Ramram नमस्कारRamram
बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

लेख, कविता, गझल आणि इतर अवांतर साहित्यलेखनाचे © सर्वाधिकार सुरक्षित आहेत. या साईटवरचे साहित्य इतरांना पाठवायचे असल्यास कृपया साईटचा पत्ता इतरांना कळवावा ही विनंती. येथील साहित्य copy करून इतरांना paste करून  मेल करू नका. आपण अत्यंत संवेदनशील रसिक आहात, साहित्यचोर नाहीत याची जाणीव असू द्या. संदर्भ देतांना लिंक आणि लेखक, कवीचे नांव अवश्य नमुद करा, ही विनंती. साईटवरील कोणतेही साहित्य अन्यसंकेतस्थळावर मुद्रीत करायचे झाल्यास, ई-पुस्तक स्वरूपात प्रकाशीत करायचे झाल्यास किंवा मासिक, नियतकालिक, मुद्रीत स्वरूपात प्रकाशीत करावयाचे झाल्यास तशी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आपला नम्र - गंगाधर मुटे ranmewa@gmail.com मु.पो. आर्वी (छोटी) ता. हिंगणघाट जि. वर्धा
बळीराजा डॉट कॉमवर वाचा
कविता * गझल * देशभक्तीगीत * नागपुरी तडका * लावणी * अंगाईगीत * शेतकरीगीत * ललीत लेख * कथा * विडंबन * हादग्याची गाणी * जात्यावरची गाणी * पोळ्याच्या झडत्या * भक्तीगीत * अभंग * महादेवाची गाणी * नाट्यगीत * गौळण * पारंपारिक गाणी * भजन * भावगीत * विनोदी गीत * भुलाबाईची गाणी *तुंबडीगीत * बडबडगीत * बालकविता * विनोदी * आणि आणखी बरेच काही ......
१० वे अ. भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन गुरुकुंज मोझरी येथे

YFPCL


अधिक माहितीसाठी 
http://yugatma.sharadjoshi.in/  
येथे भेट द्या.



नविन कृषी कायद्या बाबत सीमा नरोडे यांची मुलाखत

शीर्षक
१. कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांच्या हिताशी देणेघेणे नाही!
२. शेतमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा थांबविण्याची खरी गरज
३. नवा कायदा बळीराजाला स्वातंत्र्य देणारा पण खात्रीशीर अंमलबजावणी हवी!

नव्या कृषी कायद्याचे फायदे -तोटे, या कायदयाविरोधातील आंदोलन, त्यातील राजकारण, बाजार समित्यांचा कारभार, भांडवली शेती, शेतकऱ्यांची स्थिती आणि सामान्य ग्राहक या अशा साऱ्या भवतालात पश्चिम महाराष्ट्र शेतकरी महिला आघाडी अध्यक्षा सीमा नरोडे यांनी मांडलेली शेतकरी संघटनेची रोखठोक भूमिका...

******

प्रश्न : शेतकरी संघटनेसह सरकारला हे कायदे एवढे हितकारक वाटत असतील तर केवळ राजकीय दृष्ट्या अडचणीचे ठरु शकणाऱ्या आंदोलनापोटी ते दीड वर्षांसाठी लागू न करण्याचे कारण काय?
- शेतकरी संघटनेने कायद्याचे पुर्ण समर्थन कधीच केले नाही. ज्या त्रुटी शेतकरी संघटनेने दाखवल्या आहेत त्या दुरुस्त नाही केल्या तर या नवीन कायद्यांचा काहीच उपयोग होणार नाही असे शेतकरी संघटनेने स्पष्ट म्हटले आहे. आंदोलनाच्या दबावापोटी सरकार अनेक पाऊले मागे सरकले आहे. सरकारला सत्तेत रहायचे असते, राजकारण करायचे असते. पक्षाची प्रतिमा मलीन होऊ नये म्हणुन सरकार खबरदारी घेत असते म्हणून माघार घेतली असेल. फारच गरज पडली तर सरकार कायदे रद्दही करेल. त्यांना काय फरक पडतो? होऊ द्या आत्महत्या!! लागू द्या शेतकरी देशोधडीला!! त्यांना सत्ता मिळाली म्हणजे बस, कायदे राहोत नाही तर जावोत. खरे तर विचार शेतकऱ्यांनी करायचा आहे, आपल्याला कसे कायदे हवेत त्याचा...

**********
प्रश्न : कृषि कायद्यांच्या निमित्ताने उडालेल्या गदारोळात शेतकरी संघटनेची भूमिका ही शेतकरी प्रश्नांशी प्रामाणिक आहे असे आपणास वाटते काय?
- शेतकरी संघटना गेली चाळीस वर्ष एक विचारधारा घेऊन चालेली आहे. ही विचारधारा शेतकऱ्यांना सुखाने व सन्मानाने जगता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करेल असा संघटनेला विश्वास आहे. किसान आंदोलनाच्या गदारोळात शेतकरी संघटना आपली भूमिका सोडून गर्दीत सामील होण्याची काही शक्यता नाही. महाराष्ट्रात झालेला शेतकरी संप व नंतर हमीभाव व स्वामिनाथन आयोगाची मागणी करणाऱ्या सुकाणू समितीतून शेतकरी संघटना बाहेर पडली होती हा त्याचा पुरावा आहे.
प्रश्न : शेतकरी संघटनाच नव्हे तर या सर्वकालिन शोषणाचे मूळ अनादि वैदिक काळापासून, चार्वाक, बळी ते म. फुले यांच्यासह अनेक सुधारकांनी त्यात आपले योगदान दिले असतांना अचानकपणे हे सदरचे शेतकरी हित हे अत्यंत अलिकडेच सत्तेवर आलेल्या व पक्षीय राजकारणाची मर्यादा घालून घेतलेल्या घटकाला देण्यात येते व त्याचा राजकीय लाभासाठी गाजावाजा होतोय हे आपणास कितपत रास्त वाटते. या विषयात ज्यांचे योगदान राहिले आहे त्यांची ही प्रतारणा नव्हे काय?
- शेतकऱ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम म. फुले यांनी केले पण त्या अगोदर छ. शिवाजी महाराजांनी शेतकऱ्यांंचे शोषण थांबवण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती केली व कायदेही केल्याचे दाखले आहेत. स्व. शरद जोशींनी शेतकऱ्यांच्या शोषणावर अचूक बोट ठेवत ते थांबवण्याचा मार्गही दाखवला आहे. इंग्रज राजवटीत शेतकऱ्यांच्या शोषणाची नवी व्यवस्था अमलात आली. देश स्वतंत्र झाला मात्र शेतकऱ्यांच्या शोषणाची व्यवस्था मात्र कायम राहिली. म. गांधींना अपेक्षित असलेली ग्रामीण विकास केंद्रीत व्यवस्था नाकारून पं. नेहरूंनी उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी समाजवादी व्यवस्था रूढ केली. उद्योगांना लागणारा कच्चा माल व मजूर खेड्यातून स्वस्तात मिळावे म्हणुन शेतीमाल स्वस्त ठेवण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले ते आज तगायत सुरू आहे. समाज सुधारकांनी केलेल्या प्रयत्नांची नोंद इतिहासात होत असते त्याची प्रतारणा करता येत नाही परंतू कुठलाही राजकीय पक्ष कोणत्याही कृतीचा पक्षाला फायदा करुन घेणे सहाजिक आहे.
