मुंबईत नवी विटी, नवे राज्य चालू झाले आहे. राजनीतीचा एक नवा 'शो' सुरू झाला आहे. कामगारांचे हक्क, गरिबी हटाव अशा घोषणा पूर्वीच्या राजवटीत दुमदुमत होत्या. या घोषणांच्या आधारे, नियोजनाच्या नावाखाली राज्यकर्त्यांच्या दोस्त मंडळींना मालेमाल करण्याच्या कार्यक्रम प्रत्यक्षात चालू होता ही गोष्ट वेगळी, पण भाषातरी आर्थिक कार्यक्रमाची होती.

आता समाजवादाचे नारे संपले आणि त्याऐवजी हिंदुत्वाचे उद्घोष चालू झाले आहेत. हिंदू म्हटल्या जाणार्‍या संस्कृतीतील उत्तमोत्तम मुद्दे घेऊन विकास करण्याच्या योजना आजतरी काही दिसत नाहीत. या उलट, एका अल्पसंख्याक जमातीला खिजवणे, डिवचणे आणि त्या जमातीने आपल्या पूर्वजांवर मात केली होती त्याचा बदला घेण्याचे विचित्र समाधान मिळविणे असा काही विपरीत कार्यक्रम राज्यकर्त्यांपुढे आहे. त्यामुळे, समान नागरी कायदा, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा, गणपती उत्सवाचा थाटमाट, गोवंश हत्याबंदी असले कार्यक्रम महत्त्वाचे ठरत आहेत.

हिंदुत्वाला ब्रिटिश अमदानीच्या काळात सावरकर विवेकानंदांनी हिंदुराष्ट्रवादाचे कुंपण घालून संकुचित केले आणि 'विश्वम् आर्यम् कृण्वन्तु ।' चा मंत्र जपणारा समाज 'स्वदेशी'ची कुंपणे घालून श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याच्या वल्गना करू लागला आहे.

समान नागरी कायदा, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा किंवा गोवंश हत्याबंदी या कार्यक्रमांत एका जमातीला डिचवण्यापलिकडे फारसे तथ्य नाही. शरीयतप्रमाणे चार बायका करण्याची परवानगी आहे तशीच जास्तीत जास्त चार बायका करण्याची मर्यादाही आहे. प्रत्यक्षात, बहुपत्नीकत्वाची पद्धत जैन, आदिवासी आणि हिंदू समाजात मुसलमानांपेक्षा अधिक पसरलेली आहे हे शिरगणतीच्या आकडेवारीने सिद्ध झालेले आहे. मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या वाढण्याची गती आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्याइतक्याच मागासलेल्या इतर कोणत्याही समाजाइतकीच आहे, याबद्दल काही शंका नाही. एका पुरुषास अधिक स्त्रिया करण्याची परवानगी दिल्याने लोकसंख्या वाढण्याच्या गतीवर काहीही परिणाम होत नाही, कारण ती वाढ प्रजननक्षम स्त्रियांच्या संख्येवर अवलंबून असते. हे सगळे स्पष्ट असताना, एका समाजाला खिजवण्याच्या क्षुद्र इच्छेपोटी नवे कार्यक्रम बनवले जात आहेत.

वेगवेगळ्या धर्मातील सामाजिक नीतिनियम - प्रामुख्याने विवाह, घटस्फोट, पोटगी, मालमत्तेचा हक्क, वृद्धांना सांभाळण्याची जबाबदारी हे विषय वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या समाजांत वेगवेगळ्या पद्धतींनी हाताळले गेले आहेत. विवाह संस्कार आहे की करार आहे या विषयावर अखेरचे निर्णायक मत देणे अशक्य आहे. बहुतेकांच्या बाबतीत नीतिमत्ता वारसा-हक्काने मिळते, ती श्रद्धेने पाळायची असते आणि व्यक्तिगत सोयीसाठी व्यवहाराने टाळायची असते. सर्वच धर्म स्त्रियांविषयी गौरवपूर्वक बोलतात आणि प्रत्यक्षात त्यांना पायदळी तुडवतात. कोण्या समाजात हजारांनी नववधू जळतात, दुसर्‍या कोणा समाजात त्यांना वेश्याव्यवसायाखेरीज गत्यंतर राहत नाही. कोण्या एका समाजाने दुसर्‍यास हसावे किंवा उपहासावे अशी काही परिस्थिती नाही. आणि तरीही समान नागरी कायद्याचा विषय एकदम महत्त्वाचा झाला आहे. चांदवडच्या महिला अधिवेशनाच्या एका ठरावात या प्रश्नावर सुयोग्य तोडगा सुचवला गेला होता. न्याय व तर्क यांवर आधारित एक नागरी कायदा असावा, हा आदर्श राष्ट्रीय कायदा देशातील सर्वांनाच जन्मतः लागू व्हावा, परंतु ज्यांना एखाद्या धर्माच्या आदेशाप्रमाणे किंवा चालीरीतीप्रमाणे वागण्याची इच्छा असेल त्यांना तशी मुभा असली पाहिजे. अर्थात आपल्या वैशिष्ट्याची किंमत देण्याचीही त्यांची तयारी असली पाहिजे. पण, हिंदुराज्यवाद्यांना आदर्श नमुन्याच्या राष्ट्रीय नागरी कायद्यामध्ये काहीच स्वारस्य नाही. त्यांना दुसर्‍या एका समाजाला डिवचण्याचा आनंद फक्त हवा आहे; 'हिंदु'मनाला विकृत गुदगुल्या केल्याचा आनंद घ्यायचा आहे.

गोवंश हत्याबंदीचा नुकताच संमत झालेला कायदाही असाच गमतीचा आहे. या संबंधीचे बिल विधानसभेत मांडण्यात आले, त्याला काही विरोधकांनी काही दुरुस्त्या सुचविल्या, बिल मागे घेण्यात आले. पण, बहात्तर तासांच्या आत सर्व नियमांचा अपवाद करून ते पुन्हा विधानसभेसमोर ठेवण्यात आले. एवढेच नव्हे तर, द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याबरोबर घाईघाईने संमतही करण्यात आले.

बहुपत्नीकत्वाची चाल किंवा समान नागरी कायदा हे विशेषतः स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विषय. पण गाय, बैल, गोर्‍हे यांच्या हत्येला बंदी करणारा कायदा हा केवळ शेतकर्‍यांच्याच नव्हे तर सर्व देशाच्याच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. म्हणून, त्याविषयी थोडे तपशिलात जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे.

तथाकथित 'हिंदू' वादळामुळे शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या विरोधकांची मोठी त्रेधा उडाली आहे. 'हिंदू' मनाला गुदगुल्या करून झुणकाभाकर आणि स्वस्त घरे असला धर्मदाय आर्थिक कार्यक्रम. यामुळे, विरोधकांना काय युक्तिवाद करावा तेच समजेनासे झाले आहे. जनावरांच्या संरक्षणाकरिता मांडलेल्या विधेयकाला सर्व विरोधकांनी मिळून दुरुस्ती सुचविली. विरोधकांच्या सूचनेनुसार, एखादी गायबैल दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझ्यासाठी किंवा शेतीमालासाठी उपयोगी राहिली नाही तर मालकाने कलेक्टरां (जिल्हाधिकार्‍यां) कडे ते जनावर बाजारभावाने विकत घेण्यासाठी अर्ज करावा, जिल्हाधिकार्‍यानी अर्जाच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत मोबदला द्यावा अशी त्यांची अजागळ सूचना होती. म्हणजे, थोड्याच दिवसांत जिल्हाधिकार्‍याचे प्रमुख काम भाकड गायी, बैल विकत घेणे आणि त्यांना सांभाळत बसणे हे झाले असते. या असल्या कार्यक्रमात पैसे खाण्याची प्रचंड संधी जिल्हाधिकारी व्यवस्थापनास मिळाली असती. भाकड जनावरे सांभाळण्याचे एक प्रचंड खातेच तयार झाले असते. पण, असा विचार करण्याची विरोधकांना ना कुवत, ना फुरसत!

