Ramram नमस्कारRamram
बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

लेख, कविता, गझल आणि इतर अवांतर साहित्यलेखनाचे © सर्वाधिकार सुरक्षित आहेत. या साईटवरचे साहित्य इतरांना पाठवायचे असल्यास कृपया साईटचा पत्ता इतरांना कळवावा ही विनंती. येथील साहित्य copy करून इतरांना paste करून  मेल करू नका. आपण अत्यंत संवेदनशील रसिक आहात, साहित्यचोर नाहीत याची जाणीव असू द्या. संदर्भ देतांना लिंक आणि लेखक, कवीचे नांव अवश्य नमुद करा, ही विनंती. साईटवरील कोणतेही साहित्य अन्यसंकेतस्थळावर मुद्रीत करायचे झाल्यास, ई-पुस्तक स्वरूपात प्रकाशीत करायचे झाल्यास किंवा मासिक, नियतकालिक, मुद्रीत स्वरूपात प्रकाशीत करावयाचे झाल्यास तशी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आपला नम्र - गंगाधर मुटे ranmewa@gmail.com मु.पो. आर्वी (छोटी) ता. हिंगणघाट जि. वर्धा
बळीराजा डॉट कॉमवर वाचा
कविता * गझल * देशभक्तीगीत * नागपुरी तडका * लावणी * अंगाईगीत * शेतकरीगीत * ललीत लेख * कथा * विडंबन * हादग्याची गाणी * जात्यावरची गाणी * पोळ्याच्या झडत्या * भक्तीगीत * अभंग * महादेवाची गाणी * नाट्यगीत * गौळण * पारंपारिक गाणी * भजन * भावगीत * विनोदी गीत * भुलाबाईची गाणी *तुंबडीगीत * बडबडगीत * बालकविता * विनोदी * आणि आणखी बरेच काही ......

शेतकऱ्यांची चावडीअबबबबब! वांगी एका एकरात २२ लक्ष रु. चे उत्पन्न

तुम्ही कधी वांगीच्या शेतीत इतके उत्पादन घेतले आहे? 

आम्ही शेतकऱ्यांची चावडी https://www.youtube.com/channel/UCEkL4akgF4eWZWhR1b7NwsA या युट्यूब चॅनेलवर आम्ही सिरीयल सुरु करत आहोत... इजरायलची शेतीपद्धती
 
 

YFPCL


अधिक माहितीसाठी 
http://yugatma.sharadjoshi.in/  
येथे भेट द्या.



मूठभरांचे ‘मजा’सत्ताक । सामान्यांचे ‘सजा’सत्ताक

हे स्वातंत्र्य कुण्या प्रजासत्ताकाचे?

cover
.............................................................
६ ऑगस्ट २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
.............................................................

14 ऑगस्ट 1947 ला मध्यरात्री 12 वाजता लाल किल्ल्यावर तिरंगा ध्वज फडकला. आपल्या देशात प्रत्यक्ष घटना लागू झाली ती 26 जानेवारी 1950 ला. तेव्हापासून आपण प्रजासत्ताक झालो. 15 ऑगस्ट 2011 च्या पार्श्र्वभूमीवर असं विचारावंसं वाटतं, ‘हे कुणाचे प्रजासत्ताक आहे?’ एकमय राष्ट्र या अर्थाने नेशन कुठे अस्तित्वात आहे असा प्रश्र्न महात्मा फुले यांनी विचारला होता. त्याच पातळीवर आज कुणाचे प्रजासत्ताक हे विचारावं वाटतं आहे. देशाची वाटणी 4 रंगांमध्ये झालेली स्वच्छपणे दिसते आहे. आपल्या तिरंग्यातले रंग घेऊनच याचं विश्लेषण करता येईल.

