शेतमालाच्या भावाचे षडयंत्र ...

शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. स्वातंत्र्य मिळवून आज ७५ वर्षे झाली आहेत .परंतु आजचा शेतकरी, कष्टकरी अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहे .शेतकऱ्यांसारखा प्रामाणिक समाज या देशात कुठेच सापडणार नाही.
भारतातील ७० टक्के लोकांचा प्राथमिक व्यवसाय शेती असून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा तो कणा आहे.
कोरोना काळात सर्व फॅक्टरी बंद होत्या . तेव्हा शेतकरी हा अंबानी अदानी यांना जगवत होता .अशा या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कृषी विद्यापीठ व सरकारने कायम उभे राहायला हवे .पण दुदैवाने असे होताना दिसत नाही .देशातील कृषी उत्पादन वृद्धीसाठी प्रगत कृषी तंत्रज्ञान उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने गरजेचे आहे .त्यासाठी कृषी तंत्रज्ञान हस्तांतरण व अवलंब हा महत्त्वाचा पैलू आहे. जगाचा पोशिंदा संपन्न होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरासह बाजारपेठेच्या मागणीनुसार शेती कौशल्य विकसित करणे काळाची गरज आहे .ही संकल्पना वास्तवात येणे गरजेचे आहे.आणि त्यासाठी आयात-निर्यात धोरण बंदी उठवायला हवी . शेतकऱ्यांसाठी निर्यात बंदी खुली व्हायला हवी.त त्यातून शेतकऱ्याचा फायदा होणार आहे असे नव्हे तर देशाचाही फायदा होऊन गंगाजळीमध्ये वाढ होईल .परदेशी चलन वापरायला मिळेल आणि अर्थव्यवस्था अधिक बळकट गतीमान होईल.
ज्या वर्षी शेतीत उत्पादन कमी होते आणि शेतमालाचे भावही पाडल्या जातात .त्यावर्षी शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढते .
गंगाधर मुटे यांच्या शब्दात सांगायचे झाल्यास हा "शेतकऱ्यांचा शासकीय खूनच "

गायीस अभय देण्या, वाघास दात नाही
रजनी जोजविण्या, सूर्यास हात नाही
खांद्यास नांगराचा का भार सोसवेना
प्राशू नको विषा रे , देहास कात नाही
~गंगाधर मुटे
बिलंदर राजकारणी , व्यापारी व अर्थतज्ञांमुळे या समस्येची शेतकऱ्याला अजूनही झुंजावे लागते आहे ." कर्जमुक्ती आणि कर्जमाफी" हे दोन्ही एखाद्या मृगजळाप्रमाणे आहे .शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे त्याचा भाव वाढला पाहिजे .यासाठी दबाव- गटाची निर्मिती होणे अत्यावश्यक आहे .म्हणूनच शेतकऱ्यांची संघटना व्हावी या उदात्त हेतूने युगातमा शरद जोशी यांनी-
"असाध्य ते साध्य " या उक्तीतून युगातमा शरद जोशी यांनी केलेले कार्य अतिशय महनीय असून ती एकजूटीची मोट त्यांनी बांधून १९८०च्या काळानंतर यशस्वी करून दाखवली
"वन्हि तो चेतवावा रे ,चेतविताच चेतितो"
"केल्याने होत आहे रे आधी केलेच पाहिजे "
या उक्तीतून शेतकरी तितका एक करणे, त्याचा एकमेकांशी संबंध बांधणे, त्यांना संघटित करून माणूस म्हणून जगता येण्यासाठी प्रयत्न करणे हा उदात्त उद्देश समोर ठेवून आदरणीय शरद जोशी यांनी अथक प्रयत्न केले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकरी इंग्रजांच्या अंमलाखाली देशात अनेक ठिकाणी बंड करून उठला. त्यात गुजरातमधील बार्डोलीचा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा सत्याग्रह असो की, बिहार मधील चंपारण्य येथील महात्मा गांधी यांनी केलेला सत्याग्रह असो त्यात शेतकऱ्याची एकजूट दिसून आली.

कलियुगात संघटित झाल्याशिवाय तरणोपाय नाही. हे ओळखून कोट्यावधी निद्रिस्त शेतकऱ्यांच्या हृदयात अस्मितेचा हुंकार भरण्याचे काम १९८० च्या काळात युगात्मा शरद जोशी यांनी केला .
राष्ट्रीय आंदोलनाच्या मुख्य प्रवाहाबरोबर शेतकरी आंदोलन जाणे हे इथे थांबले. कारण हा राष्ट्रीय प्रवाह खोटा राष्ट्रद्रोही होता. तथाकथित राष्ट्रीय प्रवाहापासून त्याने फारकत घेतलेली होती .त्यामुळेच आज भारत विरुद्ध इंडिया संघर्ष उभा राहिला. त्याचाच परिपाक कृषी उत्पन्न बाजार समिती याबाबत ठरविलेले सरकारचे धोरण.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी विषयक कायदे संसदेत पास केले. त्या कायद्यातून उत्पादन प्रक्रिया ,वाहतूक साठवणूक आणि पणन ह्या बाबी साध्य होणार होत्या. त्यामुळे शेतकरी कुणासोबतही तात्पर्य कंपन्या किंवा तत्सम व्यापारी यांच्या सोबत करार करू शकणार होता .त्यामुळे अर्थव्यवस्था गतिमान होणार होती. परंतु विरोधकांनी याविरुद्ध रान उठवले. आणि शेतक-याला अतिरेकी ठरवण्यापर्यंत मजल गेली नव्हे गलीच्छ पध्दतीने तुरूंगात डांबून बदनाम करण्यात आले.दिल्लीमध्ये बहुसंख्य पंजाब हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरसह आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला.पंरतु महाराष्ट्रातील शेतकरी यापासून अनभिन्न, अलिप्तच राहिला. वास्तविक या कायद्याने अंबानी,अदानी यांना जरी फायदा होणार असला तरी शेतकऱ्यांना आपला माल स्वतंत्रपणे विदेशी बाजारपेठेत विकता येणार होता. आयात -निर्यात बंदी उठवल्या जाणार होती .तसेच तत्सम परदेशी चलनामुळे भारतीय गंगाजळीमध्ये वाढत होणार होती.
हा कायदा रद्द झाल्यामुळे शेतकरी हिताच्या धोरणांवर आघात होऊन त्याच्या प्रगतीचे पंख आपोआप छाटल्या गेले.

कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला जाईल ही प्रमुख मागणी होती .

महात्मा फुले यांनी वर्णिल्याप्रमाणे :-
विद्येविना मती केली
मतीविना नीती गेली
नितीविना गती गेली
गती विना वित्त गेले
वित्ताविना शुद्र खचले
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले.परंतु आजच्या परिस्थितीत निती राहली नाही.
महात्मा फुलेंनी शेतकऱ्याच्या दारूण अवस्थेविषयी सांगताना ब्रिटिशांनी गाई आणि बैलांच्या केलेल्या कत्तली केल्या .त्यामुळे शेतीला लागणा-या बैलाचे प्रमाण कमी झाले .अतिवृष्टीमुळे दुष्काळाचे सावट निर्माण होऊन चाऱ्याची समस्या उभी राहिली. जास्त किमतीने शेतसरा भरावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांचे त्या काळात हाल झाले .अन्न व तब्येतीवरही त्याचा परिणाम झाला.
ही त्यावेळीची परिस्थिती आणि आजची बळीराजाची परिस्थिती यामध्ये काही बदल झाला का?तर त्याचे उत्तर खेदाने नाहीच म्हणावे लागते.

"सर्वत्र आग भरली होणे स्मशान आहे
अस्वस्थ भारताचे हे वर्तमान आहे "
~ गझलकार नितीन देशमुख

खताच्या,बी-बीयाणे ,फवारणी यांच्या वाढलेल्या भरमसाठ किमती .सबसिडी असल्याचा शेतकऱ्याला सबसिडी देत असल्याचा सरकारचा फसवा कांगावा ,आभास .
या प्रचंड वाढलेल्या किंमतीमुळे त्यावर बॅंक,सावकारांकडून कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे .
सबसिडी मिळण्यामध्ये शेतकऱ्याचा कोणताच फायदा नाही.तर तो कंपन्यांचाच फायदा होतो आहे.एवढे उत्पादन करून,मरमर करून शेतमालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्याच्या हातात नाही. ही धगधगती शोकांतिका आहे.त्याला कर्जमुक्ती नको हवे घामाची दाम...

याच परिस्थितीवर एक सुंदर व अप्रतिम शेर गझलकार सतीश दराडे यांचा आहे .
जनता भणंग इथली सत्ता धनिक भाऊ
विकसित देश माझा मी नागरिक भाऊ
आमच्या सुगी ऋतूंच्या गेली घशात सारी
तुमच्या बरे निघाले खुर्चीत पीक भाऊ
बांधावरी बसा अन एकेक थेंब मोजा
पाऊस म्हणे पिकाला देतोय भीक भाऊ

~ गझलकार सतीश दराडे

हाटे समितीच्या शिफारशीनुसार एकाधिकार योजना महाराष्ट्रात लागू झाली ."नेमेची येतो पावसाळा" अशी एक म्हण मराठीत आहे .परंतु आजकाल हा पाऊस फारसा येतांना दिसत नाही. पावसाची वाट शेतकरी चातक पक्षाप्रमाणे पाहतो . कारण पावसाविना पेरणी खोळंबते .
१९७१ मध्ये कापसाच्या एकाधिकार खरेदीला सुरुवात झाली. त्यावेळी सत्तेच्या राजकारणात समाजवादाचे वर्चस्व होते .बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते .भारतीय संघराज्य समाजवादी असल्याची त्यावेळी तुतारी वाजवण्यात आली होती . दिल्लीवरून मुक्त अर्थव्यवस्थेचे पोवाडे गायल्या जात होते.
एकाधिकार योजनेचे जनक यशवंतराव चव्हाण यांनीच एकाधिकार योजनेच्या संकल्पनेचे रहस्य अजानता प्रामाणिकपणे सांगून टाकले.की ही योजना किती कुचकामी शेतकरी विरोधी आहे. त्या काळात इंदिरा गांधींची देशात राजवट होती.
आज देशातील कापूस एकूण क्षेत्रफळापैकी एकूण ३६ टक्के क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे .याउलट उत्पादनाचा विचार केल्यास महाराष्ट्रात केवळ १७ टक्के उत्पादन होते.पंजाबमध्ये ९९.१,हरियाणात ९९.७, राजस्थानात ९०.४, आंध्र प्रदेश १५टक्के ,कर्नाटकात २०% गुजरात मध्ये ३० टक्के तामिळनाडूमध्ये ४५ टक्के एवढे कापसाचे उत्पादन होते.

महाराष्ट्रातील फार मोठ्या प्रदेशाचे जीवन कापसाच्या पिकावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आधारभूत किंमत मिळायला हवी. ही मागणी सतत होत असते. महाराष्ट्रात उसाच्या बाबतीत अग्रेसर राज्य ,पण त्याला लेव्ही साखरेची किंमत सर्वात कमी मिळते. एकाधिकाराने २० वर्षांपूर्वी ही गरज पूर्ण होईल व विदर्भ मराठवाड्यात कापसाची अर्थव्यवस्था तरुण जाईल, अनुशेष दूर होईल असा आशावाद वाटला होता.पण ही आशा फलदूत ठरली.
मोरारजी देसाई यांच्या "सक्तीची बचत योजना"" संरक्षण निधी योजना " याप्रमाणे एकाधिकार योजना हिटलरशाही प्रमाणे ठरली.
ही सक्तीची योजना शेतकऱ्यांवर लादल्या गेली.

एकाधिकार खरेदीचा मोठा लाभदायक वर्ग हा नोकरवर्ग आणि त्याहीपेक्षा मोठा फायदा हा गिरणी मालकांनी घेतला.हमी किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त असू नये. यामुळे चढउतार निधीचे काही प्रयोजनच राहत नाही. अंतिम किंमत व हमी किंमत यांच्यातील तफावतीपैकी एक हिस्सा २५% किंमत चढउतार निधीच्या रूपाने केंद्राने बाजूला ठेवावा .अशी तरतूद या योजनेत होती .
चांगल्या बरकतीच्या वर्षी हा हिस्सा मंदी किंवा दुष्काळी वर्षाकरिता राखून ठेवावा .अशी तरतूद केंद्रसरकारने केली होती पण वेळ येताच काढता पाय घेतला. व अशा प्रकारे या योजनेला सुरूंग लागला.
शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत देण्याची जबाबदारी सरकारची असून सुद्धा ती पार पाडण्यात आली नाही.यातच सरकारचे अपयश.त्याची पूर्तता शेतक-यांना वेळप्रसंगी तिजोरीतून उपलब्ध करून द्यावी असे त्यात नमूद होते. एकाधिकार योजना अपयशी ठरण्याचे विविध कारणे आहेत. त्यापैकी कापसाचे भाव, रूईच्या किमती, प्रक्रिया घट ,प्रशासकीय खर्च यांचा विचार शास्त्रशुध्दपणे करावा लागतो.भावाचा विचार केल्यास महाराष्ट्रातील कापसाच्या किंमती १० ते ४० टक्क्यांनी गुजरात मधील कापसाच्या पेक्षा कमी होत्या .हरियाणा पंजाब आंध्र प्रदेश या तीन राज्यातही कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते.

पण तिथे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे सीसीआय आहे .सीसीआयची खरेदी खाजगी व्यापाराच्या सहाय्याने कार्यक्षमपणे करण्यात येते. भारताच्या इतर राज्यांचा विचार करता १९८५-८६हे वर्ष सोडल्यास अडोणीतील कापसाच्या सरासरी किमती महाराष्ट्रातील अंतिम भावापेक्षा वरचढ होत्या. हेच शेयर बाजारा वरून बघायला मिळते .
रुईच्या किमतीमध्ये महाराष्ट्रातील व गुजरात मधील राज्यांच्या भावात अतिशय तफावत जाणवते .देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या १५-२०टक्के साठा हा कापूस एकाधिकारांतर्गत होतो .सन १९७४-१९८७ या वर्षी रुईच्या किमतीला गुजरात सहकारी संस्थेच्या तुलनेत महाराष्ट्राला भाव मिळाला नाही. कापसाची रुई बनवताना होणारी घट महाराष्ट्रातील एकाधिकार व्यवस्थेत ही जास्त होती. कापसाची खरेदी व रुईची विक्री यासाठी लागणारा महाराष्ट्र कापूस एकाधिका योजनेचा खर्च हा वारेमाप होता. त्यामुळे ही योजना डबघाईस आली.
आज कापसाचा भाव क्विंटल मागे ६४५०रुपये इतका आहे. शेतकऱ्यांना यापेक्षा हा भाव कमीच मिळतो .त्यात अडत ,हमाली ,माप,ट्रॅक्टरभाडे असे विविध खर्च समाविष्ट आहेत .
आज कापसाच्या तेलाचा लिटर मागे भाव दीडशे रुपये आहे. सरासरी एक क्विंटल कापसापासून १३० किलोग्रॅम तेल मिळते .तात्पर्य शेतकऱ्याच्या शेतमाल भावाला जास्त किंमत मिळत नाही .हा भाव कमीच मिळतो .परंतु सोन्याच्या बाबतीत हे चित्र लागू होत नाही .मागील दहा वर्षाचा विचार केल्यास.सोने ११०० रुपये वरून ७४०० वर ग्रॅममागे पोहचले. व्यापाऱ्यांना फायदेशीर ठरेल असेच धोरण सरकार राबवत आहे.
थोडक्यात महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार योजना जरी संपली. तरी कापसावरील निर्यात बंदी अजूनही उठलेली नाही. हे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचेच कृत्य सरकार करत आहे .गॅट करार व डंकेल प्रस्ताव यांच्या मसूद्यात १९व्या कलमा अंतर्गत निर्यात बंदी बेकादेशीर आहे .हे दिसून येते.म्हणूनच खाजगीकरणाचे धोरण तुम्ही आम्ही सर्वांनी उलथून टाकले पाहिजे.
जीव पेरला मातीमध्ये पत्थर छाती वरती
प्रश्न टांगले आभाळाला उत्तर माती वरती
ज्येष्ठ साहित्यिक नितीन देशमुख
नितिन देशमुख यानी शेतक-याचे प्रश्न अजूनही धुमसत आहेत.त्याची धग अजूनही संपलेली नाही .हे स्पष्ट केले आहे.
साखर उद्योगातही असेच ज्वलंत प्रश्न आहेत .साखर उतारा, तोडणी ,वाहतूक खर्च या सर्वांचा विचार करता महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश राज्यात तफावत आढळते .याबाबत युगात्मा शरद जोशींनी "नई दुनिया" या वर्तमानपत्रात संबंधित लेख प्रसिद्ध केला होता व परखडपणे वास्तवता मांडली होती.
१९ डिसेंबर २००२ मध्ये उसाचा दर क्विंटल मागे ६४.५० वरून ६९.५०रुपये. म्हणजेच ५ रुपयांनी वाढवण्यात आला. तोच दर उत्तर प्रदेशला देतांना नऊ रुपये ज्यादा देण्यात आला. ही तफावत , अन्यायपूर्ण धोरण का?असा प्रश्न केल्या गेला.
किमान वैधानिक किमती ह्या संकल्पना तोकड्या पडताहेत .दूध उत्पादनाच्या बाबतीतही हेच तत्व पुढे लागू होते. यावर आत्मचिंतनाची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. कर्जबाजारी शेतकरी वर्षानुवर्षे निसर्गाशी आणि शासनाची झगडा देत आहे.हा त्याचा आक्रोश,अन्याय सहन होण्यापलीकडचा झालेला आहे. म्हणून जैविक तंत्रज्ञानाची कास पकडून या विरूद्ध त्याला लढावे लागले तरच हा अंधकार दूर होईल.आत्महत्या करणे हा त्यावरील उपाय नाही.

या जगाच्या पोशिंद्याला सौर ऊर्जेवरील वस्तू सबसिडी दरात आकारून त्या सेवा स्वस्त कराव्या .तरच तो ह्या वस्तू खरेदी करू शकेल .त्यामध्ये स्वयंचलित फवारणी यंत्र, ड्रोन , रडार ,ट्रॅक्टर या माध्यमातून आधुनिक तिकडे त्याला वाटचाल करावी लागणार आहे.त्यासाठी सरकारनेही मदत करावी.तरच तो स्पर्धेत टिकेल.
प्रसंगी शेतक-याला थोडाफार मुजोरपणाही करावा लागेल. सावकार, बॅंक कर्ज वसुली करण्यास तगादा लावतात तेव्हा पुढच्या वर्षी देतो , पळून गेलो काय ?जे होईल ते करून घ्या अशी उत्तरे त्याला देता आली पाहिजे .कारण अंबानी ,अदानी ललित मोदी, विजय माल्या , हर्षद मेहता अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला कर्ज बुडवणा-यांचे देता येईल.जे आज विदेशात प्रसार झालेले आहेत .
कर्जमाफी न देता सरकारने शेतमालास फक्त भाव द्यावा आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा व पेंशन लागू करावी..

"कभी हार मत मानो ,इसके लिए बस
जगह और समय का इंतजार करो
समय एक बार फिर बदलेगा"
~ हैरीयट बीचर स्टो

अजित नरेंद्र सपकाळ
अकोट जि अकोला