देशातील अनेक शेतकरी संघटना व इतर संघटनांनी १ जून ते १० जून संप करण्याची घोषणा केली आहे. या संपातील मागण्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नसल्यामुळे शेतकरी संघटना या संपात सहभागी होणार नसल्याची घोषणा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रका द्वारे केली आहे.

       भारतातील अनेक शेतकरी संघटना एकत्र येऊन १ जून ते १० जून संप करण्याचे आंदोलन जाहीर केले आहे. या संपातील मागण्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नसून शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या व शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी सरकारवर अवलंबून ठेवणाऱ्या आहेत.

      सध्या शासन देत असलेल्या आधारभूत किमती, प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चा पेक्षा ५०% कमी आहेत. तरी नोंदणी केलेला शेतीमाल सुद्धा शासनाला खरेदी करता येत नाही. त्यासाठी आवश्यक संरचना सरकारकडे नाही. गोदामे, काटे, बारदाना, सुतळी, मनुष्यबळ व पैसेही नाहीत. खरेदी केंद्रासमोर शेतकऱ्यांचे प्राण जात आहेत, अशा परिस्थितीत शासनाकडून उत्पादन खर्च अधिक ५०% हमी भावाची अपेक्षा करणे हास्यास्पद आहे.

           स्वामिनाथन आयोगातील अनेक शिफारशी शेतकरी विरोधी आहेत तसेच या संपातील अनेक मागण्या अव्यवहार्य आहेत. शेतकऱ्याला स्वावलंबी करण्यापेक्षा शेतकऱ्याला सरकारच्या दारातील याचक बनविणाऱ्या या मागण्या आहेत.

   भारतातील शेतकऱ्यांना संरक्षणाची नव्हे तर स्वातंत्र्याची गरज आहे. व्यापार स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य, आवश्यक संरचना, प्रक्रिया उद्योगांना चालना दिल्यास व घटनेत घुसडलेले परिशिष्ट ९ मधील शेतकरी विरोधी,  शेती विरोधी कायदे रद्द केल्यास भारतातील शेतकरी जगाच्या  बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकतो व  कर्जमुक्त होऊ शकतो. 

       ज्या सरकारला आता नोकरांचे पगार करणे सुद्धा मुष्किल झाले आहे. लाखो कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बोजा खाली दबलेले आहे त्या सरकारकडून संरक्षणाची अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे.

           शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते या संपात सहभागी होणार नाहीत. कोणाला सहभागी होण्यापासून रोकणार नाहीत. या संपात काही हिंसक प्रकार घडल्यास त्याला शेतकरी संघटना जवाबदार राहणार नाही असे निवेदन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.

 

अनिल घनवट

अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

     Pdf फाईल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.