याचे सर्व स्रोत आटल्यामुळे जिल्ह्यात पाण्याची तीव्र टंचाई भासते.जिल्ह्यात उजनी धरणासह,लघु,मध्यम व पाझर तलावांची संख्या मोठी आहे.याशिवाय सिमेंट बंधारे,नद्या व अन्य पाणी साठवण तलावांमध्ये पाणी साठविले जाते,परंतु यावर्षी अद्याप पर्यंत जुलै वगळता समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही.त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पाणी साठे कोरडे राहिले आहेत.अशा स्थितीत काही अपवाद वगळता पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी साखर कारखाने पुढाकार घेताना दिसत नाहीत.जिल्ह्यातील माळशिरस,माढा,करमाळा,पंढरपूर या तालुक्यांना धरणाचे मुबलक पाणी मिळत असल्याने ठिबक संच बसवण्यासाठी सबंधित प्रयत्न करताना दिसत नाहीत.शिवाय ज्या शेतकऱ्यांना इच्छा असते परंतु अनेकदा हेलपाटे मारूनही ठिबकचे अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी ठिबक करण्यास अनुस्तुक असतात.जिल्ह्याच्या हितासाठी पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.हे चित्र महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यात पहावयास मिळते त्याकरिता ठिबक सक्तीचा कायदा करणे,संपूर्ण उस लागवडीखालील क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणणे गरजेचे आहे.त्यासाठी साखर कारख्यान्यानी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे तसेच शासनाकडून या वेळेत अनुदान मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.

गेल्या वर्षीच्या दुष्काळाची चांगली निष्पत्ती म्हणजे राज्यात उस पिकासाठी सिंचनाचे पाणी प्रचंड प्रमाणावर वापरले जाते हे वास्तव सार्वजनिक पातळीवर चर्चिले गेले.महाराष्ट्रासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या राज्यामध्ये उसासारख्या पाण्याची राक्षसी गरज असणाऱ्या पिकासाठी प्रचंड प्रमाणावर वापरले जाणारे पाणी महाराष्ट्राला परवडणारे नाही आणि म्हणून राज्याचे हिताचे नाही हा विचार काही प्रमाणात प्रसारमाध्यमांनी लोकांपर्यंत पोहचवला.
सन २०११ मध्ये National Acedemy of Agriculture Science,New Delhi Nationalया संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या Drought Preparednessand Mitigation “Drought Prया अहवालामध्ये दुष्काळप्रवण भागामध्ये कमी पाण्यावर घेतली जाणारी आणि पाण्याचा ताण सहन करणारी पिके घेण्यात यावीत असा सल्ला देण्यात आला होता,परंतु महाराष्ट्रात दुष्काळप्रवण भागामध्ये,धरणाचे पाणी वापरून उस पिकवला जातो हे वास्तव आहे.यामुळेच सरकारने सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही महाराष्ट्रातील दुष्काळाची दाहकता कमी झाली नाही.सुमारे तीस वर्षापूर्वी एका समितीने महाराष्ट्रातील पाण्याचा वापर आठमाही सिंचनासाठी करावा अशी शिफारस केली होती,परंतु कालांतराने निर्माण झालेली सर्व सिंचन क्षमता उसासाठी वापरण्यात आली.परिणामी आज महाराष्ट्रात १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर उस पिकवला जातो.
