*कांदा प्रश्न, सरकारचे पाप*
~ अनिल घनवट

वर्षाचा सप्टेंबर महिना आला आहे, वर्षाच्या या कालखंडामध्ये कांद्याचे दर वाढण्यास सुरुवात होत असते. या वर्षी तसे काही होताना दिसत नाही. अपेक्षित वाढ होण्याची शक्यता ही धूसर होत चालली आहे. आता साठवण्याची मर्यादा संपत आली आहे. कांदा उत्पादक भाव वाढीची वाट पहात चाळी भोवती चकरा मारत आहे. एक डोळ्यात स्वप्न तर दुसऱ्या डोळ्यात काळजी आहे.
एकेकाळी कांदा हे महाराष्ट्रातील हुकमी पीक होते. महाराष्ट्र सर्व देशाला कांदा पुरवायचा व निर्यातीचे ही महाराष्ट्राच्याच मुख्य वाटा होता. पुढे कांदा पिकाला बम्पर लॉटरीचे स्वरूप आले अन अनेक राज्यामध्ये कांद्याचे पीक घेतले जाऊ लागले व बाजारपेठेतील महाराष्ट्राची मक्तेदारी संपली. दिल्लीच्या आझादपूर मांडीत आता अनेक राज्यातून आलेला कांदा खाली होताना पहायला मिळतो. यामुळे महाराष्ट्राला स्पर्धक तयार झाले हे खरे पण कांद्याच्या समस्येचे कारण ही स्पर्धा नाही तर सरकारचे धोरण आहे.

*कांदा जिनावश्यक वस्तूंच्या यादीत.*

कांदा हे सर्वसाधारण पीक राहिले नाही. कांद्याचे भाव वाढल्यामुळे सरकारे उलथी पालथी होतात म्हणून कांदा आवश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकला गेला व कांदा
"जीवनावश्यक" झाला. पहिल्यांदा १९९९ साली कांदा आवश्यक वस्तूच्या यादीत टाकला गेला. २००४ मध्ये तो यादीतून बाहेर काढला गेला पण आज पर्यंत कांद्यावर अनेक वेळा निरबंध लादले गेले व कांद्याचे भाव पडण्याचा कार्यक्रम सुरूच राहिला. कांदा खायला मिळाला नाहीतर कोणी मरत नाही पण सत्ता धोक्यात येते म्हणून कांदा जीवनावश्यक केला गेला.
कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी फक्त आवश्यक वस्तू कायद्याचाच वापर होतो असे नाही, परराष्ट्र व्यापार कायद्याचा ही वापर सर्रास केला जातो. सर्व निर्यातबंद्या परराष्ट्र व्यापार कायद्यांतर्गत होतात व साठ्यांवरील मर्यादा व राज्यबंदी आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत केली जाते. या शिवाय कांद्याच्या घाऊक व्यापाऱ्यांवर व अडत्यांवर आयकर खात्याच्या व ई डी च्या धाडी टाकून दहशत निर्माण केली जाते व कांद्याचे भाव पडले जातात.

*हे सरकारचे पाप*
या वर्षी कांदा रखडला याचे कारण सरकारचे कांदा निर्याती बाबतचे धरसोडीचे धोरण आहे. जेव्हा जेव्हा कांद्याला चांगले दर मिळण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा सरकार निर्यातबंदी व साठ्यांवर मर्यादा घालून दर कमी करते. याचा परिणाम भारता कडून कांदा आयात करणाऱ्या देशांच्या पुरवठा साखळीवर होतो. २०२० साली केलेल्या अचानक निर्यातबंदीमुळे त्रस्त झालेल्या जपान व अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेत भारता विरोधात तक्रार केली आहे.
बांगलादेश हा भारतीय कांद्याचा सगळ्यात मोठा आयातदार देश होता. आपल्या कांद्याच्या निर्याती पैकी जवळपास २६% कांदा बांगलादेशात जात होता. आपल्या निर्यात धरसोडीच्या धोरणामुळे बांगलादेशने कांद्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर व्हायचे ठरवले व भारताकडून कांदा आयात करण्या ऐवाजी कांद्याचे बियाणे आयात केले व त्यांच्या शेतकऱयांना कांदा उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन दिले. इतकेच नाही तर या वर्षी बांगलादेशने भारताकडून कांदा आयातीवर ही बंदी घातली होती. भारताच्या अशा बेभरवशाच्या वागण्यामुळे एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताच्या कांद्याचा असलेला ३० ते ४० टक्के हिस्सा घटून आता ८.५ टक्के इतकाच उरला आहे.

*नवीन स्पर्धकांना संधी मिळाली*

भारताच्या धरसोडीच्या निर्यात धोरणामुळे आयातदार देश इतर देशांकडे वळले. बाजारातली पोकळी भरून काढण्यासाठी पाकिस्तान पुढे सरसावला. चीन, इजिप्त, इराण, नेदरलँड सारख्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय कांदा बाजारात जम बसवला. भारत सरकारच्या अनिश्चित धोरणाचा फटका बसलेल्या देशांनी कांद्याचा शाश्वत पुरवठा करणाऱ्या देशांकडून कांदा आयात करण्यास सुरुवात केली. देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा वाढल्यानंतर निर्यात खुली केली तरी निर्यातदारांना परदेशातील ग्राहक मिळवणे कठीण होऊन बसते.

*नाफेड एक दुधारी तलवार*
अतिरिक्त कांदा उत्पादन झाल्यास सरकारने कांदा खरेदी करावा व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. अनेक वेळा सरकारने निश्चित दराने कांदा खरेदी ही केला आहे. काही वर्षां पासून सरकारने " मूल्य स्थिरीकरण निधी" अंतर्गत कांदा खरेदी करण्यास सुरूवात केली. या योजनेत दर पडलेले असताना वाढीव दराने कांदा खरेदी करून साठवायचा, ज्यामुळे बाजारातील आवक घाटल्यामुळे खुल्या बाजारातील दर सुधारतील अशी अपेक्षा असते व जेव्हा दर कांदा खूप महाग होतो तेव्हा साठवलेला कांदा हळू हळू बाजारात सोडून दर नियंत्रित करणे अशी संकल्पना आहे. वर वर दिसताना ही योग्य वाटते. पण नाफेडच्या भ्रष्ट कारभारामुळे शेतकऱयांना याचा तोटाच होत आहे.
नाफेड साठी कांदा खरेदी करण्याचा ठेका काही निवडक शेतकरी उत्पादक कँपन्यांना दिला जातो. त्यांनी उघड लिलावात उतरून शेतकऱ्याचा कांदा घ्यावा असा नियम आहे परंतू काही व्यापाऱ्यांकडूनच कमी दरात कांदा खरेदी केला जातो व जास्त दराच्या पावत्या केल्या जातात. इथे शेतकऱ्यांची फसवणूक व सरकारी निधीची लूट केली जाते. कांदा खरेदी बाबत माहिती अतिशय गोपनीय ठेवली जाते.
जेव्हा कांदा महाग होतो तेव्हा हा साठवलेला कांदा बाजारात ओतून पुन्हा भाव पडले जातात. यातही मोठा भ्रष्टाचार होतो. चौकशीची मागणी केली तरी काहीच उपयोग होत नाही. नाफेडची ही दुधारी तलवार दोन्ही बाजूने शेतकऱ्यांनाच कापते.

*कांद्याल दर मिळाल्यास उत्पादका बरोबर इतर उद्योगांचा ही फायदा*
कांद्याचे दर पडण्याचे काम सरकार करते. याचा थेट परिणाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो. अनेकवेळा केलेला खर्च ही निघत नाही. मग कर्ज थकबाकीची जाणे, विजेचे बिल थकने हे आलेच. ज्या ज्या वेळेस कांद्याला चांगले दर मिळाले आहेत ते हा शेतकऱ्यांनी कर्जफेड केली आहे हे बँकेची दप्तरे सांगतील. दोन वर्षांपूर्वी कांद्याला चांगले दर मिळाले तर नाशिक जिल्ह्यातील कळवण सटाणा भागातील शेतकऱ्यांनी नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसाच्या मुहूर्तावर २५० ट्रॅकटर, अनेक चारचाकी वाहाने, शेकडो दुचाक्या अशी कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात छापल्या होत्या.
शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे आला की तो परत बाजारपेठेत फिरतो. कृषी सेवा केंद्राच्या थकबाक्या वसूल होतात. ग्रामीण भागातील सर्व व्यवसायिकांचा फायदा होतो, चलन फिरते.

*सरकारचे पाप सरकारने पदरात घ्यावे*
१९८० च्या दशकापासून शेतकरी संघटनेने सरकारला अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्यास भाग पाडले आहे. याचे कारण या संकटाला सरकार कारणीभूत आहे, हे सरकारचे पाप आहे. सरकारने कांदा व्यापारात हस्तक्षेप नसता केला तर कांदा उत्पादकांवर ही वेळ आली नसती. निर्यात बाजारपेठ कायम राहिली असती गरजेनुसार शेतकऱ्यांनी कांदा पिकवला असता. पण सरकारच्या निर्याती बाबत "कभी हां कभी ना " प्रवृत्तीमुळे शेतकऱ्यांवर हे संकट ओढवले आहे. यातून शेतकऱयांना बाहेर काढणे ही आता सरकारचीच जवाबदारी आहे. हिंदी सिनेमात एखादा खलनायक बासिंग बांधून लग्नाला उभा असतो तेव्हा एखादी महिला हातात तान्हे बाळ घेऊन मंडपात प्रवेश करते व हे तुझे पाप आहे, पदरात घे !! असे दृश्य असते. अशीच ही परिस्थिती आहे. हे सरकारचे पाप सरकारने पदरात घ्यावे.

*साठवणूक व प्रक्रियेचा तंत्रज्ञानाचा आभाव*
कांद्याचे दर वाढले तर ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागतात व दर कोसळले तर कांद्याचा शेतकरी तोट्यात जातो. ही अनिश्चितता सरकारी हस्तक्षेपचा परिणाम आहे. ज्या देशांमध्ये खुला व्यापार आहे तेथे अशी परिस्थिती सहसा उद्भवत नाही.ऑष्ट्रेलियामध्ये स्थायिक झालेल्या मित्राला तेथील कांद्याच्या दरा बाबत विचारले असता त्याने सांगितले की गेल्या दहा पंधरा वर्षात कांद्याचे दर एखाद्या डॉलर पेक्षा जास्त वर खाली झाले नाहीत. तुटवडा येणार आहे असा अंदाज आला तर व्यापारी आयात करतात, साठवतात त्यामुळे ग्राहकांना ही फार चढ्या भावाने कधीच कांदा घ्यावा लागत नाही.
कांदा साठवणुकीच्या तंत्रज्ञान बाबतीत ही जास्त सुधारणा व्हायला हवी. शेतकऱ्यांनी कांदा चाळी बांधल्या तरी आशा चाळींमध्ये साठवणुकीला काळ मर्यादा आहे. आता सन्सरयुक्त कांदा चाळीचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. जेथे कांदा सडण्याची प्रक्रिया सुरू होते तेथे इशारा देणारी यंत्रणा आहे. काही उद्योजकांनी कांद्यासाठी शीतगृह ( कोल्ड स्टोरेज) सुद्धा तयार केले आहेत. हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यां पर्यंत पोहोचले पाहिजे व ते शेतकऱ्यांना परवडेल असे कांद्याला दर ही मिळायला हवेत.
कांदा प्रक्रियेमध्ये निर्जलीकरण ( डीहायड्रेशन) करणे हा मोठा प्रक्रिया उद्योग आहे. महाराष्ट्रातील कांदा गुजरात राज्यातील भावनगर येथे प्रक्रियेसाठी जातो. कांद्याचे दर कमी असताना प्रक्रिया करून ठेवला तर त्याची टिकण्याची क्षमता वाढते व जेव्हा कांद्याचे दर वाढतात तेव्हा प्रक्रिया केलेला कांदा विकला जाईल.
कांदा सोलणे व कापणे हे काम किचकट तर आहेच, पण डोळ्याला पाणी आणणारे आहे. मोठे हॉटेल, ढाबे आशा ठिकाणी हा वाळवलेला कांदा वापरला जातो व योग्य मार्केटिंग केल्यास मोठ्या प्रमाणात वापरला जाऊ शकतो. त्यांचा वेळ व श्रम वाचतात. गृहिणींना चिरलेला कांदा मिळाला तर त्रास वाचणार आहे. घरात नवरा बायको दोघे नोकरी करणारे असले तर वेळ नसतो त्यांना रेडिमेड कांद्याचा वापर सोयीस्कर ठरेल.
निर्जलीकरणा शिवाय कांद्याची पेस्ट, पावडर, शाम्पू व इतर सौंदर्य प्रसाधने व औषधींमध्ये सुद्धा वापर होतो ती बाजारपेठ शोधावी लागेल. असे प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभे राहायला हवेत.

*परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे*
भारताने जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारल्या नंतर उद्योग क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीचे स्वागत झाले. उद्योग वाढले, रोजगार निर्मिती झाली देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागला. शेती क्षेत्राला मात्र या सुधारणा पासून वंचित ठेवले गेले. शेती उद्योग व प्रक्रियेवरील सर्व बंधने कायम राहिली व शेती क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकीला नाकारण्यात आले. याचा परिणाम असा झाला की शेती प्रक्रियेत ना भांडवल आले ना नवीन तंत्रज्ञान आले. शिवाय, कांद्याबाबत सरकारच्या धरसोडीच्या भूमिकेमुळे कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीत कोणी पैसे गुंतवायला तयार नाही.
कांद्या बाबत या परिस्थितीला सर्वस्वी सरकारचे धोरण जवाबदार आहे. गुंतवणूकदार व उद्योजकांना विश्वास वाटेल असे वातावरण तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने कांदा व्यापारातील हस्तक्षेप संपवून दीर्घकालीन धोरण जाहीर केले तरच कांदा साठवणूक व प्रक्रियेत कोणी पैसे लावायचे धाडस करेल.

*काय करायला हवे?*
भारतीय कांद्याला असलेल्या विशिष्ठ चवीमुळे जगभरात मागणी होती व आखाती देशांमध्ये आपला कांदा जास्त लोकप्रिय होता. आता अनेक कांदा पुरवणारे देश तयार झाल्यामुळे मागणी घटली आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे २.५ कोटी टन कांदा पिकतो. देशांतर्गत गरज फक्त एक ते दीड कोटी टनाचीच आहे, म्हणजे आपल्याला कांदा निर्यात करण्या शिवाय पर्यायच नाही. या वर्षीतर तीन कोटी टन कांदा उत्पादन झाल्याचा अंदाज आहे. मोठ्या प्रमाणात कांदा साठवणुकीची व्यवस्थ तयार झाल्यामुळे कांदा सडण्याचे प्रमाण ही कमी झाले आहे. आशा परिस्थितीत कांदा निर्यात व व्यापार अनिरबंध सुरू ठेवला तरच दर टिकून राहणार आहेत. सरकार आणि कांदा उत्पादक दोघांनी ही हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांकडे रब्बी हंगामातील कांदा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. नाफेड कडे २.५० लाख टन कांदा पडून आहे. खरिपातील नवीन कांदा लवकरच बाजारात येणार आहे. आशा परिस्थितीत कांद्याचे दर फार वाढण्याची शक्यता कमीच आहे.
शेतकऱ्यांना एक किलो कांदा तयार करायला साधारण १५ रुपये खर्च येतो. साठवणूकीचा खर्च आणखी पाच रुपये वाढतो म्हणजे वीस रुपये उत्पादन खर्चच झाला. त्यावर नफा १० रुपये धरला तर शेतकऱ्याला किमान ३० रुपये मिळायला हवेत.
ज्या शेतकऱ्यांनी या हंगामात कांदा बाजार समितीत विकला त्यांना फरक देण्यात यावा. नफेडला विकलेला कांदा बाजार समितीतूनच खरेदी केलेला असेल त्यामुळे वेगळी व्यवस्था करण्याची गरज नाही. व ज्या शेतकऱ्यांकडे अद्याप कांदा शिल्लक आहे त्यांना तीस रुपये किलो ( ३०००/- रुपये क्विंटल ) प्रमाणे मोबदला देऊन सरकारने खरेदी करावा.
या वर्षीचे उत्पादन सरकारने खरेदी तर करायचेच आहे मात्र यापुढे कधीच कांदा व्यापार व आयात निर्यातीत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही याची हमी द्यावी लागेल. कांदा महाग झाला तर आयात जरूर करा पण ती आयात व्यापाऱ्यांनी करावी, सरकारने नव्हे. कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद झाल्यास कांद्याला जो दर मिळेल तो स्वीकारण्यास शेतकऱ्यांनी तयार असायला हवे.
या वर्षीच्या कांदा सरकारने ३०/- रुपये प्रति किलो दराने विकत घ्यावा व सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद व्हावा यासाठी कांदा उत्पादकांनी संघटित होऊन निर्णयक आंदोलन केले तरच कांदा शेतीला भवितव्य आहे नाहीतर कांद्याचे पीक शेतकऱ्यांना सदैव रडवतच राहील.
२२/०८/२०२२

अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी.