*आता खरंच एका क्रांतीची गरज*
~ अनिल घनवट

भारतात अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत आहे. विविध क्षेत्रांत भारताने केलेली प्रगतीचे गोडवे गायले जात आहेत. परदेशात भारतात मिळणार सन्मान व झपाट्याने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे कौतुक केले जात आहे. त्यात काही तथ्य नक्कीच आहे पण भारत विश्वगुरू होण्याच्या मार्गावर आहे हे मात्र अद्याप दीवास्वप्नच वाटते. इतकेच नाही तर देश भयानक संकटात जाण्याची लक्षणे दिसत आहेत. आणि या परिस्थितीला फक्त आजचा सत्ताधारी पक्ष जवाबदार आहे असे नाही तर सर्वच प्रमुख पक्ष कमीअधिक प्रमाणात जवाबदार आहेत. देशाला अनेक समस्यांनी घेरले आहे मात्र राजकीय नेते फक्त सत्तेचाच विचार करत आहेत. ही परिस्थिती बदलली नाही तर भारताचे भविष्य अंधकारमय आहे. भारतवासियांनी याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

*बेकारीग्रस्त युवक*
भारत आज जगातला सर्वात तरुण देश आहे असे म्हटले जाते. कोणत्याही देशाला ही जमेची बाजू आहे पण या तरुण हातांना काम असेल तरच जमेची बाजू. महाराष्ट्रात तलाठी पदासाठी ४६४४ जागांच्या भरतीसाठी साडेबारा लाख अर्ज आले आहेत. यातील दहा लाखापेक्षा जास्त उमेदवार पात्र ठरले आहेत!! जागा फक्त ४६४४. काही वर्षांपूर्वी मुबंई महानगर पालिकेत सफाई कर्मचारी भरतीसाठी असेच लाखो अर्ज आले होते त्यातील अनेक डॉक्टरेट मिळवलेले, ग्रॅज्युएट, डबल ग्रॅज्युएट झालेल्या तरुणांचे अर्ज होते. या तरुणांना नोकरी व्यवसाय देण्यासाठी काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्ये फक्त कोटी कोटी युवकांना रोजगार देणायचे आश्वासने दिली जातात. हे रिकामे हात व संतप्त डोकी उद्या असंतोषाचे कारण ठरू शकतात याची जाणीव या सत्तालोलुप नेत्यांना नसावी का?

*देश पोखरणारी भ्रष्ट व्यवस्था*
देशातून भ्रष्टाचार हद्दपार करण्याच्या घोषणा करून अनेक पक्ष सत्तेत आले पण प्रत्येक वेळी भ्रष्टाचार वाढतच जाताना दिसत आहे. सरकारी कार्यालयातील कोणतेही काम पैसे सरकवला शिवाय होत नाही हे आता समाजाने मान्य केले आहे. भ्रष्ट अधिकारी, पदाधिकाऱ्याच्या घरात कोट्यवधीची रोख रक्कम व कित्तेक किलो सोने चांदी सापडते, पण ती आपल्यासाठी फक्त दोन दिवस चर्चेचा विषय असतो. हजारो कोटींचे घोटाळे करणाऱ्या पुढारयांना क्लिचिट मिळते, पुढे मंत्रीपदे ही दिली जातात. त्याची आपल्याला चीड येत नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवावा वाटत नाही, हिम्मत होत नाही.
परदेशातील काळा पैसा
भारतात घेऊन येण्याच्या वलग्ना करणारेच स्विस बँकेत काळेधन जमा करत आहेत की काय असा प्रश्न सामान्य भारतीयांच्या मनात येणे सहाजिक आहे. तरी आपण शांत आहोत.