महाराष्ट्रात वर्षातील चार महिन्यात १५ दिवसच समाधानकारक पाऊस पडतो,हे वास्तव विचारात घेऊन पावसाचा ताण आल्यास पीक वाचविण्यासाठी संरक्षणात्मक सिंचनासाठी धरणातील पाण्याचा वापर करणे औचित्याचे ठरेल,परंतु अशा कृत्यापासून आपण अनेक कोस दूर आहोत.आपल्या शेतकऱ्यांना पाणी पिकास द्यावयाचे असते,जमिनीला नव्हे ही मानसिकता जोपर्यंत बदलत नाही,तोपर्यंत राज्य दुष्काळमुक्त होणार नाही,ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
मनुष्याने पर्यावरण व प्रदूषणाकडे केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे ग्लोबल वार्मींगला आपण कारणीभूत आहोत.भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीतील घट व हवामानात सात्यात्याने होणारे बदल हा शाश्वत कृषि उत्पन्नाच्या मुळावर आलेला आहे.त्यामुळे संपूर्ण जग खडबडून जाग झालेलं असून या गंभीर समस्येला सामोरे जाण्यासाठी धडपडताना दिसत आहे.पाण्याच्या दुर्भिक्षेला प्रचंड असलेले उसाचे पीक व त्या उसापासून साखरर्निर्मिती प्रक्रियेला लागणारे पाणी, दोघेही निश्चितच आपण समजतो तसे जबाबदार निश्चितच नाही. खर तर शास्त्रज्ञांनी दिलेलं पाणी बचतीचे अद्यावत तंत्रज्ञान, शोध, माहिती, मार्गदर्शन व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न होणे हा खरा दोष आहे.राज्य सरकार साखर उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य असल्याचे अभिमानाने मिरवत असले तरी, मात्र सिंचनाअभावी शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांचे आगार ठरलेल्या याच राज्यात एक किलो उस पिकवण्यासाठी २९२ लिटर पाणी वापरले जात असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे.इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राचा उस पिकासाठीचा सरासरी पाणी वापर देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्याचा नित्कर्षही लखनऊ येथील भारतीय उस संशोधन संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात नोंदवला आहे.

राज्याचे उस लागवडीचे क्षेत्र १० लाख हेक्टरच्या आसपास आहे.देशातील ३३ टक्के साखर कारखाने (२०२) एकट्या महाराष्ट्रात असून साखर उत्पादनातही राज्याचा हिस्सा सर्वाधिक म्हणजे ३७ टक्के आहे.दरवर्षी राज्यात सुमारे ९० हजार टन साखरेचे ऊत्पादन होते तसेच रिकव्हरीमध्येही राज्य देशात पहिल्या क्रमाकांवर (११.२) आहे.
साखर कारखानदारी आणि साखरेचे ऊत्पादन महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा विषय आहे.मात्र उस पिकासाठीच्या पाणी वापरात महाराष्ट्रातील शेतकारयाकडून मोठी उधळपट्टी होत असल्याचे विदारक सत्य लखनऊच्या उस संशोधन संस्थेने पुढे आणले आहे.उत्तर प्रदेशात एक किलो उसासाठी ९९ लिटर,पंजाबात १३५ लिटर, तामिळनाडूत १८१,आंध्रप्रदेशात २६२ लिटर पाणी वापरतात,तर महाराष्ट्रात मात्र एक किलो उस पिकवण्यासाठी २९२ लिटर पाणी वापर असून त्या खालोखाल कर्नाटक राज्य २६६ लिटर पाण्याची नासाडी करत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
