व्यापार्यांना कैदेची शिक्षा, शेतकर्यांसाठी घातक निर्णय
- अनिल घनवट
आधारभूत किमती पेक्षा कमी दराने शेतीमाल खेरदी करणार्या व्यापार्यांना १ वर्ष कैद व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय शेतकर्यांना घातक आहे. व्यापरी खरेदी बंद करतील व शासन खरेदी करू शकणार नाही त्यामुळे शेतकर्यांचे प्रचंड नुकसान व मला विक्रीसाठी हाल होणार आहेत. राज्य शासनाने हा निर्णय त्वरित मेगे घ्यावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमती पेक्षा कमी दराने अडत व्यापार्याने माल खरेदी केल्यास १ वर्ष तुरुंगवास व ५० हजार रुये दंड अशी तरतुद नुकतीच महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने केली आहे. बाजार समिती कायद्याच्या कलम २९ अनव्ये, परवाना रद्द करण्याची तरतुद पुर्वी पासुन होतीच त्यात सुधारणा करुन कैदेच्या शिक्षेची व दंडाची भर घातली आहे. असा कायदा झाल्यास व्यापारी खरेदी बंद करणे सहाजिक आहे. शेतकर्यांकडिल सर्व माल खरेदी करण्यासाठी शासनाकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. गेली दोन वर्ष गोदामे , बारदाना, सुतुळी, काटे, मणुष्यबळा आभावी खरेदी बंद राहिलेली अनेक वेळा राज्याने पाहिली आहे. शासनाला दिलेल्या मालाचे पैसे अनेक महिने मिळत नाहीत हा अनुभव आहे. सरकार दरबारी हेलपाटे मारण्यापेक्षा कमी दरात व्यापार्याला विकलेले परवडते असे मानुन शेतकरी व्यापार्याकडे माल विकतात.
फक्त एफ. ए. क्यू मालाचीच खरेदी, शिल्लक मालाचे काय?
शासनाला माल विकायचा असेल तर तो एफ. ए. क्यू. दर्जाचाच असला पाहिजे. त्यात किती टक्के अर्द्रता, किती टक्के खडे, काडी-कचरा, किडके दाणे, रंगहिन दाणे, भिजलेले दाणे वगैरे असे अनके निकष लावले जातात. बर्याच वेळा माल स्विकारला जात नाही किंवा टपाच्या चाळणी खाली पडतो. हा माल फेकुन देण्या शिवाय पर्याय नसतो. व्यापारी मालाच्या दर्जा नुसार भाव ठरवून सर्व माल विकत घेतो व स्वत: वर्गवारी करतो. थोडक्यात शासन फक्त एक्सपोर्ट क्वालिटी मलच खरेदी करते बाकी मालाची जवाबदारी घेत नाही.
सरकारने शेवटच्या दाण्या पर्यंत खरेदी नाही केले तर काय?
व्यापार्यांना आधारभुत किमतीची मर्यादा घालताना सरकारने शेतकर्यांकडील सर्व माल खरेदी करण्याची हमी दिली पाहिजे. सर्व माल खरेदी नाही केली तर याला जवाबदार कोण? कोणाला तुरुंगात टाकणार? असा निर्णय जाहिर करण्या आगोदर शासनाने, राज्यात उत्पादित होणारा सर्व माल खरेदी करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे व वर्षभर सर्व मालाच्या खरेदीसाठी केंद्र सुरु ठेवले पाहिजेत. सध्या तर आंदोलन मोर्चे झाल्या शिवाय केंद्र सुरु होत नाहीत.
व्यापारी चोर नाहीत
व्यापारी शेतकर्यांना लुटतात असा समज पसरवला जात आहे मात्र हे खरे नाही. काही अपवाद वगळता व्यापारी प्रामाणिकपणे नफा कमवण्यासाठीच धंदा करतात. जे व्यापारी आज आधारभुत किमती पेक्षा कमी दराने खरेदी करतात त्यांनीच १२ हजार रुपये क्विंटलने अमचा तुर हरभरा खरेदी केला होता. सरकारने आयात नसती केली तर ८ हजाराने हा मला व्यापार्यांनी घेतलाच असता. निर्यातबंदी, अनावश्यक आयाती, स्टॉक वरील बंधणे या सारख्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतीमालाचे भाव पडतात व आधारभुत किमतीच्या खाली घसरतात. सरकार तुर खरेदी करुन जर ३५ /- रुपये किलोने डाळ रेशनिंगवर विकणार असेल तर व्यापारी ६०/- रुपयाने तुर खरेदी करुन कोणाला विकणार आहे. समस्या व्यापारी नाहीत, सरकारी हस्तक्षेप ही समस्या अाहे.

आधारभुत किमती उत्पादन खर्चा पेक्षा कमीच. सरकाने शेतकर्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिले आहे असे जाहिर केले असले तरी त्या राज्याने केंद्र सरकारला केलेल्या शिफारशीच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच आहेत. सरकारची जवाबदारी अाहे ती शेतमालाच्या आधारभुत किमतिच्या खाली येऊ नयेत. सरकारने खरेदी करण्याची वेळ येऊ नये असे दर राहवेत यासाठी सरकारचे प्रयत्न असावेत. जास्त माल सरकाने खरेदी करण्याची वेळ आली हा शासनाचा पराभव आहे, ते सरकारला भुषणावह नाही.
भ्रष्टाचार व कमी दारने खरेदीला जास्त वाव देणारा निर्णय
सरकारने धान्य खरेदीसाठी एकच दर्जा निश्चित केल‍ा आहे. जमिनिचा मगदुर, पाण्याची उपलब्ध्ता, हवामानानुसार धान्याची प्रत कमी जास्त होऊ शकते. पण एकच प्रत स्विाकरली जात असल्यामुळे व व्यापारी तो माल घेण्यास नाखुश असल्यामुळे तो फेकुन देणे किंवा मातिमोल भावाने विकण्या शिवाय शेतकर्याला पर्याय रहात नाही. सरकारने हा खटाटोप बंद करावा अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे नसता किमान तिन प्रतीचा माल खरेदी करण्यासाठी तिन वेगळे दर निश्चित करावेत.
शासकीय खरेदीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो हे जगजाहीर आहे. ग्रडर, हमाल व यंत्रणेतील इतर कर्मचारी शेतकर्याला नाडुन पैसे काढतात हा आजवरचा अनुभव आहे. आता व्यापार्यांना हप्ते देण्याची वेळ येणार आहे. त्याची वसुली व्यापारी शेतकर्याकडुनच करणार आहे. परिणामी शेतकर्यांची अधीक लूट होणार आहे. सरकारी केंद्र वेळेत सुरु झाले नाहित किंवा तातडिने पैशाची गरज असल्यास शेतकरी स्वत: आपले चांगल्या प्रतिचे धान्य नॉन एफ.ए.क्यू. आहे असा दाखला लिहुन देउन माल विकण्यास मजबूर होणार आहे. हा निर्णय शेतकरी, व्यापारी व राज्याच्याही हिताचा नाही.
शेतकरी संघटना व्यापार्यांच्या बरोबर.
शासनाने जाहीर केलेला निर्णय व्यापार्यांच्या हिताचा नाही तसेच शेतकर्यांच्याही हिताचा नाही. हा निर्णय सरकारने तातडिने मागे घ्यावा या मागणीसाठी शेतकरी संघटना व्यापार्यांच्या बरोबर राहील असे ही संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धपत्रकाद्वादर जाहीर केले आहे.
२४/८/२०१८
अनिल घनवट,
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.