नेता नव्हे, शेतकर्‍यांचा स्वातंत्र्यसूर्य

नेता नव्हे, शेतकर्‍यांचा स्वातंत्र्यसूर्य

                   एक काळ असा होता की विचार प्रबोधनाचे साधन फक्त मुद्रित माध्यम हेच होते, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या मनात काय आहे, हे कळायला काहीच मार्ग नव्हता. मुद्रित माध्यमांची किल्ली ज्यांच्या करंगळीत लटकली होती, ते मांडतील तोच विचार आणि ते म्हणतील तीच पूर्वदिशा असे सगळे चालले होते. ही संख्या मूठभर असली तरी त्यांची सर्व प्रसारमाध्यमांवर एकाधिकारशाही होतीच. सर्वसामान्य माणसाला व्यक्त होण्यासाठी माध्यमच नसल्याने त्याचा आवाज दबून गेला होता. पण संगणकाच्या साथीला इंटरनेट व मोबाईल तंत्रज्ञान आले आणि पाहता पाहता घराघरात मोबाईल घराघरात पोचला. माध्यमांच्या जगतात आता इंटरनेटने क्रांती घडवून पार उलथापालथ करून टाकली आहे. मोघमपणे असे म्हणता येईल की, संकेतस्थळ, फेसबुक आणि व्हाटसअ‍ॅपने सर्वसामान्य माणसाला व्यक्त होण्यासाठी वैश्विक पातळीवर एक व्यासपीठ नव्हे तर व्यासपीठांचे दालनच उपलब्ध करून दिले आहे. 

                   प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध झाले आणि संधी मिळाली तर सर्वसामान्य माणूससुद्धा अबोलतेचे व्रत सोडून कसा व्यक्त होऊ शकतो, याचे उत्तम उदाहरण यावेळी आंतरजालीय जगतात बघायला मिळत आहे. कांद्याच्या भावात जराशी तेजी आली आणि परत एकदा महागाई वाढल्याचा कांगावा करून सरकारवर दबाव आणण्यासाठी काही विशिष्ट शक्तीकडून प्रयत्न सुरू झाले. तशी ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही कांद्याच्या भावाने रणकंदन माजवलेले आहेच. क्वचित प्रसंगी तर केंद्रसरकारची कांद्याच्या भावाने गच्छंती केली आहे. कांद्याचा भाव वाढला तर जनमानस एकतर्फी विरोधात जाते या भयाने पछाडलेल्या तत्कालीन सरकारांनी वेगवेगळ्या कॢप्त्या लढवून देशांतर्गत कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी कायमच प्रयत्नांची शर्थ केलेली आहे.

                   पण या वेळेस एक वेगळा चमत्कार बघायला मिळत आहे. आता कांद्याच्या भावाचा प्रश्न व त्यावरील ओरड एकतर्फी राहिलेला नाही. कांदा म्हणजे राज्यातल्या बहुतांश भागातले पीक नाही. राज्याच्या एका भागातच कांदा पिकतो. उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकरी कांद्याचे उत्पादक नसून ग्राहक आहेत. कांद्याच्या वाढीव भावाचा फटका त्यांनाही बसणार आहे. तरीसुद्धा "शेतकरी तितुका एक एक" या जाणिवेने कांद्याच्या वाढीव भावाचे हिरीरीने व तेवढ्याच ताकदीने समर्थन करणारी शेतकरीपुत्रांची एक नवी पिढी समोर आलेली आहे. आंतरजालावर वावरणार्‍या या नवयुवकांचा शेतकरी संघटनेशी संबंध नाही. त्यांनी शरद जोशी वाचले नाही पण त्यांच्या लेखणीतून शरद जोशींचे विचार मात्र बेमालूमपणे व्यक्त होत आहेत. आंतरजालावर काही युवक तर असेही भेटतात की राजकीय, सामाजिक कारणामुळे अथवा जातीद्वेषी हृदयामुळे शरद जोशींबद्दल त्यांच्या मनात द्वेषाची अढी दबा धरून बसलेली आहे पण शेतीविषयक मांडणी करताना त्यांच्या मुखातून शरद जोशी यांचेच अर्थशास्त्र प्रकट होत असते. १९८० च्या दशकात शरद जोशींनी तत्कालीन सामूहिक जनमताला, शेतीच्या अर्थशास्त्राला कलाटणी देणार्‍या विचाराची जी बीजे ओसाड माळरानात फेकली होती ती बीजे रुजून आता त्याचा विशाल महाकाय वृक्ष तयार झाला आहे. दुसर्‍या शब्दात असेही म्हणता येईल की १९८० नंतर शेतीच्या अर्थशास्त्राची उत्क्रांती केवळ शरद जोशींचेच बोट धरूनच पुढे गेली आहे.  

