विदर्भ विधानसभा

प्रथम अधिवेशन - २०१३

---------------

विदर्भ राज्याचे मंत्रीमंडळ : कॅबीनेट मंत्री (9)
	मंत्री	खाते
१	अँड. वामनराव चटप	मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, नगरविकास, ग्रामविकास व इतर मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून दिलेली न खाती
२	प्रबीरकुमार चक्रवर्ती	गृह, तुरूंग व रोजगार
३	डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले	अर्थ व नियोजन
४	अहमद कादर	उर्जा, अल्पसंख्यांक विकास, महसूल, वस्त्रोद्योग व औकाफ़
५	दिपक निलावार	कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, मत्स्य व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम व पणन
६	डॉ. रमेशकुमार गजबे	आदिवासी विकास, वने व पर्यावरण
७	धर्मराज रेवतकर	जलसंपदा व जलसंधरण
८	अँड. सौ.नंदाताई पराते	महिला व बालकल्याण
९	भोला बढेल	सामाजिक न्याय, अन्न व नागरी पुरवठा
	विदर्भ राज्याचे मंत्रीमंडळ : राज्यमंत्री (9)
१	राहूल उपगणलावार	उद्योग (स्वतंत्र कारभार)
२	सौ.शैलजा देशपांडे	महिला व बालकल्याण
३	नितीन मोहोड	परिवहन  (स्वतंत्र कारभार)
४	बाळासाहेब दराडे	जलसंपदा व जलसंधरण
५	डॉ.गोविंद वर्मा	सार्वजनिक आरोग्य व आरोग्य शिक्षण (स्वतंत्र कारभार)
६	विजय आगलावे	सामाजिक न्याय
७	मंगलबाबू चिंडालिया	कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, मत्स्य व्यवसाय व खनीकर्म
८	बाळू घरडे	अन्न व नागरी पुरवठा
९	राजेंद्रसिंग ठाकूर (मरकाम)	आदिवासी विकास, वने व पर्यावरण

१	डॉ. अनिल बोंडे	विरोधी पक्षनेता
२	सौ.सरोजताई काशिकर	विधानसभा अध्यक्ष
३	गंगाधर मुटे	प्रधान सचिव

१. नेता निवडीसाठी आमदारांची सभा - सकाळी ११.३० वाजता

२. राज्यपालांचा शपथविधी - ११.४५ ते १२.००

३. मंत्रीमंडळाचा शपथविधी - १२.०० ते १२.१५ सामुहिक

४. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड - १२.१५ ते १२.३०

५. अध्यक्ष मा. राज्यपाल नामनियुक्त एका सदस्याच्या नावाची घोषणा करतील. - १२.३०

६. आमदारांचा शपथविधी - १२.३० ते १२.४० सामुहिक

७. मुख्यमंत्री सभागृहाला मंत्र्यांचा परीचय करून देतील. - १२.४० ते १२.४५

८. राज्यपालांचे अभिभाषण - १२.४५ ते १.००

९. प्रश्नोत्तरे - १.०० ते २.००

१०. स्थगन प्रस्ताव + औचित्याची मुद्दे, मा.राज्यपालांच्या अभिभाषणावर अभिनंदनाचा प्रस्ताव, चर्चा व मतदान - २.०० ते २.३०

११. अर्थसंकल्प सादर करणे - २.३० ते ३.००

१२. भोजन अवकाश - ३.०० ते ३.३०

१३. अर्थसंकल्पावर चर्चा व मतदान - ३.३० ते ६.००

१४. लक्षवेधी क्रमांक १,२,३,४ - ६.०० ते ७.००

१५. ठराव - ७.०० ते ७.३०

गंगाधर मुटे

प्रधान सचिव

विदर्भ विधानसभा

स्थळ : रॉयल पराते सभागृह, नागपूर

दिनांक – ०५/१२/२०१३

* * *

विधीमंडळाचे कामकाज सुरू ११.००

१. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आदरांजली अर्पण करणे - ११.०० वाजता

२. प्रश्नोत्तरे - ११.०५ ते १२.०५

३. दि. ५/१२/२०१३ रोजी राखून ठेवलेली लक्षवेधी सुचना क्र. ३, शासकिय ठराव (मा. मुख्यमंत्री व मा. उर्जामंत्री) - १२.०५ ते १२.३०

४. अंतिम आठवडा प्रस्ताव - १२.३० ते ३.००

गंगाधर मुटे

प्रधान सचिव

विदर्भ विधानसभा, नागपूर

वैदर्भीय जनतेच्या भावनांचा उपमर्द थांबवा -ऍड. वामनराव चटप यांचे आवाहन

तरुण भारत वृत्तसेवा

      विदर्भ राज्याची प्रथम विधानसभा अधिवेशन खर्‍या अर्थाने ‘रोल मॉडेल’ ठरले आहे. येथील कामकाज आणि जनतेच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न खरोखरच वाखाणण्याजोगे आहेत. आम्ही खनिज संपत्तीने आणि इतरही बाबतीत पुढारलेले आहोत. परंतु गलिच्छ राजकारणामुळे विदर्भाचा विकास जाणीवपूर्वक रोखण्यात आलेला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाने वैदर्भीय जनतेच्या भावनांचा अधिक उपमर्द थांबवावा आणि तत्काळ वेगळे विदर्भ राज्य घोषित करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री ऍड. वामनराव चटप यांनी केले.

विदर्भ राज्याच्या प्रथम विधानसभा अधिवेशनात ऍड. वामनराव चटप प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री बनले आहेत. याअनुषंगाने त्यांनी आपली पहिली पत्रकार परिषद घेतली आणि संपूर्ण भूमिका प्रसिद्धिमाध्यमांसमोर मांडली. नागपुरातील पराते सभागृहात हे अधिवेशन ६ डिसेंबरपर्यंत होणार आहे. याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते आ. डॉ. अनिल बोंडे, अर्थमंत्री डॉ. श्र्‌रीनिवास खांदेवाले, गृहमंत्री प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, कृषी मंत्री दीपक निलावार, ऊर्जा मंत्री अहमद कादर, विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ नेते धनंजय धार्मिक, विदर्भ जॉईंट ऍक्शन कमिटीचे प्रवक्ता राम नेवले, मोनाल थूल, राहुल उपगनलावार, धर्मराज रेवतकर, बाळू घरडे, भोला बढेल, गंगाधर मुटे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

