कांदयाच गडगडण आणि वधारण कोण्याच्या हातात ?
डॉ. आदिनाथ ताकटे,मो.९४०४०३२३८९
मृद पदार्थविज्ञानवेत्ता,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र,सोलापूर

देशात कांद्याचे भाव कोसळले कि आपण कोसळल्याची चर्चा करतो आणि वाढले कि वाढल्याची चर्चा करतो. चर्चेच हे गुऱ्हाळ वर्षानुवर्ष सुरु आहे,परंतु चर्चेचे मुद्दे बदलत नाही.कांद्याच्या दराच्या चढ-उतरणीच हे रहाटगाडग किमान वीस वर्ष तरी असच चालू आहे.हे चक्र तोडण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना कुचकामी ठरल्या आहेत.त्यामुळे आता ठराविक चाकोरीच्या पलीकडे जाऊन नवीन धोरण राबविण्याची गरज आहे.सरकारी धोरण जेवढ अनिश्चित तेवढी बाजारामध्ये अधिक मंदी अथवा तेजी येते.धोरणांमधील हा निश्चितपणा काढून टाकणे गरजेचे आहे. सकारात्मक उपाय कोणी सुचवत नाही आणि सुचविला तरी तो अमलात आणला जात नाही,त्यामुळे कांद्याच्या दराचा प्रश्न सतत सारख्याच रीतीने समोर येत राहतो.
कांदा पिकाची लागवड, बाजारातील चढ-उतार व त्यावरून हेलकावणाऱ्या अर्थकारणाचा ढाचाच वेगळा आहे. आरोप-प्रत्यारोपात धन्यता मानणाऱ्या आपल्या राजकारणाला तो समजणारा नाही. समजला तरी तो स्पष्ट बोलण्याची हिंमतही उरलेली नाही. कांदा महाग झाला कि राजकीय पक्ष आंदोलन करतात तर कांदा स्वस्त झाल्यावरही आंदोलन करून शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा दुप्पटी राजकारण्यांवर आपण काय बोलाव?
कांदा ‘जीवनावश्यक’ आहे कि सर्वसामान्य खाद्य संस्कृतीतील एक भाजी? राजकारणात कांद्याला जेवढे महत्व आहे तेवढे सफरचंदाला नाही, हापूस आंब्याला नाही किंवा भाज्यांपैकी वांगी-बटाटा टोमॅटोला नाही. गेल्या काही वर्षापासून कांद्याचे भाव नवनवीन उच्चांक आणि निच्चांक प्रस्थापित करत आहे. कांद्याचे हे दुष्टचक्र ही आजची समस्या नाही, मालाचा पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त होते त्यावेळी हा प्रश्न हमखास डोके वर काढतो. हा प्रकार अलीकडच्या काळात सातत्याने होत असतो, त्याचे उत्तरदायीत्व कांदा उत्पादक, ग्राहक, व्यापारी आणि सरकार या सर्व घटकांना स्वीकारावे लागेल. कांदा का महागतो यांचे इंगित लपून राहिलेले नाही. पाच-सहा वर्षापूर्वी म्हणजे २०१० मध्ये कांद्याचे दर १२० रुपयापर्यंत गेले होते. तत्पूर्वी दिल्लीत तत्कालीन निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना खुर्ची गमवावी लागली होती. कांद्याचा हा प्रताप तसा फार जुना आहे.