                   भारतीय शेतीच्या क्षितिजावर शरद जोशी नावाच्या सूर्याचा उदय होण्यापूर्वी सरकारांकरवी अधिकृतपणे व राजरोसपणे शेतीची क्रूरपणे लूट होत होती आणि भारतीय शेतकरी असहायपणे अंधारात चाचपडत होता. सुलतानी संकटांना टाळताही येत नव्हते आणि शासकीय धोरणाविरुद्ध लढा पुकारून मुक्ती मिळवण्याचे अंगात बळही नव्हते.  शरद जोशी १९७७ मध्ये गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून भारतात आले. पण त्याच्या दोनच वर्षे आधी म्हणजे १९७५ मध्ये सरकारने ज्वारीवर ’सक्तीची लेव्ही’ लादली होती. दुष्काळी परिस्थितीमुळे अन्नधान्याचा तुटवडा भासू नये व दुष्काळी परिस्थितीतही शहरातल्या मंडळींना स्वस्तात अन्नधान्य खायला मिळाले पाहिजे म्हणून ज्वारीचा खुल्या बाजारपेठेतील प्रति किलोचे भाव १ रु ५० पैसे असताना देखील शेतकर्‍यांकडून सक्तीने व तेही फक्त ८३ पैसे प्रति किलो भावाने ज्वारी लुटून नेली होती. दुष्काळ व नापिकीमुळे ज्या शेतकर्‍यांच्या शेतात ज्वारी पिकली नव्हती त्यांना घरचा इतर शेतमाल किंवा तोही नसल्यास बायकोच्या अंगावरील दागिने विकून १ रु ५० पैसे भावाने ज्वारी बाजारातून खरेदी करून ८३ पैसे प्रति किलो भावाने सरकारला देण्यास भाग पाडण्यात आले होते. आजच्या प्रत्येक मनुष्याला नवल वाटेल पण त्या वेळेस शेतकर्‍यांनी या जुलमी ’जिझिया करा’सारख्या क्रूर प्रकाराच्या विरोधात आवाज उठवला नव्हता, प्रतिकारही केला नव्हता; एवढेच काय, साधा निषेधही नोंदविला नव्हता. याउलट, गावातल्या “आपल्या जातीच्या प्रिय नेत्याचे” सरकारदरबारी वजन वाढावे म्हणून अनेक गावांतून शेतकर्‍यांनी लेव्हीची ज्वारी वाजत गाजत मिरवणूक काढून शासन दरबारी पोचवून दिली होती. पण शरद जोशींच्या उदयानंतर पुन्हा अशी क्रूर लेव्ही आजतागायत सरकारला लावता आलेली नाही. 

                    बँकांची सक्तीची कर्जवसुली हा प्रकार तर १९९० पर्यंत सुरू होता. सक्तीची वसुली म्हणजे एखाद्या शेतकर्‍यावर एखाद्या बँकेचे जर ५० हजार रुपये कर्ज असेल तर वसुलीअधिकारी त्या शेतकर्‍याच्या घरात घुसून त्याच्या घरातली स्वयंपाकाची भांडी जप्त करायचे, झोपायचा पलंग जप्त करायचे, घरात असलेले पाचपन्नास किलो अन्नधान्य जप्त करायचे. या वस्तूंची एकूण किंमत दोन-चारशेच असायची. पण या वस्तू जप्त करून, त्याचे चावडीवर प्रदर्शन मांडून त्या शेतकर्‍याची पुरेपूर नाचक्की करणे, हा त्यामागचा हेतू असायचा. हे वाचताना एखाद्याला अतिशयोक्ती वाटेलही; पण सक्तीची वसुली करताना वसुली अधिकारी शेतकर्‍यांना ”तुझी बायको गहाण ठेव”, “तुझी मुलगी रातच्याला पाठव” पण आमची वसुली दे, या भाषेत बोलायचे. शरद जोशींनी इतिहासात पहिल्यांदाच १९८० च्या दशकात “कर्जवसुली अधिकार्‍यांविरुद्ध गावबंदी” जाहीर केली आणि शेतकरीपुत्रांनी गावागावात या जुलमी वसुलीचा, प्रसंगी पोलिसांच्या लाठ्या खाऊन व तुरुंगाची हवा खाऊन या प्रकाराचा प्रतिकार केला. त्यामुळे आता सक्तीची वसुली या प्रकाराचा देवीच्या रोगासारखाच समूळ नायनाट झालेला आहे.