हिरवा रंग : मातीतील पोषक द्रव्ये घेऊन झाडाला हिरवेपण प्राप्त होते. त्याचप्रमाणे देशातही मूठभर राजकीय नेते, सरकारी नोकरशहा, त्यांच्याभोवतीचे लाभार्थी, उद्योगपती, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल आदींनी या देशाचं पुरेपूर शोषण करून घेतलं आणि स्वत:ला समृद्धी मिळवून घेतली. प्रत्यक्ष देशाच्या प्रति कर्तव्य करायची वेळ आली, की आजही हे लोक कचरतात. सगळे नियम कायदे हवे तसे मोडून, वाकवून आपल्या सोयीने सगळी व्यवस्था यांनी करून घेतली आहे. स्वीस बँकेतल्या काळ्या पैशांबाबत जी चर्चा चालते तो सगळा पैसा याच वर्गाचा आहे. हे लोक नेहमीच सर्वसामान्यांचा कळवळा दाखवतात आणि प्रत्यक्षात कृती करत असताना सर्वसामान्यांचं शोषण केल्यावाचून राहत नाहीत. आजही हजारो कोटींचे गैरव्यवहार इतक्या सहजपणे घडत आहेत, की जणू काही या लोकांनी देशच विकायला काढला आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे तथाकथित सर्व राजकीय पक्ष समाजातील बहुतांश धुरीण यांमध्ये सारखेच दोषी आहेत.

पांढरा रंग : अख्ख्या अमेरिकेची लोकसंख्या जितकी आहे. तितका जवळपास भारतात उच्चवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग, मध्यम वर्ग आहे. संख्येने हा वर्ग कमी असला तरी याची ताकद प्रचंड आहे. हा वर्ग कधीही स्वत: भ्रष्टाचार करत नाही; पण हे नेहमीच भ्रष्टाचाराला साथ देत आले आहेत. त्याचे मूक साक्षीदार राहिलेले आहेत. तसेच त्याचे अप्रत्यक्षरीत्या लाभार्थीही आहेत. अगदी पैशांच्या स्वरूपातला भ्रष्टाचार सोडा; पण साधी गॅस सिलेंडरची बाब विचारात घेतली तरी पन्नास लाखांचा फ्लॅट खरेदी करणारा या वर्गातला माणूस गरिबांसाठी असलेली गॅसवरची सबसिडी तशीच राहावी म्हणून आग्रही असतो. कमकुवत आर्थिक गटासाठी शासनाच्या गृहनिर्माण योजना बहुतांश याच वर्गाने गिळंकृत केल्या आहेत. पेट्रोलचा सगळ्यात जास्त वापर हाच वर्ग करतो; परिणामी पेट्रोलमधली दरवाढ यांच्याच क्षोभाला कारणीभूत ठरते. एकीकडे 200 रुपयांचं सिनेमाचं तिकीट काढताना 350 रुपयांचं गॅस सिलेंडर महाग आहे म्हणण्याची यांना लाजही वाटत नाही. यांची मुलं चुकूनही जिल्हा परिषद अथवा महानगर पालिकांच्या शाळांमध्ये शिकत नाहीत, तर ती खासगी शाळांमध्ये शिकतात. ज्या शाळांना शासनानं अनुदान दिलेलं असतं. बोटावर मोजता येतील इतक्या शाळा विनाअनुदानित आहेत, त्यांनाही अनुदान द्यावं असा आग्रह याच वर्गाने धरलेला असून राज्यकर्त्यांना कायम विनाअनुदानित यातील ‘कायम’ हा शब्द काढायला लावला आहे. हिरव्या गटातल्या लोकांशी यांचे हितसंबंध पूर्णपणे अडकलेले आहेत. सर्वसामान्य म्हणवणारे हे लोक अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात मेणबत्त्या घेऊन सहभागी होतात; पण हे कधीही शेतकरी, गिरणी कामगार, आदिवासी यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढत नाहीत.

भगवा रंग : हिंदू संस्कृतीमध्ये भगवा रंग हा त्यागाचं प्रतिक आहे. भारतातल्या तमाम गोरगरीब, कष्टकरी, शेतकरी वर्गाने आतापर्यंत किमान सूखसुविधांचा त्यागच केलेला आहे. तळागाळातल्या वर्गांचं तर काही विचारायलाच नको. शिवाय आपली संस्कृतीही त्यागच आपल्याला शिकवते आणि ही संस्कृती टिकवण्याचं ओझं पूर्णपणे याच वर्गावर लादल्या गेलेलं आहे, परिणामी या वर्गाला भगवा रंग या कप्प्यात टाकणं योग्य होईल.