दलित चळवळीतील एक कार्यकर्ते या विषयावर माझ्याशी चर्चा करण्यासाठी आले होते. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी मुस्लिम-दलित संयुक्त आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. आणि गायीचे संरक्षण हा सरसकट सगळ्या हिंदू समाजाचा कळकळीचा विषय नाही हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. राम आणि शंबूकाची आणखी एक लढाई या विषयावर होऊ शकते.

शिवसेना-भाजपाच्या कायद्याला विरोध करायचा हे ठरले, पण त्यासाठी युक्तिवाद काय करावा याबाबत मात्र सन्माननीय दलित कार्यकर्त्यांच्या मनांत मोठा गोंधळ दिसला. एरव्ही मांग, महार, ढोर, चांभार इत्यादि जातींना गाववहिवाटीने त्यांच्यावर लादलेली बलुतेदारीची कामे नाकारण्याचे आवाहन करणारी दलित नेते मंडळी आता एकदम तोंड फिरवून उलटे बोलू लागली आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यामुळे दलितांच्या वंशपरंपरेने चालत आलेल्या पोटापाण्याच्या व्यवसायावर गदा येईल व भारतीय संविधानात दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या हे विरोधात आहे अशी काहीशी वेडगळ मांडणी नेते करीत होते. व्यवसाय-स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क हा निखळ विनापवाद नाही. घटनेने याविषयी काही अपवादही ठरवले आहेत याची त्यांना माहिती दिसली नाही. आदिवासींच्या मागासलेपणाविषयी अश्रू ढाळावेत आणि एखाद्या प्रकल्पात त्यांचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता पडली तर आदिवासींच्या 'निसर्गरम्य' जीवनाचा अंत होत असल्याबद्दलदेखील नक्राश्रू ढाळावेत, तसाच हा प्रकार.

दलित नेत्यांनी आणखी एक अजब युक्तिवाद मांडला. गोमांस भक्षण फक्त मुसलमानच करतात असे नव्हे, मागासलेल्या जमातीतील अनेक गोमांस भक्षण करतात. त्यांच्या परंपरागत जेवणाच्या सवयीवर या कायद्याने आघात होत आहे असाही आक्रोश नेत्यांनी केला. या कायद्याने गोवंशाच्या मांसाच्या भक्षणावर बंदी घातलेली नाही. ज्यांचे त्याखेरीज चालूच शकत नसेल त्या लोकांना गोमांसाची आयात शेजारच्या राज्यातून करण्यास आजतरी कोणतीही बंदी नाही. भारतात आज गोमांसाचा भाव सगळ्यात स्वस्त आहे, ते एकदम महाग होईल हे खरे. पण, भोजनस्वातंत्र्यावर निर्बंध आले आहे असा घटनात्मक मुद्दा काढणे हास्यास्पद आहे.

गोवधबंदीसाठी अनेक वर्षे अनेकांचे प्रयत्न चालू आहेत. गायीच्या वधावर यापूर्वीही बंदी होती. आता वळू, बैल, गोर्‍हे यांच्या वधावरही बंदी येत आहे, एवढाच काय तो फरक. पूर्वी जनसंघाने या विषयावर खुद्द दिल्ली राजधानीत मोठा धुमाकूळ घातला होता. बजाज परिवाराच्या आग्रहापोटी पूज्य विनोबाजींनीही गोवधबंदीसाठी प्राणांतिक उपोषण मांडले होते. गोवधासंबंधी बोलताना बंदी कायद्याच्या पुरस्कर्त्यांच्या मनांत प्रामुख्याने देवनारसारख्या कत्तलखान्यात किंवा इतरत्र कसायाच्या सुरीने होणार्‍या कत्तलीचे चित्र असते. कत्तलखान्यातील कसायाच्या सुरीपासून गोवंश वाचवला की जिंकली असा त्यांचा विचार असतो.

गायीचे रक्षण म्हटले की त्यांच्या नजरेसमोर एक वशिंडाची 'धेनू' किंवा 'नंदी' गायच असते. युरोपमध्ये, भारतीयांना परिचित व पूज्य असलेल्या एक वशिंडाच्या या गायीला 'झेबू' किंवा 'ब्राह्मण गाय' असे म्हणतात. भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात आता संकरित गायींचे प्रमाण झपाट्याने वाढते आहे. गोवंशाचे संरक्षण करण्यासाठी सरसावलेल्यांच्या मनांत सपाट पाठीची, बिनवशिंडाची होल्स्टीन फ्रिझन किंवा जर्सी संकरित गाय त्या वंशात मोडते किंवा नाही कोणास ठाऊक! पण गाय माता मानली तर संकरित गाय निदान मावशी मानणे योग्य होईल. महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यात नुसते गाय किंवा बैल म्हटले आहे; संकरित गायींचा काही अपवाद केलेला नाही. गोरक्षकांची इच्छा नंदी गायींचे आणि त्याबरोबरच संकरित गायींचेही संरक्षण करण्याची असावी.

व्यवहारात परिस्थिती अशी आहे की कत्तलखान्यांपेक्षा शेतकर्‍यांच्याच घरी अधिक गोवंशाचा उच्छेद होतो. एका यशस्वी दूध व्यावसायिकाने मला स्पष्ट सांगितले की, दुधाचा धंदा फायद्याचा व्हायचा असेल तर संकरित गोर्‍ह्याला एक दिवसही दूध पाजणे परवडणार नाही. एवढेच नव्हे तर संकरित गाय तीन दिवस कोण्या आजाराने बसून राहिली तर त्यानंतर तिला गोठ्यात ठेवणे परवडणारे नसते.

आणीबाणीच्या काळात गायींसाठी कर्जे देण्याची टूम निघाली होती. पहिल्या वितीनंतर दूध थांबले आणि गर्भधारणा लांबली की तिला खाऊ घालणे परवडत नाही आणि पोराबाळांच्या तोंडचा घास काढून गाय जोपासणे कठीण जाते. या कारणास्तव गायीला जाणूनबुजून संपवण्यात येत होते. विमा कंपन्यांकडून भरपाईची रक्कम घेण्यासाठी गायीची शिंगे मृत्यूचा पुरावा म्हणून दाखवावी लागत. एकट्या धुळे जिल्ह्यात एक पुरे गोदाम शेतकर्‍याच्या घरी मेलेल्या (!) गायींच्या शिंगांनी भरलेले, विमा कंपनीच्या निरीक्षकाच्या फुरसदीची वाट पाहत पडलेले होते.

गोवंशाचे संरक्षण म्हणजे केवळ कसाई-कत्तलीवर बंदी नाही. कसाईबंदीचा उपयोग कोणा जमातीला खिजवण्यासाठी होत असेल, पण त्यामुळे गायींना मारण्याचे थांबणार नाही. कायद्याने बंदी घालून आजपर्यंत कोणतीच सुधारणा झाल्याचा दाखला नाही. १८ वर्षाखालील मुलींची लग्ने सर्रास होतात. नवविधवा सती जात असल्याच्या बातम्या अजूनही येतात. दारूबंदी पोलिस खात्यालाच संपवून गेली आणि अफूगांजावरील बंदीतून बाबामहाराजांचे आश्रम आणि खलिस्तानासारख्या विभाजनवादी चळवळी निघाल्या. नवीन कायद्याने गोवंशाचे संरक्षण होणार अशी कायदा करणार्‍यांचीही कल्पना नसावी. मुसलमानांच्या नाकावर टिच्चून कायदा केला एवढेच समाधान त्यांना पाहिजे असेल तर त्यांना ते नाकारता येणार नाही.