गेल्या ६० वर्षांत राज्यकर्त्यांनी विदर्भावर अन्याय करून विदर्भाचे शोषणच केले आहे. यामुळे विदर्भाचा क्षमता असूनही विकास झालेला नाही. नागपूर करारांतर्गत विदर्भ महाराष्ट्रात सहभागी करून घेण्यात आला. परंतु नागपूर कराराचे तंतोतंत पालन करण्यात आलेले नाही. म्हणून २८ सप्टेंबर २०१३ रोजी विदर्भातील जनतेने नागपूर कराराची होळी करून आम्ही आता मनाने महाराष्ट्रातून वेगळे झाल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान त्याचवेळी आम्ही स्वतंत्र विदर्भ राज्याची घोषणा केली. याच विदर्भ राज्याची प्रथम विधानसभा नागपूरला ५ डिसेंबर रोजी आयोजित केली होती. या विधानसभेच्या अधिवेशनात आम्ही विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाच्या संदर्भात विस्तृत आराखडा मांडला. हे सर्व वैदर्भीय विकासाचे प्रतीक असून, आजचे विधानसभा अधिवेशन प्रतीकात्मक नाही. ते तर खर्‍या अर्थाने विदर्भासाठी रोड मॉडेल असल्याचे ऍड. वामनराव चटप म्हणाले. आजच्या अधिवेशनात मांडलेला अर्थसंकल्प हा तर विदर्भातील विकासाचा नावलौकिक वाढविणारा असल्याचे गौरवोद्गार आ. डॉ. अनिल बोंडे यांनी काढले. वेगळे विदर्भ राज्य व्हावे याकरिता आज सुरू असलेले प्रतीकात्मक आंदोलन ऍकेडमिक स्वरूपाचे आहे. वेगळे विदर्भ राज्य घोषित केल्यानंतर आम्ही नेमके काय करू याचाच हा जिवंत नमुना असल्याचेही आ. डॉ. अनिल बोंडे यांनी स्पष्ट केले. येत्या १६ डिसेंबर २०१३ रोजी वेगळे विदर्भ राज्य व्हावे की नको यासंदर्भात जनतेचा कौल मतदानाद्वारे घेतला जाणार आहे. अमरावती येथे झालेल्या मतदान प्रक्रियेत जनतेने विदर्भ राज्य झालेच पाहिजे ही भूमिका मतपेटीतून स्पष्ट केली. हीच भूमिका नागपुरातही जनता घेणार असल्याचा विश्‍वास आ. डॉ. अनिल बोंडे यांनी व्यक्त केला.

पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री बनलेल्या डॉ. श्र्‌रीनिवास खांदेवाले यांनी अर्थसंकल्प कसा लाभदायक यावर प्रकाश टाकला. माजी पोलिस महासंचालक आणि विदर्भ विधानसभेच्या अधिवेशनात गृहमंत्री बनलेल्या प्रबीरकुमार चक्रवर्ती यांनी पोलिस कसे असावेत यासंदर्भात भूमिका विशद केली.

---------------------------------

(फ़ोटो आणि बातमी "लोकमत"वरून साभार)

अभिरूप अधिवेशन आजपासून : ६२ सदस्यांच्या नावांची घोषणा - एक विद्यमान, पाच माजी आमदारांचा समावेश

नागपूर : महाराष्ट्र विधानसभेच्या खर्‍याखुर्‍या अधिवेशनाप्रमाणेच स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी उद्यापासून होणार्‍या अभिरूप विधानसभेच्या अधिवेशनासाठी कृती समितीने ६२ सदस्यांच्या नावाची घोषणा केली असून त्यात एक विद्यमान, पाच माजी आमदारांचा समावेश आहे.

विदर्भवादी ३८ संघटनांची आघाडी असलेल्या स्वतंत्र विदर्भ संयुक्त कृती समितीने हे आगळेवेगळे आंदोलन आयोजित केले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनाप्रमाणेच प्रतिकात्मक अधिवेशन आयोजित करून व त्यात विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. खामल्यातील पराते सभागृहात सकाळी ११ वाजता सुरू होणार आहे. यासाठी समितीतर्फे आज ६२ सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आली. हे सदस्य अधिवेशनात 'आमदारांची' भूमिका बजावणार आहेत. त्यात समितीचे संयोजक डॉ. अनिल बोंडे हे एकमेव विद्यमान आमदार आहेत. वामनराव चटप, सरोजताई काशीकर, रमेश गजबे, राजेंद्र पाटणी आणि भोला बढेल या पाच माजी आमदारांचा समावेश आहे. रमेश गजबे हे युतीच्या काळात राज्यमंत्री होते. ६२ सदस्यांमध्ये सरोज काशीकर, शैलाताई देशपांडे, नंदा पराते, शालिनी रासेकर आणि प्रतिभा खापर्डे या महिलांचा समावेश आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विरोधी पक्षनेत्याची निवड याच वेळी करण्यात येईल. अधिवेशनात राज्यपालांची भूमिका वठविणारे वेदप्रकाश वैदिक यांचे आज आगमन होणार असून त्यांना उद्या ज्येष्ठ समाजसेवक उमेश चौबे यांच्याकडून प्रतिकात्मक 'राज्यपाल' म्हणून शपथ दिली जाईल, असे समितीच्या संयोजकांनी सांगितले.

आज निवडण्यात आलेल्या सदस्यांमधून उद्या मुख्यमंत्री निवडण्यात येईल व त्यानंतर मुख्यमंत्री इतर मंत्र्यांची निवड करतील. नागपूर करारानुसार विदर्भ महाराष्ट्रात सहभागी झाला. मात्र कराराचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे २८ सप्टेंबरलाच नागपूर कराराची होळी करून आम्ही महाराष्ट्रापासून वेगळे झालो व विदर्भाला स्वतंत्र राज्य म्हणून घोषित केले. त्याचे उद्या पहिले अधिवेशन आहे, असे असे कृती समितीचे संयोजक आमदार अनिल बोंडे, वामनराव चटप, अहमद कादर यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

या अधिवेशनाचे निमंत्रण राज्यातील सर्व आमदार आणि मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. त्यांनीही कामकाज पाहण्यासाठी यावे, या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही विदर्भाचा विकास कसा शक्य आहे याचा आराखडा तयार करणार असून तो केंद्र आणि राज्य शासनाक डे पाठवणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

*

'व्हीव्हीपी' विरुद्ध 'व्हीपीपी '

६२ सदस्यांपैकी सत्ताधारी बाकावर बसणार्‍या सदस्यांना 'विदर्भ विकास पार्टी'चे तर विरोधी बाकांवर बसणार्‍या सदस्यांना 'विदर्भ पीपल्स पार्टी'चे सदस्य म्हणून संबोधण्यात येणार आहे. सर्वपक्षीय सदस्यांमधून विरोधी पक्ष नेता कोण असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.(प्रतिनिधी) गुरुवारपासून सुरू होणार्‍या विदर्भवादी संघटनांच्या प्रतीकात्मक विधानसभेसाठी आमदार निवासात सदस्यांना विधिमंडळ कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यात आले.