या भ्रष्ट व्यवस्थे लुटला जाणारा पैसा हा तुम्ही आम्ही भरलेल्या करातून जातो. प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय करत असलेल्या कामांसाठी मिळत असलेल्या निधीतून टक्केवारी पद्धतीने ही लूट सुरू आहे. टक्केवारी वाटपातच बऱ्यापैकी रक्कम जात असल्यामुळे प्रत्यक्ष कामावर खूपच कमी खर्च होतो व ही निकृष्ट कामे निष्पाप नागरिकांचे बळी घेत असतात. या पावसाळ्यात असे अनेक रस्ते, पूल, बंधारे, धरणे वाहून गेली, शहरे तुंबली. अनेकांची घरे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाहून गेल्या आहेत. अधिकारी व मंत्र्यांना टक्केवारी देत यावी म्हणून कामाचा आराखडा व अंदाजपत्रकातच वारेमाप रक्कम वाढवलेली असते. हा पैसे तुम्ही भरलेल्या करातून जातो व त्यासाठी कर वाढवला जातो. आज आपण कष्ट करून कमवत असलेल्या पैशातून जवळपास पन्नास टक्के रक्कम आपण कर रूपाने ही भ्रष्ट व्यवस्था पोसण्यासाठी ओतत असतो.
विकासाच्या नावावर सरकारला असे खर्च करता यावे म्हणून पेट्रोल डिझेलवर बेसुमार कर, इतर वस्तू व सेवांवर भरमसाठ जी एस टी देतच आहोत. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, एरवी सभागृहात कडाडून भांडत असतात पण त्यांची पगारवाढ किंवा पेन्शन वाढीचा विषय दोन मिनिटात सर्व संमतीने मंजूर होतो. नेमका कोणाच्या विकासासाठी आपण कर भरतो आहोत? विचार करायला नको?

अन्याया विरुद्ध दाद मागण्यासाठी देशात न्याय पालिका आहे पण दुर्दैवाने आज म्हणावे लागते की देशातील न्याय व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. कोट्यवधी दावे देशभरात अनेक दशकापासून प्रलंबीत आहेत. निकाल कधी लागेल माहीत नाही, 'न्याय' मिळेल की नाही याची खात्री नाही. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयांना सत्ताधारी पक्षाने सोयीचे निकाल देण्यास भाग पाडले असल्याची शंका यावी अशी उदाहरणे आहेत. निरपराध व्यक्तींना शिक्षा व शिक्षा झालेल्या बलात्कारी व खुण्यांना झालेली शिक्षा माफ करून मुक्त केल्याच्या घटना बिनदिक्कत होत असतील तर अशा न्याय व्यवस्थेवर कसा विश्वास ठेवावा? एखादा प्रामाणिक न्यायाधीश राज्यकर्त्यांचे आदेश पाळण्यास नकार देत असेल तर त्याची बदली किंवा 'अंत' होण्याची भीती आहे. सामान्य जनतेने काय अपेक्षा करावी? अशी व्यवस्था उलथून टाकण्याची इच्छा सुद्धा होत नाही का आपली?

भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्या नंतर प्रजासत्ताक भारतात सुरुवातीला विचारधारेवर निवडणुका झाल्या. कम्युनिस्ट पक्ष समाजवादी बंदिस्त व्यवस्थेचा पुरस्कार करत होता. काँग्रेस पक्ष मिश्र अर्थव्यवस्था सांगत असे व सी.राजगोपालाचारी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र पार्टी, उदारमतवादी खुली व्यवस्था मांडत असे. विचारांवर निवडणूका झाल्या व काँग्रेस सत्तेत आले व स्वतंत्र पार्टी प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत बसला होता. गेल्या सात दशकात विचारधारेचा कुठे लवलेश राहिला नाही. काल पर्यंत ज्यांना शिव्या देत होते, ते दुसऱ्या दिवशी त्याच पक्षात दिसू लागले आहेत. विचारधारा पटली म्हणून नाही तर मंत्रिपद मिळते म्हणून, खोके मिळतात म्हणून, ईडी, आय टी च्या चौकशीत क्लिनचीट मिळेल म्हणून पक्ष प्रवेश, युती, फोडाफोडी वगैरे. काही वर्षांपूर्वी रिक्षा चालवणारे, पान टपरीवर बसणाऱ्यांची हजारो कोटींची संपत्ती झाली कशी काय? प्रश्न पडत नाही का मनाला? हे खरंच जनतेच्या भल्यासाठी, मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी सत्तेत जातात का? 'मलईदार खाते' मिळावे यासाठी रूसणारे फुगणारे खरंच आपले भाग्यविधाते आहेत का? नाही!! हे आपल्याला माहीत असून परत परत यांनाच का निवडून का द्यायचे? काही बदल , पर्याय शोधायला नको का?