प्रश्न : या साऱ्या अल्पशा कालखंडात काँग्रेसची राजवट ते भाजपाचा उदय एवढया मर्यादेत जो काही राजकीय खेळ चाललाय त्याला शेतकरी संघटना बळी पडतेय असे वाटत नाही काय
- शेतकरी संघटनेचा राजकीय खेळींशी काही संबंध नाही. संघटनेच्या दृष्टीने सर्व पक्ष सारखेच आहेत. राजकीय स्वार्थासाठी एखादा पक्ष शेतकरी संघटनेला ब्लेमगेम मध्ये खेचत असेल तर त्याला शेतकरी संघटनेचा इलाज नाही.
प्रश्न : या निमित्ताने कुणाचीही बाजू न घेता एक वास्तवदर्शी आकलन व विश्लेषण न करता डावे उजवे करत आपण अगोदरच कुणीतरी आखून दिलेल्या भूमिकेचे बळी ठरतोय काय ?
- शेतकरी संघटनेने पहिल्या दिवसापासून समाजवाद व डाव्या विचारसरणीला विरोध केला आहे. शेतकरी संघटनेची भुमिका स्पष्ट आहे व गेल्या ४० वर्षात संघटना आपल्या भूमिकेपासून ढळलेली नाही. समाधानाची बाब ही आहे की सरकार शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेकडे झुकत आहे. संघटना पक्षाकडे झुकत नाही. हे काम कोणत्याही पक्षाने केले असते तरी संघटनेची भुमिका हीच राहिली असती.
प्रश्न : सरकार नावाची व्यवस्थाच कृषीक्षेत्राच्या दुरावस्थेला कारणीभूत असल्याची भूमिका शेतकरी संघटनेकडून मांडली जाते. सरकार बदलले तरी व्यवस्था मात्र तशीच राहते, असे शेतकरी संघटनेला वाटते काय ?
- सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ते शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठीच असते ही शेतकरी संघटनेची धारणा आहे. सगळया पक्षांची सरकारे शेतकरी विरोधीच असल्याचा आता पर्यंतचा अनुभव आहे. एकही अपवाद नाही. सत्तेतील पक्ष बदलले पण व्यवस्था बदलली नाही हा त्याचा पुरावा आहे.
प्रश्न - काँग्रेसची राजवट व भाजपाचे चारित्र्य, पिंड व आजवर दिसून आलेली शेतकरी विरोधी भूमिका बघता भारतीय शेतीत आजवर काहीच झाले नाही असे म्हणता येईल का ? तसे असल्यास भाजपाच्या आजवरच्या वाटचालीत शेतकरी, शेती व ग्रामीण संस्कृती याचा आढावा कसा घेता ? सत्तेवर येईपर्यंत शहरी तोंडवळ्याचा पक्ष म्हणून ओळखला जाणारा भाजपा अचानकपणे कोरोना काळात शेतीची उपयुक्तता व त्यातील भांडवली गुंतवणुकीच्या शक्यता लक्षात घेता अचानकपणे बासनात बांधून ठेवलेले शेतमाल बाजार सुधार आणण्याचे नाटक करीत कुणाशी चर्चा न करता राज्यसभेत मनमानी करत कुणाच्या हितात अडथळा येऊ नये म्हणून तत्परतेने सक्रिय का झाला यात शेतकरी हितापेक्षा कुणाचे तरी हित असल्याची शंका चाणाक्षपणा हा गुण असलेल्या शेतकरी संघटनेच्या लक्षात आले नाही का ?
- कॉंग्रेस असो व भाजपा, दोन्ही पक्षांच्या चारित्र्यात फार फरक नाही. या पुर्वी दोन वेळा भाजपा सरकार सत्तेत येऊन गेले आहे, कॉंग्रेस व भाजपाच्या राजवटीत धर्मवाद सोडला तर फार काही फरक दिसत नाही. शेती व्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या व अहवाल तयार झाले पण या दोन्ही पक्षांनी एकाही अहवालाची अंमलबजावणी केलेली नाही. अटलजींच्या काळात सादर केलेल्या शरद जोशींच्या कृषी कार्यबलच्या(टास्क फोर्स) अहवालासह सर्व अहवाल धूळ खात पडले आहेत.
भाजपाची ओळख शहरी पक्ष अशी असेल तर राज्यात मराठयांचा पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी पक्षाने सत्ता असताना शेतकरी हिताचे निर्णय घेतलेले दिसत नाही. केंद्र सरकारात दीर्घ काळ कृषी मंत्री पद महाराष्ट्राकडे होते तेव्हा सुद्धा शेतकरी हिताचा निर्णय घेतल्याचे जाणवत नाही. उलट शेतकरी आंदोलने बळाचा वापर करून मोडून काढल्याचाच इतिहास आहे.
सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारलाही शेतकऱ्यांचे भले करण्याचा फार कळवळा आला नाही परंतू कोरोना काळात सर्वच उद्योग ठप्प झाल्यानंतर तातडीने अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कृषी व्यवसायाला मोकळे करण्या पलिकडे सरकारकडे पर्याय उरलेला नाही. निर्णय घेताना चर्चा करूनच कायदे करणे आवश्यक होते यात वाद नाही. चर्चा झाली असतीतर आजचे आंदोलन उभेच राहिले नसते. राजकरणासाठी मोठ्या भांडवलदारांना, आपल्या देशातील सर्वच पक्ष जवळ करतात. आपल्या देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला लागलेली ही कीड आहे. सर्वच पक्षातल्या म्हार्ताया मरायला हव्यात नाहीतर काळ सोकावलेलाच आहे.
दुसरी एक बाजू लक्षात घेणे आवश्यक आहे की आज या उद्योगपतींना रोकण्यासाठी आपण शेतर्कयांचे स्वातंर्त्याचे दरवाजे तर कायमचे बंद करत नाही ना?
प्रआजवरच्या शेतमाल बाजारावर झालेल्या अनिष्ट परिणामांवर सदरचे कायदे हा एकमेव उपाय असल्याचे शेतकरी संघटनेला वाटते का ?
- इंग्रज राजवटी पासून शेतीमाल व्यापारावर बंधने आहेत. याचे दुष्परिणाम शेतकरीच नाही तर देश भोगत आहे. सध्याचे प्रस्तावित कायदे ही फक्त सुरुवात आहे, एकमेव उपाय नाही. कृषी संबंधी कायद्यांमध्ये अमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. या पक्षाने किमान खुले करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली याचे समर्थन शेतकरी संघटनेने केले आहे.