* * *

विधानसभेचे सदस्य

￭ बुलढाणा जिल्हा -शिवप्रसाद सारडा (मलकापूर), बाळासाहेब दराडे (बुलढाणा), देवीदास कनखर (चिखली), शैलाताई देशपांडे (सि. राजा),भोला बढेल (मेहकर), हरिभाऊ सपकाळ (खामगाव ), दीपक मुंडे (ज. जामोद)

￭ अकोला जिल्हा- श्रीनिवास खंडेलवाल (अकोला पश्‍चिम), प्रफुल्ल पाटील (अकोला पूर्व), सतीश देशमुख (अकोट), राहुल उपगलवार (बाळापूर),रमेश अलोणे (मूर्तीजापूर)

￭ वाशीम जिल्हा- दत्ताराम धांडे (वाशीम),राजेंद्र ठाकरे (रिसोड),राजेंद्र पाटणी (कारंजा लाड)

￭ अमरावती जिल्हा -नितीन मोहोड (अमरावती), आमदार अनिल बोंडे (मोर्शी),श्याम किरनापुरे (बडनेरा), नंदू खेरडे (धामणगाव रे.),शेखर भोयर (तिवसा),विजय किल्हेकर (दर्यापूर), डॉ.रमेश राईकवार (मेळघाट),जगदीश बोंडे (अचलपूर)

￭ यवतमाळ जिल्हा -दीपक निलावार (यवतमाळ), मंगलबाबू चिंडालिया (वणी), नागोबा टेकाम (राळेगाव),शालिनी रासेकर (दिग्रस) विजय निवल (आर्णी), शेरखान पठाण (पुसद) पुरुषोत्तम पाटील (उमरखेड)

￭ वर्धा जिल्हा- सोमराज तेलखेडे (आर्वी),सरोजताई काशीकर (देवळी),मधू हरणे (हिंगणघाट) विजय आगलावे (वर्धा)

￭ नागपूर जिल्हा- रत्नाकर मडके (काटोल), अरुण केदार (सावनेर),सुनील हिरणवार (हिंगणा),तन्हा नागपुरी (उमरेड), प्रबीरकुमार चक्रवर्ती (दक्षिण पश्‍चिम),अहमद कादर (पश्‍चिम),अनिल पांडे (पूर्व), अँड. नंदा पराते (मध्य),रामदास मेश्राम (उत्तर), अँड. सुनील लाचरवार (दक्षिण), धनंजय धार्मिक (रामटेक),भीमराव फुसे (कामठी)

￭ भंडारा जिल्हा-भालू घरडे (भंडारा),डॉ. गोविंद वर्मा(तुमसर),अन्नाजी राजेधर (साकोली)

￭ गोंदिया जिल्हा-प्रतिभा खापर्डे (अर्जुनी), धर्मराज रेवतकर (तिरोडा),एस.अग्रवाल (गोंदिया), नीळकंठराव कोरंगे (आमगाव)

￭ गडचिरोली जिल्हा- डॉ.रमेश गजबे (गडचिरोली), राजे अंबरीश महाराज (अहेरी),राजेंद्रसिंग ठाकूर (आरमोरी)

￭ चंद्रपूर जिल्हा- अँड. वामनराव चटप (राजुरा), प्रभाकर दिवे (चंद्रपूर),प्रा. अनिल ठाकूरवार (बल्लारपूर),आनंद उंगलीवार (चिमूर), किशोर पोट्टलवार (ब्रम्हपुरी), नितीन रोंघे (वरोरा)

---------------------------------------------------------

संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यापासून विदर्भावर कायम अन्याय केला गेला. विदर्भाच्या विकासासाठी निधी तर दिलाच नाही, उलट जो मिळाला तो देखील पळविण्याचे काम सत्ताधार्‍यांनी केले. परिणामी विदर्भाची दैना झाली, शेतकरी देशोधडीला लागला. यामुळे नागपूर कराराला साठ वर्षे झाली त्या दिवशी विदर्भवाद्यांनी नागपूर कराराची होळी करीत संयुक्त महाराष्ट्रापासून फारकत घेतली आणि विदर्भ राज्य वेगळे झाल्याचे घोषित केले. संयुक्त महाराष्ट्रापासून विभक्त झालेल्या विदर्भ राज्याची पहिली विधानसभा देखील नागपुरात तितक्याच जल्लोषात भरली. या प्रतीरूप विधानसभेत विदर्भ राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी अँड. वामनराव चटप यांना सर्वसहमतीने निवडण्यात आले. या विधानसभेच्या पहिल्या दिवशी विदर्भाच्या प्रश्नांवर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली.

विदर्भ ज्वाईंट अँक्शन कमिटीच्या वतीने खामला चौकातील रॉयल पराते सभागृहात गुरुवारी वेगळय़ा विदर्भ राज्याचे प्रथम विधानसभा अधिवेशन भरविण्यात आले. विदर्भाच्या प्रत्येक जिल्ह्यातून या विधानसभेसाठी विदर्भवादी कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने उपस्थित झाले आहेत. याप्रसंगी सर्वसहमतीने विदर्भाच्या प्रत्येक मतदारसंघातून एका कार्यकर्त्याची आमदार म्हणून निवड करण्यात आली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असे दोन गट ठरविण्यात आले. तसेच सत्ताधार्‍यांमधून सर्वसहमतीने अँड. वामनराव चटप यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करण्यात आली. नवृत्त पोलिस महासंचालक प्रबीरकुमार चक्रवर्ती यांच्याकडे गृह, तुरुंग आणि रोजगार ही खाती सोपविण्यात आली. आ. अनिल बोंडे यांची विरोधी पक्षनेतेपदी तर वेदप्रकाश वैदिक यांची राज्यपाल म्हणून निवड करण्यात आली.