गोसंरक्षकांची विचारपद्धती किंवा निदान, प्रचारप्रणाली काहीशी विचित्र आहे. गायीचा विषय निघाला की ते काव्यमय भाषेत बोलू लागतात. गाय माता आहे, गोवंशाच्या अधःपतनामुळे देशाचा अधःपात झाला, 'गाय मरी तो बचा कौन?' असे मोठ्या निष्ठेने ते मांडतात. भारतीय गायीत काही अद्भुत गुण आहेत. तिच्या श्वासोच्छ्वासातून प्राणवायू बाहेर पडतो. तिच्या शेणात आणि मुतात काही विलक्षण पोषक, कीटकनाशक, आरोग्यदायक, आत्मसंवर्धक गुण आहेत असे ते विज्ञानातील अर्धेकच्चे संदर्भ देऊन सांगू पाहतात. खत म्हणूनसुद्धा गायीच्या शेणामुताची मातबरी इतर कोणत्याही जनावराच्या उत्सर्जनापेक्षा जास्त आहे असे आग्रहाने सांगतात. गाय आणि बैल यांचे शेतीला महत्त्व किती प्रचंड आहे आणि गोरक्षण व गोसंवर्धन एवढ्या एकच कलमी कार्यक्रमाने देश सुखी आणि समृद्ध होण्याची ते खात्री सांगतात.

बर्‍याच वर्षांपूर्वी राधाकृष्णजी बजाज या विषयावर चर्चेसाठी मला भेटले होते. त्यांचे सगळे वैज्ञानिक-अर्थशात्रीय विवेचन ऐकल्यानंतर मी त्यांना प्रश्न केला, 'राधाकृष्णजी, तुम्ही हिंदू जन्मला नसता तर या कामाचा प्रचार इतक्या हिरीरीने केला असता का?' बाकी काही असो, माणूस प्रामाणिक. त्यांनी कबूल केले की जन्माने मिळालेल्या सवर्ण सांस्कृतिक वारशाचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव आहे.

पाँडेचरी येथील अरविंद आश्रमामध्ये नैसर्गिक शेतीचा मोठा व्यापक प्रयोग चालला आहे. त्याची पाहणी करत असताना तेथील प्रमुखांच्या तोंडी गायीचे शेण, गायीचे मूत हे शब्द वारंवार येऊ लागले; तेव्हा त्यांनाही मी प्रश्न केला आणि बरेचसे आढेवेढे घेऊन का होईना त्यांनी सांस्कृतिक वारशापोटी गायीची भलावण करत असल्याची कबुली दिली.

सर्वच जनावरे उपयुक्त पशू असतात; गाय हा विशेष उपयुक्त पशू. गायीच्या चेहर्‍यावरील अभिव्यक्ती आणि पाणीदार डोळ्यातली भावना मानवी अभिव्यक्तीशी अधिक जुळणार्‍या. तिचे दूध मनुष्यप्राण्याच्या बाळांना सहज मानवते. हे सगळे खरे असले तरी जगातील सर्व देशांत गायीविषयी भावनिक जवळीक फारशी नाही. फ्रेंच भाषेत कोण्या स्त्रीला गायीची उपमा देणे हेटाळणी दाखलच होते.

सहृदयतेच्या कारणाने किंवा अगदी अर्थशास्त्राच्या आधाराने कोणत्याही प्राण्याचा वध करू नये असे मांडता येईल. पण व्यवहारी हिशेबापोटी असावे, अगदी गांधीवादीसुद्धा अहिंसेचा आग्रह धरताना सर्व पशूंच्या कत्तलीवर बंदी घालावी अशी मागणी करण्याचे धार्ष्ट्य करीत नाहीत. त्यांची करुणा गायीपुरतीच मर्यादित राहते!