निळा रंग : प्रशासकीय यंत्रणा नावाची एक निगरगट्ट संवेदनाहीन अशी व्यवस्था आम्ही तयार केलेली आहे. झेंड्यावरती निळं अशोक चक्र असावं तशी ही व्यवस्था आपला निळा शिक्का या देशाच्या सगळ्याच घटकांवर करकरीतपणे उमटवून उभी राहिलेली दिसते. हिला कुणाशीही देणं घेणं नाही. ज्या हिरव्या घटकाशी तिचे हितसंबंध अडकलेले असतात तिच्यावरही प्रसंगी उलटायला ती कमी करत नाही. पदावरून उतरलेला एखादा मंत्री अथवा आमदार, खासदार समोरून गेला तर एरवी सलामीसाठी झुकणार्‍याची पापणीही हलत नाही.

1991 पासून आपण नवीन अर्थव्यवस्थेचे धोरण अवलंबायला सुरुवात केली त्यालाही आता 20 वर्षे उलटून गेली. आपली जी पारंपरिक मानसिकता होती, ज्या अडचणी होत्या, त्यावर शोधण्यासाठीचे जे उपाय होते, जी धडपड होती ते सगळं आता केव्हाच बदलून गेलंय. जागतिक पातळीवर युद्धखोरी आणि बढाईची भाषा करणार्‍या अमेरिकेचे हातसुद्धा प्रचंड मोठ्या कर्जाखाली दबलेले आहेत. यातच सर्व काही आलंय. आपल्याला आता खूप वेगळ्या पद्धतीने विचारा करावा लागेल. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवीन काळाला सुसंगत अशी नीती आखावी लागेल तरच आपल्या स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ आपल्याला गवसेल, अन्यथा स्वातंत्र्य दिवस म्हणजे लाल किल्ल्यावर झेंडा या पलीकडे काहीही सांगता येणार नाही.

Share

प्रतिक्रिया

  • गंगाधर मुटे's picture
    गंगाधर मुटे
    बुध, 03/08/2011 - 21:04. वाजता प्रकाशित केले.

    स्विस बँकेत पैसा असणार्‍यांची यादी बरीच मोठी असावी.
    रामदेवबाबांचे आंदोलन इंग्रजांनाही लाजवेल अशा अमानुषतेने फोडून काढले तरी माध्यमांनीही फार मोठे आकांडतांडव न करता केवळ त्रयस्त्तपणे व संवेदनाहिनपणे वृत्तांकन केले त्यावरून स्विस बँकेतील पैशात माध्यमांचेही हीतसंबंध गुंतले असावे, असा कयास बांधायला जागा निर्माण झाल्या आहेत. Sad

    शेतकरी तितुका एक एक!

  • गब्बर सिन्ग's picture
    गब्बर सिन्ग
    गुरू, 04/08/2011 - 15:42. वाजता प्रकाशित केले.

    उमरीकर साहेब,

    प्रणाम.

    आपल्या लेखातील मजकूराशी प्रचंड असहमत आहे.

    तुमच्या लेखात दोन प्रमुख वर्ग आहेत -
    १) शेतकरी/मजूर्/कामगार,
    २) राजकीय नेते, सरकारी नोकरशहा, त्यांच्याभोवतीचे लाभार्थी, उद्योगपती, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल.

    व या दोन प्रमुख वर्गांतील संघर्षाचे तुम्ही विवेचन करत आहात.

    त्याचप्रमाणे देशातही मूठभर राजकीय नेते, सरकारी नोकरशहा, त्यांच्याभोवतीचे लाभार्थी, उद्योगपती, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल आदींनी या देशाचं पुरेपूर शोषण करून घेतलं आणि स्वत:ला समृद्धी मिळवून घेतली. .

    शोषण करून घेतलं ते कसे ते लिहाल का ?
    भारतात गेली ६० वर्षे सर्वात जास्त मतदार हे ग्रामिण भागातील व शेतकरी/मजूर्/कामगारच आहेत. त्यामुळे सर्वात जास्त लोकप्रतिनिधी (आमदार्/खासदार्/पंच्/सरपंच) हे याच वर्गाने (शेतकरी/मजूर्/कामगार) निवडून दिलेत. आजही हीच परिस्थिती आहे. मग उद्योगपती, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल हे बहुसंख्यांकांचे शोषण कसे करतात ?

