यूपीए सरकारनं २०१३ मध्ये मंजूर केलेला भूमी अधिग्रहण कायदा आणि एनडीए सरकारनं २०१४ मध्ये अध्यादेश काढून कायद्यात काय सुधारणा केल्या आहेत, याचा संक्षिप्त तपशिल:

भूमी अधिग्रहण कायदा, २०१३

- अनेक पिके घेतल्या जाणाऱ्या सुपिक जमिनीचे अधिग्रहण करता येणार नाही

- पब्लिक प्रायवेट प्रोजेक्टसाठी ७० टक्के शेतक-यांची सहमती आवश्यक

- खासगी प्रोजेक्टसाठी केवळ २० टक्के जमीन अधिग्रहित करता येईल

- खासगी शिक्षण संस्था तसेच खासगी रूग्णालयांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही

- खासगी उद्देशासाठी जमीन अधिग्रहण केवळ कंपनी एक्टमध्ये नोंदणी केलेल्या कंपन्यांपर्यंत मर्यादित होते

- गावातील पायाभूत सुविधांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही

- केवळ संरक्षण क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहण केले जाऊ शकते

- अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा 5 वर्षांत वापर केला नाही तर जमीन मूळ मालकाला परत केली जाईल

- जमीन अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास सरकारी अधिका-यांवर कारवाई होणार

- जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेत उशीर झाल्यास शेतक-याला नुकसान भरपाई

भूमी अधिग्रहण कायदा, २०१४

- अनेक पिके घेतल्या जाणा-या सुपिक जमिनीचेही अधिग्रहण करता येईल

- पब्लिक प्रायवेट प्रोजेक्टसाठी ७० टक्के शेतक-यांच्या सहमतीची अट रद्द

- खासगी प्रोजेक्टसाठी पूर्ण जमीन अधिग्रहित करता येईल

- खासगी शिक्षण संस्था तसेच खासगी रूग्णालयांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येईल

- नवीन अध्यादेशानुसार कोणतीही संस्था जमीन अधिग्रहण करू शकते

- गावातील पायाभूत सुविधांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येईल

- संरक्षणासह औद्योगिक कॉरीडोर, पीपीपी प्रकल्प, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, स्वस्त घरांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येईल

- अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा पाच वर्षांत वापर न केल्यास जमीन मूळ मालकाला परत करण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही

- जमीन अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही

- शेतकऱ्यांना मिळणारे सर्व लाभ काढून टाकण्यात आले आहेत.