गरिबी निर्मुलनाची क्षमता केवळ शेती व्यवसायातच.

                 शेती व्यवसायातील गरिबी संपवायची असेल तर शेतीव्यवसायातून अतिरिक्त मनुष्यबळ कमी केले पाहिजे, असे वक्तव्य मागे एकदा एका शेतकरी मेळाव्यात बोलताना एका मंत्र्याने केले होते. त्याच दिवशी दुसर्‍या एका सभेत बोलताना शेतीव्यवसायाला बरकत येण्यासाठी शेतकर्‍यांनी जोडधंदे करायला हवेत, त्यासाठी शेतकर्‍यांना मदत करायला सरकार निधीची अजिबात कमतरता भासू देणार नाही, असेही जाहीर करून ते मोकळे झाले होते. दोन्ही वक्तव्यातून शेतीमध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या गरजेपेक्षा अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचे ध्वनित होते. 

              परंतु प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती याच्या अगदी उलट आहे. जे प्रत्यक्ष शेतीव्यवसायात आहेत किंवा ज्यांची नाळ प्रत्यक्ष शेतीव्यवसायाशी जुळलेली आहे त्यांना पक्के ठाऊक आहे की, शेतीमध्ये मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे. अनेकवेळा शेतीची कामे एकाच हंगामात एकाच वेळी येत असल्याने मजुरांचा प्रचंड तुटवडा जाणवतो. पेरणी, लागवड, खुरपणी किंवा पिक काढणी सारखी कामे योग्य त्या वेळी करणे शक्य होत नाही. शेतीतील कामाच्या वेळापत्रकाला अनन्य साधारण महत्त्व असल्याने व वेळची कामे वेळेत न आटोपल्याने मग उत्पन्नात जबरदस्त घट येते. उत्पादन वाढीसाठी जिवाचा आटापिटा करणे हा उत्पादकवर्गाचा मूलभूत पैलू असल्याने व शेतकरी हा उत्पादक वर्गामध्ये मोडत असल्याने वेळची कामे वेळेत उरकण्यासाठी प्रयत्न करणे हा गुण त्याच्या रक्तामांसातच भिनला असतो. उत्पादन वाढविण्यासाठी मजुरांची मदत घेणे क्रमप्राप्त ठरल्याने मग मजूर कमी आणि गरज जास्त अशी परिस्थिती उद्भवताच अकस्मात मजुरीच्या दरात प्रचंड उलथापालथ होते. शेतमजूरीची दरनिश्चिती सरकारच्या नियोजनामुळे ठरत नाही किंवा शेतमजुरांच्या युनियनने संप पुकारला म्हणून शेतमजुरीच्या दरात वाढ होत नाही तर शेतमजुरीच्या दरातील बदल मागणी-पुरवठ्याच्या सिद्धान्तानुरूप बदलत असते. 

          आजपर्यंत कामाच्या शोधात खेड्याकडून पावले शहराकडे धावायचीत. पण आता गेल्या काही वर्षापासून अकस्मातच काळ बदलला आहे. गंगा उलटी वाहायला लागून वळणीचे पाणी आड्यावर जायला सुरुवात झाली आहे. मोलमजुरी आणि कामधंदा शोधण्यासाठी शहरातील पावले गावाकडे वळायला लागली आहेत. आम्ही शाळा शिकत असताना आम्हाला सांगितले जायचे की, अमेरिकेतील मोलकरीण स्वतःच्या चारचाकी गाडीने भांडी घासायला मालकाच्या घरी जात असते, एवढा तो देश समृद्ध आहे. आम्हाला ते ऐकताना मोठे कुतूहल वाटायचे. एक दिवस भारतातील शेतमजूरही चारचाकी गाडीमध्ये बसून शेतावर काम करायला जाईल असे जर भाकीत त्याकाळी कुणी वर्तवले असते तर त्याची रवानगी थेट वेड्यांच्या इस्पितळात केली गेली असती मात्र; अगदी पंधरावीस वर्षाच्या काळातच इतिहासाला कलाटणी मिळाली असून शहरातील मजू्रवर्ग चारचाकी वाहनात बसून थेट खेड्यात येऊन शेतीच्या बांधावरच उतरायला लागला आहे. फरक एवढाच की अमेरिकेतील मोलकरीण भांडी घासायला मालकाच्या घरी स्वतःच्या चारचाकी गाडीने जात असते, आमचा मजूरवर्ग मात्र किरायाच्या गाडीने जातो. त्यासोबतच परप्रांतीयाचे लोंढेही आता गावामध्ये उतरायला लागले आहेत. 

         मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांना परप्रांतीयाचे लोंढे नकोनकोसे होत असताना आणि त्यांना हुसकावण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न होत असताना खेड्यात मात्र याच परप्रांतीयाचे दिलखुलासपणे स्वागत केले जात आहे. खेड्यातील शेतकरी परप्रांतात जाऊन तेथील कामगारांना आपल्या गावात येण्याचे निमंत्रण देऊ लागला आहे. गावामध्ये आल्यानंतर त्यांची निवासाची व्यवस्था राजीखुशीने करायला लागला आहे.

          शेतमजुरीचे सतत वाढते दर आणि शेतकरी वर्गाकडून परप्रांतीयांचे स्वागत ह्या दोनही बाबी शेतीव्यवसायात मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे, हे अधोरेखित करणार्‍या आहेत. पण आमच्या शासनकर्त्यांचे पाय जमिनीला लागत नसल्याने वास्तविक स्थितीपासून ते बरेच लांब असतात. १९९० मध्ये जे वाचले, पाहिले त्या आधाराने ते २०१० मध्ये बोलत असतात. काळाचा प्रवाह सतत बदलत असतो, याचाही त्यांना विसर पडायला लागतो. त्यामुळेच मग त्यांना शेतीमध्ये अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचा साक्षात्कार व्हायला लागतो. 

             औद्योगिक विकासासाठी शेतीमध्ये तयार होणारा कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त भावाने उपलब्ध होईल अशाच तर्‍हेने स्वातंत्र्योत्तर काळात ध्येयधोरणे राबविली गेलीत तरीही बेरोजगारीचा प्रश्न सुटला नाही कारण भारतासारख्या प्रचंड जनसंख्या असलेल्या देशाला गरजे एवढा रोजगार पुरविण्याची क्षमता औद्योगिक क्षेत्राकडे कालही नव्हती, आजही नाही व उद्याही असणार नाही, हे जेवढे लवकर नियोजनकर्त्यांना कळेल तेवढे लवकर भारताच्या सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने पाऊल पडण्यास सुरुवात होईल. शहरातील मनुष्य कामधंद्याच्या शोधात खेड्याकडे वळायला लागला, ही घटनाच मुळात शेतीव्यवसायामध्ये रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असल्याचे द्योतक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात खेड्यांतील श्रमशक्तीचे शोषण करून शहरे फ़ुलविणार्‍या धोरणात्मक नियोजनकर्त्यांच्या मुस्कटात काळाच्या महिमेने सणसणीतपणे हाणलेली ही चपराक आहे. 

                 स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतीकडे जर अक्षम्य दुर्लक्ष झाले नसते तर आज देशात वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते. शेतीमध्ये जर भांडवलीबचत निर्माण व्हायला लागली तर शेतीमध्ये रोजगाराचे अमाप दालन खुले होऊन देशाचा कायापालट होऊ शकतो. देशांतर्गत दूध आणि मांसाची आवश्यक गरज जरी पूर्ण करायची म्हटले तरी पशुपालन व्यवसायामध्ये प्रचंड रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. शेती करून किंवा शेतीशी निगडित व्यवसाय करून जर सन्मानजनक जीवन जगता आले तर सुशिक्षित बेरोजगारांची पावले एमआयडीसी ऐवजी रानमाळाकडे वळू शकतात. एका घरात दोन भाऊ असतील तर एक भाऊ शेती आणि दुसरा भाऊ पशुपालन अशी विभागणी होऊन एका घरात दोन स्वतंत्रपणे व्यवसाय उभे राहू शकतात. उद्योगात किंवा कारखान्यात एक रोजगार निर्माण करायला कोट्यवधीची गुंतवणूक करावी लागते त्याउलट शेतीनिगडीत व्यवसायात केवळ दोन तीन लक्ष रुपयाच्या भांडवली गुंतवणुकीत आठ-दहा लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. यातूनच ग्रामविकासाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. गरिबी आणि दारिद्र्याचा समूळ नायनाट होऊ शकतो. हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या भिकेच्या अनुदानात्मक योजना राबविण्याची गरजही संपुष्टात येऊ शकते.

                 आणि एवढे सगळे घडून येण्यासाठी शासनाला तिजोरीतून एक दमडीही खर्च करण्याची गरज नाही. एका दाण्यापासून हजार दाणे निर्माण करण्याचे सामर्थ्य मातीला आणि गवत-कडब्यापासून दूध निर्माण करण्याची कला गाई-म्हशीला निसर्गानेच दिलेली आहे. केवळ शेतीतून किंवा शेतीशी निगडित व्यवसायातून उत्पादित होणार्‍या मालावर शासनकर्त्यांनी निष्कारण निर्बंध लादणे तेवढे थांबवले पाहिजेत.

.... बस्स एवढेच पुरेसे ठरेल शेतीच्या विकासासाठी. 

                                                                                                                 - गंगाधर मुटे

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------