                   १९८० च्या दशकात शेती आणि शेतीअर्थशास्त्राच्या अनेक परंपरागत संकल्पनांना फाटा देणारा विचार शरद जोशींनी मांडला. नुसताच मांडला नाही तर पिशवीत हात घालून पिशवी उलटी करून टांगावी, तसा टांगला. त्या काळी त्यांचे विचार ’बंडखोर विचार’ वाटत असले तरी आज त्या विचारास सर्वमान्यता मिळालेली आहे. त्यापूर्वी शेती तोट्याची आहे हेच कुणी मान्य करायला तयार नव्हते. शेतकरी गरीब आहे कारण तो अज्ञानी, आळशी, उधळ्या, परंपरागत शेती करणारा आहे. शेतकर्‍यांनी जर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर शेती हे अत्यंत फायद्याचे कलम आहे, असा सार्वत्रिक समज होता. अशा विपरित सामूहिक मानसिकतेच्या विरोधात शरद जोशींनी पहिल्यांदाच ठामपणे विचार मांडला की, शेती हे फायद्यांचं कलम नसून तोट्याचं कलम आहे आणि त्याचे एकमेव कारण शेतीत पिकणार्‍या मालास उत्पादनखर्चसुद्धा  भरून निघणार नाही एवढे अत्यल्प भाव देण्याचे शासनाचे अधिकृत धोरण, हेच आहे. शेतीच्या तोट्याचे कारण आस्मानी संकट नसून सुलतानी संकट हेच आहे. शरद जोशी नुसतेच बोलले नाही तर पुराव्यादाखल डोंगराएवढे अधिकृत शासकीय दस्तावेज सादर केले. आपला विचारास बळकटी देण्यासाठी त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली. शरद जोशींनी मांडलेले विचार अजूनपर्यंत तरी कुणालाही खोडून काढणे शक्य झाले नाही.

शरद जोशींनी मांडलेला विचार हा अनेक चिंध्यांना एकत्र करून बांधलेलं गाठोडं नसून हा विचार म्हणजे एका धाग्याने विणलेले एकजिनसी महावस्त्र आहे. शेतकरी या देशातला बहुसंख्य घटक असल्याने शेतकर्‍यांच्या संघटनेने इतर संघटनांसारखा स्वत:च्या फायद्यापुरता विचार करून चालणार नाही, असा विचार शेतकर्‍यांसमोर बेधडकपणे मांडण्याचा कणखरपणा त्यांचेकडे असल्याने त्यांनी मांडलेला विचार बहुआयामी आहे. हा विचार म्हणजे निव्वळ शेतकर्‍यांना फायदा करून देणारा विचार नाही तर देश वाचविणारा आणि गरिबी हटविणारा विचार आहे. कुणाची व कशाचीही पर्वा न करताच बेधडक व्यक्त होण्याची त्यांची शैली असल्यानेच ते शासनाला, नियोजनकर्त्यांना व पगारी अर्थतज्ज्ञांना खंबीरपणे व रोखठोकपणे म्हणू शकतात की, “गरिबी हटविण्यासाठी शासनाने इतर काहीही करण्याची गरज नाही. गरिबी टिकावी आणि वाढावी म्हणून तुम्ही जे जाणूनबुजून प्रयत्न करता आहात, तेवढे थांबवा म्हणजे गरिबी आपोआप हटेल.”

