*दुध दराचा प्रश्न कसा सुटेल?*
- अनिल घनवट
दुध आवश्यक वस्तू कायद्या अंतरगत येते त्यामुळे त्यावर सतत दुध दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकार सजग असते. वेळो वेळी निर्यातबंदी किंवा दुध भुकटीची आयात केली जाते. सरकारी हस्तक्षेपामुळे अंतरराष्ट्रीय व्यापारवर मर्यादा येतात.
दुध हे भारतातील सर्वात मोठे "पिक" आहे. देशातील दुधाची किंमत, भारतात पिकणार्‍या सर्व धान्य कडधान्य मिळुन होणार्‍या किमती पेक्षा जास्त आहे. जगातील सर्वाधिक दुध उत्पादक देशांपैकी भारत एक आहे. पण भारतातील प्रती जनावर दुध उत्पादन न्यझलॅंड, डेन्मार्क, होलॅंड पेक्षा तिन पटीने कमी आहे. ते वढवण्याची गरज आहे तसेच दुधावर प्रक्रिया करुन निर्यात करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दुग्ध व्यवसायात सुद्धा परकीय गुंतवणकीचे स्वागत करायला हवे. परकीय गुंतवणुक झाल्यास भांडवल तर येइलच, त्या बरोबर तंत्रज्ञान ही येइल. निर्यातक्षम दुग्धजन्य पदार्थ तयार होतील. ग्रामिण भागात प्रक्रिया उद्योग वाढतील व रोजगार निर्मिती होइल.
दुध व्यवसायतील तोटा वाढवणारा अणखी एक निर्णय म्हणजे गोवंश हत्या बंदी. या निर्णयामुळे अनुत्पादक जनावरे सांभाळण्याचा भुर्दंड दुध उत्पादकांना सोसावा लागत आहे. मोकाट जनावरांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चमडे व चमड्याच्या वस्तू निर्यातीतुन मिळणारे परकीय चलन थांबले आहे. गोधनाची बाजारपेठ संपली आहे. गोठ्यातील जनावरे हे गोपालकांचे एटीएम असते. अडीनडीच्या वेळेला एखादे जनावर विकुन गरज भागवता येते. आता तो मार्गही बंद झाला आहे. गोवंश हत्याबंदीचा निर्णय सरकारने मागे घेतल्या थोडा दिलासा मिळेल.
दुधाला रास्त भाव मिळवायचा असेल तर वितरण व्यवस्थेत वाढणारे दुधाच्य‍ा दराचा फायदा दुध उत्पादकांनी घ्यायला हवा. शेतकरी तरुणांनी एकत्र येउन उत्पादक कंपनी स्थापन करुन थेट ग्राहकाला शुद्ध दुध पुरवणे सुरु केले तर चांगला नफा मिळू शकतो व दुध संघावरील अवलंबित्व संपवता येइल. वर्धा शहरात "गोरज भंडार" या नावाने एक संस्था महात्मा गांधींनी सुरु केली होती. ती आज ही कार्यरत आहे. फक्त गायीचे दुध संकलीत करुन वर्धा शहरात विकले जाते. पिशवी बंद न करता किटलीतुनच विकण्याची प्रथा आज ही कायम आहे. दुध उत्पादकांना सरासरी पाच रुपये प्रती लिटर जास्त मिळतात व ग्राहकाला कमी दरात शुद्ध दुध मिळण्याची हमी असल्यामुळे हा व्यवसाय इतकी वर्ष टिकुन आहे.

*राज्य शासनाच्या निर्ण्याने दिलासा मिळेल?*
__राज्यात दूध दराच्या प्रश्नावर असंतोष निर्माण झाल्यावर राज्य शासनाने यावर उपाय म्हणुन ५ अॉगष्ट रोजी एक निर्णय घेतला आहे. डॉ. आब्दुल कलाम अमृत आहार योजने अंतर्गत अदिवासी भागातील ६ लाख ५१ हजार मुलांना व १ लाख २१ हजार गरोदर व स्तनदा महिलांना मोफत दूध भुकटी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक वर्षासाठी ही योजना कार्यान्वीत राहील. ३४% प्रथिने असलेली दूध भुकटी कोरोनाच्या काळात आरोग्यदायी ठरू शकते. हा निर्णय थेट दूध उत्पादकांना फायदा देणारा नसला तरी रज्यावर असलेल्या अतिरिक्त दूध भुकटिचा ताण कमी करुन पुढे दूधाला चांगले दर देण्यास मदत करू शकणारा असेल._
कोरोनाच्या संकटात दुध उत्पादकांना सहाय्य करणे सरकारची जवाबदारी आहेच. अनुदान देणे तुर्त शक्य नसल्यास कर्ज राईट आॅफ करावे. या व्यवसायात कायम स्वरुपी शास्वत नफा मिळवा यासाठी सरकारने वरील उपाय योजना केल्यास दुध दराच्य‍ा दुखण्य‍ावर कायमचा इलाज होऊ शकतो असे वाटते.
०२/०८/२०२०
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
(९९२३७०७६४६)