पहिल्यांदा मी या १२ व्या शेतकरी साहित्य संमेलनाचं विधिवत उद्घाटन झालं असं जाहीर करतो. शेती हा धंदा घाट्याचा आहे, घाट्याचा राहावा ही व्यवस्था आहे आणि याला सरकारची धोरण जबाबदार आहे हे परखडपणे शरद जोशींनी पहिल्यांदाच समाजापुढे मांडलं आणि त्यांनी सांगितलं की शेती या धंद्यातल्या गरिबीचं कारण शेती व शेतीवर जगणाऱ्या मालका-मजुरांना घामाचं दाम नसणं... हा सगळा परिपाक  सरकारच्या धोरणाचा आहे म्हणून शेती धंद्यात गरिबी आहे, म्हणून गावात गरिबी आहे आणि म्हणून शेतीवर पोट असणारे सगळे समूह गरीब राहिले आहेत.

जेव्हा आम्ही शेतीचे अर्थशास्त्र शिकलो तेव्हा भारतीय शेतकरी कर्जात जन्मतो, कर्जात जगतो आणि कर्जातच मरतो. गावातल्या भाषेत सांगायचं झालं तर "आजा मेला, नातू झाला, घरचेदारचे बराबर." असं म्हणायचा जेव्हा प्रघात होता. तेव्हा शरद जोशींनी सांगितलं की, बाबारे! तुझा बाप कर्जात का जन्मतो, कर्जात का जगतो, तो कर्जात का मरतो याचं कारण त्याच्या घामाला दाम नाही. तुझ्या बापाबरोबर ज्याचं पोट शेतीवर आहे अशाही माणसाच्या कामांना दाम नाही आणि तुमच्या पिकवलेल्या मालाला खर्च भरून निघेल एवढे रास्त भाव मिळणारी व्यवस्था नाही म्हणून शेतीत बचत नाही.

आज जर आपण कळस पाहिला की, जिथे एका दाण्याचे हजार दाणे फक्त शेतीत होते, शेतीत गुणाकार होतो पण त्या शेतकऱ्याला शेतमालाची एमआरपी छापायचं स्वातंत्र्य स्वातंत्र्याच्या ५५ वर्षानंतर सुद्धा देशात मिळालं नाही. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांनी सगळं केलं, पिकवलं, म्हणून सध्याची व्यवस्था आहे, ज्याच्यासाठी दिल्लीत भांडण चालू आहे की, एमआरपीचा कायदा झाला पाहिजे. एमआरपी द्यायची, मांडायची पद्धत आहे आणि कायदा झाला म्हणून जिथे आंदोलन चालू आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सरकार त्यांना दम देते एमआरपीचा कायदा करतो पण तुम्हाला इन्कमटॅक्स भरावा लागेल म्हणजे नाक दाबून बुक्क्याचा मार, अशी परिस्थिती या देशामध्ये आहे.

जगात १९९० साली खुली व्यवस्था आल्यानंतर जागतिकीकरण, खुलीकरण, खाजगीकरण आल्यानंतर, सगळ्या क्षेत्रामध्ये हळूहळू खुलीकरण आलं. तुम्हाला कोणत्याही कंपनीचा मोबाईल कुठेही विकत घ्यायची मुभा आहे पण आम्हाला कोणतंही बियाणं सरकारने मंजूर केलं नाही असं विकत घ्यायची परवानगी नाही म्हणजे आम्हाला स्वातंत्र्य आहे का? तंत्रज्ञानाचं स्वातंत्र्य आहे का? तुमचा मोबाईल, तुमचं तंत्रज्ञान इतर क्षेत्रातलं कुठेही विकायची मुभा आहे. चायनाचं भारतात येऊ शकतं पण आमचा शेतमाल सरकारने घालून दिलेल्या चौकटीच्या बाहेर नेऊन आम्हाला विकायचं स्वातंत्र्य नाही. मार्केट यार्डमध्येच विकला पाहिजे. एपीएमसी मध्येच विकला पाहिजे. घेणाऱ्याला लायसन्स असलं पाहिजे. विकणाऱ्यांनी त्यांना टॅक्सेस दिले पाहिजेत, सेस दिले पाहिजेत, सगळं दिलं पाहिजे पण त्याच्या बाहेर विकायचे तुम्हाला स्वातंत्र्य नाही. आता कांदा या पिकाचं चाललं आहे. कांदा तुम्हाला पाठवू देतो पण १० % निर्यात शुल्क भरलं पाहिजे म्हणजे जिझिया कर तुमच्या गच्चीवर आहेच. दुसऱ्या बाजूला जगात सगळ्या मालाचा वेगवेगळ्या तऱ्हेने, वेगवेगळ्या देशांमध्ये व्यापार होतो. डब्ल्यूटीओ आली. पण आमच्याकडे एखाद्या मालाचे भाव वाढले की दुसऱ्या बाजूने आयात करून जास्त दराने आणून सबसिडाइज करून इथे विकून भाव पाडायची व्यवस्था इथे आहे.

