भवितव्य फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीचे…
डॉ.आदिनाथ ताकटे,९४०४०३२३८९
मृद पदार्थविज्ञानवेत्ता,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र,सोलापूर

फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारसामितीशिवाय किरकोळ तसेच घाऊक व्यापाराला विकण्यास परवानगी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे, त्याबद्दल मुख्यमंत्री मा. देवेन्द्र्जी फडणवीस आणि सहकार मंत्री मा. चंद्रकांत पाटील यांचे अभिनंदन करावयाला हवे.
कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायद्यानुसार राज्यात शेतमाल समितीच्या आवारात विक्री करावा लागतो.परिणामी शेतकरी स्वत:चा शेतमाल थेटपणे विक्री करू शकत नाहीत.केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये भाजीपाला आणि फळे बाजारसमित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी थेटपणे ग्राहकांना शेतमाल विक्री करू शकतो. राज्यात गेले काही दिवस राज्य सरकार या निर्णयाची चाचपणी करीत आहे.मात्र या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाला बाजारसमित्यामधील माथाडी, व्यापारी आणि आडते आदि घटकांचा विरोध आहे.नियमनमुक्तीकडे या घटकांचे आर्थिक हितसंबध गुंतले असल्याने या घटकांचा सरकारच्या निर्णयाला विरोध आहे.
शेतकऱ्याचा शेतमालाला वाजवी दर मिळावा आणि ग्राहकांनाही शेतमाल माफक दरात उपलब्ध व्हावा अशी अपेक्षा वारंवार विविध माध्यमातून व्यक्त केली गेली जाते, या उपायांनी शेतकरी तसेच ग्राहक या दोघाचेही हित साधले जाणार आहे.परंतु आजवर याबाबत पुरेशा गांभीर्याने विचार करण्यात आला नव्हता.आता मात्र राज्य सरकारने कृषि दिनाच्या निमित्ताने,त्या दिशेने पावले टाकली आहेत.त्या दृष्टीने भाजीपाला व फळे नियमनमुक्तीच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळात मिळालेली मान्यता हा महत्वाचा मुद्दा ठरतो.खर तर विखे पाटील पणनमंत्री असल्यापासून आता चंद्रकांत पाटील यांच्यापर्यंत किमान पाच–सहा वेळा अशा घोषणा झाल्या आहेत व त्याची परिणीती ही नेहमीप्रमाणे हा निर्णय न राबविण्यात झालेली आहे.याही वेळेला बाजार समित्या, त्यातील व्यापारी, आडते व माथाडी यांचा पवित्रा बघता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या उदात्त कारणासाठी धोरण बासनात ठेवल जाण्याची दाट शक्यता आहे. यावेळी या निर्णयाला केंद्र शासनाच्या एका आदेशाची पार्श्वभूमी आहे त्यानुसार महाराष्ट्र वगळता आठ राज्यांनी हा विनियंत्रनाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
खर तर शेतमाल बाजाराच्या बाबतीत इतर राज्ये व आपल्या राज्याची परिस्थिती अतिशय भिन्न असल्याने यांची तुलना करता एकाच प्रकारची उपाययोजना राबविणे हे अगोदरच कमालीच्या दुरवस्थेला आलेल्या शेतमाल बाजारावर अन्यायकारक होईल.याकरिता मुळातच हा प्रश्न अधिक खोलात जाऊन समजावून घेणे अत्यावशक आहे.यामध्ये प्रामुख्याने ज्या कायदयानुसार या बाजारसमित्या चालवल्या जातात तो कायदा, त्याचे सद्यस्थितीतील वास्तव व उपयुकतता,प्रत्यक्ष राबविले जाणारे त्याचे स्वरूप व जो या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू समजला जातो तो शेतकरी बळीराजा व देशातील ग्राहक यांच्यावर मिळून होणारा परिणाम अशा परिघात त्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्याबरोबर सध्याच्या ईमार्केटिंगच्या जमान्यात असणारे नवे विचार यांच्याशी संबंधित जागतिक व्यापार संस्था,केंद्र सरकार,उत्पादक व ग्राहकांच्या संस्था,शेतमाल बाजाराला असणारे आवश्यक तंत्रज्ञान याचीही चर्चा करता येईल.