राज्याच्या दुष्काळी भागातील साखर कारखाने मुबलक पाण्याच्या खोऱ्यात म्हणजे कोकण विभाग व पूर्व विदर्भात स्तलांतर करावेत.तसेच दुष्काळी भागात उस पिकास बंदी करावी अशी शिफारस यापूर्वी जलतज्ञ डॉ.माधवराव चितळे समितीने केल्या होत्या.त्यावर आजपर्यंत काही निर्णय झाल्याचे ऐकिवात नाही.तसेच सिंचन तंत्रज्ञान वापरण्यात महाराष्ट्र राज्य देशात पिछाडीवर असल्याचे लखनऊच्या उस संशोधन संस्थेच्या अहवालामुळे स्पष्ट झाले आहे.उसाचा पाणी वापर कमी करण्यासाठी ठिबक सिंचनाच्या क्षेत्रात वाढ करावी असे या क्षेत्रातील तज्ञांच्या शिफारशी आहेत.मात्र राज्य सरकार दरवर्षी सर्व पिकांना ठिबकसाठी केवळ ६०० कोटींच्या आसपास अनुदान देते तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात पाटाच्या पाण्यावर उस पीक घेतले जाते.(पाण्याच्या अतिरेकी वापराण हजारो हेक्टर जमीन खारवट, चोपण झाल्या आहेत आणि हे विशेषतः कालवा सिंचन क्षेत्रातील उस लागवड पट्टयात मोठ्या प्रमाणात आढळून आले आहे आणि त्याचा परिणाम उसाचा ऊत्पादनावर होऊन जमिनी आजारी पडल्या आहेत.त्यांना सुस्थितीत आणणे जिकरीचे झाले आहे.यावर मात करण्यासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करणे हाच अंतिम उपाय असून उस शेती ठिबक वर आणल्याशिवाय गत्यंतर नाही.)यामुळे उस पिकासाठी ठिबकची सक्ती करणे आजपर्यंत शक्य झालेले नाही.परंतु आता निर्णय घ्यायची हीच योग्य वेळ आहे.राज्यात पाण्याची रेल्वेची पुनार्वृती होऊ द्यायची नसेल,शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबवायाचे असेल तर ठिबक सिंचन सक्तीचा कायदा करावाच लागेल.तत्पूर्वी ग्रामीण महाराष्ट्रातील विजेचे भारनियमन विचारात घ्यायला हवे.तसेच कालव्याचे पाणी उसासारख्या पाण्याची राक्षशी गरज असणाऱ्या पिकाला ठिबकने द्यावयाचे असेल तर प्रत्येक शेतामध्ये पाणी साठविण्यासाठी व्यवस्था करावी लागेल.तसेच अशा प्रकारच्या पाण्याच्या साठवणीकरिता शेतकऱ्यांना ठराविक काळाने पाणी भरण्यासाठी पाटबंधारे खात्याला पाण्याचे आवर्तन सोडण्याचे वेळापत्रक पाळावे लागेल आणि यातच सरकारी यंत्रणांची खरी कसोटी लागेल हे सांगायला कोण्या भविष्यकाराची गरज भासेल असे वाटत नाही.

गेल्या ५० वर्षात रासायनिक खतांचा आणि पाण्याचा अनिर्बंध वापर झाला. त्यामुळे लाखो हेक्टर जमिन नापीक झाली. रासायनिक खतांच्या वापरामुळे मोठा फायदा होतो असे प्रारंभी दिसले खरे. परंतु लहान मुलांची प्रकृती लक्षात न घेता खाद्य पदार्थाचा आणि विटामिन्स चा मारा केला तर त्याची प्रकृती सुधारण्याऐवजी बिघडत जाते.तसाच काहीसा प्रकार शेतजमिनीच्या बाबतीत झाला. जमीन सुधारण्याऐवजी,जादा उत्पादन मिळण्याऐवजी पिकाला आवश्यकतेपेक्षा जास्त खत दिल्यामुळे जमिन बिघडली. उत्पादन कमी येऊ लागले,त्याचबरोबर खरोखरच आवश्यक असलेल्या सेंद्रिय खतांकडे दुर्लक्ष झाले. पाटाचे पाणी परत केव्हा मिळेल याची खात्री नसल्यामुळे, मिळाले कि पिकाला आवश्यक नसतानांही जड पाणी दिल्याने क्षाराचे प्रमाण वाढत गेले, त्या जमिनीत पिक येईनासे झाले. जमीन नापीक झाली,क्षारपड झाली.खते आणि पाणी यांच्या अधिकाधिक वापराने अधिकाधिक उत्पादन घेण्याची हाव नडली. अतिरेक अंगलट आला. हरितक्रांतीच्या यशाच्या नादात शेतजमिनीचे आजारपण फार उशिरा लक्षात आले. दोहन ऐवजी जमिनीचे शोषण झाले. अशा निसत्व केलेल्या जमिनीतून येणारे पीकही सत्वहीन झाले. त्यावर जगणारे आपणही सत्वहीन झालो तर नवल कसले?

केवळ गरजेपोटी इस्राईल सारख्या छोट्याशा देशाने सुक्ष्मसिंचनाचा केलेला प्रसार व वापर वाखाणण्याजोगा आहे.आपल्याकडच्या लागवड पद्धतीत ४ ते ५ फुटाच्या सरी व दीड फुटावर केलेली एक डोळा पद्धतीच्या लागवडीमध्ये ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी व अन्नद्रव्ये प्रत्येक उसाच्या मुख्य मुळाजवळ उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा चांगला परिणाम हमखास मिळू शकतो.पाण्याची,खतांची आणि मजुरीचीही बचत होऊन उस वाढीस मदत होते.कारखान्यातील साखरनिर्मिती प्रक्रियेत रिसायकलिंग पद्धतीचा अवलंब केल्यास वापरलेल्या पाण्याचाच वापर यशस्वीपणे करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे.मराठवाड्यातील नॅचरल शुगर या खाजगी कारखान्याने रिसायकलिंग पद्धत यशस्वीपणे राबविली आहे.या तंत्रज्ञानाचा वापर राज्यभरातील साखर कारखान्यांनी अवलंबविण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यातील काही अतिरेकी विचारसरणीच्या जलतज्ञांनी उस पिकास आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले करून त्यावर दोषारोप करणे थांबविले पाहिजे.सरसकट उस लागवडीवर बंदी आणण्याची भाषा विचारांती करावी.आजच्या घडीला तरी उसासारखे शेतकरी प्रिय दुसरे पीक नाही.वास्तविक पाण्याची कमतरता असणाऱ्या आपल्या आणि खास करून महाराष्ट्रात २१ शतकामध्ये गोडव्यासाठी उसाचे पीक घेणे हे सर्वस्वी चुकीचे आहे.आधूनिक काळामध्ये बीट,गोड ज्वारी यासारखे कमी पाण्यामध्ये जास्त गोडवा देणारे पर्याय उपलब्ध आहेत,परंतु उस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांची राजकीय ताकद अशा अधिक सक्षम आणि किफायतशीर पर्यायांना रोखून धरण्यात आजपर्यंत यशस्वी ठरली आहे. शासनाच्या कायद्याचे कवच असलेल्या उसाचा खरेदी भाव व तयार उसाचा विक्रीची १०० टक्के हमी असे दुहेरी संरक्षण असणाऱ(२३ पिकांमधील एक) उस हे पीक सर्वात अधिक फायदेशीर असल्याच दिसून आले आहे.नजीकच्या भविष्यात त्यात बदल होण्याची शक्यता नाही.दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे या उसापासून निर्माण होणाऱ्या पक्क्या मालाची साखरेची भारत देश ही जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.सध्याच्या वार्षिक २५५ लाख टन साखर खपात दर साल दर शेकडा ४ टक्के इतक्या विक्रमी वेगाने साखर खप वाढता आहे.दुष्काळग्रस्त भागात सरसकट बंदी घातल्यास मोठ्या प्रमाणावर आवश्यक असलेल्या साखरेची दामदुपटीने आयात करणे भाग पडेल.अशा सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने उसाचा लागवडीखाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याचा कायदा करणे पाणी वाचवण्याच्या दिशेने आणि आजारी पडलेल्या आणि खंगत चाललेल्या साखर कारखानदारीला वाचविण्यासाठी टाकलेले एक पाउल मानून त्याचे सर्व साखरसम्राटांनी व उस उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्याचे स्वागत करणेच सर्वांच्या हिताचे ठरेल.त्यासाठी शहाणपण देगा देवा असच म्हणण्याची वेळ आली आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------------

कार्यालीन पत्ता:
डॉ.आदिनाथ ताकटे,
मृद शास्त्रज्ञ,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र,सोलापूर ४१३००२.
मो.९४०४०३२३८९
email: aditakate@gmail.com

घरचा पत्ता/पत्रव्यवहारासाठीचा पत्ता:
डॉ.आदिनाथ ताकटे,
२,अक्षत अपार्टमेंट,गरुड बंगल्यामागे,
रंगभवन-सातरस्ता मार्ग,
सोलापूर -४१३००३
मो.९४०४०३२३८९
email: aditakate@gmail.com