सध्या कांद्याचे भाव गडगडले आहेत. त्यामुळे शेतकरी चिंतातूर झाला आहे. वास्तविक या तेजी-मंदीच्या खेळाचे अर्थकारण हे पूर्णतः व्यापाऱ्यांच्या हाती असते. राज्यात कांद्याची लागवड ही एकाच वेळी होत असल्याने, कांदा एकाच वेळी बाजारात येतो.सर्वच बाजार समित्यांमध्ये एकाचवेळी वेळी अभूतपूर्व अशी कांद्याची आवक झाल्यामुळे एक कोंडी तयार होते. ही कोंडी का होते? तर आवक वाढली तरी बाजार समित्या मध्ये खरेदीदारांची संख्या मात्र वाढताना दिसत नाही. किंबहुना ती जाणीवपूर्वक तेवढीच ठेवण्यात आली आहे. याचे कारण कांद्याची खरेदी व्यवस्था ही पूर्णपणे आपल्याच हाती राहावी त्यामुळे एकाधिकार असावा या भूमिके मुळे तेजी मंदीचे चक्र सुरु ठेवणे सोपे जाते.कांद्याचा संपूर्ण बाजारच नियंत्रित करता येतो. ठिकठिकाणच्या बाजारपेठे मध्ये जिथे कांद्याची आवक होते तेथे मुठभर लोकांच्या हातीच खरेदीचे अधिकार एकवटलेले असल्यामुळे कांद्याचा लिलावामध्ये स्पर्धाच होत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांनी आणलेला कांदा किती, कोणी आणि कोणत्या भावाने खरेदी करायचा हे मुठभर लोकच ठरवतात.

कांद्याचे भाव कधी कधी गगनाला भिडत असले तरी कधी कधी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना हाच कांदा अक्षरशः फेकून द्यावा लागतो. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कवडीमोल किमतीत कांद्याची विल्व्हेवाट लावण्याचे प्रसंग काही कमी नाहीत. तेव्हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बोल लावता येणार नाही आणि ग्राहांकाना दोष देता येणार नाही.
कांद्याचे भावाचे ताजे उदहरण पहा, आज कांदा एक रुपया किलोने विकला जातो आहे, याचा अर्थ तो बाजारात आणायलाही परवडत नाही. मागील वर्षी कांद्याने शेतकऱ्यांना चांगला हाथ दिला,ज्यांना भाव सापडला त्या शेतकऱ्यांच्या हातात चांगले पैसे लागले. कांदा महाग झाला, जरा स्वस्तात घ्या असे कोणी शेतकरी किंवा व्यापारी त्यावेळी म्हटल्याचे ऐकीवत नाही. तो अनुभव लक्षात घेऊन यावर्षी शेतकऱ्यांनी कांद्याची विक्रमी लागवड केली आणि पुरवठा वाढल्याने कांद्याचे भाव पार कोसळले. हा प्रश्न आता कसा सोडावयाचा, असे धर्मसंकट सरकारसमोर उभे राहिले आहे. याचा अर्थ एकच निघतो. तो म्हणजे शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीची आजची जी व्यवस्था आहे, ती दुरुस्त तरी केली पाहीजे किवा समूळ बदलली तरी पाहिजे.
अलीकडे गेल्या पाच-सहा वर्षापासून कांद्याचा दरातील चढ-उताराच प्रश्न सातत्याने ऐरणीवर येत आहे. कधी कांद्याचे भाव बरेच वाढले तर अन्य देशातून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला जातो तर कधी कांद्याचे भाव घसरल्याने त्याच्या निर्यातीचा निर्णय घेण्याची वेळ येते. परंतु हे निर्णय वेळेत घेतले जात नाहीत. त्यामुळे शेतकरयांना अपेक्षित दिलासा मिळत नाही. कांद्याच्या दारात मोठी वाढ झाली तर जनता हैराण होते आणि कांद्याचे दर घसरले तर उत्पादक शेतकरी हैराण होतात अशी परिस्थिती आहे त्यामुळे जनतेला रास्त भावात कांदा उपलब्ध होईल आणि उत्पादकानांही योग्य भाव मिळेल असा काही मध्यम मार्ग काढला जाण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळणे हा खरा महत्वाचा उपाय आहे. परंतु त्यावर अजून पुरेसा गांभीर्याने विचार होत नाही.