शेतमालाला न मिळणारा भाव हा एक चुकीच्या धोरणांचा गंभीर परिणाम आहे.शेतमाल बंदिस्त ठेवत त्यावरील सरकारी व एकाधिकारी हस्तक्षेपाच्या अनेक संधींचा गैरफायदा घेत शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाते.शेतमालाचे भांडवलात रूपांतर करणारा हा शेतमाल बाजार अत्यंत मागास अवस्थेत ठेवण्यात येत असून त्यात भाव पडणे, वजन-मापाच्या सुविधा नसणे,आडतीसारखी बेकायदेशीर कपात करणे, शेतकऱ्यांनी न वापरलेल्या हमाली-तोलाई सारख्या सेवांची खंडणी वसूल करणे यातून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत असते व हे सार आपल्या चुकीच्या धोरणांचे,कायद्याचे व चुकीच्या अंमलबजावणीचे परिणाम आहेत.
शेतकऱ्याची काही एक चुकी नसताना त्याची जबर शिक्षा त्यांनीच भोगण्याचा अजब प्रकार दिसून येतो.शेतमालाचे किरकोळ बाजारातील दर जे शेतकऱ्यांनी वाढवलेले नसतात व त्यातील काही हिस्सासुद्धा कधी शेतकऱ्यांना मिळालेला नसताना अशावेळी सरकार महागाई नियंत्रणाच्या नावाने आयती-निर्यातीवर जी काही अन्यायी बंधने आणते ती मात्र शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्यापासून नेहमीच वंचित ठेवत आली आहेत. याच चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्याकडून चाळीस रुपयांनी घेतलेली तूर दोनशे रुपयांनी बाजारात विकली जाते. आठ रुपयांनी घेतलेला कांदा एैशी रुपयांनी बाजारात जातो. ही सारी आपल्या चूकीच्या धोरणांची परिणीती आहे.
सध्या बाजारव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विकृतींमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, मोठ्या प्रमाणात उत्पादित झालेल्या शेतमालाची विक्री, वितरण, साठवणूक,प्रक्रिया व निर्यात या सबंधीचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत व आजवर या बाजाराला पर्याय उपलब्ध होऊ न दिल्याने सारा बाजार विशिष्ट घटकांच्या आहारी जात परावलंबी झाला आहे. या घटकांनी ठरविले तर राज्यातील सारा शेतबाजार अचानक बंद होऊ शकतो व शेतकरी रस्त्यावर येऊ शकतो.त्यासाठी विनियंत्रण आवश्यक आहे.तो कसा राबविला पाहिजे यासाठी सरकारने मंत्री मंडळाची उपसमिती नेमली आहे समिती जो निर्णय घेईल त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाणार आहे.
अलीकडील काळात शेतकरी ते गाहक ही संकल्पना काही ठिकाणी राबविली जात असून त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.त्याला शेतबाजार असेही संबोधले जात.राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार या पुढे फळे तसेच भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आपला शेतमाल मार्केट कमिटीशिवाय किरकोळ तसेच घाऊक व्यापाऱ्यांना विकू शकतो.साहजिकच यासाठी शेतकऱ्याला तोलाई, हमाली अन्य मार्केट कमिटी फी द्यावी लागणार नाहीत.महत्वाच म्हणजे आपल्या शेतमालाच्या विक्रीसाठी व्यापारांच्या निवडीचा पर्याय शेतकऱ्यांसाठी खुला होणार आहे म्हणजे दोन-तीन व्यापारी शेतमाल घेण्यास इच्छुक असतील तर त्यातील आपल्याला योग्य भाव देण्याऱ्या व्यापाऱ्याला शेतमाल देण्याचा पर्याय शेतकऱ्याला निवडता येणार आहे. हाही पर्याय त्याला फायदेशीर ठरला नाही तर तो थेट रहिवाशी राहत असलेल्या ठिकाणी जाऊन शेतमाल विकू शकणार आहे.सरकारच्या या नव्या धोरणात आणखी ही काही तरतुदी असतील असे सांगण्यात येते.मुख्यत्वे शेतकऱ्यांच्या बांधावर शेतमाल खरेदी करताना जो व्यवहार ठरेल त्याची रक्कम शेतकऱ्यांना वेळीच दिली जावी अशी महत्वाची अट असणार आहे.
या निमित्ताने अन्य काही शेतकरी हिताच्या,काही बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे. मुखत्वे सरकारने शेतकऱ्यांना फळे भाजीपाला आदी शेतमालाच्या साठवणुकीकरिता सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत,अशा सुविधांसाठी नाममात्र भाडे आकारता येईल किंवा या सुविधा निर्माण करण्याकरिता शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोहोचण्याकरिता योग्य वाहतूक व्यवस्था असणे आवशक आहे.आपल्याकडे प्रभावी वाहतूक व्यवस्थेअभावी शेतमालाच्या नासाडीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होते आणि नुकसान शेतकरयानांच सहन करावे लागते.त्याकरिता शेतमालाच्या वाहतुकीकरिता योग्य साधने उपलब्ध असणे अत्यावशक आहे.या वाहनांमध्ये तापमान नियंत्रित करण्याची सुविधा असल्यास वाहतूकी दरम्यान होणारे नुकसान टाळता येईल आणि ग्राहकांपर्यंत ताजा शेतमाल पाठविणे शक्य होईल.शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेमध्ये मध्यस्थांची साखळी दूर होणार असल्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट संपर्क निर्माण होईल.त्यामुळे ग्राहकांना नेमक्या कोणत्या प्रकारचा शेतमाल हवा आहे,त्यानुसार पिकांच्या लागवडीबाबतीत योग्य ते नियोजन करून शेतकऱ्यांच्या हाती चांगला पैसा खेळू लागेल.रोजगार निर्मितीलाही यामुळे चालना मिळेल.
शेतकरी ते ग्राहक ही योजना चांगली असली तरी त्यामध्ये त्रुटी राहण्याची शक्यता आहे.शेतकऱ्यापर्यन्त वाणिज्य पोहोचलेले नाही.कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्याला खोट येणार नाही याची हमी दिली पाहिजे.शेतकऱ्याने आपल्या मालाची जागेवरच प्रतवारी करणे,ग्राहक सहजपणे खरेदी करू शकेल असे पॅकिंग स्थानिक पातळीवर करणे असे उपाय करणे गरजेचे आहेत.तसेच स्थानिक पातळीवरच प्रतवारी भाव निश्चिती, किलो पॅकिंग इत्यादी सुधारणेबरोबरच भाजीपालासुद्धा गड्ड्या एैवजी निवडून छोट्या पॅकिंगमध्ये आणल्यास चांगला भाव मिळू शकतो.अशा प्रकारचे विपणनाच्या कसल्याही योजना नसताना अशा प्रकारचा निर्णय सरकारने घेण्यापूर्वी सर्वकष विचार घ्यावयास हवा.
भाजीपाला व फळे नियमनमुक्त करण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारने तत्वतःमान्यता दिल्यानंतर सरकारच्या या निर्णयाबद्दल आडते,हमाल,तोलार,शेतकरी संघटना, बाजार समित्यांचे सभापती यांच्यामधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहे.काहींच्या मते शासनाने घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणार आहे.या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे.बाजार समित्यांमुळे माल विक्रीसाठी स्पर्धा होते.मात्र नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळणार नाही अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया बहुतांश बाजार समित्यांच्या सभापतींनी व्यक्त केल्या आहेत.तर या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होणार असून,थोड्या प्रमाणातील माल शेतकरी विकतील, मात्र जादा मालाची विक्री करणे शक्य होणार नाही.माल विकल्यानंतर पैशाची जबाबदारी कोण घेणार ? हा मुद्दा आहे.सद्य परिस्थितीत हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल नसल्याची प्रतिक्रिया राज्यातील बहुतांश आडत्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारचा हा निर्णय एकतर्फी व चुकीचा आहे,बाजार समित्यांचे सभापती,शेतकरी,आडते,माथाडी कामगार या सर्वानी बसून योग्य तो निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.माथाडी कामगारांवरही या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता बहुतांश माथाडी कामगार संघटनेने केली आहे.बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्याला फायदाही आहे व तोटाही असल्याची प्रतिक्रिया एका शेतकरी संघटनेद्वारे व्यक्त केली आहे.बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी जास्त असल्यामुळे माल विक्रीत स्पर्धा निर्माण होते. शेतकऱ्यांच्या शेतावर असे घडणे अवघड आहे. त्यामुळे फक्त आडत माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा अशी प्रतिक्रिया एका शेतकरी संघटनेद्वारे करण्यात आली आहे.हा निर्णय शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा आहे,सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव द्यावा तसेच बाजार समित्यांकडे हमी फंडाची तरतूद करून शासनाकडून त्याला सहाय्य दिले पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य हमाल माथाडी महामंडळाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयाला काहींनी विरोध केला आहे.कोणतीही नवीन गोष्ट करताना विरोध होतच असतो.तत्पूर्वी या बाजाराबाबत मुख्य तक्रार आहे ती बाजारात चालणाऱ्या बेकायदेशीर व्यापारी प्रथा व त्याद्वारे चालणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शोषणाची.या बाजार समित्यां विहित कायद्याने चालाव्यात, याची मुख्य जबाबदारी सरकारवर असली तरी ती अपयशी ठरत असल्याच दिसून येत.सरकारने आपली वैधानिक जबाबदारी लक्षात घेत बाजार समित्यांच्या गैरकारभारावर अंकुश आणावा. या बाजार समित्यात चालणारे बेकायदेशीर प्रकार,कडव्या परंपरा यांचा बिमोड करावा.सारेच व्यापारी वा आडते हे वाईट नसतात.आपल्याकडे व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यातील पिढ्यानपिढ्या घनिष्ट सबंध प्रस्थापित झालेले आहेत मात्र काही बाजार समित्यांमध्ये तेथील उत्पादनाच्या बाजाराचे सर्वाधिकार आपल्याच ताब्यात ठेवणाऱ्या व्यापारी व आडत्यांच्या टोळ्या तयार झाल्या आहेत व त्या शेतकऱ्यांचे अतोनात शोषण करत सारा बाजार वेठीला धरताहेत.याचा दुसरा तोटा असाही होतो की आज बऱ्याच बाजार समित्यांमध्ये वाढत्या उत्पादनामुळे प्रचंड शेतमाल विक्रीला येत असतो. त्या प्रमाणात या बाजाराच्या खरेदी क्षमता वाढून देण्यात येत नाहीत.याला बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन,सहकार व पणन खाते सारखेच जबाबदार आहेत, आता सर्वानी आपले व्यक्तिगत स्वार्थ न बघता कायद्याने काम करावे व या शेतमाल बाजारात निकोपपणे स्पर्धा निर्माण करत आज मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्याला आधार द्यावा,या बाजारसमित्या ह्या शेत करयाच्या आहेत व त्यांना दुसरीकडे त्यांचा शेतमाल विक्रीसाठी बाध्य करू नये या बाजारात स्पर्धा व्हावी म्हणून नव्या खरेदीदारांना, प्रसंगी त्यांना रोखीच्या व्यवहाराची अट घालत परवाने द्यावेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला न्याय मिळेल अशी कार्यपद्धती त्यांच्या आवारातच विकसित करण्यासाठी व जोपासण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेली उपसमितीने योग्य निर्णय घेऊन एक आदर्श बाजार निर्माण करेल अशी अशा करू या.
या नव्या संकल्पनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल उपलब्ध झाल्याने आजवर शेतमालाच्या खरेदीवर कराव्या लागणाऱ्या खर्चात बचत होईल. हा वाचलेला पैसा अन्य खरेदीच्या निमित्ताने बाजारात येईल याचा एकूण बाजार व्यवस्थेला फायदा होईल.वाजवी दरात दर्जेदार शेतमाल उपलब्ध झाल्याने ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने समाधान लाभणार आहे.तत्पूर्वी लेखात नमूद केलेल्या शेतमाल विक्रीच्या सर्व सोयी सुविधा निर्माण केल्याशिवाय तरणोपाय नाही.तरच हा निर्णय खरोखरच शेतकऱ्याच्या हिताचा ठरेल.
हा लेख लिहीत असतानाच सरकारने,नियमनमुक्ती चा अध्यादेश राज्यात प्रारीत केला गेला. खर तर मंत्रिमडळाची उपसमिती इतक्या तातडीने यावर निर्णय घेईल असे वाटले नव्हते असो.शेतमाल बाजारच्या दृष्टीने हा क्रांतिकारी निर्णय पुढील प्रक्रियेत व अंमलबजावणीत कितपत सक्षम ठरतो हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.मागील आठवड्यात राज्यातील व्यापारी,आडते माथाडी यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवून राज्यातील बाजार समित्यांचा राज्यव्यापी संप घडवून आणला. परंतु या संपातून वस्तुस्थिती त्यांच्याच विरोधात गेल्याचे चित्र संपूर्ण राज्यात दिसले.तसेच कुठलीही पुर्वसुचना न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत आणलेला शेतमाल सहजासहजी एखादा दुसरा अपवाद वगळता,कुठलीही अडचण न येता आणि कुठलीही व्यवस्था नसताना,दोन पैसे जादा दराने विकला गेला आणि सदरील शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांच आवारच हव असते, या साऱ्यांचा भ्रमदेखील दूर झाला.या नियमनमुक्तीकरिता लागणाऱ्या पर्यायी मुलभूत गोष्टींचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकणे आजतरी अडचणीचे दिसले. परंतु या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळतो की नाही हा महत्वाचा प्रश्न आहे. या नियमन मुक्तीचा पुढील प्रवास कसा होईल हे येणारा काळच ठरवेल.कदाचित काही दिवसांनी पूर्वीसारखीच समांतर अवस्था निर्माण होण्याची दाट शक्यता वाटते.आणि येरे माझ्या मागल्या ...सारखी गत होईल अशी शंका-कुशंका घेण्यास नक्कीच वाव आहे.कारण यात समोरासमोर स्पर्धा होत नसल्याने शेतकऱ्यांना भाव मिळण्यात फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही.ठराविक हंगामात,एकाच वेळी शेतमाल आल्याने जी कोंडी होत असते ती काही प्रमाणात कमी होईल.बांधावरच शेतमालाचे सैादे झाले तर शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्च वाचेल.परंतु व्यापारी दरात काटा मारतील आणि शेतकऱ्याच्या हाती काही लागू देतील असे वाटत नाही.सदरील निर्णयात हमाल माथाडी यांना व्यवहारात प्राधान्य द्यावे असे शासनाचे धोरण आहे.एकूणच बंधनात फारसा फरक झाला असे तरी दिसत नाही.यातून शेतकर्यांच्या पदरी निराशाच येण्याची शक्यता वाटते आहे आणि या निराशेच्या गर्तेत तो पूर्वीच्याच साखळदंडात अडकण्याची दाट शक्यता वाटते.या व्यवस्थेतील एकाधिकार व कार्यपद्धतीतील गैरप्रकारांना आळा घालणे हे नियंत्रक म्हणून सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे.यात हलगर्जीपणा झाला तर पहिले पाढे पंच्चावन्न ...सारखी गत व्हावयास वेळ लागणार नाही.कुठुन दुर्बुद्धी सुचली आणि बाजार स्वातंत्र्याची मागणी केली असे शेतकऱ्यांना वाटायला नको.आता सदरील प्रक्रिया कशा प्रकारे राबविली जाते आणि त्याचे भवितव्य काय असेल ते काळच ठरवेल ?

कार्यालीन पत्ता:
डॉ.आदिनाथ ताकटे,
मृद शास्त्रज्ञ,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र,सोलापूर ४१३००२.
मो.९४०४०३२३८९
email: aditakate@gmail.com

घरचा पत्ता/पत्रव्यवहारासाठीचा पत्ता:
डॉ.आदिनाथ ताकटे,
२,अक्षत अपार्टमेंट,गरुड बंगल्यामागे,
रंगभवन-सातरस्ता मार्ग,
सोलापूर -४१३००३
मो.९४०४०३२३८९
email: aditakate@gmail.com