                   शेतकरी कर्जबाजारी झाला तर तो त्याच्या दुर्दैवामुळे नव्हे तर शेतीत जेव्हा-जेव्हा चार दाणे जास्तीचे पिकले, भरघोस उत्पादन आले तेव्हा-तेव्हा सरकारने त्याचा शेतमाल कमीत कमी दाम देऊन स्वस्तामध्ये लुटून नेला. शेतकर्‍यांच्या घरात संचय होणार नाही, अशी धोरणे कूटनीती करून आखली म्हणून शेतीवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. “पिकलं तवा लुटलं” म्हणून शेतकर्‍यांना सरकारचे काहीही देणे लागत नाही. सरकारने शेतकर्‍यांना उणे सबसिडी दिल्यामुळे शेतकर्‍यांवर असणारी सर्व कर्जे बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहेत. त्यामुळे या कर्जाच्या जोखडातून शेतकर्‍यांना मुक्ती मिळणे, हा शेतकर्‍यांचा निसर्गदत्त अधिकार आहे. शेतकर्‍यांनी कर्जाचे सर्व दस्तावेज हिंदी महासागरात नेऊन बुडवावे आणि स्वत:च स्वत:ला कर्जमुक्त घोषित करावे, अशी साद जेव्हा शरद जोशींनी घातली तेव्हा देशातले सारेच्या सारे पक्ष शरद जोशींवर टीकेची झोड उठवून गेले. कुणी म्हणाले अशाने देशाची अर्थव्यवस्था कोसळेल. कुणी म्हणाले शरद जोशी शेतकर्‍यांना नादारीच्या मार्गाने नेत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची बाजारातली पत संपुष्टात येईल, कुणी म्हणाले जोशींनी देशातील बँका बुडविण्याची सुपारी घेतली आहे. या सर्वावर कहर करीत काँग्रेसवाले तर चक्क व्यक्तिगत पातळीवर घसरले. म्हणाले,  “या बामणाला शेतीतलं काय कळतं? याच्या नादी लागू नका.” तरीही शरद जोशी आणि शेतकरी संघटना कर्जमुक्तीवर ठाम राहिली; एवढेच नव्हे तर कर्जमुक्तीचा लढा आणखी तीव्र केला आणि अंशत: का होईना पण अनेकदा अंशत: कर्जमुक्ती पदरात पाडून घेतली. कर्जमुक्तीचा विचार आज जनमानसात इतका खोलवर रुजला आहे की आता राजकीय पक्षांच्या अग्रणी नेत्यांनाच शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीची मागणी करून शरद जोशींची भाषा बोलणे भाग पडायला लागले आहे.

                   “कामगारांच्या शोषणातून कारखानदारीचे भांडवलवादी साम्राज्य उभे राहते”, अशी मांडणी कार्ल मार्क्सने केली. केवळ एवढ्याच एका सिद्धान्तावर कामगार चळवळीचा उदय झाला. याला थेट कलाटणी देत “औद्योगिक विकास कामगारांच्या नव्हे तर कच्च्या मालाच्या शोषणातून केला जातो”, अशी मांडणी शरद जोशी यांनी केली. १९८० च्या दशकाआधी साम्यवाद्यांच्या लेखी शेतकरी जमीनदार आणि भांडवलदार होता. त्याचीच री ओढत समाजवाद्यांनी शेतीवर सीलिंग कायदा लादला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, शेतकर्‍यांना मालकीहक्क देणार्‍या मूळ संविधानात घटनादुरुस्ती करून परिशिष्ट ९ जोडले गेले आणि मालमत्ता बाळगण्याचा शेतकर्‍यांचा मूलभूत हक्कच नाकारला गेला. आज साम्यवाद परास्त झाला आहे, मात्र समाजवादाचे भूत अजूनही शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर बसलेले आहे. गेल्या काही वर्षातील शरद जोशींच्या अस्वास्थ्यामुळे समाजवाद्यांचे फावले आणि त्यांच्या येरागबाळ्या तत्त्वज्ञानाला जीवदान मिळाले. एरवी आतापर्यंत समाजवादाचाही पाडाव नक्कीच झाला असता.