याचप्रमाणे अहमद कादर, दीपक निलावार, डॉ. रमेशकुमार गजबे, धर्मराज रेवतकर, अँड. नंदा पराते, भोला बढेल यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाची तर राहुल उपगणलावर, शैलाताई देशपांडे, नितीन मोहोड, बाळासाहेब दराडे, डॉ. गोविंद वर्मा, विजय आगलावे आदींना राज्यमंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. गुरुवारी दिवसभर खर्‍याखुर्‍या विधानसभेप्रमाणे या प्रतीरूप विधापसभेचे कामकाज चालले. सर्व सदस्यांनी विदर्भाच्या समस्यांवर सांगोपांग चर्चा केली. विरोधी पक्षाने सत्ताधार्‍यांना विदर्भाच्या प्रश्नासाठी धारेवर धरले. निवनिर्वाचित अर्थमंत्री श्रीनिवास खांदेवाले यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरही सांगोपांग चर्चा झाली. सरोजताई काशीकर यांनी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहिले.

****

विदर्भाचा 'अर्थ'पूर्ण संकल्प -विदर्भाचे बजेट

अर्थमंत्र्यांनी विदर्भ राज्याचे ४१ हजार ५१0 कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले. त्यात ११0 कोटी रुपयांची शिल्लक दाखविली आहे. मूल्यवर्धित करातून ७९३0 कोटी, शेतसारा १00 कोटी, स्टॅम्प ड्युटी २0४0 कोटी, उत्पादन शुल्क १७00 कोटी, मोटार वाहन कर ७५0 कोटी, वीज शुल्क २४0 कोटी, प्रवासी कर १५0 कोटी, केंद्रीय कर वाटा ६ हजार कोटी, केंद्र प्रवर्तित योजना ७ हजार ५00 कोटी, स्वामिधनत्व व अन्य स्रोतातून ६ हजार कोटी, पर्यटनातून १00 कोटी, वीज विक्रीतून ५ हजार कोटी आणि खनिज व वनोपजातून ४ हजार कोटी असा एकूण ४१ हजार ५१0 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यात ४१ हजार ४00 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यात सिंचन ३ हजार ५00 कोटी, ग्रामविकास २ हजार कोटी, कृषी २ हजार कोटी, उद्योग, रोजगार व र्शम यावर ४ हजार कोटी, शिक्षण, उच्च शिक्षण यावर २ हजार ४00 कोटी, आरोग्य ३ हजार कोटी, गृह, सामान्य प्रशासन, पोलीस, अन्न पुरवठा यावर १0 हजार कोटी, आदिवासी विकास ३ हजार ६00 कोटी, सामाजिक न्याय ५ हजार २00 कोटी, साहित्य संस्कृती १00 कोटी, इमारत, बांधकाम रस्ते, नगरविकास ३ हजार ५00 कोटी, वीज विकास १ हजार कोटी आणि आपत्ती निवारणासाठी १00 कोटींचा खर्च येणार आहे. खर्चाची एकूण रक्कम ४१ हजार ४00 कोटी इतकी आहे.वामनराव चटप यांना विदर्भाच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देताना राज्यपाल वेदप्रकाश वैदिक बाजूला सभागृहात उपस्थित सदस्यॅ लोकशाही वार्ता / नागपूर

वेगळय़ा विदर्भ राज्याच्या प्रतिरूप अधिवेशनात अर्थमंत्री डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी ११0 कोटी रुपयांचे शिलकीचे अंदाजपत्रक सादर करीत विदर्भातील जनतेला दिलासा दिला. तर , दुसरीकडे विदर्भ राज्य आर्थिकदृष्ट्या निश्‍चितच सक्षम राहणार असल्याचे सप्रमाण सिद्ध करून दाखविले. त्यामुळे वेगळय़ा विदर्भाचा अर्थसंकल्प अर्थपूर्ण ठरला आहे.

विदर्भ राज्याच्या २0१४-१५ या आर्थिक वर्षाचे नियोजन व अर्थसंकल्प अर्थमंत्री खांदेवाले यांनी सादर केला. १९५६ पासून ते २0१३ पर्यंतच्या ५७ वर्षांमध्ये विदर्भ प्रदेश विकासाच्या बाबतीत दुर्लक्षित राहिला. इतर मराठी भाषी प्रदेशांच्या तुलनेत विदर्भाचा विकास नगण्य झाला. अजूनही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. तरुण विदर्भाबाहेर जात आहेत. खुंटलेले औद्योगीकरण, आदिवासींचे कुपोषण, भटक्या विमुक्त जमातींच्या विकासाकडे दुर्लक्ष हे निरोगी समाजाचे लक्षण नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे.ती दिशादर्शक भूमिका अर्थमंत्र्यांनी मांडली. विदर्भ राज्याच्या या अधिवेशनात तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर अर्थ व नियोजनमंत्री डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला.

संयुक्त महाराष्ट्रात विदर्भ सहभागी झाला तेव्हापासून विदर्भाच्या माथी उपेक्षेचे चटके सहन करण्याची वेळ आली. नागपूर करार पायदळी तुडवला गेला. आता डोळसपणे विचार करून बकालपणा वाढविणारी, प्रदूषण वाढविणारी व सांस्कृतिक, सामाजिक र्‍हास करणारी उत्पादन वाढ व उत्पादन प्रणाली टाळण्याची गरज आहे. विदर्भ राज्याच्या विकासाचे दोन पद्धतीने नियोजन करण्याचेही त्यांनी सुचविले.

दिशादर्शक अर्थसंकल्प

विदर्भाच्या नैसर्गिक संसाधनांचा आधुनिक पद्धतीने विकास करून, विकेंद्रित पद्धतीने ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष उत्पादन, रोजगार आणि संपत्ती वाढवून तसेच औद्योगिक वस्तूंसाठी बाजार निर्माण केल्यास विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतो. विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात जंगल आहे. त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळू शकते. वनविकास, सिंचन विकास आणि कृषी विकासातून ग्रामीण विकास साधावयाचा असेल तर शेतांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतमाल त्वरित व कमी खर्चात बाजारात पाहोचेल. समृद्ध जीवन जगण्यासाठी शेतीबरोबरच औद्योगीकरण आवश्यक आहे. सर्व मराठी प्रदेशांच्या तुलनेत ७0 टक्के वीज उत्पादन, ९३ टक्के खनिजे, ९0 टक्के संत्रा उत्पादन, ७0 टक्के कापूस उत्पादन एकट्या विदर्भात यावर आधारित उद्योग मोडकळीस आले आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी महत्वाच्या धोरणांची गरज असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगीतले.