आर्थिक पातळीवर ही चित्र काही उत्साहवर्धक नाही. देशावर १५५ लाख कोटी रुपये कर्ज आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकांवर किमान एक लाख रुपया पेक्षा जास्त कर्ज आहे. भारतातील श्रीमंत व्यक्ती देश सोडून जात आहेत. भारतात परकीय गुंतवणूक येण्या ऐवजी कंपन्या भारत सोडून जात आहेत. कृषी उत्पन्न निर्यातीतून चांगली कमाई होत असताना अचानक निर्यातबंदी करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील विश्वाहार्यता संपुष्टात येत आहे. नवीन रोजगार निर्माण होण्याची व्यवस्था नाही. सरकारी नोकरीत अनेक पदे रिक्त तरी सरकारी नोकरांना पगार देता येणार नाही म्हणून सरकारी नोकर भरती जवळपास बंद आहे. पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी सर्व प्रमुख पक्ष "फुकट वाटप" योजना जाहीर करत आहेत. जनतेच्या करातून हे औदार्य सुरू आहे हे आपल्याला समजत नाही का?
'अमृत'काळात शेतकऱ्यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या होत आहेत त्यांची राज्यकर्त्यांना खन्त नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था दुबळी झाली आहे, दिवसा ढवळ्या भर चौकात मुडदे पाडले जात आहेत, आया बहिणींची इज्जत लुटली जात आहे. साधा गुन्हा दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. गुन्हा दाखल झाला तरी कारवाई होत नाही. सामान्य नागरिकाला कसा न्याय मिळणार?

*ही लोकशाही म्हणावी का?*
अनेक दशके देशाच्या लोकसभेत किंवा राज्यांच्या विधान सभेत फक्त गोंधळ केला जातो, हंगामा होतो, सभात्याग होतात, चर्चा नाही. चर्चे शिवाय झालेले निर्णय जनतेवर थोपले जातात. यासाठी होणारा सर्व खर्च वाया जातो. जनता कर भरून मरते राज्यकर्त्यांना याचे काही देणे घेणे नाही. परत परत निवडून येण्यासाठी हे सर्व करावं लागतं. देश, राज्य, रसातळाला गेला तरी चालेल पण आपण परत सत्तेत आलो पाहिजे हाच फक्त सत्ताधारी पक्षाला ध्यास असतो. त्यात मतदारांचा, जनतेचा बळी द्यावाच लागतो हे सर्वमान्य झाले असावे.
देशाचे पूर्ण राजकारण काही कुटुंबांच्या हातात गेले आहे. काही घराण्यातील चौथी पिढी आता राजकारणात व सत्तेत आहे. यात सर्व पक्षांचे नेते आहेत. लोकशाही जाऊन राजेशाही व्यवस्था सुरू झाली आहे की काय असा विचार पडतो. भारतातील लोकसभेत व विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींपैकी चाळीस टक्के पेक्षा जास्त आमदार खासदारांवर जीवे मारण्याचा प्रयत्न, खून व बलात्कारासारखे गुन्हे दाखल आहेत. आणि खेदाची बाब म्हणजे ही मंडळी अनेक वेळा निवडून येतात. आशा लोकशाहीची तर जनतेने अपेक्षा केली नव्हती.

*पोखरलेल्या चौथा स्तंभ*
लोकशाहीचा चौथा खांब समजल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमाकडून सुद्धा फार अपेक्षा राहिल्या नाहीत. सत्य जनते समोर आणण्यापेक्षा टी आर पी केंद्रित माध्यमेच पहायला मिळतात. कोण्या एक विशिष्ट पक्षाची पाठराखण करण्यातच ते धन्यता मानतात. मुख्य मुद्दा किंवा जव्लंत प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्याची जवाबदारीच जणू त्यांना दिली आहे. निर्भीड, सडेतोड पत्रकाराला ते मध्यम सोडून देण्यास भाग पडते व स्वतःचा यु ट्यूब चॅनल काढून मत प्रदर्शित करण्याची वेळ आली आहे अशा परिस्थितीत समाज मध्यमांची जवाबदारी वाढते पण त्यात ही विविध पक्षांनी कामाला लावलेल्या पगारी झुंडी फेक न्यूज व विरोधकांच्या बनावट, विकृत पोस्ट तयार करून टाकत असतात. सामान्य नागरिकाला नेमके खरे काय अन खोटे काय हे समजणे मुश्किल झाले आहे.पण हेच एक मध्यम आता काही प्रमाणात जनतेच्या हातात आहे, याचा योग्य वापर झाला तरच क्रांती घडू शकते.

