Ramram नमस्कारRamram
बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

लेख, कविता, गझल आणि इतर अवांतर साहित्यलेखनाचे © सर्वाधिकार सुरक्षित आहेत. या साईटवरचे साहित्य इतरांना पाठवायचे असल्यास कृपया साईटचा पत्ता इतरांना कळवावा ही विनंती. येथील साहित्य copy करून इतरांना paste करून  मेल करू नका. आपण अत्यंत संवेदनशील रसिक आहात, साहित्यचोर नाहीत याची जाणीव असू द्या. संदर्भ देतांना लिंक आणि लेखक, कवीचे नांव अवश्य नमुद करा, ही विनंती. साईटवरील कोणतेही साहित्य अन्यसंकेतस्थळावर मुद्रीत करायचे झाल्यास, ई-पुस्तक स्वरूपात प्रकाशीत करायचे झाल्यास किंवा मासिक, नियतकालिक, मुद्रीत स्वरूपात प्रकाशीत करावयाचे झाल्यास तशी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आपला नम्र - गंगाधर मुटे ranmewa@gmail.com मु.पो. आर्वी (छोटी) ता. हिंगणघाट जि. वर्धा
बळीराजा डॉट कॉमवर वाचा
कविता * गझल * देशभक्तीगीत * नागपुरी तडका * लावणी * अंगाईगीत * शेतकरीगीत * ललीत लेख * कथा * विडंबन * हादग्याची गाणी * जात्यावरची गाणी * पोळ्याच्या झडत्या * भक्तीगीत * अभंग * महादेवाची गाणी * नाट्यगीत * गौळण * पारंपारिक गाणी * भजन * भावगीत * विनोदी गीत * भुलाबाईची गाणी *तुंबडीगीत * बडबडगीत * बालकविता * विनोदी * आणि आणखी बरेच काही ......
१० वे अ. भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन गुरुकुंज मोझरी येथे

YFPCL


अधिक माहितीसाठी 
http://yugatma.sharadjoshi.in/  
येथे भेट द्या.



विजेच्या तारेवरची कसरत.

*विजेच्या तारेवरची कसरत*
----- अनिल घनवट

अौरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंबरी तालुक्यातील धामनगाव येथिल दुर्घटनेचा एक व्हिडिअो सोशल मिडियावर बराच व्हायरला झाला आहे. विजेच्या तारांवर शॉक बसुन मृतावस्थेत तारेवरच अडकलेला एक तरूण. ग्रामस्थांनी बांबूने त्याला खाली पाडले. गव्हाच्या तहानलेल्या पिकातून या तरुणाला शंभर एक ग्रामस्थ उचलून घेऊन पळत होते. काही महिला आक्रोश करत मागे पळत होत्या. वीज बिल वसूलीसाठी विज वितरण कंपनीने त्यांच्या जनेत्राची वीज खंडीत केल्यामुळे दुसर्‍या जनेत्रातून विज पुरवठा मिळवण्यासाठी धडपड करताना हा अपघात घडला आहे. महाराष्ट्रात गहू हरभर्‍याचे पीक हुरड्यात असताना व पाण्याची अत्यंत गरज असताना वीज वितरण कंपनीने वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या उर्जा मंत्रालयाकडून दर वर्षी घेतला जाणारा हा मूर्खपणाचा निर्णय आहे. हाता तोंडाशी आलेले पीक गेले तर शेतकरी बिल भरणार कसे हे सुद्धा सरकारच्या लक्षात येऊ नये याचे अश्चर्य वाटते. १९८०च्या दशकात, यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे यांच्या कुटूंबाची आत्महत्या ही अशीच वीज खंडीत केल्यामुळे झाली होती.
शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी हे नेहमी सांगत की स्वित्झर्लंड येथील त्यांच्य‍ा पंधरा वर्षाच्या वास्तव्यात, फक्त तीन वेळा वीज खंडित झाली होती. ती जाण्या आगोदर महिनाभर पत्र पाठवून, फोन करून विज खंडीत होण्याची वेळ व कालावधी बाबत कल्पना दिली जायची, आपल्या विजेवर चालणर्‍या उपकर्णांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या जायच्या. ही गोष्ट १९६०च्या दशकातली. त्या नंतर ६० वर्ष उलटले तरी महाराष्ट्रा सारख्या प्रगत मानल्या जाणार्‍या राज्यात विजेची अशी अवस्था आहे.

*शेतीला उरलीसुरली वीज*

राज्यात तयार होणारी वीज प्रामुख्याने उद्योग, शहरे, व्यवसायिकांना दिली जाते व उरली तरच शेतीला दिली जाते. फार तर आठ तास वीज पुरवठा. बर्‍याचदा रात्रीच तोही वारंवार खंडीत होणारा व कमी दाबाचा. बिल मात्र पुर्ण द्यायचे. रोहित्र नादुरुस्त झाले (जळाले) तर महिना महिना बदलून मिळत नाही. साहेबाचे हात अोले केल्या शिवाय मिळतच नाही. या सर्व भानगडीत पाण्या आभावी होणारे पिकाचे नुकसान वेगळेच. मुंबईत मात्र पाच मिनिट वीज पुरवठा खंडीत झाला तर प्रसार माध्यमांवर चर्चेचा विषय झाला होता. शेतकर्‍यां बरोबर वीज वितरण कंपनी करत असलेल्या करारनाम्यात, कंपनी शेतीसाठी किती तास वीज पुरवठा करणार व पुरविलेल्या विजेच्या दर्जा बाबत काहीच जवाबदारी घेत नाही. शहरे व उद्योगांसाठी सलग ( continues) वीज पुरवठ्याची हमी करारात आहे. म्हणजे एखाद्या फिडर वर पुरवठा खंडीत झाला तर दुसर्‍या फिडर वरून पुरवठा ( back up) घेउन वीज पुरवठा सुरळीत केला जातो. शेतीसाठी मात्र खंडीत पुरवट्याची हमी आहे (non continues). त्या फिडर वरील बिघाड दुरुस्त झाल्या नंतरच पुरवठा सुरळीत होणार.

*वीज बिलातील लूट*

शेतीसाठी आठ तास वीज पुरवठा करावा असे गृहित धरले तरी तितका वीज पुरवठा केला जात नाही. सरासरी चार तासच वीज शेतकर्‍यांना मिळते. विजेचा दाब कमी असल्यामुळे विद्युत पंप पुर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत तसेच स्टार्टर, मोटर, केबल जळण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे.
महाराष्ट्रात विना मिटर वीज वापरणार्‍या शेतकर्‍यांना,२२१ रु ते २९९ रू प्रति हॉर्स पॉवर प्रतीमहा प्रमाणे वीज बिल आकारणी केली जाते. साधारण आठ तास वीज पुरवठा केला जावा अशी अपेक्षा आहे पण प्रत्यक्षात चार तासच वीज मिळत असेल तर हा दर दुप्पट होतो. राज्यात अनेक शेतकर्‍यांना मिटर रिडींग प्रमाणे बिल दिले जाते. त्याचे दर १.२७ रु ते १.५७ रु प्रती युनिट आहे. पण ८०% मिटर नादुरुस्त आहेत त्यामुळे सरसकट सर्वांना १०० ते १२५ युनिटचे जादा बिल आकारले जाते असा दावा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष, प्रतापराव होगाडे यांनी केला आहे.
शेतीसाठी पुरवलेल्या विजेला अनुदान देण्यासाठी राज्यातील उद्योगांकडून क्रॉस सबसिडी वसूल केली जाते. शेतकर्‍यांना जास्त हॉर्स पॉवरची बिले देऊन वापर जास्त दाखवून, विज वितरण कंपनीने, सरकार व उद्योंगांकडून जास्त क्रॉस सबसिडी वसूल केल्याचे ही स्पष्ट झाले आहे. याचा हिशेब केला तर शेतकरी वीज बिल देणे लागतच नाही. उलट वीज वितरण कंपनीकडेच शेतकर्‍यांची बाकी आहे.