***

वेगळ्या विदर्भाची अधिसूचना काढा - प्रतिरूप विधानसभेचे सूप वाजले

-लोकशाही वार्ता / नागपूर-

महाराष्ट्रात सामील होताना विदर्भातील जनतेला नागपूर कराराचे गाजर दाखविण्यात आले. पण, या करारातील एकाही तरतुदीचे पालन करण्याचे सौजन्य महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी कधी दाखविले नाही. परिणामी विदर्भ इतर प्रदेशांच्या तुलनेत मागे पडला. त्यामुळे बिनकामाचा ठरलेल्या नागपूर कराराची होळी करून विदर्भवाद्यांनी विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य घोषित केले. त्यामुळे आता केंद्र सरकारनेही लोकसभेत विदर्भ राज्याचा ठराव आणून अधिसूचना काढावी, अशी मागणी विदर्भ राज्याच्या प्रतिरूप विधानसभेचे मुख्यमंत्री अँड. वामनराव चटप यांनी केली.

विदर्भ राज्य संयुक्त कृती समितीतर्फे नागपुरात आयोजित करण्यात आलेल्या प्रतिरूप विधानसभेचे शुक्रवारी सूप वाजले. या विधानसभेत विदर्भाच्या प्रश्नावर व्यापक चर्चा करण्यात आली. दोन दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात विदर्भाच्या संपूुर्ण विकासाचा आराखडा मांडण्यात आला. तसेच विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर व्यापक विचारमंथन करण्यात आले. विदर्भाच्या सर्वांगीन विकासाचे मॉडेल म्हणून या अधिवेशनातील ठराव आणि अर्थसंकल्पाचे प्रारूप केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

या प्रतिरूप अधिवेशनात मुख्यमंत्री अँड. वामनराव चटप यांनी विदर्भाच्या विकासाची व्यापक दिशा स्पष्ट केली. निवडण्यात आलेल्या मंत्र्यांनीही त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या विभागांचा सखोल आढावा सादर केला. विरोधी पक्षनेते डॉ. अनिल बोंडे यांच्या नेतृत्वात विरोधी पक्षानेही शेतकर्‍यांची आणि वैदर्भीय जनतेची बाजू लावून धरली. अर्थमंत्री डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी विदर्भाच्या आर्थिक समृद्धीवर शिक्कामोर्तब करणारा अर्थसंकल्प सादर केला.

एकंदरीत दोन दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात विदर्भ विकास आणि भविष्यातील वाटचाल यावर सांगोपांग चर्चा झाली.

मंत्री, आमदार, विरोधी पक्षाच्या सर्व सदस्यांनी आपापल्या भूमिका पार पाडल्या. तसेच वेगळ्या विदर्भाचा लढा संयमित मार्गाने चालू ठेवण्याचा निर्धार करीत शुक्रवारी या अधिवेशनाची सांगता झाली.

--------------------------------------

लोकशाही वार्ता / नागपूर

राज्यकर्त्यांनी यापासून बोध घ्यावा

आजपर्यंतच्या सर्व सत्ताधार्‍यांनी विदर्भावर अन्याय केला. त्यामुळे नागपूर कराराची होळी करीत आम्ही वेगळे विदर्भ राज्य घोषित केले आहे. वेगळ्या विदर्भ राज्याची विधानसभा देखील पार पडली. यापासून बोध घेत केंद्र शासनाने विदर्भ राज्य निर्माण करण्याचा ठराव पास करावा, अशी मागणी प्रतिरुप विधानसभेचे मुख्यमंत्री अँड. वामनराव चटप यांनी केली. तसेच वेगळ्या विदर्भाचा हा लढा विदर्भ राज्य निर्माण होईपर्यंत सुरू ठेवण्याचे जाहीर केले.

अधिवेशनाच्या समारोपानंतर पत्रपरिषदेत बोलताना अँड. चटप यांनी विदर्भाच्या समस्यांचे मूळ नागपूर करारात दडले असल्याचा घणाघात केला. नागपूर करारात तरतूद केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पातील २३ टक्के निधी विदर्भासाठी देण्याचे मोठेपणही राज्यकर्त्यांना दाखवता आले नाही. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पासांठी पुरेसा निधी मिळाला नाही. आरोग्याच्या सुविधाही मिळाल्या नाहीत. रोजगार निर्माण होवू शकला नाही. त्यामुळे विदर्भातील युवकांना नोकरीसाठी बाहेर स्थलांतर करावे लागत असल्याची स्थिती आहे. यामुळे विदर्भातील लोकसंख्येत वाढ झाली नाही. परिणामी विदर्भातील खासदारांची संख्या ११ वरून १0 वर आली तर आमदारांची संख्या ६६ वरून ६२ वर आली. विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विदर्भ वैधानिक मंडळाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, राज्यपालांचे निर्देश पायदळी तुडविण्याचा करंटेपणा राज्यकर्त्यांनी केला. परिणामी विदर्भातील सिंचन प्रकल्प अपूर्ण राहीले. शेतकर्‍यांचे दरडोई उत्पन्न घटले. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव न मिळाल्याने शेतकरीही निराशेच्या गर्तेत आहे. अशा स्थितीत आज विदर्भात ३२ हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या अन् काही भागात नक्षलवाद फोफावला आहे. या सर्व प्रश्नांवर वेगळे विदर्भ राज्य हेच उत्तर असल्याचे अँड. चटप यांनी नमूद केले. पत्रपरिषदेला सरोज काशीकर, डॉ. अनिल बोंडे, प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, धनंजय धार्मिक, अहमद कादर, डॉ. रमेश गजबे यांच्यासह प्रतिरुप विधानसभेच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.ॅ लोकशाही वार्ता / नागपूर

वेगळे विदर्भ राज्य निर्माण होईपर्यंत लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार करीत विदर्भ राज्याच्या प्रतिरुप विधानसभेची शुक्रवारी सांगता झाली.