विज्ञानाचा किंवा अर्थशास्त्राचा आधार गोवंश रक्षणासाठी आवश्यक आहे असे मला वाटत नाही. मनुष्य, व्यक्ती किंवा समाज काय, सर्वच काही शुद्ध तर्काने चालत नाहीत. विज्ञानाच्या शिखरावर पोचलेली राष्ट्रे पंख असलेले घोडे आणि शिंग असलेले सिंह आपल्या राजमुद्रांवर मिरवतात. गायीविषयीचा पूज्यभाव सर्वसाधारण समाजात आहे, एवढे पुरे आहे. कोणतीच पूज्य भावना तर्कशास्त्राच्या विचक्षणेस उतरू शकत नाही. गायीच्याच बाबतीत अशी विचक्षणा का करा? सर्वसामान्य समाजाला गाय मारली जाऊ नये असे वाटत असेल तर तसा कायदा करण्याचा त्यांना अधिकार आहे, गायीच्या श्वासात प्राणवायू आहे आणि प्रत्येक गाय 'कामधेनू'च असते असला अवास्तव कांगावा करण्याची काहीच आवश्यकता नाही.

गायीविषयी प्रेम, आदर आणि करुणा भारतीय साहित्यात पूर्वापार आढळते. याउलट, बैल यज्ञयागात बळी देण्याची प्रथा वेदकालीन आहे. आणि बळी दिलेल्या बैलांचे मांस हे ऋत्विजांचे शास्त्रोक्त खाद्य आहे. गोरक्षणाची परंपरा आहे तशी बैल आणि वळू यांच्या रक्षणाची परंपरा भारतीय इतिहासात नाही. पण, आधुनिक हिंदुत्ववाद्यांना त्यासाठी आपणास आवश्यक ते जनसमर्थन आहे असं वाटत असल्यास त्यांना कोण आणि कसे थांबवणार?

गायींचे संवर्धन आणि त्यांचे रक्षण यावर पुष्कळसे काव्य मी ऐकले होते. मध्यप्रदेशातील छत्तरपूर मुक्कामी गांधी स्मारक आश्रमात मुक्कामास असताना एका सर्वोदयी नेत्याने या विषयावर चांगले तास दोन तासाचे प्रवचन ऐकवले होते. ते गेल्यानंतर शेतकरी संघटनेच्या बैठकीस सुरुवात झाली. मध्य प्रदेशातील शेतकर्‍यांसमोर मी शेतीमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भावाचे विस्तृत निरूपण केले. शेतीच्या आणि गरिबीच्या सर्व समस्यांचे एक सूत्र रास्त भाव आहे आणि सर्व प्रश्न सोडवण्याची गुरुकिल्ली रास्त भाव आहे हे सांगितले. त्यानंतर एका शेतकरी कार्यकर्त्याने उठून म्हटले, 'शरदजी, तुमचा मुद्दा आम्हाला पटला. तुमच्या आंदोलनात आम्ही जरूर सामील होऊ. पण येथे मध्यप्रदेशात आमच्यापुढे त्याहीपेक्षा एक मोठी समस्या आहे. गावोगावी भाकड गायींचे कळप संख्येने वाढत चालले आहेत. त्यांना पोसण्याची जबाबदारी सार्‍या गावाची. त्यांनी कोठे तोंड लावले तर त्यांना हुसकतासुद्धा येत नाही; लाठी चालवणे दूरच राहिले. कुंपण नसले तर कळपच्या कळप शेतात घुसून पिकाची धूळधाण करतात. शरदजी, हमे गायसे बचाओ, वाजिब दामका मामला हम निबट लेंगे!' शेतकर्‍यांच्या मनातली भावना आणि शेतकर्‍यांचे नाव पुढे करून बोलणार्‍यांचे युक्तिवाद यातील तफावतीने मला मोठा धक्का बसला.

महाराष्ट्रात काही जिल्हे सोडल्यास असे मोकाट जनावरांचे कळप नाहीत. पण तरीदेखील दावणीला असलेल्या जनावरांची संख्या सारखी घटत असते हे रहस्य समजून घेण्यासाठी सोळासतरा वर्षापूर्वी आम्ही बैलाचा उत्पादनाचा खर्च काढण्याचा उपद्व्याप केला होता. जन्मल्यापासून अडीचतीन वर्षे गोर्‍ह्याला चांगले पोसावे तेव्हा तो कामास येतो आणि वय झाल्यानंतर जुवाखालून निघाल्यानंतर चारपाच वर्षे तरी बैलाला तसेच पोसावे लागते. मधल्या सातआठ वर्षांच्या काळात तर त्याच्या पोषणाचा खर्च खूपच वाढतो. पेंड, वैरण, हिरवा चारा काहीच तोडता येत नाही; नाहीतर, शेतीची कामे होतच नाहीत. सतरा वर्षांपूर्वी बैलाच्या आयुष्यात दर दिवशी त्याच्या खाण्याचा खर्च २८ रुपये येतो, असा निष्कर्ष निघाला. शेतातले गवत असले तरी ते काही फुकट नाही, तेही विकतच घेतले आहे असे गृहीत धरून हा हिशेब काढला होता. आयुष्यभर, वर्षभर दरदिवशी २८ रुपये खर्चून पोसलेल्या बैलाचा उपयोग त्याच्या उमेदीच्या वर्षात जास्तीत जास्त ४० दिवस असतो. त्या काळी भाड्याने बैलजोडी ३० रु. ने मिळत. असे बैल ठेवणारा शेतकरी शेतीतून सहीसलामत जगण्यावाचण्याची शक्यता शून्य. त्याच्या शेणमुतामुळे होणारा फायदा लक्षात घेऊनही बैल ही न परवडणारी गोष्ट आहे असा निष्कर्ष निघाला. तात्पर्य, बैल शेतकर्‍याला खातो!

भारतात पवित्र मानली जाणारी एक वशिंडाची नंदी गाय. हिच्यात काही विशेष गुण आहे. यात काही शंका नाही. ती बिचारी काहीच मागत नाही. अगदी दुष्काळाच्या काळातही जमिनीवर आलेले पेरभर वाळकेसाळके गवत खाऊन ती स्वतः गुजराण करते आणि जमेल तसे म्हणजे अर्धा लीटर, लीटर दूध कसोशीने देते. भारतातील शेतकरी Servival technology (जगूनवाचून राहण्याचे तंत्रज्ञान) वापरतो. ही भारतीय शेतकर्‍याची श्रेष्ठता, तसेच त्याची गाय दुष्काळात, इतर कोणत्याही बिकट परिस्थितीतही  टिकून राहते हा तिचा मोठा गुण! नंदी गायीची बहीण संकरित गाय. तिच्या खाण्यापिण्यात आठवडाभर हयगय झाली तर ती कायमची खराब होते. नंदी गायीच्या असल्या मिजाशी नाही, हे तिचे कौतुक.

पण, 'ब्राह्मण गायी'च्या या विशेष गुणाचा एक मोठा विपरीत परिणाम दिसून येतो. गायीची ही झेबू जात जगाच्या पाठीवर प्रामुख्याने भारतीय उपखंड आणि एका काळी त्याला संलग्न असणारा आफ्रिकेचा पूर्व किनारा येथेच सापडते. म्हणजे, या गायीचा राहण्याचा प्रदेश बांगला देश, भारत, पाकिस्तान, इथिओपिआ, टांझानिया आणि केनिया. आश्चर्याची गोष्ट अशी की नेमके हेच देश जगात सर्वांत दरिद्री राहिले आहेत. सपाट पाठीच्या गायींचे देश वैभवाच्या शिखरावर आहेत. म्हशी बाळगणारे थायलंड, कंबोडिया, मलेशियासारखे देश खाऊन पिऊन सुखी आहेत. वशिंडाची ब्राह्मण गाय सार्‍या देशाची लक्ष्मी फस्त करून टाकते याचा हा सज्जड पुरावा आहे.

याचा अर्थ गोवंशाच्या कत्तलीस बंदी करू नये असा नाही. अशा बंदीमुळे देशात चैतन्य पसरणार असेल, लोकांना काही आत्मिक समाधान लाभणार असेल तर तसे अवश्य केले पाहिजे. फक्त, वाचलेल्या गायींचे सड एकाकडे आणि खायचे तोंड दुसर्‍याकडे अशी विभागणी करून चालणार नाही. गाय आमची आई आहे, ती भली तोट्याची असो तिला शेवटपर्यंत सुखाने पोसण्याचा आमचा निर्धार आहे, तेथे कत्तलीस बंदी जरूर झाली पाहिजे. पण बंदीमागोमाग इतरही काही पावले घेतली पाहिजेत. गायीची उत्पादकता सातआठ वर्षे आणि आयुष्यमान बारातेरा वर्षे अशी परिस्थिती या कायद्याने तयार होईल. भाकड काळात गायीला पोसायचे कोणी? शहरी धर्ममार्तंडांनी गोपूजनाच्या गोलमाल गोष्टी सांगायच्या आणि तिला पोसायचे ओझे मात्र शेतकर्‍याने घ्यायचे अशी व्यवस्था टिकू शकणार नाही. कत्तलखान्यातील कत्तली थांबतील, पण शेतकर्‍याच्या घरची हेळसांड थोडीच थांबणार आहे? कत्तलीवर बंदी घातली तर मेलेल्या जनावरांचा उपयोग करण्यात आला असे नाटक सहज वठवता येईल. मग, गायबैल खरोखरच नैसर्गिकरीत्या मेले की खाण्यापिण्याची हेळसांड झाल्यामुळे मेले की औषध घालून मारले गेले याची प्रत्येक वेळी चौकशी करावी लागेल. शेतकर्‍यांना कचाट्यात पकडून त्यांच्याकडून दक्षिणा उकळू पाहणार्‍या नोकरशहांची आणखीच चंगळ होईल.

गोवंश हत्याबंदी पशुपालनाच्या सर्व सिद्धान्ताविरुद्ध आहे. गायीचा गोठा किफायतशीर व्हायचा असेल तर पुर्‍या कळपातील गायींची दररोजच्या दुधाची सरासरी ८ लीटर तरी असली पाहिजे. म्हणजे, वीतानंतर वीसबावीस लीटरपेक्षा कमी दूध देणारी गाय आर्थिकदृष्ट्या निव्वळ बोजा आहे. चांगल्या चांगल्या गायींचे संवर्धन आणि कमअस्सल गायींना गोठ्यातून काढणे ही दूधउत्पादनातील आणि यशस्वी पशुसंवर्धनातील गुरुकिल्ली आहे. त्यांचा मान राखला नाही तर काय होईल? गायींची पूजा करणार्‍या भारतातील गायी सर्वात कमअस्सल आणि जेथे गाय खाल्ली जाते तेथे गायीच्या सर्वोत्कृष्ट जातींचे संवर्धन असे विचित्र दृश्य चालूच राहील.

पण हे सर्व बाजूला ठेवून, भावनेपोटी, गायीची कत्तल होता कामा नये असा आग्रह धरण्यात चूक काही नाही. तसे करायचे ठरले तर येथील दुधाची किंमत जगातील इतर देशांच्या तुलनेने निदान दुप्पट राहील. ती देण्याची तयारी, गायीविषयी पूज्य भावना बाळगणार्‍यांनी ठेवली पाहिजे. 'तुम्ही गायी सांभाळा आम्ही वसू बारसेला हळद कुंकू वाहू' असली दांभिकता काय कामाची?

नवी विटी आली आहे, नवे राज्य चालू आहे. समाजवादाच्या घोषणा संपल्या, हिंदुत्वाच्या सुरू झाल्या आहेत. हाही आजार ओसरला म्हणजे माणसे माणसासारखा विचार करू लागतील, अशी आशा बाळगायला काय हरकत आहे!

-   शरद जोशी

    (२१ ऑगस्ट १९९५ ला शेतकरी संघटक मध्ये प्रकाशीत झालेला लेख)

------------------------------------------------------------------------------------------------------