नमस्कार !
बळीराजावर आपले स्वागत आहे. |
आजचे बाजारभाव पाहण्यासाठी https://www.baliraja.com/node/3024 या लिंकवर क्लिक करा.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांचे कॅगने केलेल्या ऑडीटमध्ये उघड झालेल्या कोट्यवधी रूपयांच्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारासंदर्भात बुधवार दि. 24 ऑगस्ट 2011 रोजी दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह, सांगली येथे दुपारी शेतकरी परिषद घेण्यात आली.
परिषदेच्या अध्यक्षपदी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष रवीभाऊ देवांग होते. तर प्रमुख मार्गदर्शक पाहुणे श्री. अशोक कुलकर्णी (पुणे) हे होते.
यावेळी बोलताना श्री. रवी देवांग म्हणाले की, कॅगच्या ऑडीटनुसार सहकारी साखर कारखान्यामध्ये सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. या भ्रष्टाचारात सामील असलेले लोक आता तुरुंगात नाहीत, तर मंत्रिमंडळ विधानसभा, लोकसभेत आहेत. त्यांना शिक्षा होण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी राज्याचे साखर आयुक्त (पुणे) यांच्याकडे करून कारवाई न झाल्यास आयुक्तालयाला शेतकरी बेमुदत घेराओ घालतील. कॅगचा पहिला रिपोर्ट 2008 मध्ये प्रसिद्ध झाला. 3 वर्षे झाली तरी भ्रष्टाचारास जबाबदार लोकांना शिक्षा देण्याची कारवाई घडली नसल्याने या सगळ्याला साखर आयुक्त व मंत्रिमंडळ जबाबदार आहेत. आयुक्तांनी कारवाई न केल्यास साखर आयुक्तालय फोडण्याचे आंदोलनाचे नेतृत्व अनिल घनवट हे करतील.
प्रथमत: आयुक्तालयास घेराओ आंदोलन दि. 2 ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी जयंती दिनी पुणे येथे घेण्यात येणार आहे.
प्रमुख पाहुणे श्री. अशोक कुलकर्णी म्हणाले, कॅगच्या अहवालाप्रमाणे प्रत्येक साखर कारखान्यावर सरासरी 150 कोटी रुपये कर्ज आहे. सहकारातील चांगले व्यवस्थापन असलेल्या कारखान्यांची कर्जे संपून 30 ते 100 कोटी रुपये शिल्लक असणारे केवळ 4-6 कारखाने आहेत. बर्यापैकी 30 कारखाने सोडले तर 170 कारखाने कर्जात बुडल्याने विकायच्या लायकीचे आहेत. सर्व कारखान्यांचे नेटवर्क उणे पडले आहे. राजकीय स्वार्थासाठी गरजेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट कामगार भरले आहेत. तो बोजा ऊसबिलावर टाकला जातो. कारखान्यांच्या स्टोअरला 10 वर्षे पुरेल एवढा स्पेअरपार्टचा स्टॉक असतानाही दुप्पट-तिप्पट दर लावून नवीन खरेदी केली जाते. साखरेसाठी रिकामे बारदान लाखोंच्या संख्येने खरेदी होते. त्यातही 10 रुपयांपासून 32 रुपये प्रत्येकी जादा दराने खरेदी केल्याचे कॅगने उघड केले आहे. हे सर्व पैसे शेतकर्यांचे असल्याने हा एक कर्करोग झाला आहे. शेतकर्यांनी कारखान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात लक्ष घातले पाहिजे. शेतकरी माझ्या सोबत आले तर अजूनही भ्रष्टाचार मी वर काढेन.
यावेळी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष संजय कोले म्हणाले, की भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्याचे काम सहकार मंत्रालयाने व साखर आयुक्त यांनी करणे गरजेचे होते. शेतकर्यांच्या ऊसबिलातून पैसे कपात करून आयुक्तालयाची कोट्यवधी रुपयांची इमारत बांधण्यात आली. ते शेतकर्यांच्या नुकसानीचे कारण बनल्याने ते आता पेटवले पाहिजे. यावेळी कोले यांनी साखर कारखाने व सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी साटेलोटे करणार्या नकली शेतकरी नेत्यांवर कडाडून टीका केली. सरत्या गळीत हंगामासाठी पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांतील उसाचा पहिला ऍडव्हान्सबाबत तडजोड केली; परंतु शेतकर्यांना पैसे मिळालेच नाहीत. यामुळे शेतकर्यांची फसवणूक झाली. याचा जाब शेतकर्यांनी या नकली नेत्यांना विचारला पाहिजे.