प्रश्न : शेतकऱ्यांसाठी सार्वजनिक संसाधने वापरलेली व शेतकरी मालक असलेली सध्याची बाजार व्यवस्था वेगळी करत एवढया महाकाय शेतमाल बाजाराला अजून गर्भधारणाही न झालेल्या खासगी (खुल्या नव्हे, कारण आपला खुलेपणा आपण आजवर सिध्द केलेलाच आहे) बाजाराच्या हाती सापवणे हे कितपत रास्त वाटते ? याच हक्काच्या बाजार व्यवस्थेच्या कार्यपध्दतीत सुधार न आणण्याचे राजकीय दडपण भाजपावर आहे काय ? त्यात काही राजकीय अडचणी असल्या तर तसे एपीएमसी सुधाराचे कायदे भाजपा का करीत नाही ?
- नविन बाजार समिती कायद्याबाबत अनेक गैरसमज निर्माण केले गेले आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्यांचे मालक शेतकरी आहेत असे मानने निव्वळ हस्यास्पद आहे. ज्या बाजार समितीत शेतर्कयाला आपला माल काय भावाने विकला हे सुद्धा माहित होऊ दिले जात नाही त्या बाजार समितीचा मालक शेतकरी कसा? अनेक बेकायदेशीर कपाती, व्यापारी - हमालांची दादागिरी वगैरे प्रकार सर्रास चालतात ती व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या हिताची कशी असू शकते?
खासगी बाजार व्यवस्था गर्भावस्थेत आहे हा एक मोठा गैरसमज आहे. फार वर्षापासून शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना माल विकत आहे व तो व्यवसाय सुरळीत सुरु आहे. द्राक्ष, कांदे, टमाटे, बटाटे वगैरे शेतकरी खाजगी व्यार्पायांना विकत आहे. नविन कायद्यात त्याला कायदेशीर मान्यता मिळाली इतकेच. शेतीमाल व्यापार हा राज्य सरकारांचा विषय राहिला आहे. बाजार समित्यांच्या कारभारात सुधारणा करण्याची जवाबदारी ही राज्य शासनाचीच आहे. सध्याच्या बाजार व्यवस्थेतल्या त्रुटी व गैरप्रकार दाखवून सुधारण्यासाठी शेतकरी संघटनेने नुकतेच पणन संचालकांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. सतत पाठपुरावा करूनही राज्य शासन, नवी मुंबई येथील वाशी बाजार समितीतील रुमाला खालचा व्यव्हार बंद करण्यास तयार नाही, लातूर बाजार समितीतील पोटली व पायली पद्धत बंद करण्यास तयार नाही. अनेक बाजार समित्यां मध्ये आजही शेतकऱ्यांकडून आडत घेतली जाते, विविध प्रकारे बिलातून पैसे कपात केले जातात. शेतकऱ्यांनी दाद मागुनही बाजार समित्या दोषींवर कारवाई करत नाही यातून काय बोध घ्यावा? मार्केट सेसच्या हिशोबात मोठ्या प्रमाणात घोळ असतो. बाजार समित्यातून मिळणाऱ्या मलिद्यात पणन संचालक व पणन मंत्री सहभागी असतात असा याचा सरळ अर्थ निघतो. बाजार समिती व्यवस्थेत सुधार न करण्याचे भाजपावर दडपण नाही तर राज्यातील आघाडी सरकारची ती आर्थिक गरज आहे असे दिसते.
प्रश्न : साठवणीत असक्षम ठरणारा शेतकरी व त्याचवेळी बाजार अमर्यादित साठा करू शकेल अशी प्रावधाने बाजारातील दरांवर हस्तक्षेपाला बळी ठरतील असे वाटत नाही का? बाजारात येऊ शकणाऱ्या एका इच्छुक भांडवली घटकाला या बाजारात आणण्यासाठी सरकारने अगोदरच सवलती देत प्रचंड खाजगी साठवणूक व्यवस्था उभारली आहे, ती स्पर्धा व खुलेपणाशी प्रतारणा करणारी व भेदभाव करणारी आहे असे वाटत नाही काय?
- देशातील शेतकऱ्यांची जमीन धारणा पहाता शेतकरी वैयक्तिकरित्या साठवणुकीची यंत्रणा उभारू शकणार नाही मात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्यां मार्फत नक्कीच करू शकेल. साठ्यांवरील मर्यादा या आवश्यक वस्तू कायद्या अंतर्गत लावल्या जातात. आज कोणत्याही शेतीमालाच्या साठ्यांवर मर्यादा नाही म्हणून कोणी प्रचंड साठा करून मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी केलेली नाही. मग ही भिती का दाखवली जात आहे? ज्या वेळेस मालाची कमतरता असते तेव्हा साठ्यांवर मर्यादा लावली जाते तेव्हा तर भाव चढेच असतात मग चढ्या भावात कोण साठा करेल?
अन्न धान्याच्या बाबतीत सरकारच सर्वात मोठे साठेबाज आहे. सरकारकडे असलेला साठा स्वस्तात विकण्यासाठी उपलब्ध असताना खाजगी गुंतवणुकदार साठा करण्याचे धाडस करणार नाही कारण सरकार आपल्याकडील साठा स्वस्तात विकण्यास तयारच असते.
दुसरे असे की शेतीमालाला ठराविक आयुष्य असते. नविन पीक बाजारात येण्या अगोदर साठा रिकामा केला नाही तर मातीमोल भावाने विकावा लागतो. शिवाय आयात केलेल्या धान्यामुळे किमती पाडण्याचीही शक्यता असते. हा धोका पत्कारून व्यापारी गुंतवणुक करत असतो. प्रत्येक वेळेला त्याला नफा होईल असे ही नसते. गुंतवणुक करून धोका पत्कारर्णायाला नफा कमवण्याचा अधिकार ही असतोच.
साठ्यावर मर्यादा नसल्यास, ज्या वेळेस एखाद्या मालाचा अतिरिक्त पुरवठा होऊन भाव पडतात त्या वेळेस साठवणुक करणाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात माल बाजारातून खरेदी केल्यास पुरवठा कमी होऊन उरलेल्या मालाला जास्त किंमत मिळण्याची शक्यता असते. ज्या वेळेस कांद्याच्या किमती जास्त पडतात त्या वेळेस सरकार, 'मुल्य स्थिरीकरण योजनेचा' वापर करून बाजारातून मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी करून साठवते व जेव्हा दर वाढतात तेव्हा तो कांदा बाजारात आणून दर स्थीर ठेवते. सरकार हे करू शकते मग हेच काम जर एखाद्या खासगी व्यवसायिकाने केले तर काय बिघडले? असे साठे असले तर कोणत्याही उत्पादनाची अचानक होणारी भाव वाढ रोखली जाऊ शकते व जास्त पुरवठा होतो तेव्हा बाजारातून माल उचलून कोसळणारे दर स्थिर होऊ शकतात. केवळ खासगी कंपन्या नफा कमवतील म्हणुन विरोध करणे मुर्खपणाचे ठरेल.
साठवणुक करण्याच्या व्यवसायात फक्त आडाणी उद्योग समुह आहे असे ही नाही. अनेक कंपन्यांनी साठवणुकीसाठी मोठमोठी अत्याधुनिक गोदामे (सायलो) उभारले आहेत. बुलडाणा अर्बन सहकारी बॅंकेचेही सायलो आहेत व ते शेतकऱ्यांचा माल साठवून त्यावर वर कर्ज देतात ही व्यवस्था उभी रहात आहे तरी आंधळेपणाने विरोध होत आहे.
भारतात आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत साठ्यांवर मर्यादा घालण्याची भिती असल्यामुळे साठवणुक व शेतीमाल प्रक्रिया संरचना उभी राहिली नाही. पर्यायाने ४० टक्के शेतीमाल वाया जात आहे. भारत सरकार, आधारभूत किमतीने खरेदी करत असलेल्या मालाची साठवणुक करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल कायमचा वगळल्यास ग्रामिण भागात, साठवणुक व्यवसाय व प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात तयार होतील. तरुणांना रोजगार मिळेल तसेच मुल्यवर्धन व साठवणुक झाल्यामुळे शेतीमालाला वाढीव दर मिळण्याची शक्यता निर्माण होइल. एक लक्षात घेणे आवश्यक आहे की सध्या तरी खासगी क्षेत्रा शिवाय साठवणुक व प्रक्रियेत गुंतवणुक येणे कठीण आहे. व ते खुलीकरण झाल्या शिवाय अशक्य आहे.
प्रश्न : करार शेतीत नुकसानीला जबाबदार ठरलेल्या शेतकऱ्यांकडून ती वसूल करतांना काय महसूली मार्ग वापरले जाणार आहेत व त्याबद्दल कुणी का बोलत नाही ? त्यात जमिनी आपोआप बोज्याखाली येतात हे आपणास माहित आहे का ?
- करार शेती ही भारतासाठी काही नवीन गोष्ट नाही. फार फार वर्षां पासून भारतात कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे करार शेती सुरू आहे. प्रस्तावित कायद्यात त्याला न्यायच्या चौकटीत बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. बिजोत्पादन, कुक्कुटपालन, फळबागा यामध्ये करार शेती अनेक वर्षापासून सुरू आहे. जमीन खंडाने देणे, वाटयाने देणे, खोती देणे हे करार शेतीचेच प्रकार आहेत. यात कोणाची जमीन हडप केल्याचे उदाहरण नाही. जमीन बोजा खाली जाण्याचा विषयच नाही व नविन कायद्यात कंत्राटदाराला शेती तारण ठेऊन कर्ज काढता येणार नाही व कोणत्याही परिस्थितीत वसूलीपोटी शेतकऱ्याची जमीन घेता येणार नाही असे कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे.
करार शेतीत वाद झाल्यास महसूल यंत्रणेमार्फत वाद मिटवण्याची किंवा न्याय निवाडा करण्याच्या तरतुदीला शेतकरी संघटनेने विरोध केला आहे व महसूल यंत्रणे ऐवजी स्वतंत्र न्यायाधिकरण व्यवस्था ( ट्रिब्युनल) असावे अशी मागणी केली आहे. महसूल यंत्रणेवर अगोदरच कामाचा ताण असतो. त्यात या कामाची भर पडल्यास योग्य होणार नाही व महसूल यंत्रणेवर शेतकऱ्यांचा विश्वासही नाही त्यामुळे लेबर कोर्ट, फॅमिली कोर्ट सारखी स्वतंत्र व्यवस्था असावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेने जून २०२० पासून केलेली आहे.
प्रश्न: किमान हमी दर हा योग्य की अयोग्य हे न जोखता किमान हमी दर होता, आहे व पुढेही रहाणार आहे असे सरकार सांगत असले तरी तसे कायद्यात का नमूद करत नाही ?
- भारतातील शेती व्यवसायातील अनिश्चितेमुळे शेतकरी हमीभावाची मागणी करतात. सरकार, हमीभाव होता व राहील असे म्हणते कारण जो पर्यंत देशात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे मार्फत रेशनिंगवर धान्य पुरविले जाते तोपर्यंत सरकारला खरेदी करणे भाग आहे. येत्या २० - २५ वर्षात तरी ही व्यवस्था बंद होण्याची शक्यता नाही म्हणून हमीभाव राहणारच आहे.
सरकार हमीभावाचा कायदा करण्याचे धाडस करणार नाही कारण हमी भावापेक्षा कमी दराने माल खरेदी करणाऱ्याला तुरुंगात टाकण्याचा कायदा केला तर परवडत नसल्यास व्यापारी खरेदीच करणार नाहीत. सरकारची सर्व माल खरेदी करण्याची ऐपत नाही मग शेतकऱ्यांनी माल विकायचा कोणाला हा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारने हमीभावाने खरेदी केलेला माल सरकार कमी दराने बाजारात विकते मग व्यापाऱ्यांनी हमीभावाने घेतलेलेला माल कोणाला व कसा विकायचा?
महाराष्ट्रात फडणविस सरकारने हमीभावाचा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला होता तेव्हा व्यापाऱ्यांनी संप करून तो कायदा मागे घेण्यास भाग पाडले, कारण असा कायदा करणे व्यवहार्य नाही.
एमएसपी सारखीच उसाला एफआरपी दिली जाते. ती साखर कारखान्यांनी द्यायची असते, सरकारने नाही. साखर उद्योगात विकणारे व घेणारे मर्यादित आहेत. एफआरपीचा तर कायदा अस्तित्वात आहे. १४ दिवसात एक रकमी एफआरपी देण्याचा कायदा किती साखर कारखान्यात तो पाळला जातो? काही कारखान्यांनी अनेक वर्ष झाले ऊसाचे पैसे दिले नाहीत तरी या कायद्याने काही फायदा झाला नाही.
साखर कारखान्यांना एफआरपी देणे शक्य व्हावे म्हणुन सरकारने साखरेला किमान विक्री किंमत ठरवली ३१ रुपये. पण कारखान्यांना पैशाची गरज असल्यामुळे अनेक कारखाने २८- २९ रुपये दराने साखर विकत आहेत. काय उपयोग असल्या कायद्याचा?
सरकार एमएसपीचा कायदासुद्धा करेल पण त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. शेतकरी स्वत: त्याचा माल नॉन एफएक्यू आहे असे लिहून देईल व व्यापाऱ्याला कमी दरात विकेल कारण त्याला पैशाची गरज असते व सरकारी खरेदीचे दुकान बंद असते. पैसे वेळेवर मिळत नाहीत, शेतात पिकलेला सर्व माल सरकार घेत नाही, माल विकण्यासाठी अनेक दिवस माल भरलेले वाहन घेऊन रांगेत उभे रहावे लागते, पर्यायाने खर्च वाढतो.
प्रश्न : सरकार हे देशाचे असते की कुणा पक्षाचे ? शेतकरी बरोबर की चूक, समर्थक की विरोधी यावर सरकारने आपली पक्षीय भूमिका लादणे कितपत रास्त वाटते ?
- सरकार देशाचेच असते व सत्तेतील सरकार त्याच्या विचारधारेनुसार परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करत असते. हे करताना संबंधीत विषय, देशाच्या लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या लोकसभा व राज्यसभेच्या सभागृहांमध्ये विस्ताराने चर्चा करून संमत व्हायला हवेत. सभागृहात हुकुमी बहुमत असताना सरकारने चर्चा टाऴून संकट ओढावून घेतले हे खरे.असे करून विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत दिले आहे.
प्रश्न : या साऱ्या आंदोलनात भाजपाच्या दृष्टीकोनातून शेतकरी चूक असे समजले तरी एक नागरिक म्हणून सोडा, एक माणूस म्हणून तरी सरकारचे वागणे बरोबर होते का ? शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अमानवी अत्याचाराबाबत परदेशीयांनी चिंता व्यक्त केली, पण शेतकऱ्यांच्या विरोधातील सरकारचे वागणे चूक आहे असे शेतकरी संघटनेला आजवर म्हणावेसे वाटले नाही का ?
- गेली चाळीस वर्ष शेतकरी संघटनेने अनेक आंदोलने केली आहेत. रसत्यावरच्या आंदोलनाचा प्रदीर्घ अनुभव शेतकरी संघटने इतका खचितच इतर कोणत्या संघटनेला असेल. सर्व पक्षांच्या राजवटीत संघटनेची आंदोलने झाली व ती कशा प्रकारे मोडीत काढलीत याचा इतिहास उपलब्ध आहे. सरकारच्या गोळीबारात कित्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले आहे. गेली अडीच महिने सुरू असलेले आंदोलन व प्रजासत्ताक दिनी झालेला उद्रेक पहाता सरकारने अतिशय संयमाने परिस्थिती हाताळली आहे. कोणत्या पक्षाचे सरकार सत्तेत आहे हा विषय बाजुला ठेवला तरी, पोलिसांवर अमानुष हल्ले होत असताना गोळीबार झाला नाहीे याची दाद द्यावीच लागेल. अगदी राकेश टिकैत सुद्धा म्हणाले की, लाल किल्ल्यावर जाणाऱ्यांना रोखण्यासाठी गोळीबार करायला हवा होता.
परदेशीयांनी आंदोलना बाबत सहानुभुती व्यक्त करणे समजू शकतो पण 'टूल किट' मधील आदेशानुसार होणाऱ्या हालचाली चिंताजनक आहेत.
प्रश्न : शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य ही एक कल्पनेतील संकल्पना आहे. ती प्रत्यक्षात येण्यात अनेक नैसर्गिक व व्यवस्थानिर्मित कारणे अजूनही आपण ती प्रभावीपणे ओळखू शकलेलो नाही. त्या आशेवर आज गंभीर झालेल्या परिस्थितीवर शक्य असणारे उपाय चूकीचे आहेत असे कसे म्हणता येईल ? तसेही शेतकऱ्यांना स्वातंर्त्य देणारे कायदे देशात २००३ पासून संसदेने मंजूर केले होते, तेव्हा खुल्या व्यवस्थेची समर्थक शेतकरी संघटना असूनही आपण अंमलबजावणीत त्याचा यत्किंतही फायदा शेतकऱ्यांना देऊ शकलेलो नाही याचा दोष कुणाला द्यायचा ? उलट महत्प्रयासाने आणलेल्या नियमनमुक्तीचा तेव्हाच्या भाजपा सरकारने कसा फज्जा उडवला हे जाहीर आहे.
- स्वातंर्त्याची प्रत्येकची कल्पना वेगळी असू शकते पण अधिकाधीक स्वातंर्त्याकडे जाणे हा प्रत्येक प्राणिमात्राचा स्थायी भाव असतो. शेतीच्या बाबतीत ही संकल्पना काल्पनिक का वाटावी? १९९१च्या अगोदर उद्योग व सेवा क्षेत्र सुद्धा नियंत्रित होते. त्याला स्वातंर्त्य देताना अशी भिती का व्यक्त झाली नाही? स्वातंर्त्य असणे नैसर्गिक आहे. निर्बंध लादणे अनैसर्गिक आहे. एका दाण्याचे हजार दाणे करणारा हा व्यवसाय आतबट्याचा झाला, शेतकरी कर्जबाजारी झाला, लाखो शेतर्कयांनी आत्महत्या केल्या हा निर्बंधांचा परिणाम आहे हे मान्यच करावे लागेल. १९९१ साली उद्योग क्षेत्र खुले केले तेव्हाच शेती क्षेत्र खुले केले असते तर कदाचीत आज भारत महा सत्ता होण्याच्या जवळपास गेला असता.
२००३ पासून बाजार समित्यांमध्ये खुलीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली, करार शेती रुजू लागली याचे फायदे शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. ऑनलाईन फळे, भाजीपाला पुरविणाऱ्या अनेक कंपन्या थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करत आहेत. निर्यातदार शेतकऱ्यांच्या शेतातून खरेदी करत आहेत. अडचण आहे ती आवश्यक वस्तू कायद्याची. या कायद्यामुळे साठयांवर व वाहतुकीवर मर्यादा येऊ शकतात म्हणून उद्योजक गोदामे, शितगृह व प्रक्रिया उद्योगांमध्ये गुंतवणुक करण्यास धजावत नाहीत. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसच्या राजवटीत फळे भाजीपाला नियमन मुक्त करण्यात आला. फडणवीस सरकारच्या काळात धान्य कडधान्य नियमनमुक्त करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यासाठी झालेल्या बैठकांना मी हजर होते. तेव्हा राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी, हमाल मापाड्यांचे नाव पुढे करून प्रस्ताव हाणून पाडला. बाजार समितीच्या बाहेर सेस घेणार नसाल तर आवारात सुद्धा सेस न आकारल्यास व्यापारी संघटनांनी सुद्धा प्रस्तावाला मंजूरी दिली होती. शेतकरी संघटनेने बाजू लावून धरण्याचे कर्तव्य पार पाडले या पलिकडे एक आंदोलक संघटना काय करू शकते?
