बळीराजा :जगातील धाडशी योद्धा

लेखक : डॉ. आदिनाथ ताकटे उर्फ आसंता,खडांबेकर
महात्मा फुले कृषि विदयापीठ ,राहुरी
प्रकार : वैचारिक लेख

उद्याच्या हाती येणाऱ्या उत्पन्नाची कोणतीच शाश्वती देता येत नाही,अशा ही अवस्थेत कष्ट करणाऱ्या शेतकरयांची खरोखरच कमाल असते,म्हणून जगात सगळ्यात धाडशी कोण असेल तर तो साऱ्या जगाचा पोशिंदा शेतकरी बळीराजा.वर्षातील कोणताही महिना असो, महिन्यातील दिवस कोणताही असो, सकाळी उठल्यापासून दिवस मावळेपर्यंत सतत कामात असणाऱ्या बळीराजास मानाचा मुजरा !
एरव्ही सातवा आयोगासारखा ना त्याला ग्रेड पे, ना सेकंड-फोर्थ, ना विकेंड. शेती म्हणजे जस योद्ध्याच काम, तसच हुशारीच काम.हवामानातील बदलाला केंव्हाच त्याने अंगिकारले आहे.हवामान तज्ञापेक्षा पावसाचा अंदाज त्यांचाच अद्याप खरा ठरत आलाय असच म्हणाव लागेल.आभाळाकडे नुसती नजर टाकली तरी त्याला वरुणराजा केंव्हा बरसणार याचा अंदाज येतो.त्याला हल्लीच्या जमान्यात वापरण्यात येणाऱ्या ईटरनेटची फारशी गरज पडत नसावी.एव्हाना तो या अंदाजावर विश्वासच ठेवायला तयार होत नाही.
शेतकऱ्यांसाठी जुलै महिना हा अतिशय महत्वाचा महिना समजला जातो याला आखाडी दिवस असंही म्हटलं जात. पेरणी, निंदणी, कोळपणीची धामधूम या हंगामात असते आणि हमखास पाऊस कोसळयाचा विसरून जातो आणि मग भयानक दुष्काळ पडतो.त्या दुष्काळाने शेतीवर आधारित सर्व समाजच होरपळून जातो. राज्यात मागील चार वर्षापासून पाऊस चांगला पडत असला तरी हवामातील सात्यत्याने होणाऱ्या बदलाने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.पेरणीयुक्त पाऊस पडत नाही, पडला तर पिके व्यवस्थित येत नाहीत,पिके चांगली आली तर धान्याला भाव मिळत नाही. बँकांनी दिलेले कर्ज माघारी देऊ शकत नसल्याने अन्य बँका,पतसंस्था किंवा सावकाराकडून पैसे घ्यावे लागतात.एकूण शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती फारच कठीण होत चालली आहे.
गेल्या वीस-पंचवीस वर्षाचा आधुनिक शेतीचा भरभराटीचा काळ गेल्यानंतर पुन्हा काही अस्मानी-सुलतानी संकटाच्या कचाटयात शेतकरी सापडला आहे.शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न,ऊत्पादन खर्चाचा प्रश्न,हाती येणाऱ्या उत्पादनाचे वास्तव चित्र या सगळ्यातून शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.
मध्यंतरीच्या काळात खेडोपाडी झिरपत गेलेले जागतिकीकरण,नव्या पिढीत आलेला चंगळवादाचा प्रभाव, शैक्षणिक आणि ओेदोगिक क्षेत्रात निर्माण झालेले प्रश्नांची नव्याने पुनमांडणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.मागच्या दशकात शेतकऱ्यांच्या ज्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या झाल्या त्याने हा प्रश्न एैरणीवर आणला आहे.
शेतमालाचे पडलेले भाव,वर्षानुवर्षे डोक्यावर वाढणारा कर्जाचा डोंगर, दुष्काळ, नापिकी आणि गारपिटीमुळे कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा सावकारांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे. शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्याने लग्न, मुलांचे शिक्षण, बियाणे, खतांसाठी त्याला सोने, जमीन गहाण ठेवून सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. दैनंदिन व्यवहारांसाठी देखील शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराकडे जाण्यावाचून पर्याय राहत नाही. बहुतांश शेतकऱ्यांची खरीप, रब्बी हंगामासाठी भिस्त ही पीक कर्जावर असते. कर्जाचे पैसे हाती पडल्यानंतर खते, बियाणे घेऊन शेतकरी पेरणी करतात, मात्र कित्येक शेतकऱ्यांना मागणी करूनही पीक कर्ज वेळेवर मिळत नाही कित्येक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नसल्याने नाइलाजाने सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. सावकारी पाशामुळे विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याचे शासनाने मान्य करूनही कृषी पतपुरवठय़ाची सक्षम अशी यंत्रणा अजूनही उभी होऊ शकली नाही, हे दिसून आले आहे.
शेतकरी त्याच्या अवस्थेसाठी स्वत: जबाबदार आहे, की त्याची आर्थिक परिस्थिती त्याच्या स्वत:च्या नियंत्रणाबाहेर आहे ? स्वातंत्र्यानंतर शेती व शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे आमच्या शेतकऱ्याची दुर्दशा झाली आहे. शेतीसाठी आवश्यक किमान सुविधांच्या अभावामुळे आणि आता निसर्गाच्या वाढत्या अवकृपेमुळे ही दुर्दशा झाली आहे.आज शेतकरी दुहेरी संकटाला तोंड देतो आहे. एकीकडे शेती हा तोटय़ाचा व्यवसाय झाला आहे. शेतमालाचे भाव वाढत नाहीत, पण शेतीसाठीचा खर्च वाढतो आहे. भाव चांगला मिळाला, तर शेतकरी जेमतेम घर चालवू शकतो; पण एखाद्या वर्षी पिकांचे नुकसान झाले, तर तो कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यावर निसर्गाचा कोप आहे. दर दुसऱ्या-तिसऱ्या वर्षी कोरडा किंवा ओला दुष्काळ, पूर यांसारखे कोणते-ना-कोणते नैसर्गिक संकट पिकाचे नुकसान करते. अशा परिस्थितीत शेतीची अर्थव्यवस्था पार कोसळते आहे.
गेल्या ५०-६० वर्षांपासून देशाने शेतकऱ्याकडून दरवर्षी हजारो कोटी रुपये हिसकावून घेतले आहेत. १९६६-६७ च्या दुष्काळानंतर सरकारच्या कृषी धोरणाचाचा उद्देश असा होता, की देशात अन्नधान्यांचे उत्पादन कमी होऊ नये आणि खाद्यपदार्थाच्या किमती वाढू नयेत. म्हणजेच काळजी उत्पादनाची होती, उत्पादकाची नाही! त्यामुळे सरकारी धोरणांच्या माध्यमातून पिकांचे भाव दाबून ठेवण्यात आले. गरिबांना स्वस्त दरात धान्य मिळावे, याचा भार शेतकऱ्याच्या खांद्यावर टाकण्यात आला. पिकांच्या किमान हमीभावाची व्यवस्था तर करण्यात आली, पण ते इतके कमी ठेवण्यात आले की, शेतकऱ्याचा लागवडीचा खर्च मुश्किलीने निघू शकेल. महागाई वाढत गेली, पण पिकांचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यात आले. याचा गेल्या ५०-६० वर्षांचा हिशेब काढला तर आतापर्यंत देशावर शेतीचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज निघेल.
भारतीय शेतकरी अद्यापही पारंपारिक पद्धतीने शेती करतो. देशाला स्वातंत्र्य मिळून साठी ओलांडली तरी बळीराजा अजून स्वयंपूर्ण नाही. शेती पिकणाऱ्या उत्पादनाला योग्य मोबदला मिळत नाही ,वातावरणातील बदल, गारपीट अवकाळी पाऊस, दुष्काळ अशा अनेक संकटाना ,समस्यांनी शेती उत्पादनातील सबंध दिवसेंदिवस जटील झाल्यामुळे बळीराजा पुरता मेटाकुटीला आला आहे. देश स्वतंत्र झाल्यापासून शेतकऱ्याच्या श्रमाला मूल्य मिळाले नाही शेती समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी याचे कुळ आणि मूळ ध्यानी घेणे आवश्यक आहे. १९१२ मध्ये नेमलेल्या रॉयल कमिशन ऑफ अँग्रीकल्चरने भारतीय शेतकरी कर्जात जन्मतो,कर्जात जगतो, व कर्जात मरतो असे निरीक्षण करून सावकारी नियमन व कर्जपुरवठा बळकट करण्यावर भर दिला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनाचे आणी शेतीचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत.पश्चिम महाराष्ट्र,विदर्भ,मराठवाडा,कोकण,खांनदेश या प्रदेशात पीक पद्धतीत फरक आहे.त्यामुळे कोरडवाहू शेतीपेक्षा ,पश्चिम महाराष्ट्रातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांची शेती फायद्याची असे या भागातील शेतकरी समजतो.साखर कारखाने, शैक्षणिक संस्था,दुध डेअरी त्यांच्याशी निगडीत पतसंस्था यावरून हे अनुमान काढू शकतो.जागतिकीकरणामुळे खुल्या आर्थिक धोरणांचा थेट परिणाम विदर्भातील लाखो कापूस उत्पादकांवर झाला आणि कॉटन बेल्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रदेशात नवीन पर्यायी पीक पद्धतीचा शोध घेताना शेतकरी वर्गाची तारांबळ उडाली.विदर्भ-मराठवाडयाची शेती म्हणजे पडीपसारा आहे असा या भागातील शेतकरी म्हणतात.दिसायला खूप पण उत्पादनात कमी असा त्याचा अर्थ होतो.
नैसर्गिक संकटे,शेतीमालाला दरातील अभाव,बँकांकडून कृषि पतपुरवठा न होणे आदी अस्मानी आणि सुलतानी कारणांमुळे हतबल शेतकरी, शेवटी मृत्यूला कवटाळतो आहे हे कटू सत्य आहे. त्यामुळे आता ठराविक चाकोरीच्या पलीकडे जाऊन नवीन धोरण राबविण्याची गरज आहे.
सरकारी धोरण जेवढ अनिश्चित, तेवढी बाजारामध्ये अधिक मंदी अथवा तेजी येते.धोरणांमधील हा अनिश्चितपणा काढून टाकणे गरजेचे आहे. सकारात्मक उपाय कोणी सुचवत नाही आणि सुचविला तरी तो अमलात आणला जात नाही,त्यामुळे शेतकऱ्याचे प्रश्न सतत सारख्याच रीतीने समोर येत राहतात.फाटक्या कपड्यांना वारंवार ठिगळ लावूनही ती पुन्हा पुन्हा फाटत असतील,तर ती कापड बदलण शहाणपणाचे ठरत त्या कपड्यांची थोरवी गाऊन काही हशील होत नाही.