                   डंकेल प्रस्तावाला व जागतिक व्यापार मसुद्याला जाहीर समर्थन करून शरद जोशींनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा जाहीरपणे पुरस्कार केला. त्यावेळी शरद जोशी विरुद्ध संपूर्ण देश असे चित्र निर्माण झाले होते. डंकेल प्रस्तावाचे दबक्या आवाजात समर्थन करणारी काही मोजकी मंडळी होती पण जाहीरपणे बोलण्याची हिंमत त्यांच्यात नव्हती. अशा परिस्थितीत मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने एकट्या शरद जोशींनी एकाकीपणे लढा दिला. कालांतराने भारत सरकारलाही WTO च्या करारावर सह्या करणे भाग पडले आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करावाच लागला. मात्र दुर्दैवाने याच काळात शेतकरी संघटनेची रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची शक्ती क्षीण होत गेली आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचा लाभ शेतकर्‍यांच्या दारापर्यंत जाऊ नये म्हणून “लायसन्स-परमिट-कोटा”समर्थकांनी आखलेली कूटनीती सफल झाली. परिणामत: मुक्त बाजारपेठेपासून शेतीक्षेत्र वंचित राहिले.

                   १९८० च्या सुमारास संघटना व आंदोलने यांचे पेवच फुटले होते. उदा. कामगारांच्या संघटना, हमालांच्या संघटना, शिक्षकांच्या संघटना व त्यांचा ५४ दिवस चाललेला संप, गिरणी कामगारांचा ६ महिने चाललेला प्रदिर्घ संप, खलिस्तानचे आंदोलन, आसामचे आंदोलन, काश्मीरचे आंदोलन, बोडोलँडचे आंदोलन वगैरे वगैरे. १९८० मध्ये तामिळनाडूमध्ये नारायणस्वामी नायडूंनी आणि १९९० च्या सुमारास उत्तर प्रदेशात महेंद्रसिंह टिकैत यांनी शेतकरी आंदोलन उभे केले होते. टिकैताचे आंदोलन काही काळ गाजले पण अल्पायुषीच ठरले. अशा प्रकारे  काळाच्या ओघात सार्‍याच संघटना व त्यांची आंदोलने केव्हाच संपून गेली. पण त्याच सुमारास सुरू झालेली व महाराष्ट्राकडे नेतृत्व असलेली शेतकरी चळवळ ही एकमेव चळवळ आहे जी अजूनही भक्कम पायावर उभी आहे. याचे मुख्य कारण शरद जोशींच्या रूपाने शेतकरी आंदोलनाला मिळालेली भक्कम वैचारिक बैठक आणि द्रष्टेपण असलेले नेतृत्व होय. स्वातंत्र्यचळवळीनंतरची सर्वात मोठी चळवळ म्हणजे शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलन हेच आहे.

                   शरद जोशींनी शेतकर्‍यांच्या मनात स्वाभिमानाने जगण्याचे बीजारोपण केले. ताठ मानेने व मूठ आवळून जगायचा मूलमंत्र दिला. देशातील इतर नागरिकांसारखे सन्मानाने जगता यावे म्हणून रस्त्यावर उतरून लढण्याची प्रेरणा दिली. शेतकर्‍यांच्या मनातील राजसत्तेची व तुरुंगाची भीती घालवली. त्याचबरोबर प्रचलित अर्थवादाला कलाटणी देऊन शेतीच्या अर्थवादाच्या उत्क्रांतीची दिशा बदलण्यात शरद जोशी शतप्रतिशत यशस्वी झालेले आहेत. महामानव, महात्मा किंवा युगपुरुष ही विशेषणेही थिटी पडावीत, एवढे त्यांचे कार्य महान आणि विचार उत्तुंग आहेत. शरद जोशी यांनी “शेतकर्‍यांचा स्वातंत्र्यसूर्य” बनून पिढ्यानपिढ्या दारिद्र्याच्या अंधार्‍या खाईत चाचपडणार्‍या शेतकर्‍यांचा मुक्तीचा मार्ग प्रकाशमय करून ठेवला आहे. या प्रकाशवाटेचा फायदा घेऊन मुक्ती मिळवायची की दारिद्र्याच्या अंधार्‍या खाईतच चाचपडत राहायचे, याचा निर्णय आता शेतकर्‍यांनी घ्यायचा आहे.

~~~~~~~~~~~~

(कोटीकोटी शेतकर्‍यांचे पंचप्राण, शेतीच्या अर्थवादाचे क्रियाशील जनक आदरणीय शरद जोशी येत्या ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी वयाची ८० वर्ष पूर्ण  करीत आहेत. त्यानिमित्ताने त्यांच्या कार्याचा घेतलेला धावता आढावा.)

पूर्वप्रकाशित : ०३ सप्टेंबर २०१५