यावेळी अनिल घनवट म्हणाले की, नगर जिल्ह्यामध्ये मोजक्याच घराण्यांच्या ताब्यात सहकारी संस्था असून अशा संस्था चेअरमन, संचालकपदे ही याच घराण्यात आहेत. कष्ट शेतकर्यांनी करून शेतमाल पिकवायचा मलई मात्र पुढार्यांनी खायची असा सहकार आमच्या उपयोगाचा नाही. या सहकाराची गरज नाही.
करमाळ्याचे गणेश पवार म्हणाले, पंढरपूरातील विठ्ठलाला बडव्यांनी घेरले, त्याप्रमाणे सहकाराला भडव्यांनी घेरले आहे. या भडव्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी शेतकरी संघटना सज्ज आहे.
या परिषदेत जयपाल फराटे यांनी शेतकरी संघटक पाक्षिकाचे वर्गणीदार होण्याचे आवाहन केले. शिवानंद दरेकर (सोलापूर), ज्ञानदेव सकुंडे (सातारा), डॉ. आप्पासाहेब कदम (जालना), सौ. उज्ज्वला नरदे (कोल्हापूर), सौ. स्वाती वंजाळे (सांगली), शंकर पूरकर (नाशिक), अनिल चव्हाण (पुणे) यांची भाषणे झाली. शे. सं. सांगली जिल्हाप्रमुख शीतल राजोबा यांनी स्वागत व सूत्रसंचालन केले. परिषदेला अर्जुन बोराडे (नाशिक), परमेश्र्वर तळेकर (करमाळा), कडुअप्पा पाटील (जळगाव), ऍड. नेताजी गरजड (उस्मानाबाद), बाबूराव हाडोळे (लातूर), बाबूराव मगदूम (कोल्हापूर), हेमंतकुमार (रयतू संघ-कर्नाटक), एम. के. माळी, नवनाथ पौळ, अल्लाउद्दीन जमादार, रामचंद्र कठासे, रावसो दळवी, चंद्रकांत वंजाळे, अरुण सावंत, चंद्रकांत पाटील, तानाजी, चव्हाण, शार्दूल सकळे, मंगला पाटील, वृषभ पाटील आदी उपस्थित होते. परिषदेचे सभागृह कार्यकर्त्यांनी खचून भरले होते.
परिषदेत संजय कोले यांनी मांडलेले व एकमताने मंजूर झालेले ठराव खालीलप्रमाणे
१) भष्टाचारात सामील असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांतील व कॅगने ठपका ठेवलेल्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून भ्रष्टाचार्यांना शिक्षा करा.
२) साखर कारखाना बंद काळातील कामगारांच्या पगारासाठी उसाच्या पैशांतून कपात करू नये.
३) सहकारातील शेअर्सचा मोह आम्ही शेतकरी सोडत आहोत.
४) साखर, मळी आणि बगॅस यांच्या वर्षभरातील किमती लक्षात घेऊन आणि कार्यक्षम कारखान्याचा प्रक्रिया खर्च लक्षात घेऊन उसाची किंमत ठरवावी. तो दर सहकारी व खासगी कारखान्यांनी दिला पाहिजे, न दिल्यास ऊसबिल थकबाकी घोषीत करून आवश्यक वाटल्यास कारखान्यांची जप्ती करावी. त्यामुळे भ्रष्टाचारी अकार्यक्षम राजकीय लोकांची साखर उद्योगातून हकालपट्टी करावी.
५) साखर उद्योगावरील निर्बंध हटवावेत. साखरेचे दर रास्त पातळीवर ठेवण्याची काळजी सरकारने घ्यावी.
६) यंदा बाजारातील साखरेच्या किमती पाहता 2011-12 हंगामात उसाला प्रतिटन एकरकमी 2100 रुपये पहिली उचल मिळावी.
७) मागील वर्षीची पहिली उचल ठरल्याप्रमाणे न दिलेल्या व 2009-10 चे फायनल बिलाच्या रकमा त्वरीत देण्यास भाग पाडावे अन्यथा सहकार मंत्री व साखर आयुक्त यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन.
८) उसाचे क्षेत्र मर्यादीत ठेवू.
- शीतल राजोबा, सांगली
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------