*भेदभाव आणि जळता देश*
सत्तेत राहण्यासाठी समाजात फूट पडून सत्ता मिळवणे व सत्तेत रहाणे हे सर्वच राजकीय पक्षांचे धोरण असते. काही कोणाचे लांगूलचालन करतात, काही तुष्टीकरण करतात, काही द्वेष भावना निर्माण करतात. यात समाजात भेदभाव निर्माण होऊन एक भीतीचे वातावरण तयार होत असते. सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक जातीचे, धर्माचे लोक आप आपल्या कळपात घुसून सुरक्षित राहण्याचा प्रयत्न करत असतात. यातून समाजाचे ध्रुवीकरण होत आहे, मतांचे ध्रुवीकरण होत असते. हेच या मंडळींना हवे आहे. सध्या धुमसत असलेले मणिपूर याचे ताजे उदाहरण आहे. दोन महिन्या नंतर समाज माध्यमांवर व्हायरल झालेला तो एक व्हिडीओ हे फक्त हिमनगाचे टोक आहे. असे याच्या पेक्षाही भयंकर अपराध तेथे झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दंगेखोरांना हत्यारे पुरवली जातात, दंगे रोखण्यासाठी सरकार काही कठोर पावले उचलत नाही, गुन्हे दाखल होत नाहीत ही फारच गंभीर बाब आहे. मणिपूर जळते आहे, आता हरियाणा पेटले आहे, उद्या कदाचित आपला महाराष्ट्र? महापुरुषांवर गरळ ओकून असंतोष निर्माण केला जातोय का? हे वेळीच रोखले पाहिजे नाहीतर पूर्ण आयुष्य दहशतीखाली जगावे लागेल व पुढची पिढी अपराध्यांच्या गुलामीत जगेल. आताच सावध होऊ या. एक राजकीय क्रांतीची तयारी करू या.

*क्रांती होऊ शकते !!*
प्रस्तापित भ्रष्ट, अजागळ व्यवस्था बदलण्यासाठी आता खरंच एका क्रांतीची गरज आहे. देशात अनेक वेळा सत्ता बदल झाले व प्रत्येक वेळेला छोटी मोठी क्रांती घडली आहे ते आता सुद्धा परत घडू शकते. भारतावर दिडशे वर्षं सत्ता गाजवणाऱ्या इंग्रजांना स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या क्रांती नंतर देश सोडावा लागला. अनेक दशके एकमुखी सत्ता भोगलेल्या काँग्रेसला १९७७ साली सत्ता सोडावी लागली. सत्तेत आलेल्या विरोधकांतील बेबनावामुळे पुन्हा सत्तेत आलेल्या काँग्रेसला बोफोर्सच्या मुद्द्यावर सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. एक रथ यात्रा लाट तयार करू शकते. एक अण्णा आंदोलन सत्ता पालट करू शकते. आता ही हे परत घडू शकते. गरज आहे प्रामाणिक नेतृत्वाने पुढे येण्याची, हिम्मत दाखवण्याची व जनतेने या प्रामाणिक उमेदवारांना निवडून देण्याची. पुन्हा एकदा विचारधारेवर निवडणूक लढू या. देशातील जनतेला योग्य शिक्षण, सुरक्षा, न्याय, व्यक्तीस्वातंत्र्य, जळत्या देशातील भयग्रस्त जनतेला सुखी समृद्ध व निर्भय जीवन जगता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करू या. यासाठी, ज्यांनी सिद्ध केले आहेत की ते भ्रष्ट आहेत, समाजकंटक आहेत, गुन्हेगार आहेत, त्यांना पुन्हा मतदान न करण्याचा, निवडून न देण्याचा संकल्प करायला हवा.
हे साध्य करण्यासाठी काही रक्तरंजित क्रांतीची गरज नाही. फक्त योग्य व्यक्तीला सत्तेत पाठवण्याची गरज आहे. देशातील सर्व नागरिकांच्या, देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे धोरण राबविणाऱ्या पक्षाच्या, विचाराच्या व्यक्तींना निवडून द्यायची आवश्यकता आहे. हिम्मत दाखवायची आवश्यकता आहे. हे नाही करता आलं तर तुमच्या विद्ववत्तेला, शिक्षणाला काही अर्थ नाही. देशाच्या अधोगतीला व तुमच्या पुढच्या पिढीच्या गुलामीच्या जगण्याला तुम्हीच जवाबदार असाल हे लक्षात असू द्या.
०१/०८/२०२३

अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी