*विकसित भारत एक दिवास्वप्न*
-- अनिल घनवट

भारत सरकारने सुरू केलेली विकसित भारत संकल्प यात्रा भारतातील काही राज्यांमध्ये सुरू आहे. या संकल्प यात्रेच्या गाड्यांना ग्रामस्थ गावातून हाकलून देत असल्याचे व्हिडीओ समाजमध्यमांवर पहायला मिळत आहेत. सरकारने हाती घेतलेल्या या अभियानाचा नेमका हेतू व कार्यपद्धती काय आहे याचा शोध घेतला.
ग्रामीण भागातील जनतेसाठी भारत सरकारने सुरू केलेल्या योजनांची माहिती देणे हा या यात्रेचा मुख्य हेतू आहे. नोव्हेंबर १५ पासून, बिरसा मुंडा या आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या, झारखंड राज्यातील खुंटी या जन्मगावातून या यात्रेला सुरुवात करण्यात आली. ग्रामीण भागातील जनतेला भारत सरकारने हाती घेतलेल्या योजनांची माहिती देण्यासाठी, एल ई डी स्क्रीन व वायफाय ने सज्ज असलेल्या अशा २५०० गाड्या ग्रामीण भागात फिरणार आहेत व आणखी २०० गाड्या शहरी भागासाठी मोहिमेत सामील केल्या जाणार आहेत.
केंद्र शासन राबवत असलेल्या योजनांबरोबरच गेल्या दहा वर्षात भारताने कमविलेले यश जसे चांद्र यान, जी २० परिषद या बाबत ही माहिती जनतेला देणे हा हेतू आहे.
भारतातील २ लाख पन्नास हजार ग्रामपंचायती, ३७०० नगर परिषदा मध्ये या गाड्या फिरतील. १४००० ठिकाणावर या गाड्या माहिती देतील. सरकारी योजना मुळे झालेला फायदा जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी काही यशोगाथा, वैयक्तिक अनुभव व पथनाट्य असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.
या परचाराच्या गड्यां बरोबर सरकारी अधिकारी असणार आहेत त्यांना 'रथ प्रभारी' असे संबोधले जाणार होते मात्र त्याला आक्षेप घेण्यात आल्यामुळे आता या अधिकाऱ्यांना 'नोडल ऑफिसर ' असे संबोधले जात आहे.
या प्रचारात प्रामुख्याने २० योजनांची माहिती देण्यात येइल व ग्रामीण भागातील प्रचाराची जवाबदारी कृषी विभागावर असेल. प्रगतिशील शेतकऱ्याच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीचे फायदे शेतकऱ्यांना सांगण्यात येतील. दोन महिन्यात २० योजनांची माहिती देत २५ जानेवारी रोजी या यात्रेची सांगता होईल.

एखाद्या देशाला विकसित होण्यासाठी काही मापदंड असतात, निकष असतात. त्यातील प्रमुख आर्थिक निकष आहेत, दर डोई उत्पन्न, औद्योगीकरनाचा स्थर, सर्वसाधारण राहणीमानाचा दर्जा व तांत्रिक संरचना. आर्थिक निकषा शिवाय मानवी विकास निर्देशांक, साक्षरता, आरोग्य, जीवनमान इत्यादींचा विचार केला जातो. या सर्व निर्देशांकाचा अभ्यास केला तर भारत ' विकसित देश ' होण्याच्या जवळपास ही जाऊ शकत नाही.
विकसित देशांचे दरडोई उत्पन्न २२००० डॉलरच्या वर असायला हवे अमेरिकेचे ८० हजार आहे, चीन १२ हजार ७०० आहे. अंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या माहितीनुसार भारताचे दरडोई उत्पन्न फक्त २६२१ डॉलर इतकेच आहे. जागतिक क्रमवारीत भारत १९२ देशन पैकी १३९ क्रमांकावर आहे. मानवी विकास निर्देशांकात भारत १९२ देशान पैकी १३९ क्रमांकावर, भूक निर्देशांकावर - १२५ पैकी १११, महिला सुरक्षा - १७० पैकी १४८, साक्षरता - २०४ पैकी १६९, आयुष्यमान - २०१ पैकी १२६, व्यवसाय करण्याची सुलभता - १९० पैकी ६३, भ्रष्टाचार - १८० पैकी ८५ व निवडणूक लोकशाही - १०८ वा क्रमांक लागतो.
अशी सद्य परिस्थिती असताना, आहे तीच धोरणे ठेऊन भारताला विकसित देश म्हणून मान्यता मिळण्याची शकता असंभव आहे. मग हा विकसित भारताचा संकल्प घेऊन हे रथ का फिरत आहेत? याचे उत्तर मिळाले पश्चिम महाराष्ट्रातील एका गावात. त्या गावात हा रथ आला व नोडल ऑफिसरने त्याचे निवेदन सुरू केले. तेथे काही तरुणांनी त्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. या योजना भारत सरकारच्या आहेत की मोदींची आहे? भारताच्या आहेत तर मोदी की गारंटी का? इथे कुठे तिरंगा दिसतो का? सगळ्या पोस्टरचे रंग भा ज पा च्या झेंड्याशी मिळते जुळते का? कोणाच्या पैशाने हा प्रचार सुरू आहे? आमच्या पैशाने ना? मोदींचे गुणगान का? अधिकारी उज्वला योजनेचे कौतुक सांगू लागला तर त्या कार्यकर्त्या बरोबर ग्रामस्थ ही म्हणू लागले दहा कोटी गॅस कनेक्शन दिले अन् चारशेचा सिलेंडर हजारला केला. कुठे जातात हे पैसे? घरकुल, हर घर जल, विमा अशा अनेक योजनांतला फोल पणा लोक दाखवून देत आहेत. अधिकारी बिचारे हतबल झाले, निरुत्तर झाले होते. ग्रामस्थांनी हा प्रचार बंद करण्याचा आग्रह धरला.
भारतीय जनता पार्टीचा हा प्रचार सरकारी पैशातून सुरू आहे यात काही शंका नाही. जनतेच्या मनात मोदी व भा ज पा बद्दल चीड आहे हे या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे. मोदींची गारंटी कुठे राहिली? कोणते आश्वासने यांनी पूर्ण केले? प्रत्येकाच्या खात्यात पांधरा लाख, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, उत्पादन खरच अधिक पन्नास टक्के हमी भाव देऊ, शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ, न खाऊंगा न खाणे दुंगा, ही आश्वासने जाहीर सभेतून दिली होती. जनता विसरलेली नाही.
सर्व पातळीवर पिछाडीवर असलेला देश महासत्ता व विश्व गुरू होण्याच्या गोष्टी करणे हास्यास्पद आहे. २०४७ पर्यंत विकसित होण्यासाठी काय प्रयत्न आहेत? कृषिप्रधान असलेल्या देशातील सर्व शेतीमालाची निर्यात बंद करून विकास होणार का? उत्पादन वाढीसाठी नवे तंत्रज्ञान स्वीकारायला बंदी घालून विकास होतो का? लाखो हजारो कोटीचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना मंत्रिपदे देऊन देश विकसित होईल का? भ्रष्टाचार, प्रचंड कर आकारणी व असुक्षिततेला कंटाळून देशातील उद्योजक देश सोडून जात आहेत, श्रीमंत अब्जाधीश नागरिक, सुशिक्षित युवक देश सोडून जात आहेत ही काय विकासाची लक्षणे आहेत काय?
भारताला खरच विकसित करायचे असेल तर भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारायला हवी. ज्या व्यवस्थेत सरकारचा किमान हस्तक्षेप असेल व भ्रष्टाचार करण्याची किमान संधी असेल अशी व्यवस्था आली तर दहा वर्षात देश पहिल्या वीस देशात गणला जाईल असे शेतकरी नेते व अर्थतज्ञ शरद जोशी म्हणत असत. त्या विचाराचे सरकार सत्तेत पाठवणे ही जनतेची जवाबदारी आहे. बाकी विकसित भारत संकल्प यात्रा ही भारताच्या भोळ्या जनतेला दाखवलेले एक दिवास्वप्न आहे बाकी काही नाही.
१५/१२/२०२३

अनिल घनवट