शेतकरी विरोधी कायद्यांबद्दल तर काय बोलायचं? एसेंशियल कमोडिटी अर्थात जीवनावश्यक वस्तूचा कायदा. आम्ही पिकवलेला माल विकला की पुढे व्यापाऱ्यांनी साठा कसा करावा, किती करावा याचीही सगळी बंधन आहेत, म्हणजे सगळ्या बाजूने आपली सगळी कुचंबणा आहे. जेव्हा घटनेतील पहिली दुरुस्ती आली, १८ जून १९५१ ला ज्या भारतीय संविधानाने आम्हा शेतकऱ्यांना मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार दिला होता त्याच्यावर रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन लावून तो काढून घ्यायचं पातक पहिल्या घटनादुरुस्तीने केलं आहे. २६ जानेवारी १९५० ला आलेल्या मूळ घटनेमध्ये परिशिष्ट नऊ (शेड्यूल नऊ) नव्हतं. पहिल्या घटनादुरुस्तीनंतर १८ जून १९५१ ला पहिल्या घटनादुरुस्तीनंतर घटनेमध्ये शेड्यूल नऊ आलं आणि शेड्यूल नऊ मध्ये टाकलेला शेतकरी विरोधी कायदा तुम्हाला कोणत्याही कोर्टात चॅलेंज करता येणार नाही म्हणजे तुमचा मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार परिपूर्णपणे काढून टाकला. जे कायदे शेड्यूल नऊ मध्ये टाकले आहेत ते तुम्हाला कोणत्याच कोर्टात जाऊन आव्हान देऊन त्याची वैधता तपासता येत नाही म्हणजे एका परीने आमचा मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार पण हा अंकुश लावून काढून घेण्याचं काम झालंय.

आज तर आज तर अशी परिस्थिती आहे, थोडं टीकात्मक होईल पण एनडीए, जे सध्याचं सरकार आहे, तिसऱ्यांदा सत्तेत आलंय आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही शेतकऱ्यांना मरू देणार नाही. एका दाण्याचे हजार दाणे करणारे शेतकरी पूर्वा-उत्तरा नक्षत्रातला पाऊस पडला नाही, पीक करपलं, दुष्काळ पडला, सक्तीच्या जप्तीच्या वसुलीची नोटीस आली, शेतीत बचत नसल्यामुळे कर्ज फेडू शकत नाही, समाजात, शेजार्‍यात, नातलगात, सोबत्यांमध्ये लाज जाईल आणि म्हणून सक्तीच्या जप्तीच्या वसुलीनंतर आत्महत्या करून मरू लागले आहेत. गेल्या १२ वर्षात महाराष्ट्रातल्या विदर्भ नावाच्या प्रदेशात अमरावती विभागाचे पाच जिल्हे आणि गांधी बापूचा वर्धा जिल्हा या सहा जिल्ह्यात कर्ज भरू शकत नाही म्हणून सक्तीच्या वसुलीनंतर १२ वर्षात ३५ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मग एका दाण्याचे हजार दाणे करणारे, गुणाकार करणारे, व्यवसायात त्यांच्याकडे बचत येत नाही म्हणून त्यांची इच्छा असली तरी, त्यांना कळतं की ऋण, वैर, हत्या कधी चुकत नाही तरी, सारे सोंग घेतले तरी पैशाचं सोंग घेता येत नाही आणि म्हणून ते जग लाजेस्तव आत्महत्या करतात, करत आहेत. हे सगळं विदारक चित्र किमान या शेतकरी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने या सगळ्या साहित्यिकांनी, कवींनी, लेखकांनी समाजापुढे प्रखरपणे मांडावं. हे ग्राफिक पिक्चर समाजापुढे मांडावं की ७५ वर्षानंतर, स्वातंत्र्यानंतर आपण काय "क्या पाया क्या खोया". हेही समाजाला सांगितलं पाहिजे की, "गांठ का भी खोया, राम को भी न पाया, तीर्थ का पुण्य मेरे हाथ न आया" हे समाजापुढे तुमच्या मार्फत स्पष्टपणे आलं पाहिजे.