    हे बहुसंख्यांनी निवडून दिलेले आमदार्/खासदार्/पंच्/सरपंच उद्योगपती, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल यांचीच साथ देतात असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का ?

    सुधारणेच्या मुळाशी शिक्षण असते हा साधा नियम. शेतकरी/मजूर्/कामगार या वर्गात शिक्षणाचे प्रमाण किती आहे ? शिक्षण घेतलेल्यांचेही सत्यशोधन करणार्‍यांचे प्रमाण किती आहे ? सत्य समजल्यावर त्याप्रमाणे कृती करण्याचे प्रमाण किती आहे ? याबद्दल लिहिलेत तर मूल्यमापन जास्त पटण्याजोगे होईल.

    शेतकरी/मजूर्/कामगार हा वर्ग सर्वगुणसंपन्न आहे पण तरीही त्यांचे शोषण होते असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का ?
    तुम्ही तुमच्या भगव्या रंगाच्या वर्गात असे चित्र रंगवलेय की शेतकरी/मजूर्/कामगार हा वर्ग शोषित, त्यागी, संयमशील आहे.
    पण या वर्गाच्या चुकांबद्दल/कमतरतांबद्दल काहीही बोललेले नाहि आहात.

    प्रत्येक वेळी सिस्टिम च्या अपयशास सिस्टिम बाहेरचे लोक जबाबदार आहेत असे म्हणणे कितपत उचित आहे ?
    हे जबाबदारपणाचे लक्षण आहे की कातडीबचाऊ वृत्ती आहे ?

    -------------------------

    प्रत्यक्ष देशाच्या प्रति कर्तव्य करायची वेळ आली, की आजही हे लोक कचरतात

    कचरतात ? ते कसे काय ? देशाच्या प्रति कर्तव्य करणे म्हंजे नेमके कोणते कर्तव्य ? प्रत्येक जण आपापल्या परीने देशसेवा करतो. माझीच देशसेवा जास्त/श्रेष्ठ व दुसर्‍याची कमी हे म्हणणे खरंच योग्य आहे का ? असल्यास तसे सांगा म्हंजे हिशेब मांडता येईल.

    ---------------

    सगळे नियम कायदे हवे तसे मोडून, वाकवून आपल्या सोयीने सगळी व्यवस्था यांनी करून घेतली आहे.

    ह्यात तर सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे शेतकरी/मजूर्/कामगार यांच्याच बाजूने आहेत. बिगर शेतकर्‍यास शेतजमिनी विकत घेता येत नाहीत. कामगार कायदे कडक. युनियन्स तर एकदम आक्रमक. आजकाल थंडावल्या असतील पण १९९० पूर्वी प्रचंड ज्वालाग्राही होत्या. शेतीमालावर प्राप्तीकर नाही व विक्रीकर अल्प. अनेक उद्योग राष्ट्रीयीकृत (आजही). सवलतीच्या दरात बियाणे, कर्ज, खते वगैरे. मग इतके असूनही या वर्गाने प्रगती का केली नाही.

    प्रगती चा अर्थ १) शिक्षण, २) उत्पादकतेत वाढ, ३) भरभराट/राहणीमानात सुधारणा, ४) आरोग्यात सुधारणा (चांगल्या आरोग्याची चिन्हे - बालमृत्युचा दर कमी, सरासरी आयुर्मान जास्त, कुपोषणाचा दर कमी, बाळंतपणात स्त्री दगावण्याची शक्यता कमी वगैरे).

    प्राप्तीकराची आकडेवारी पाहीलीत तर धक्काच बसेल तुम्हाला - जेमतेम ४% लोक आयकर प्राप्तीकर भरतात. म्हंजे ९६% लोक प्राप्तीकर भरत नाहीत. म्हंजे नियम कोणी वाकवले ?

    ------------------------------------------------

    आता मध्यमवर्गाबद्दल व उच्च मध्यमवर्गाबद्दल.-

    एकीकडे 200 रुपयांचं सिनेमाचं तिकीट काढताना 350 रुपयांचं गॅस सिलेंडर महाग आहे म्हणण्याची यांना लाजही वाटत नाही.