दोन दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात विदर्भाच्या संपूर्ण विकासाचा आराखडा मांडण्यात आला. विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न कसा सोडवायचा, विदर्भातील सिंचन व्यवस्था ५0 टक्यांपर्यंत वाढवून शेतीक्षेत्र मोठय़ा प्रमाणात सिंचित करून शेतमालाचे उत्पादन वाढविणे, विदर्भातील भारनियमनाचा प्रश्न संपवून उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न करणे, बेरोजगारी संपविणे, विदर्भातील युवकांचे स्थलांतर थांबविणे, अदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणणे यासह विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासावर या दोन दिवसीय अधिवेशनात चर्चा करण्यात आली.

विधानसभेच्या दुसर्‍या दिवशीच्या सत्रात विदर्भातील शेतकर्‍यांना एक वर्ष मोफत वीज देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री अहमद कादर यांनी केली. सर्वाधिक विजेचे उत्पादन विदर्भात होते. महागडी वीज विदर्भवासीयांना मिळत आहे. विदर्भात नवीन उद्योग उभारणार्‍या उद्योजकांना २ वर्षांपर्यंत कमीतकमी दरात वीजपुरवठा करण्यात येईल. तसेच अतिरिक्त वीज विकून महसुलात वाढ केली जाईल. कोणत्याही कायद्यात महाराष्ट्र मुंबई, बॉम्बे, हैद्राबाद हे शब्द असतील त्याजागी 'विदर्भ' हा शब्द घालण्याचा ठरावही मुख्यमंत्री वामनराव चटप यांनी मांडला. या ठरावाचे सत्ताधारी व विरोधकांनी सर्मथन केले. खर्‍याखुर्‍या अधिवेशनाप्रमाणे दोन दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात विविध ठराव पारित करण्यात आले. तसेच अर्थमंत्री खांदेवाले यांनी विदर्भाचा सर्वांगीण विकास साधणारा ४१ हजार ५१0 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. आमदारांनी आणि मंत्र्यांनीही लोकहिताचे मुद्दे लावून धरले.

----------------------------

विदर्भ राज्यासाठी केंद्राकडे साकडे : पुढचा टप्पा

लोकमत

नागपूर : महाराष्ट्रात राहून अन्याय सहन करण्याची क्षमता संपल्याने आणि एक स्वतंत्र राज्य म्हणून कामकाज करण्यास आर्थिक पाठबळासह सर्वच बाबींमध्ये भक्कम असल्याने तेलंगणसोबतच विदर्भ राज्याच्या ठरावालाही मुंजरी द्यावी आणि तशी अधिसूचना काढावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव 'विदर्भ राज्याच्या' अभिरूप विधानसभा अधिवेशनात सर्वानुमते संमत करण्यात आला.

हा ठराव राष्ट्रपती, लोकसभेचे अध्यक्ष, पंतप्रधानांसह राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवण्यात येणार असल्याचे 'विदर्भ राज्याचे' प्रतिकात्मक 'मुख्यमंत्री' वामनराव चटप यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीकडे अभिनव पद्धतीने केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विदर्भ राज्य संयुक्त कृती समितीतर्फे आयोजित विधानसभेच्या अभिरूप अधिवेशाचे आज सूप वाजले. विधानसभा अधिवेशनाच्याच धर्तीवर चाललेल्या या अधिवेशनात दोन दिवस विदर्भाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षनेत्यांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावात महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यानंतर विदर्भावर कसा अन्याय झाला याचे विवेचन करण्यात आले. प्रस्तावांवर दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी त्यांची मते व्यक्त करून स्वतंत्र विदर्भ कसा आवश्यक आहे हे पटवून सांगितले. १ मे १९६0 मध्ये विदर्भाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करताना जी आश्‍वासने दिली होती (२३ टक्के निधी, २३ टक्के सरकारी नोकर्‍या आणि इतर) त्याचे पालन तर झालेच नाही, उलट विदर्भातील पाणी, वीज आणि खनिज संपत्तीची मुक्त हस्ते लूट करण्यात आली. सर्वच क्षेत्रातून होत असलेला अन्याय सहन करण्याची क्षमता आता संपल्याने विदर्भातील जनतेला स्वतंत्र राज्य म्हणून केंद्र सरकारने घोषित करावे, अशी मागणी 'विरोधी पक्ष'नेते डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली.

या ठरावाला 'मुख्यमंत्री' आणि दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी संमती दर्शविल्यावर ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्या सोबतच दोन ठराव पारित करण्यात आले. विदर्भातील शासकीय कार्यालयाच्या फलकांवरील 'महाराष्ट्र राज्य' हे नाव पुसून तेथे 'विदर्भ राज्य' तर वाहनांवरही 'एमएच'या अक्षरांऐवजी 'व्हीआर'असे लिहिण्याचा ठराव पारित करण्यात आला.

पत्रकार परिषदेला आमदार डॉ. अनिल बोंडे, सरोजताई काशीकर, प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, डॉ.श्रीनिवास खांदेवाले, अहमद कादर यांच्यासह समितीचे इतरही सदस्य उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) १२ डिसेंबरला घुग्घुस येथे होणार्‍या 'कोयला रोको' आंदोलनात सहभागी होण्याचे तसेच विदर्भाच्या मुद्यावर होणार्‍या जनमत चाचणीत जास्तीतजास्त लोकांनी सहभागी होण्यासाठी प्रबोधन करणे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विदर्भात येणार्‍या व नंतर सहलीला जाणार्‍या मंत्र्यांच्या गाड्यांमधील हवा काढून घेणे, त्यांच्या प्रचार फलकांवर काळे फासणे, त्यांच्या जाहीर कार्यक्रमांवर बहिष्कार घालणे अशी आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्याची घोषणा चटप आणि बोंडे यांनी यावेळी केली व हे अधिवेशन यशस्वी झाल्याचा दावा केला. स्वतंत्र राज्याशिवाय पर्याय नाही

कोट्यवधी रुपयांचे कर्जाचे ओझे अंगावर असलेल्या महाराष्ट्रात राहून विदर्भाचा विकास आता होणे अशक्य आहे, या उलट विदर्भाचे राज्य झाल्यास तेथील अर्थसंकल्प हा शिलकीचा असणार आहे. त्यामुळे येथील साधन संपत्तीच्या आधारावरच विदर्भाचा विकास शक्य आहे, हे आम्ही अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून दाखवून दिले आहे, त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्याशिवाय पर्याय नाही.