राज्यात दुष्काळीस्थिती असतानाही यंदा कांद्याचे उत्पादन विपुल झालेय त्याचे कारण संरक्षित पाण्याच्या साधनांचा जास्तीती जास्त उपयोग कांद्याच्या उत्पादनासाठी झाला.तसेच दुष्काळीस्थितीमुळे उसाखालील क्षेत्र कमी होऊन त्याची जागा कांद्यानी घेतली एनएचआरडीएफच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी देशात १८९ लाख टन कांदा उत्पादन झाले होते.यंद्याच्या वर्षी २०३ लाख टन उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षीही अधिक उत्पादन झाले होते. मात्र गारपिटीमुळे कांद्याची साठवणुकीवर परिणाम होऊन २० ते २५ टक्क्याहून क्षमता घटली होती. त्यामुळे मागील वर्षी जूननंतर कांद्याच्या भावाने एैतिहासिक उसळी घेतली.यंदा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १४ लाख टनांनी उत्पादन जास्त आहे.शिवाय यंदाच्या वर्षी गारपीट अवकाळी पावसाचा फटका कांद्यास फारसा बसलेला नाही.कोरड्या हवामानामुळे कांद्याची साठवण क्षमता चांगली आहे.
गरजू शेतकऱ्याने एकदा बाजारपेठेमध्ये शेतमाल आणला कि तो परत नेत नाहीत. कारण त्याच्या अधिक अडचणी त्यांत गुंतलेल्या असतात. त्या शेतमालाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या पैश्यातून त्याला देणी भागवायची असतात,कुटुंबासाठी,आजारपणासाठी शिक्षणासाठी पैसा हवा असतो. या आगतिकतेमुळे, नडीमुळे शेतकरी मिळेल त्या भावाला शेतमाल विकतो. प्रत्यक्ष माध्यमातून येणाऱ्या बातम्या या कमाल दाराच्या असतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास एखाद्या बाजार समितीमध्ये १०० गाड्या आल्या असतील तर त्यातील दोन गाड्यांना बऱ्यापैकी भाव मिळतो आणि तोच बातमीमध्ये येतो पण ९८ गाड्यांना त्याच्या एक तृतीयांश भाव मिळालेला असतो. पण तो माध्यमांमधून समोर येत नाही. परिणामी ग्राहकांकडून “एवढा भाव देऊनही शेतकरी नाराज का” अशी विचारणा होताना दिसते. प्रत्यक्षात बहुतांश शेतकऱ्यांना अल्पसा भाव देऊनच त्यांची बोळवण केलेली असते. पण बातमीतून वास्तव समाजापुढे येत नाही.

देशात कांद्याचे पीक तीन हंगामात घेतले जाते.त्यातील खरीप आणि रब्बी हंगाम महत्वाचा मानला जातो. असे असले तरी जुन ते सप्टेंबरया काळात कांद्याची आवक पूर्णपणे थांबलेली असते.सर्वसाधरणपणे कांदा सप्टेंबर-ऑक्टोबर(२०%), फेब्रुवारी-मार्च (२०%) आणि एप्रिल–मे (६०%) काढला जातो.याचा नित्कर्ष असा कि ऑक्टोंबर ते मे पर्यंत महाराष्ट्रात कांद्याची काढणी सतत चालू असते,त्यामुळे पुरवठा सहज व कमी दरात होत असतो.जुन ते ऑक्टोबर या पाच महिन्याच्या काळात कोणताही कांदा काढणीस नसतो.खरिपाचा नवीन कांदा ऑक्टोबर ते डिसेंबर मध्ये बाजारात येतो.अति पावसामुळे ,खराब हवामानामुळे खरीप कांदा वाया गेला तर कांद्याचे भाव भरमसाठ वाढतात.रागंडा हंगामाचा कांदा जानेवारी ते मार्च या काळात बाजारात येतो.त्यामुळे कांद्याच्या बाजारभावात घसरण सुरु होते.तर रब्बी हंगामातील कांदा एप्रिल–मे मध्ये निघतो.या काळात जास्त कांदा बाजारात येत असल्यामुळे बाव सर्वत्र पडतात म्हणून रब्बी कांदा साठविला
महाराष्ट्रातील कांदा लागवडीचे हंगाम व कांदा बाजारात दाखल होण्याचा कालावधी
अ.न. लागवडीचे हंगाम रोपे करण्याचा महिना रोपांची पुनरलागवडीचे महिना कांदा काढणी महिना
१. हळवा(खरीप लवकर) मे-जुन १५ जुलै पर्यंत सप्टेंबर-ऑक्टोबर
२. खरीप जून-जुलै जुलै –ऑगस्ट ऑक्टोबर-नोव्हेंबर
३. रांगडा (खरीप उशिरा) जुलै –ऑगस्ट ऑगस्ट-सप्टेंबर जानेवारी –फेब्रुवारी
४. रब्बी /उन्हाळी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर डिसेंबर-जानेवारी एप्रिल-मे
*जून ते ऑक्टोबर पर्यंत मार्केट मध्ये कांदा विक्रीसाठी दाखल होत आहे.
