*जगाचा पोशिंदा भारत, स्वप्न की वास्तव*
- अनिल घनवट

पोशिंदा म्हणविसी जगाचा तुझे पाठीला रे पोट, ऐतखाऊंच्या घरी वाहती दह्या दुधाचे पाट ।। राष्ट्रसंत तुकडजी महाराजांची ग्रामगीतेतील ही रचना आम्ही अनेक वेळा भाषणात वापरली आहे. शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे खरा पण त्याच्या प्रपंचाची दुर्दशा व इतरांची मात्र मौज सुरु आसते या अर्थाने ही रचना वापरली जाते. आज मात्र भारत देश जागाचा पोशिंदा होणार की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे म्हणून या ओळी आठवल्या.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, भारत देश सर्व जगाला अन्न पुरवू शकतो, फक्त जागतिक व्यापार संघटनेने आम्हाला परवानगी दिली पाहिजे असे भाष्य हल्लीच केले आहे. उशिरा का होईना भारतातील राज्यकर्त्यांना देशातील कृषी क्षेत्राचे महत्त्व व क्षमता समजली हे काही थोडे नाही. कोरोना काळामध्ये सर्व व्यापार उद्योग ठप्प झालेले असताना देशाची अर्थव्यवस्था फक्त शेतीमाल निर्यातीने सावरली होती.

रशिया आणि युक्रेन हे जगाला गहू पुरवणारे कोठारे समजले जात परंतु आता तेथे युद्ध सुरु असल्यामुळे जगाला गव्हाचा पुरवठा करण्यासाठी भारताकडे धाव घ्यावी लागली. एरवी आधारभूत किमती पेक्षा कमी दराने विकणार्‍या गव्हाला चांगली किंमत मिळू लागली आहे. काही देश भारता बरोबर दिर्घ मुदतीचे करार ही करण्यास उत्सूक आहेत. देशाचे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयुष गोयल म्हणतात सन २०२२-२३ मध्ये भारत १०० लाख टन गहू निर्यात करणार!!

भारताने या वर्षी जगातील ५०% गव्हाची बाजारपेठ काबीज केली आहे. भारत हा जगातील दोन नंबरचा गहू उत्पादक देश आहे मात्र निर्याती आपला नंबर २१वा होता. आता सरकारने निर्याती बाबत उदार धोरण स्विकारल्यामुळे यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

२०२१ पासून तांदळची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भारतातून सर्वात जास्त निर्यात होणारा माल म्हणजे बासमती तांदूळ. २०१८ मध्ये केंद्र शासनाने बिगर बासमती तांदळाला ही निर्यातची परवानगी दिल्यामुळे निर्यातीत मोठी भर पडली आहे. २०२२ पर्यंत ६० बिलियन ( ६ हजार कोटी डॉलर ) डॉलरची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

गहू आणि तांदळ व्यतिरिक्त म्हशीचे मांस ( बीफ ), साखर, मका, कापूस, कांदा, हळद, मसाले, सोया पेंड, मासे, केळी, द्राक्ष, ताजे व प्रक्रिया केलेल्या भाज्या इत्यादी अनेक शेती उत्पादने भारताला परकीय चलन मिळवून देऊ शकतात व शेतकर्‍यांच्या खिशात अधिक पैसे येऊ शकतात.

वरील सर्व शेतीमालाच्या निर्याती बाबत जर निश्चित दीर्घकालीन धोरण आखले तर भारत खरोखर जगाचा पोशिंदा होण्यास काहीच अडचण येणार नाही. अशा धोरणामुळे सर्व राज्यातील शेतकर्‍यांना निर्यातीतून मिळणार्‍या वाढीव किमतीचा लाभ मिळू शकतो. एकेकाळी, कांद्याच्या अंतर राष्ट्रीय बाजारपेठेतील भरताचा वाटा ८०% होता मात्र निर्यातबंदी बाबत धरसोडीच्या भूमिकेमुळे भारताचा वाटा ४०%च्या खाली घसरला आहे. कांदा निर्याती बाबत जर कायमस्वरूपी धोरण स्विकारले तर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना चागला लाभ मिळू शकतो. गव्हाच्या निर्यातीचा फायदा पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या राज्यांना होतो. तांदळाच्या निर्यातीचा फायदा बंगाल, ओरीसा, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांना, मसाले नर्यातीचा फायदा केरळ, तामिळनाडू या राज्यांना होतो. हळद, आले निर्यातीचा फायदा उत्तर पुर्वेच्या राज्यांना होतो. भाजिपाला निर्यातीचा फायदा महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांना होईल व त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीही होत असते. एक अभ्यास असे सांगतो की निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे सन २०२१-२२ मध्ये ४५ लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले आहेत.

शेतीमाल निर्याती बाबत सरकारचे धोरण असेच खुले राहिले तर भारतातील शेतकर्‍यांचे व देशाच्या ही उत्पन्नात मोठी वाढ होऊ शकते. अनेक दशके शेतकर्‍यांना अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतल्या तेजीचा फायदा घेऊ दिला गेला नाही. या वर्षी कापसाच्या व्यापारात सरकारने हस्तक्षेप केला नाही म्हणुन कापूस १२ त १४ हजार रुपये क्विंटल पर्यंत विकला. देशाच्या अन्न सुरक्षेच्या नावाखाली निर्यातबंदीचे हत्यार नेहमीच वापरले गेले. ते आता कायमचे बाद करायला हवे.

पंतप्रधान मोदींनी जागतिक व्यापार संघटनेने परवानगी दिली तर जगाला अन्नधान्य पुरवू असे म्हटले आहे. येथे परवानगीचा विषय, भारत सरकार शेतकर्‍यांना देत असलेल्या अनुदानाच्या अनुषंगाने येतो. परंतू भारत सरकार शेतकर्‍यांना देत असलेले अनुदान अजून ही उणेच आहे हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या लक्षात आणून द्यायला हवे. इतर देशांच्या मानाने भारतातील शेतकर्‍यांना खूप कमी अनुदान मिळते.
खरी अडचण जागतिक व्यापार संघटनेची नाही, देशी राजकारण्यांची आहे, समाजवाद्यांची आहे. शेतीमालाच्या भावात तेजी यायला लागली की यांचा पोटसूळ उठतो. महागाईच्या नावाखाली सरकारच्या विरोधात मोर्चे काढून भाव पाडणयासाठी, निर्यातबंदी करण्यास भाग पाडतात. ही मंडळी आडवी आली नाही तर भारत सर्व जगाला अन्नधान्य पुरविण्यास सक्षम आहे यात वाद नाही. पंतप्रधानांनी या समृद्धी विरोधकांच्या दबावाला भीक न घालता जागाचा पोशिंदा होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु ठेवावी ही अपेक्षा.
२३/०४/२०२२

अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी.
९९२३७०७६४६