प्रश्न आज या किसान आंदोलनात शेतकरी संघटनेसह वावरणारे सारे घटक एक राजकीय व्यवस्थेचा भाग होत आपापली तात्विक व सैध्दांतिक हत्यारे वापरत मी कुणाच्या बाजूला हे दाखवत शेतकरी हिताशी प्रतारणा करीत आहेत. एकाद्या शेतकरी प्रेमी राजकीय पक्षाला त्याचा फायदा मिळाला असता तर तेही क्षम्य होते, पण आजवर सातत्याने शेतकरी विरोधी भूमिका घेत, संपावर गेले तरी आयात करू, वा आम्हाला शेतकरी वा ग्रामीण मतांची गरज नाही आमचे सत्तेवर येण्याचे शहरी मतदारसंघ तयार आहेत, अशी जाहीर भूमिका घेणाऱ्या भाजपाला जर सत्ताकारणात आपण राजकीय फायदा मिळवून देणार असू तर आपल्याला शेतकरी हिताची कितपत काळजी आहे हेच सिध्द करीत असतो.
- शेतकरी संघटना कधीच कोणत्या पक्षाच्या बाजुने किंवा विरोधात राहिली नाही. ती शेतर्कयांच्या हिताच्या बाजूने राहिली. कोणत्याही पक्षाने शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला तर त्याचे कौतुक केले व शेतकरी विरोधी निर्णय घेतले तर कडाडून विरोध ही केला आहे. मागिल विधानसभा निवडणुकीत, कर्जमाफीच्या व इतर मुद्द्यावर, ' शेतकरी विरोधी सरकार पाडा' अशी जाहीर भुमिका शेतकरी संघटनेने घेतली होती. आज भाजपाने खुली करणाच्या दिशेने उचललेल्या पाऊलाचे समर्थन केले आहे तसेच १९९१ साली गॅट करारावर सही करर्णाया कॉंग्रेस सरकारचे ही समर्थन केले होते.
आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सत्तेतील पक्ष शेतकऱ्यांना विविध मार्गाने धमकावण्याचा प्रयत्न करत असतात. संप केला तर आयात करू, तुमच्या मतांची गरज नाही वगैरे बोलले गेले पण त्याचा परिणाम ही भोगावा लागला. मागील विधानसभा निवडणुकीत ग्रामिण भागातून अनेक जागा भाजपाला गमवाव्या लागल्या आहेत. शेतकरी संघटना कोणाला राजकीय फायदा मिळवून देण्यासाठी काम करत नाही पण शेतर्कयांच्या मताची दहशत निर्माण व्हवी यासाठी मात्र नक्कीच जागृती करत असते.
प्रश्न : नव्या कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाहेर माल विकण्याची मुभा मिळाली आहे. पण, व्यापारी लॉबिंग करून वाट्टेल ती किंमत ठरवतील, आर्थिक अडचणीमुळे शेतकरी त्यांना माल विकतील. आजवर होणारी लूट इथेही कायम राहणार आहे. कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देण्यात आल्याने शेतीचे व्यापारीकरण होईल. मूळ शेतकरीच हद्दपार होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही...
- नविन कृषी कायद्यांमुळे बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपून बाजार समितीच्या आवारा बाहेर शेतमाल विकण्याची व खरेदी करण्याची परवानगी मिळणार आहे. देशातील २३ राज्यात या पुर्वीच बाजार समितीच्या बाहेर माल विकला जात आहे. कुठे अशा प्रकारे लॉबिंग झालेले दिसत नाही. लॉबिंगची शक्यता बाजार समितीत मर्यादित परवानाधारक व्यार्पायांमध्येच जास्त असते. आता शेतमाल खरेदीसाठी परवान्याची गरज नसल्यामुळे कोण कुठे माल खरेदी करतो हे समजणे शक्य नाही त्यामुळे लॉबिंग होणे शक्य नाही.
शेतकऱ्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा माल विकायचा आहे. कधी गरज आहे म्हणुन विकतो किंवा त्याला अपेक्षित असलेला दर मिळेल असे वाटते तेव्हा विकतो. बाजार समितीत शेतर्कयाच्या मालाचा लिलाव होतो. शेतर्कयाला स्वताच्या मालाची किंमत सांगण्याचा अधिकार नसतो. बाजार समिती बाहेर, शेतकरी आपल्या मालाची किंमत सांगतो व खरेदी करर्णायाला व शेतर्कयाला जी किंमत मान्य होइल त्या रकमेवर सौदा होतो. यात लूट होण्याची शक्यता, बाजार समितीच्या मानाने फार कमी आहे.
कंत्राटी शेतीबाबत या नवीन कायद्यात शेतमालाच्या पुर्वनिश्चित किमतीचा करार आहे. आज शेतकरी आपला माल बाजार समितीत घेऊन जातो तेव्हा त्याला, आपला शेतमाल काय भावाने विकला जाईल याची काही खात्री नसते. कंत्राटी शेतीत मालाची किंमत आगोदरच निश्चित केलेली असेल त्यामुळे शेतर्कयाला आपल्या मालाचे किती पैसे होणार याचा अंदाज आलेला असतो.
शेती सुद्धा एक व्यवसाय आहे, त्याचे व्यापारीकरणच व्हायला हवे. शेती व्यवसायावर जे जुगाराचे सावट आहे ते संपून काही प्रमाणात उत्पन्नाची हमी असायला हवी ती या नवीन कायद्यांमुळे थोडीफार मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकरी हद्दपार होण्याचा कुठे संबंध येतो? शेती, शेतकरीच करणार आहे, व्यापार फक्त शेतीमालाचा होणार आहे, शेतीचा नाही.
प्रश्न : धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्यलेल, कांदा आणि बटाटा हे कृषिवाण जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. अभूतपूर्व स्थिती वगळता इतर वेळी सरकार त्यांच्या साठयांवर मर्यादा घालू शकणार नाही. यातून बड्या कंपन्या साठेबाजी करून शेतकऱ्यांची गळचेपी पुन्हा होणार. यामुळे मोठया कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील, ही भीती अनाठायी कशी म्हणावी?
- आवश्यक वस्तू कायदा हा साठ्यांवर मर्यादा घालण्यासाठी असतो याबाबत वर मी सविस्तर मांडणी केली आहे. या कायद्यातील दोष इथे मी नमूद करू इच्छिते. नविन कायद्यात पाच शेतीमाल आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळल्या आहेत मात्र जर नाशिवंत शेतमालाचे (कांदा व बटाटा) किरकोळ विक्रीचे दर, मागील पाच वर्षाच्या किरकोळ विक्रीच्या सरासरी पेक्षा १०० टक्के वाढले तर या वस्तू पुन्हा आवश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट करणार. उदा, जर कांद्याची मागील पाच वर्षाची सरासरी २० रु किलो असली व किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव ४० रु किलो झाले तर परत आवश्यक वस्तू कायदा लागू होणार व साठ्यांवर व कांद्याच्या वाहतुकीवर मर्यादा येणार. या कायद्याचा दुष्परिणाम या वर्षीच पहायला मिळाला. ६०- ७० रुपयांवर गेलेले कांद्याचे भाव, साठयांवर मर्यादा लादल्यमुळे १० ते १५ रुपयां पर्यंत घसरले. असे कायदे ग्राहकाच्या हितासाठी तयार केलेले असतात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नाही.