-वामनराव चटप

-------------------------------------

अधिवेशन अभिरूप : पण भावना खर्‍याखुर्‍या

लोकमत

अधिवेशनात सहभागी झालेले कार्यकर्ते. नागपूर : स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित केलेले अधिवेशन अभिरूप असले तरी त्यात कार्यकर्त्यांनी मांडलेल्या भावना मात्र खर्‍याखुर्‍या होत्या.

सलग दोन दिवस खुर्‍या विधानसभेप्रमाणे चाललेल्या कामकाजातील चर्चेवरून याचा प्रत्यय आला. अधिवेशन खरे नाही, मुख्यमंत्री, मंत्री खोटे आहेत तरीही प्रश्न सुटावे म्हणून 'आमदार'म्हणून विदर्भाच्या दहा जिल्ह्यातून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी मांडलेले प्रश्न खर्‍याखुर्‍या राज्यकर्त्यांनी समजून घ्यावे असे होते. शेतमालाचा भाव असो, भूसंपदनाचे प्रश्न असो, आदिवासी भागातील कुपोषण, बालमृत्यू असो किंवा नोकरभरतीत होणारा अन्याय असो, काही सदस्यांनी शासनाकडूनच प्राप्त झालेल्या आकडेवारीच्या आधारावर विदर्भावरील अन्यायाच्या व्याप्तीकडे लक्ष वेधले.असा एकही प्रश्न शिल्लक उरला नाही की ज्यावर चर्चा झाली नाही. मते मांडण्यासाठी सदस्यांमध्ये असलेली चुरस ही प्रसिद्धीसाठी नव्हती तर यानिमित्ताने तरी तो ऐरणीवर येईल व तो सुटेल, ही तळमळ त्यात होती. अधिवेशनावर शेतकरी संघटनेच्या कार्यर्त्यांची छाप होती. काही तरुण सदस्यांनी चांगला अभ्यास करून त्यांची मते मांडली.

काही गैरसमज या चर्चेतून दूर झाले. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मुंबईचा वाटा मोठा असल्याने विदर्भ वेगळा झाला तर अडचण होईल, ही भीती 'अर्थमंत्री'म्हणून श्रीनिवास खांदेवाले यांनी विदर्भातच अतिरिक्त उत्पन्न होईल इतकी सधनता आहे हे अभ्यासपूर्ण पद्धतीने समजावून सांगितले. मराठी भाषिकांची दोन राज्ये नको हा मुद्दाही दीपक निलावार यांनी खोडून काढला, शिवसेनेत ठाकरे भावंडात जमले नाही म्हणून दोन पक्ष काढलेले चालतात, मग महाराष्ट्रात विदर्भावर अन्याय होत असेल व विदर्भ वेगळा होत असेल तर सेनेचा विरोध का, हा त्यांचा सवाल अनेकांना अंतर्मुख करून गेला. विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायामुळे मनात निर्माण झालेली चीडही या चर्चेतून पुढे आली. अमरावतीच्या नितीन मोहोड यांनी विदर्भातील मंत्री लाचार असल्याची टीका केली.

संसदीय कामकाजाची माहिती असणार्‍या मोजक्याच व्यक्ती आयोजकांमध्ये असल्याने काही त्रुटी राहून गेल्या. त्याचा अपवाद सोडला तर विदर्भाचे प्रश्न मांडताना दिसून आलेली तळमळ व पोटतिडीक ही खर्‍याखुर्‍या विधानसभेच्या अधिवेशनातही क्वचितच दिसून येणारी होती, अशी प्रतिक्रिया कार्यकर्त्यांनी दिल्या. अंतिम आठवडा प्रस्तावात अहमद कादर, बाळासाहेब धरडे, रमेश अलोणे, नितीन रोंघे, जगदीश बोंडे, शिवप्रसाद सारडा, धर्मराज रेवतकर, धनंजय धार्मिक, शैला देशपांडे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी त्यांची मते मांडली. (प्रतिनिधी)
अधिवेशन यशस्वी

दोन दिवस झालेल्या कामकाजावरून अभिरूप अधिवेशन यशस्वी झाले असे वाटते. खर्‍याखुर्‍या विधानसभेत विदर्भाच्या प्रश्नांना जेवढा न्याय मिळाला नसता इतका न्याय आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला. विदर्भ का हवा हे आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केला. विदर्भ राज्य झाल्यास यापेक्षा वेगळी विधानसभा असूच शकणार नाही हे जनतेला दिसून आले.

-सरोजताई काशीकर
*   *   *

जनमत विदर्भाच्या बाजूने

अभिरूप अधिवेशनाला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर जनमत हे स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूने आहे हे स्पष्ट झाले आहे. अमरावतीत घेतलेल्या चाचणीतही हे सिद्ध झाले होते. विदर्भावरील झालेल्या अन्यायामुळे 'करा किंवा मारा'असा निश्‍चय या भागातील नागरिकांनी घेतला. त्यातूनच शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत तर तरुण नक्षलवादाकडे वळत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाशिवाय पर्याय नाही.

-अनिल बोडें
*   *   *

जनमत 'तेव्हा'का घेतले नाही

प्रत्येक वेळी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी केली असता राजकीय पक्षांकडून जनमत घ्या असे सांगितले जाते. मग संयुक्त महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश करताना जनमत घेतले होते का ? केंद्र सरकारच्या मर्जीवर एखादे राज्य देणे आहे, त्यामुळे निकष ठरविले जावे. विदर्भ सक्षम प्रदेश आहे. निर्णय घेण्याची क्षमता आहे ही बाब अभिरूप अधिवेशनातून सिद्ध झाली आहे.

-श्रीनिवास खांदेवाले.
*   *   *

विरोधकांचा सभात्याग 'मुख्यमंत्र्यां'ची दिलगिरी

लोकमत

शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर घोषणा देताना सदस्य. नागपूर: विदर्भ राज्य विधानसभेच्या अभिरूप अधिवेशनाचा दुसरा दिवसही वादळी ठरला. दुग्ध व्यवसायाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने विरोधकांनी केलेला सभात्याग, प्रश्नपुस्तिकेतील उत्तरात असलेली विसंगतीमुळे 'मुख्यमंत्र्यां'ना व्यक्त करावी लागलेली दिलगिरी आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत विरोधकांनी घातलेला गदारोळ ही आजच्या दिवसाच्या कामकाजाची प्रमुख वैशिष्ट्ये ठरली.

सकाळी ११ वाजता अभिरूप विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. पशू, मत्स्य आणि दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित प्रश्नावर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधक संतापले. रमेश अलोणे यांच्यासह सात सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नामध्ये विरोधी पक्षनेते अनिल बोंडे यांनीही त्यांची मते मांडली. शेतकर्‍यांनी जनावरे पाळणे कां सोडली, चांगल्या प्रजातीची जनावरे केव्हा उपलब्ध करून दिली जाणार असा प्रश्नांचा भडीमार मंत्र्यांवर केला. दुग्धव्यवसायासाठी 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' करावे लागेल असे या खात्याचे 'मंत्री' राहुल उपगन्लावर यांनी सांगितले पण त्यावर समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग गेला.

प्रश्नोत्तराच्याच तासात दोन वेळा 'दिलगिरी' व्यक्त करण्याची वेळ 'मुख्यमंत्री' चटप यांच्यावर आली. वन्यप्राण्यांशी संबंधित उत्तरात विसंगती असल्याने चटप यांनी दिलगिरी व्यक्त केली तर त्यानंतर पुन्हा शालेय शिक्षण खात्याशी संबंधित प्रश्नावर त्यांना दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. या छापील उत्तरातच प्रश्न पुनप्र्रकाशित झाला होता. अध्यक्षांनीही याबाबत संबंधितांना समज दिली.

शेतमालाच्या दराचा मुद्दा दुसर्‍याही दिवशी गाजला, राज्य आणि केंद्राच्या कापसाच्या हमी भावातील फरक शेतकर्‍यांना देण्याची मागणी सरकारकडून मान्य करण्यात आली. कोळसा खाणपट्टय़ाचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची सूचना करण्यात आली. मराठी शाळा बंद पडत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती, आदिवासींच्या विकासाच्या धोरणावर प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चा झाली.

एलबीटीचा मुद्दाही काही सदस्यांनी उपस्थित केला. 'विदर्भ राज्य' सरकारचा एलबीटीला विरोधच आहे, असे यावेळी 'अर्थमंत्री'श्रीनिवास खांदेवाले यांनी सांगितले. १५ प्रश्नांपैकी १0 प्रश्नांवर चर्चा झाली. प्रश्नोत्तर तासाच्या दरम्यान 'मंत्री' त्यांच्या खात्याचे भान विसरले होते. वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्न व नागरी पुरवठा खात्याशी संबंधित प्रश्नाची उत्तरे 'आरोग्यमंत्री' डॉ. गोविंद वर्मा यांनी दिली.

--------------------------------

धोटेंविषयी आदर, 'बंद'ला विरोध नाही

कृती समितीची भूमिका : सर्वांना सोबत घेणार

लोकमत

नागपूर : अभिरूप विधानसभेचा उल्लेख 'नौंटकी' असा करणारे ज्येष्ठ विदर्भवादी नेते जांबुवंतराव धोटे यांच्याविषयी कुठलीही टीका टिप्पणी न करता स्वतंत्र विदर्भ राज्य संयुक्त कृती समितीने त्यांनी पुकारलेल्या बंदलाही समितीचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र पाठिंबा आहे किंवा नाही हे नंतर ठरवू असे स्पष्ट केले.

अभिरूप विभानसभा आंदोलनावर काल धोटे यांनी टीका केली होती. त्यासंदर्भात आज समितीचे वामनराव चटप आणि डॉ. अनिल बोंडे यांना विचारणा केली असता त्यांनी त्यावर सकारात्मक उत्तर दिले. धोटे हे विदर्भवादी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्याविषयी आम्हाला आदर आहे, असे डॉ. बोंडे म्हणाले. धोटे यांनी केलेल्या 'बंद'च्या आवाहनालाही आमचा विरोध नाही, असे ते म्हणाले. ज्या विदर्भवादी कार्यकर्त्यांना बंदमध्ये सहभागी व्हायचे आहेत ते त्यात सहभागी होऊ शकतात. शेतकरी संघटनेची या आंदोलनावर असलेली छाप त्यांनी मान्य केली. शेतकरी संघटना ही जुनी आणि कार्यकर्त्यांचे अधिक जाळे असणारी संघटना आहे आणि या आंदोलनातील तो घटक पक्ष आहे. त्यामुळे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची संख्या अधिक असणे स्वाभाविक आहे, मात्र इतरही ३७ संघटनांचे प्रतिनिधी या आंदोलनात सहभागी झाले, असे बोंडे म्हणाले. अभिरूप अधिवेशनाला सलग दुसर्‍या दिवशी शरद जोशी उपस्थित होते. आगामी लोकसभा निवडणुकी विषयी समिती निर्णय घेईल, असे वामनराव चटप यांनी स्पष्ट केले.

------------------------------------------------

दोन मोर्चे, एक उपोषण

आम आदमी पक्षाच्या मोर्चाला सामोरे जाताना वामनराव चटप नागपूर : अधिवेशन खरे असो वा खोटे, मोर्चे, उपोषणं होणारच, त्याचा प्रत्यय विदर्भ राज्य विधानसभेच्या अभिरूप अधिवेशनाच्या निमित्तानेही आला. आज दोन मोर्चे अधिवेशनस्थळी आले तर बुलढाण्याचे शेतकरी उपोषणावर बसले. त्यांचे गर्‍हाणे 'मुख्यमंत्री' व 'विरोधी पक्ष'नेत्यांनी ऐकून घेतले.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महात्मा फुले समता परिषदेने ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नावर मोर्चा आला होता.

आज केजलीवाल यांच्या 'आम आदमी पक्षा'चा मोर्चा दुपारी धडकला. लोकपाल विधेयक लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. अमोल हाडके, कृ.द. दाभोळकर, अशोक मिश्रा, प्रशांत एलमे, प्रशांत निलावार, प्रशांत कोल्हे, सुमीत देशमुख, लक्ष्मण पोटे, सचिन सोंमकुंवर आणि हरि उईके यावेळी उपस्थित होते.या मोर्चाला चटप सामोरे गेले व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. मात्र त्यानंतरही हा मोर्चा घोषणा देत अधिवेशनस्थळी दाखल झाला.

बेरोजगार युवकांचा एक मोर्चा अधिवेशनावर धडकला. बेरोजगारीच्या प्रश्नाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकरी मुरलीधर युवले यांनी एक दिवसाचे उपोषण केले. सोयाबीन आणि कापसाच्या हमीदरात वाढ करावी,अशी मागणी त्यांनी केली. (प्रतिनिधी))

------------------------------------------------------------