*वीज गळती एक समस्या*

वीज पुरवठा करताना गळतीचे प्रमाण फार मोठे आहे. खाणीतून कोळसा अौषणिक वीज निर्मिती केंद्रात येण्या पासून गळतीला सुरुवात होते व ती ग्राहकां पर्यंत पोहोचवण्यात ट्रान्समिशन व डिस्ट्रिब्युशन लॉस पर्यंत चालते. किती ही आकडेवारीचा खेळ केला तरी ती ३५ ते ४० टक्क्याच्या आत येत नाही. यात चोरीचे प्रमाण अधीक आहे, ती कमी करण्यासाठी वीज वितरण कंपनी कडे कोणतीही यंत्रणा नाही. या गळतीचा सर्व भार वीज ग्राहकाला सोसावा लागतो.

*वीज पुरवट्याचा सोपा उपाय*

महाराष्ट्रात सध्या प्रामुख्याने थर्मल व हायड्रो इलेक्ट्रीक निर्मिती केंद्रांद्वारे वीज निर्मिती होते. काही व वर्षांपासून,साखर कारखाने, पवन उर्जा व सौर उर्जेचा वापर करून वीज निर्मिती होत आहे. कोळशाचा तुटवडा आहे व जल विद्युत निर्मितीला मर्यादा आहेत. सौर उर्जा व पवन उर्जेच्या सध्याच्या मॉडेल मध्ये वीज निर्मिती महागडी आहे. सध्या राज्यात असलेली विजेची मागणी लक्षात घेता, मागणी पुरवठ्यात मोठी तफावत आहे.
सौर उर्जा हा एक मोठा उर्जा स्रोत आपल्याकडे उपलब्ध आहे. राज्य शासनाने सौर उर्जा उद्योजकांकडुन मागविलेल्या निविदांमध्ये १.९९ रु ते २.०० रु प्रती युनिट प्रमाणे वीज , म.रा.वी.वितरण कंपनीला मिळू शकते. पण यासाठी उद्योजकाला मोठी गुंतवणुक करून जमीन खरेदी करावी लागते. उपकेंद्रा पर्यंत खांब उभे करून तारा अोढाव्या लागतात. अशा परिस्थितीत फक्त मोठ्या कंपन्याच या क्षेत्रात उरतण्याचे धाडस करतील. शिवाय दूरवर वीज वाहून नेण्यात गळती व्हायची ती होणारच.
वीज गळती मोठया प्रमाणात कमी करून अाणखी स्वस्तात सौर उर्जा मिळविण्याचा एक मार्ग आहे. ज्या ठिकाणी वीज उपकेंद्र आहे त्या परिसरातच सौर उर्जा निर्मिती व्हावी. एक मेगा व्हॅट वीज निर्मिती करण्यासाठी साधारण अडीच एकर किंवा एक हेक्टर जमीन लागते. सर्व साधारण २० मेगा व्हॅटचे उपकेंद्र असल्यास ५० एकर जमिन लागेल. शेतकर्‍यांनी ही जमीन वीज निर्मती करणार्‍या उद्योजक कंपनीला भाडे तत्वावर किंवा खंडाने दिल्यास परिसरातच वीज उपलब्ध होईल व परिसरातच वितरीत होईल. त्यामुळे वीज गळती मोठ्या प्रमाणात कमी होइल. उद्योजकाला जमीन खरेदीचा खर्च नसल्यामुळे कमी खर्चात वीज तयार होईल. वीज वितरणासाठी म.रा.वि.वितरण कंपनीची संरचना उपलब्ध आहेच. शेतकर्‍यांनी जमीन भाडे तत्वार द्यावी किंवा वीज निर्मिती करणार्‍या कंपनी बरोबर भागिदारी ही करता येईल. अनेक नापीक माळराने व क्षारपड जमिनीत असे प्रकल्प उभे राहू शकतात व शेतकर्‍यांना उत्पन्न मिळू शकते. दिवसा आठ तास पुर्ण दबाने वीज पुरवठा मिळेल. ज्यांना रात्री विजेची गरज आहे त्यांनी इनव्हर्टर, बॅटरी जोडून वीज साठवता येईल.
अशा प्रकारे वीज पुरवठा देण्यास तयार असलेल्या लहान, मोठ्या, अंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणार्‍या सौर उर्जा कंपन्यां कडून निविदा मागविल्यास १.९९ रु. पेक्षाही कमी दराने वीज उपलब्ध होईल. राज्य सरकाने असे धोरण राबवल्यास एका उपकेंद्रला वीज पुरवठा तयार करणारी संरचना सहा महिन्यात कार्यांवित होऊ शकते असे ज‍णकारांचे म्हणणे आहे. शेकडो लहान मोठ्या कंपन्या यात काम करू शकतात.

*वीज वितरण कंपनीचा कारभार सुधारण्याची गरज.*

वीज ही जिवनावश्यक बाब झालेली आहे. प्रत्येक घरात, शेतात, दुकानात, कारखान्यात विजेची गरज आहे. इतका मोठा हक्काचा ग्राहक वर्ग असत‍ना व वितरण कंपनीची मक्तेदारी असताना कंपनी तोट्यात जायचे कारण काय? भ्रष्ट कारभार, अजागळ व्यवस्था. विजेचा खेळ खंडोबा हा सदैव वाचण्यात येणारा वाक्प्रचार झाला आहे. स्वित्झर्लंड सारखी व्यवस्था महाराष्ट्रात का होऊ नये? जर विज वितरण कंपनी सुधारली नाही तर तिची आवस्था बी. एस. एन. एल व एअर इंडिया सारखी होणे अटळ आहे. सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात, महाराष्ट्रातील वीज निर्मिती, वहन व वितरण कंपन्यांनी ही तारेवरची कसरत प्रामाणिकपणे केली नाही तर भविष्य अंधकारमय आहे.

*शेतकर्‍यांनी वीज बील कसे भरावे?*

शेतकरी वीज बील भरत नाही, आकडे टाकतो, फुकट वीज वापरतो असे म्हटले जाते व ते बर्‍याच प्रमाणात खरेही आहे. पण शेतकरी वीज बील का भरू शकत नाही याचा कोणी विचार करत नाही. शेतकरी वीजबील भरणार त्य‍ाच्या शेतात पिकलेल्या मालाच्या पैशातून. पण सरकार त्याच्या मा‍लाचे पैसेच होऊ देत नाही. शेतीमालाला भाव मिळू लागला की कांद्याची निर्यातबंदी, तेलाची, कडधान्याची आयात, जिल्हाबंदी, राज्यबंदी करून भाव पाडले जातात. हाती आलेल्या पैशातून शेतकर्‍याने पिकासाठी केलेला खर्चही निघत नाही मग तो वीजबील कसे भरणार?
शेतकर्‍यालाही वाटते की त्याने वेळेवर वीज बील भरून हक्काने उत्तम वीज पुरवठा मिळवावा पण ते भरण्या इतके पैसे सरकार शेतकर्‍याच्या हातात शिल्लक राहूच देत नाही. वीज पुरवठा खंडीत केला की बायकोचे डोरले किंवा दारातील शेरडू करडू विकून बिल भरावे लागते. हे किती दिवस चालणार? शेतकर्‍याच्या या परिस्थितीला सरकारचे धोरण जवाबदार आहे. वाढीव बिलाचा हिशेब केला तर शेतकरी वीजबिल देणेच लागत नाही म्हणुन शेतकरी संघटनेची भुमिका आहे, " *कर, कर्जा नही देंगे , बिजली का बील भी नही देंगे."*

२७/०२/२०२१

अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

Share