तरी परवडतो. साठविलेला कांदा जुलैपासून –ऑक्टोबर पर्यंत देशांतर्गत व निर्यातीसाठी वापरला जातो.याचा अर्थ असा कि जुन ते ऑक्टोंबरया पाच महिन्यात एप्रिल –मे महिन्यात तयार झालेला कांदा पुरवून वापरावा लागतो, त्याकरिता कांदा साठवणुकीची नितांत आवश्यकता असते.
सद्यस्थितीततीत कांदा उत्पादकांना भेडसावणारी महत्वाची समस्या म्हणजे साठवणुकीची व्यवस्था नसणे. त्यामुळे खराब होणाऱ्या मालाचे प्रमाण कमी नाही .अशा परिस्थितीत देशातील कांदा उत्पादक शेतकरयांना शेतातच कांद्याच्या साठवणुकीची व्यवस्था करून दिली तर तो महत्वाचा दिलासा ठरेल.
देशात विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या कांद्या पैकी ९७ % कांदा फक्त ५० प्रमुख बाजारपेठांमध्ये विकला जातो.अशा बाजारपेठांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे .विशेष म्हणजे कांद्याच्या ज्या दहा मोठया बाजारपेठा आहेत,त्यातील सहा बाजारपेठा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामध्ये आहेत.देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी महाराष्ट्रातील उत्पादन ३०.२९ % इतके आहे.कर्नाटकमध्ये १०.९८ % उत्पादन घेतले जाते. अन्य राज्यामधील कांद्याची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे:मध्यप्रदेश १५.३३%, गुजरात ९.५६%, बिहार ६.७४%, हरियाना ४.३३ %, आंध्र प्रदेश ३.४४%, राजस्थान ३.०७ % , तामिळनाडू २.६९%, उत्तर प्रदेश २.१४%, तेलंगणा तसेच पश्चिम बंगाल मध्ये २% कांद्याचे उत्पादन होते. सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश मध्ये मिळून कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र ६०% इतके असून ५५% इतके उत्पादन होते.महाराष्ट्रातील एकूण उत्पादनातील २४% कांद्याचा वापर याच राज्यात केला जातो. ४०%

कांदा महागला की साऱ्यांचा डोळ्यात पाणी येते. ते अश्रू पुसण्यासाठी स्पर्धा सुरु होते.परंतु उन वारा ,पाऊस यांची पर्वा न करता रात्रंदिवस राबून जेंव्हा पीक हाताशी येत.ते पीक माती मोलन विकाव लागत तेव्हा शेतकरी धाय मोकलून रडत असतो,तेंव्हानट्या शेतकऱ्याचे रडणे कोणालाच कसे एैकायाला येत नाही ,म्हणून शेतकरी मार्नालाहो कवटाळतात, तेंव्हा समाजाच्या पाषण हदयाला पाझर का फुटत नाही ? याच संदर्भातीलशी प्रशांत भामरे लिखित एक कविता व्हाटस्प वर वाचावयास मिळाली. (सन्मानीय कवी श्री.प्रशांत भामरे यांचे आभार)
कांद्याच्या अश्रुतील स्वप्न

भरून कांद्याचा ट्रॅकटर
रात्रभर झोपच नव्हती
स्वप्न सारे जमा होऊन
बसले अवती भोवती
कारभारीण म्हणत होती
कानातले जरा जुने झाले
उजळून घेऊ थोडे त्याला
आता हाताशी पैसे आले
पोर सोर दिसताच
मास्तर आठवला “फी” वाला
कांद्यावर देतो म्हणून
शिकवणी थांबविलेला
बाहेर बैलांच्या गेजा
वैरण घे म्हणून सांगत होत्या
जळत्या चिमण्या प्रकाशलेल्या
नवीन बल्ब मागत होत्या
उधारीची यादी आता
डोळ्यासमोर आली
कापडापासून किराण्यापर्यंत
सर् हिशोब वाचती झाली
आई बाच खकारन
पडलं कानावर शेवटी
दवाखान्यात ने आता
उपचार खूप झाले गावठी
शेवटी फाटलेल बनियान
चिपकल घट्ट अंगाशी
ह्या वेळेला बदलन अशक्य
बोलल स्वःताच्या मनाशी
दुसऱ्या दिवशी मार्केट गाठल
सोबत स्वप्न सारी
जनावर आणि माणंस
वाट बघत होते दारी
अश्रू आणून रडून घेतलं
बिल्टी माझी कोरी होती
अपूर्ण असलेल्या स्वप्नांची
न सुटणारी दोरी होती ....

कांद्याची निर्यात केली जाते, तर २% कांदा हा प्रक्रिया उद्योगासाठी वापरला जातो, तर ३४ टक्के कांदा वाया जातो. हवामानातील बदल, किमतीतील चढ-उतार, पायाभूत सुविधाचा अभाव अशा अनेक समस्यांनाही कांदा उत्पादक शेतकर्याना तोंड द्यावे लागते.
सर्व बाजारसमित्या मध्ये प्राधान्याने सर्व खरेदीदारांना खरेदीची परवानगी दिली गेली पाहिजे.परराज्यातून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांना,निर्यातदारांना या खरेदीची परवानगी दिली गेली पाहिजे.निर्यातीबाबतचे धोरण धरसोडीचे असता काम नये.बाराही महिने निर्यात खुली केली पाहिजे तसेच कांदा निर्यातीसाठी कायमस्वरूपी निर्यात अनुदान निश्चित करणे आवश्यक आहे.शेतमाल बाजारातील बेशिस्तपणा घालवून तो खुला करणे आवश्यक आहे.केंद्र व राज्य सरकारने खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून बाजार समित्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचावापर करणे,शीतगृहाची उभारणी करणे, प्रतवारीच्या व्यवस्था तयार करणे, प्रक्रिया उद्योगतयार करणे.कांद्यातील सुक्ष्म सिंचनाला प्रोसचाहन देण्यासाठी किमान ५० टक्के अनुदान देणे.अमेरिकेतील कृषि विभागाच्या धर्तीवर मासिक मागणी व पुरवठयाचा अहवाल प्रसिध्द करणे.देशांतर्गत कांदा लागवड आणि उत्पादनाची आकडेवारी देणारी सक्षम आणि पारदर्शी यंत्रणा उभारणे याबाबत एक सर्वंकष धोरण बनविण्याची नितांत गरज आहे.या धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास कांद्याच्या भावाबाबत निर्माण होणारे प्रश्न उदभवणार नाहीत.तेव्हा कोणतेही धोरण स्वीकारताना शेतकरी आणि ग्राहक यांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागेल. कांदा हा नाशवंत असल्याने या दृष्टचक्राला अधून मधून सामोरे जावेच लागेल.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कार्यालीन पत्ता:
डॉ.आदिनाथ ताकटे,
मृद शास्त्रज्ञ,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र,सोलापूर ४१३००२.
मो.९४०४०३२३८९
email: aditakate@gmail.com

घरचा पत्ता/पत्रव्यवहारासाठीचा पत्ता:
डॉ.आदिनाथ ताकटे,
२,अक्षत अपार्टमेंट,गरुड बंगल्यामागे,
रंगभवन-सातरस्ता मार्ग,
सोलापूर -४१३००३
मो.९४०४०३२३८९
email: aditakate@gmail.com