    लाज का वाटावी ? चलनवाढ ही गोष्ट अशी आहे की जिचा फटका प्रत्येकाला ज्याच्यात्याच्या मिळकतीच्या एक्झॅक्ट प्रमाणातच बसत असतो. त्यामुळे महागाई वर बोलण्याचा व तिला विरोध करण्याचा अधिकार त्यांना नाही का ? नसावा का ? दुसरे म्हंजे महागाईचा फटका शेतकरी/मजूर्/कामगार यांना सुद्धा त्यांच्या मिळकतीच्या प्रमाणातच बसतो. मग मध्यमवर्गाने जर शेतकरी/मजूर्/कामगार यांची तळी उचलुन धरली तर तुम्हाला आक्षेप का आहे ? केवळ मध्यमवर्गाचासुद्धा फायदा आहे म्हणून ?

    -------------------------------------------------

    यांची मुलं चुकूनही जिल्हा परिषद अथवा महानगर पालिकांच्या शाळांमध्ये शिकत नाहीत, तर ती खासगी शाळांमध्ये शिकतात. ज्या शाळांना शासनानं अनुदान दिलेलं असतं.

    हे वाक्य अंतर्विरोध असलेले आहे. खासगी शाळेला जर सरकारी अनुदान असेल तर ती खाजगी कशी ?

    आणि जर खाजगी शाळांत शिकत आहेत तर ते चांगलेच आहे की. तेवढीच शेतकर्‍यांच्या/मजूरांच्या मुलांना जास्त जागा उपलब्ध होतील. नाही का ?

    (इथे तुमचा युक्तीवाद तर्काच्या उलट जातो.)

    ------------------------------------------------

    सर्वसामान्य म्हणवणारे हे लोक अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात मेणबत्त्या घेऊन सहभागी होतात; पण हे कधीही शेतकरी, गिरणी कामगार, आदिवासी यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढत नाहीत

    मध्यमवर्गाने शेतकरी, गिरणी कामगार, आदिवासी यांच्यासाठी मोर्चा का काढावा ?
    मध्यमवर्गाची अशी कोणती संघटना आहे ? शेतकर्‍यांची संघटना, कामगारांची युनियन. तशी मध्यमवर्गाची कोणती संघटना आहे ? मध्यमवर्गाने शेतकरी, गिरणी कामगार, आदिवासी यांच्यासाठी मोर्चा काढावा व शेतकर्‍यांनी/कामगारांनी/आदिवासींनी मध्यमवर्गासाठी काय करावे ?

    ---------------------------------------------------

    भारतातल्या तमाम गोरगरीब, कष्टकरी, शेतकरी वर्गाने आतापर्यंत किमान सूखसुविधांचा त्यागच केलेला आहे. तळागाळातल्या वर्गांचं तर काही विचारायलाच नको. शिवाय आपली संस्कृतीही त्यागच आपल्याला शिकवते आणि ही संस्कृती टिकवण्याचं ओझं पूर्णपणे याच वर्गावर लादल्या गेलेलं आहे.

    हे सत्य आहे असे तुम्हाला खरोखर वाटते का ?

  • गंगाधर मुटे's picture
    गंगाधर मुटे
    गुरू, 04/08/2011 - 21:58. वाजता प्रकाशित केले.

    गब्बरसिंगजी,
    तुम्ही एकाचवेळी एवढे प्रश्न उपस्थित केले आहेत की, त्या सर्व प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर प्रतिसादात देणे अशक्य होईल. या सर्व प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर द्यायचे म्हटले तर एखादे पुस्तकच तयार होईल. संक्षिप्त उत्तरे दिली तर तुमचे समाधान होणार नाही कारण त्यात काही प्रश्न हे मुलभूत स्वरूपाचे आहेत. त्यामूळे तुम्हाला शेतकरी संघटनेची एकंदरीत मूळ भूमिका समजून घेतल्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही. त्यासाठी शेतकरी प्रकाशनाने (जनशक्ती वाचक चळवळ) प्रकाशित केलेली पुस्तके वाचावी लागतील. Smile

    शेतकरी तितुका एक एक!