प्रश्न : शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२० कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. देशात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. पण कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी भांडवलदार वर्गासमोर कितपत सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील,? किंवा बड्या कंपन्या लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का? शेती क्षेत्र पुन्हा भांडवलदार वर्गाच्या हातात जाईल किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, इ -नाम सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?
- करार शेती ही शेतीमालाची किंमत आगाऊ निश्चित करणारी आहे. करार करणारी कंपनी कितीही मोठी असली तरी शेतकऱ्यावर कमी किमतीत करार करण्याची सक्ती करू शकत नाही. शेतकऱ्याला परवडेल अशाच भावात करार होतील. कंपन्यांनी गुंतवणुक केलेली असते त्याचा उद्योग सुरु राहण्यासाठी त्यांना कच्च्या मालाचा नियमित पुरवठा होणे आवश्यक आहे. कंपनीने कमी दरात करार केले व बाहेरच्या बाजारात किमती वाढल्या तर शेतकरी सहाजिकच बाहेर माल विकेल. हे टाळण्यासाठी कंपन्यांना शेतकऱ्यांना परवडतील असेच दर बांधून द्यावे लागतील.
भांडवलदार वर्ग शेतीत आला तर कोणाला वावडे असायचे काय कारण आहे? इतर सर्व क्षेत्रात मोठया मोठया बहूराष्ट्रीय कंपन्या काम करत आहेत त्या बद्दल कोणाला आक्षेप नाही. शेतीत येण्याला मात्र सर्वांचा आक्षेप आहे. अशा कंपन्या शेती क्षेत्रात उतरल्या तरच प्रक्रिया उद्योग उभे राहतील व अतिरिक्त उत्पादन झाल्यास माल फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही. प्रक्रिया उद्योगांना लागणारा माल खुल्या बाजारातून, करार शेतीतून, ई -नाम सारख्या व्यवस्थेतूनच उपलब्ध होणार आहे. बाजार नामशेष होणार नाही उलट भरभराटीला येईल.
प्रश्न : शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजार समितीव्यतिरिक्त कोठेही विकण्याचे आणि खरेदीदारांना कोठूनही तो विकत घेण्याचे स्वातंर्त्य मिळाले तर शेतकऱ्याना लाभ कितपत होईल हे अस्पष्ट असल्याचे म्हटले जाते, याबाबत आपली काय भूमिका आहे?
- कोणत्याही मालाचे भाव मागणी पुरवठयावरच ठरतात. शेतीमाल ही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किती लाभ होईल हे स्पष्ट नसले तरी स्पर्धेमुळे दर जास्त मिळण्याची शक्यता वाढते व स्वखर्चाने बाजारात माल घेऊन जाण्याची गरज पडत नाही. बाजार समितीत झालेल्या लिलावाचा दर मान्य नसला तरी पुन्हा घरी घेऊन जाण्याचा व बाजार समितीत घेऊन येण्याचा खर्च परवडत नसल्यामुळे शेतकरी मिळेल त्या भावाल माल विकतो. शेतकऱ्याच्या घरी सौदा झाला तर भाव पटला तरच शेतकरी माल देतो. नाही पटला तर शेतकऱ्याला काही खर्च नाही. सौदा पटला तर खरेदीदार त्याचा बारदाना, हमाल, गाडी घेउन येतो व शेतकऱ्याच्या दारात माल वजन करून रोख पैसे देऊन घेऊन जातो. शेतकऱ्याच्या मालाला जरी मनासारखा भाव नाही मिळाला तरी किमान त्याचा बाजारात घेउन जाण्याचा खर्च व वेळ तरी वाचणार आहे.
प्रश्न : शेतकऱ्यांना मोठ्या देशी-विदेशी कंपन्यांशी माल विकण्याचा करार करून शेती करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. तर कंपन्या कशा प्रकारे असंघटित शेती क्षेत्राला फायदा मिळू देतील ?
- शेतीमाल व्यापारात व प्रक्रियेत उतरणाऱ्या मोठया देशी विदेशी कंपन्यांमधील स्पर्धाच शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळवून देइल. या कंपन्यांचा व्यापार व प्रक्रिया उद्योग सुरु राहण्यासाठी त्यांना स्पर्धेत उतरूनच खरेदी करावी लागणार आहे. शेती हा निसर्गावर अवलंबून असणारा व्यवसाय आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट सारखी संकटे सतत भेडसावत असतात. कधी कोणत्या मालाचा तुटवडा येइल सांगता येत नाही तेव्हा शेतीमालाला चांगले बाजार मिळण्याची शक्यता वाढते.
प्रश्न : एमएसपीचे कायद्यात रुपांतर का होत नाही?
- एम एस पी चे कायद्यात रुपांतर करणे म्हणजे व्यापाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा जास्त दराने खरेदी करणे किंवा कमीतकमी एमएसपी ने खरेदी करणे. व्यापारी नफा कमविण्यासाठी व्यवसाय करतो. व्यापाऱ्याने खरेदी केलेला माल पुढे जास्त दराने विकण्याची शक्यता नसेल तर तो खरेदीच करणार नाही. त्याला खरेदी करण्याची सक्तीही करता येत नाही. सरकारची सर्व माल खरेदी करण्याची ऐपत नाही व तशी संरचना ही सरकारकडे उपलब्ध नाही. मग शेतकऱ्यांनी माल विकायचा कोणाला? एमएसपी सध्या २३ पिकांनाच आहे. देशात हजारो पिके आहेत सर्वांनाच एमएसपी चे संरक्षण हवे अशी मागणी पुढे येत आहे. असा कायदा करणे अव्यवहार्य आहे. हमीभावाने खरेदी केलेल्या मालाचे सरकारने पुढे काय करायचे असा ही प्रश्न उपस्थित होतो व त्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद कशी करायची हा विषय महत्वाचा आहे.
प्रश्न : कायद्यात रुपांतर केले आणि तीन कायदे तसेच ठेवले तर शेतकरी समाधानी होतील का?
- एमएसपीचे कायद्यात रुपांतर केले तर या कायद्यांना काहीच महत्व राहणार नाही कारण सरकारी हस्तेक्षेपामुळे बाजाराच्या किमतींवर विपरीत परिणाम होतो. कोणताही व्यापार, मग तो बाजार समितीच्या आत असो, बाहेर असो, करार पद्धतीचा असो किंवा खुला असो तो सुरळीत चालू शकत नाही.
एक महत्वाची बाब लक्षात घेतली जात नाही ती ही की हमी किंमत ठरवताना ती शेतकऱ्यांना परवडेल अशीच असावी लागेल. म्हणजे ती बरीच वाढीव असेल. त्यावर पुन्हा वाहतुक खर्च, प्रक्रिया खर्च, साठवणुक खर्च, पॅकिंग खर्च यात आणखी ४० टक्के किमतीत वाढ होते. मग ग्राहकाला या वस्तू काय भावात विकत घ्याव्या लागतील याचाही विचार करावा लागेल. एका पिकाचा उत्पादक शेतकरी अनेक शेतमालाचा ग्राहक असतो. याचा भुर्दंड सर्वांनाच सोसावा लागेल.
प्रश्न : कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते का?
- नविन कायद्यात बाजार समित्या बंद करण्याचा प्रस्ताव नाही. बाजार खुला झाला तरी बाजार समित्या सुरूच राहणार आहेत. आज शेतकऱ्यांकडे इतर पर्याय फार शिल्लक नाही म्हणून बाजार समितीत जावे लागते. बाजार समित्यात शेतकऱ्यांची अनेक प्रकारे लूट होते हे सर्वमान्य आहे. जर बाजार समित्यांतील व्यापार पारदर्शक झाले नाहीत. विविध प्रकारे होणारी लूट, दादागिरी बंद झाली नाही तर बाजार समित्या बंद पडतील पण बाजार समित्यांनी कारभार सुधरवला, शेतक्यांना अधिक सुविधा व योग्य दर मिळण्याची हमी दिली तर बाजार समित्यांचा अधीक विकास होईल. बाजार समित्या या राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत ही प्रतिमा पुसण्याची गरज आहे.
प्रश्न : शेतकऱ्यांना नेमका फायदा काय होणार?
- शेतीमाल विकण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध होणे, त्यातून निर्माण होणारी स्पर्धा शेतीमालाला अधीक दर मिळतील हा प्रमुख फायदा. करार शेतीत अगोदर दर निश्चित होत असल्यामुळे शेतीतील अनिश्चितता कमी होईल. प्रक्रिया उद्योग वाढल्यामुळे वाया जाणारा ४० टक्के फळे भाजिपाल्याचे पैसे होतील. निर्यातीला वाव मिळल्यास जास्त दर मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.
प्रश्न : एमएसपीचा फायदा किती शेतकऱ्यांना कोणत्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना होतो? राज्य निहाय तपशील आहे का?
- एम एस पी चा फायदा पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या शेतर्कयांना होतो. देशातील साधारण ६ ते १० टक्के शेतर्कयंनाच याचा लाभ मिळतो.(जिज्ञासुंनी सोबतचा तक्ता बघावा.)
प्रश्न : साखर उद्योग एमएसपी कायद्यात येतो का?
- साखर उद्योगाला एफआरपीचा कायदा आहे. त्याबाबत याआधी चर्चा केलेली आहेच.
प्रश्न : एमएसपीतून खरेदी केलेल्या धान्याची किती प्रमाणावर नासधूस होते?
- एमएसपी द्वारे खरेदी केलेले धान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत लाभधारकां पर्यंत पोहचवले जाते. या प्रक्रियेत होणाऱ्या गळतीचा अभ्यास सांगतो की ४२ ते ४६ टक्के माल वाया जातो. करदात्यांनी भरलेला कर असा वाया जात आहे.
प्रश्न : एमएसपीचा महाराष्ट्राला फायदा किती (संस्थात्मक आणि रकमेत)
- धान्यासाठी असलेल्या एमएसपीचा महाराष्ट्राला होणारा फायदा नगण्य आहे मात्र ऊसासाठी असलेल्या एफआरपीमुळे राज्यातील साखर उद्योग व ऊसाचा शेतकरी तरला आहे.
प्रश्न : या कायद्यात सरकारने कोणते बदल करायला हवेत?
- नविन कायद्यात न्याय निवाड्यासाठी निवडलेली महसूल यंत्रणेच्या ऐवजी स्वतंत्र न्यायाधिकरण ( ट्रिब्युनल) असायला हवे. आवश्यक वस्तू कायदाच रद्द करावा किंवा सर्व शेतीमाल कायमचे आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची आवश्यकता आहे.
प्रश्न : शरद पवार अजूनही पाठिंबा का देत नाहीत?
- शरद पवार यांचा स्वभाव उदारमतवादी आहे. ते केंद्रीय कृषीमंत्री असताना त्यांनी उघडपणे खुलीकरणाचे समर्थन केले आहे. शरद पवार राजकारणी आहेत. त्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षा आहेत. त्या साध्य करण्यासाठी भाजपा सरकार सत्तेतून पाय उतार होणे गरजेचे आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने तसे होत असेल असे त्यांना वाटते म्हणुन ते अजून पाठिंबा देत नसावेत.
प्रश्न : कोणत्या राजकीय पक्षांनी कोणते बदल सुचवले?
- सर्वच राजकीय पक्ष अशा परिस्थितीत आपली राजकीय पोळी भाजून घेत असतात. आता सर्व पक्ष भाजपाच्या विरोधात एकवटले आहेत. कॉंग्रेसने असेच विधेयक लोकसभेत आणले होते तेव्हा भाजपाने याच मुद्दयांना कडाडून विरोध केला होता. राजकीय पक्षांना शेतर्कयांच्या किंवा देशाच्या हिता पेक्षा सत्ता महत्वाची वाटत असते.
प्रश्न : एमएसपीचे कायद्यात रुपांतर का होऊ शकत नाही?
- एमएसपीचा कायदा करणे अव्यवहार्य आहे म्हणुन कायद्यात रुपांतर होऊ शकत नाही. उद्या राहुल गांधी किंवा शरद पवार पंतप्रधान झाले तरी असा कायदा करणार नाहीत. दीडपट भाव देण्याची हमी तर मोदींनी ही दिली होती पण हे चुनावी जुमले असतात हे शेतर्कयांनी आता ओळखले पाहिजे.
प्रश्न कॉंग्रेसने यासाठी का प्रयत्न केले नाहीत?
- कॉंग्रेसला नक्कीच माहीत आहे की असा कायदा करणे घातक आहे म्हणूनच त्यांनी तसे प्रयत्न केले नाहीत.
प्रश्न : पंजाब वगळता इतर राज्यातून नव्या कायद्यांना विरोध का होत नाहीये?
- इतर राज्यांमध्ये एमएसपीचा फायदा होत नाही म्हणून विरोध नाही. शिवाय, कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे याच्यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. आंदोलनाचा राजकारणाशी नाही म्हटले तरी संबंध आहेच.
प्रश्न : कृषी कायद्यांचे थोडक्यात फायदे तोटे काय सांगू शकाल?
- कृषी कायदे काही प्रमाणात शेती व शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणारे आहेत परंतू कायद्याच्या अंमलबजावणीवर बरेच काही अवलंबून राहील. आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून साठयांवरील मर्यादेची टांगती तलवार हटवली नाही तर या नविन कायद्यांचा शेतक्यांना, प्रक्रिया उद्योगांना, शेतमाल व्यापाराला व देशाला काहीच उपयोग होणार नाही. शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा थांबवणेच शेतकऱ्यांच्या व देशाच्या हिताचे राहील यात शंका नाही.
**
****.

Share