त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही शेतकऱ्यांना मरू देणार नाही. पिकवायचा खर्च आणि ५० % नफा धरून भाव ठरवू . राज्यातल्या सहा कृषी विद्यापीठांनी काढलेला व राज्य सरकारच्या कृषी मूल्य आणि लागत खर्च आयोगाने केंद्राकडे शिफारस केलेला कापसाचा पिकवायचा खर्च ९६३०/- रुपये. भाव आहे ७५२१/- रुपये.  घाटा किती आहे? सोयाबीनचा उत्पादन खर्च हा जवळजवळ ६०००/- राज्य सरकारने केंद्राला कळवलेला भाव आहे ४८९२/- आणि बाजारातले भाव ४१००/- च्या वर नाही आणि अशा परिस्थितीत फ्यूचर मार्केटमध्ये, वायदे बाजारात असलेला सोयाबीन सरकारने काढून टाकला म्हणजे पुढचे भाव काय ठरवून सौदे करायचे तोही अधिकार काढून टाकला. मग हे सगळे पाहिल्यानंतर जर एका दाण्याचे हजार दाणे करणाऱ्या शेतकऱ्यावर आत्महत्येची पाळी येत असेल तर घाट्याच्या धंद्यात तुम्ही जा म्हटलं तरी नवीन पिढी जाणार नाही. ते दोन प्रश्न विचारतात, एक तर या शेतीत लाईफ आहे का? दुसरं शेतीत बचत आहे का? या दोन प्रश्नाचं उत्तर सरकार नावाच्या यंत्रणेकडे, समाजाकडे, तुम्हा-आम्हाकडे, लेखकांकडे कोणाकडेही नाही.

शरद जोशी नेहमी म्हणायचे की, "सरकार समस्या क्या सुलझाये, सरकार यही समस्या है" तेलबिया तुमच्याकडे कमी आहे, तेलाचा तुमच्याकडे शॉर्टेज आहे. काही वेळेला डाळीचा शॉर्टेज आहे. अशा वेळेला सरकारने विथ क्लिन अँड समोर येऊन शेतकऱ्यांना अजून इन्सेंटिव्ह देऊ करून जास्त तेलबिया आणि डाळी लावण्यास प्रोत्साहन दिले नाही उलट सरकारने जास्त भावाने डाळी आणून इथे कमी भावात सबसिडाइज करून विकून डाळीचे भाव पाडले आहे. आपण पाहिले चार वर्ष आधी विकलेली ११,०००/- ची ७,०००/- ला विकायची पाळी आली, हे तुम्ही डोळ्यांनी पाहिलं आहे.

अशा सगळ्या परिस्थितीत तेलबियांच्या बाबतीत सुद्धा इन्सेंटिव्ह देऊन जास्त पिकवा असं म्हटलं नाही उलट म्हणतात की "४-४ पोरं पैदा करा, लोकसंख्या आपली कमी होऊ लागली आहे." ज्याचं पोर शेतीवर आहे, ज्याचा पोरगा त्या शेतीत जाऊ इच्छित नाही, ज्याच्या पोरांना कोणी पोरगी द्यायला तयार होत नाही एवढं नैतिक अधःपतन झालं असताना सुद्धा आम्हाला जरा "जनाची नाही तर मनाचीही लाज वाटत" नाही सरकार चालवणाऱ्या माणसांना. किती शोकांतिका आहे ही. अशा सगळ्या परिस्थितीत आमची विनंती आहे आपल्याला की, शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे म्हणून जे लिहायचं ते ते लिहा. ज्यांना बाजारपेठेत स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे याच्यासाठी जे जे लिहायचं ते लिहा आणि रास्त भाव शेतीतल्या मालाला मिळाल्याशिवाय हा शेती धंदा फायद्याचा होऊ शकत नाही हेही प्रांजळपणे मांडा. जर धंदा फायद्याचा झाला नाही तर एका दाण्याचे हजार दाणे करणारा शेतकरी आयुष्यात शेतीत बचत आली नाही तर कर्ज फेडू शकत नाही आणि म्हणून किमान तुमच्या सगळ्या या लेखणीतून हे काम या निमित्ताने होईल एवढी अपेक्षा या संमेलनाच्या निमित्ताने शेतकरी समाज आपल्याकडून करतोय, एवढं मला स्वतःला वाटतं.

बारावे अ. भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, जयसिंगपूर 
दिनांक : शनिवार, दि. ८ व रविवार, दि. ९ फेब्रुवारी, २०२५  
स्थळ : युगात्मा शरद जोशी विद्यानगरी, सहकारमहर्षी शामराव
पाटील यड्रावकर नाट्यगृह जयसिंगपूर ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर