Ramram नमस्कारRamram
बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

लेख, कविता, गझल आणि इतर अवांतर साहित्यलेखनाचे © सर्वाधिकार सुरक्षित आहेत. या साईटवरचे साहित्य इतरांना पाठवायचे असल्यास कृपया साईटचा पत्ता इतरांना कळवावा ही विनंती. येथील साहित्य copy करून इतरांना paste करून  मेल करू नका. आपण अत्यंत संवेदनशील रसिक आहात, साहित्यचोर नाहीत याची जाणीव असू द्या. संदर्भ देतांना लिंक आणि लेखक, कवीचे नांव अवश्य नमुद करा, ही विनंती. साईटवरील कोणतेही साहित्य अन्यसंकेतस्थळावर मुद्रीत करायचे झाल्यास, ई-पुस्तक स्वरूपात प्रकाशीत करायचे झाल्यास किंवा मासिक, नियतकालिक, मुद्रीत स्वरूपात प्रकाशीत करावयाचे झाल्यास तशी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आपला नम्र - गंगाधर मुटे ranmewa@gmail.com मु.पो. आर्वी (छोटी) ता. हिंगणघाट जि. वर्धा
बळीराजा डॉट कॉमवर वाचा
कविता * गझल * देशभक्तीगीत * नागपुरी तडका * लावणी * अंगाईगीत * शेतकरीगीत * ललीत लेख * कथा * विडंबन * हादग्याची गाणी * जात्यावरची गाणी * पोळ्याच्या झडत्या * भक्तीगीत * अभंग * महादेवाची गाणी * नाट्यगीत * गौळण * पारंपारिक गाणी * भजन * भावगीत * विनोदी गीत * भुलाबाईची गाणी *तुंबडीगीत * बडबडगीत * बालकविता * विनोदी * आणि आणखी बरेच काही ......
१० वे अ. भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन गुरुकुंज मोझरी येथे

YFPCL


अधिक माहितीसाठी 
http://yugatma.sharadjoshi.in/  
येथे भेट द्या.



कर्जमुक्ती, शेतकर्‍यांचा अधिकार

*कर्जमुक्ती, शेतकर्‍यांचा अधिकार*

शेतकरी संघटनेच्या कामा निमित्त पुर्ण महाराष्ट्रात व भारतातील बर्‍याच राज्यात फिरणे झाले. विविध पिके, वेगळी जमीन, वेगळे हवामान, वेगवेगळी संस्कृती पहायला मिळाली पण एक गोष्ट मात्र सगळीकडे समान आहे, ती म्हणजे शेतकर्‍यांवरील कर्ज. सर्व ठिकाणचा शेतकरी कर्जात आहे. शेतकरी नेते शरद जोशी म्हणत, शेतात पीक कोणते ही पेरा त्याला गोंडा कर्जाचाच येतो.
काही मंडळी शेतकर्‍यांना हिणवताना म्हणतात की शेतकरी आळशी आहे, दारू पितो, मुलीच्या लग्नात जास्त खर्च करतो म्हणून कर्जात आहे. पण इतर व्यवसाय करणारे पण हे सर्व करतातच ना? मग ते का कर्जात बुडत नाहीत? शेतकरी कर्जबाजारी होण्याला कारण आहे सरकारचे धोरण. ज्या ज्या वेळेस शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या मालाला चांगले दर मिळण्याची शक्यता निर्माण होते तेव्हा सरकार साठ्यांवर मर्यादा, निर्यात बंदी, चढ्या दराने आयाती, वायदे बाजारावर बंदी किंवा थेट व्यापार्‍यांवर धाडी टाकून धमकावण्याचे ही प्रकार केले जातात. परिणामी शेतीमालाचे दर कोसळतात व शेतकर्‍याला पिकासाठी केलेल्या खर्चा इतकेही पैसे मिळत नाहीत व तो कर्जात ढकलला जातो.
देशाला स्वतंत्र मिळाल्यापासून भारत सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा व परराष्ट्र व्यापार कायद्याचा वापर करून शेतीमालाचे भाव नियंत्रित केले. कपाशीच्या शेतकर्‍याला याचा सगळ्यात जास्त मार सहन करावा लागला. भारत सरकारने १९९१ साली गॅट कराराला दिलेल्या माहितीत हे कबूल केले आहे की कपाशीच्या शेतकर्‍यांना २०० टक्के पेक्षा जास्त उणे अनुदान मिळते. महाराष्ट्रात कपाशीवर राज्यबंदी होती. शेजारच्या राज्यांत दुप्पट दर असले तरी महाराष्ट्रातला शेतकरी शेजारच्या राज्यात कापूस विकू शकत नव्हता. एखाद्याने प्रयत्न केलाच, अन् तो पकडला गेला तर "चोरटा कापूस" पकडला म्हणून त्या शेतकर्‍यावर गुन्हे दखल होत होते. सर्वात जास्त लुटला गेला तो कपाशीचा शेतकरी म्हणुन कपाशीचा शेतकरी सर्वात जास्त कर्जात व त्यांच्या आत्महत्याही सर्वात जास्त. थोड्याफार फरकाने सर्वच पिकांच्या बाबतीत असेच आहे.
शेतकरी कर्जबुडव्या नाही. त्याच्या मालाचे पैसे झाले की तो बॅंकेचे कर्ज फेडतो. ज्या ज्या वेळेस कांदा, ऊस, कापूस किंवा इतर पिकांना बाजारात चांगले दर मिळाले त्या त्या वेळेस शेतकर्‍यांनी बॅंकेचे कर्ज फेडले आहे हे बॅंकेचे रेकॉर्ड सांगतील. शेतकर्‍याला कर्ज फेडायचे आहे पण सरकार त्याच्या मालाला भाव मिळू देत नाही ही खरी समस्या आहे. भारत सकारने गॅट कराराला दिलेल्या माहितीच्या आधारे शेतकरी संघटनेने एक लेखा जोखाचा फॉर्म छापून शेतकर्‍यांनी मागील १० वर्षात कोणती पिके घेतली,किती उत्पन्न आले व कर्ज किती आहे याची माहिती भरून घेतली. मिळालेल्या उणे अनुदानाचा हिशेब करून, असलेले कर्ज वजा जाता सरकारकडे ( बॅंकेकडे) त्या शेतकर्‍याचे किती पेैसे शिल्लक राहिलेत याचा आकडा असलेले प्रमाणपत्र दिले होते. यामुळे शेतकर्‍यांची हिम्मत वाढली, वसूली अधिकार्‍यांचा प्रतिकार सुरु झाला. तेव्हापासून शेतकर्‍याच्या घरातील हांडेभांडे जप्त करून आब्रू घेण्याचे काम बंद झाले.
शेतकरी सरकारचे देणे लागत नाही याला पुरावा काय असा जर कोणी सवाल केला तर सरकारचेच आकडे वापरून शरद जोशिंनी काढलेला निष्कर्ष सांगतो की १९८० ते २००० या वीस वर्षात शेतकर्‍यांना उणे बाहत्तर टक्के अनुदान देऊन लुटले. त्यावेळी लुटीचा अंदाजे आकडा ३ लाख कोटीच्या आसपास होता.

ओ ई सी डी या संस्थेने भारतातील शेतकर्‍यांना दिलेल्या अनुदानावर अभ्यास केला अन् असं लक्षात येते की सन २००० ते २०१६ या कालावधीत भारतातील शेतकर्‍यांना उणे १४ टक्के दिले गेले. त्याद्वारे भारतातील शेतकर्‍यांना ४५ लाख कोटी रुपयांना लुबाडले आहे. भारतातील शेतकर्‍यांवर एकूण फक्त १५ ते २० लाख कोटी रुपये कर्ज असेल. याचा सरळ अर्थ आहे की शेतकरी सरकारचे देणे लागत नसून शेतकर्‍यांना सरकारकडून येणे आहे.
सरकार शेतकर्‍यांना कसे लुटते व का लुटते? शेतकर्‍यांना व्यापाराचे किंवा बाजाराचे स्वातंत्र्य असले तर अंतरराष्ट्रीय बाजारात जो दर असेल तो शेतकर्‍याला मिळाला असता. पण निर्यातबंदी किंवा साठ्या वर मर्यादा घातली की दर बराच कमी होतो. या दोन्ही दरातील फरक ही लूट आहे. कांद्याचा भाव चाळीस रुपये किलो झाल्यावर जर सरकारने निर्यातबंदी लावली तर चाळीसचा भाव वीस वर येतो. एक एकरात जर १०० क्विंटल कांदा तयार होत असेल तर प्रती क्विंटल २००० तोटा एकरात २,००,००० रुपये नुकसान होते. त्या शेतकर्‍यावर एक लाख कर्ज असेल तो सहज फेडू शकला असता पण सरकारने त्याला फेडू दिले नाही व सरकारकडे त्याचे एक लाख रुपये शिल्लक रहातात. ज्या पिकांचे दर सरकार नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करते त्या सर्व पिकांच्या बाबतीत असेच लागू होते. तेल बियावर वर आजही साठा मर्यादा आहे. कडधान्याच्य‍ा आयाती सुरूच आहेत. या वर्षी कापसाच्या बाजारात सरकारने हस्तक्षेप केला नाही तर कपाशीचे दर १४ हजारावर गेले होते. इतिहासात पहिल्यांदा भारतातील कापुस उत्पादकांना अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठे प्रमाणे दर मिळाले आहेत. असे दर या पुर्विच मिळत राहिले असते तर ना शेतकरी कर्जात राहिला असता, ना लाखाेंनी आत्महत्या केल्या असत्या
कोणताही पक्ष सत्तेत येवो, त्याला सदैव सत्तेत रहावे वाटते. तेल, साखर, डाळ, कांदा, बटाट्या सारख्या वस्तू जनतेला स्वस्त खायला मिळाल्या की जनता खूश रहाते, विरोधीपक्षांना ओरड करायला संधी मिळत नाही म्हणून या वस्तू नेहमी स्वस्त ठेवणयाचा सकारांचा प्रयत्न असतो. शेतकर्‍यांच्या जिवावर आपले राजकारण तगवणयाचा प्रयत्न सर्वच पक्ष करत आले आहेत.
शेतकरी संघटनेने अनेक दशके संपुर्ण कर्जमुक्तीची मागणी लावून धरली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्ष शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देतात. अगदी जाहीरनाम्यात एक नंबरला हे कलम कर्जमुक्तीचं असतं पण सत्तेत आल्या नंतर मात्र सर्वांना त्याचा सोयिस्करपणे विसर पडतो. पुन्हा आंदोलने केल्यानंतर एखादा कर्ज माफीचा तुकडा फेकला जातो.
‍शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नाही कर्जमुक्तीची गरज आहे. एकदा कर्ज माफ केलं की दोन वर्षात शतकरी थकबाकीत जाणार पुन्हा तोच खेळ. कारण व्यवस्थाच अशी आहे की शेतकरी कर्जातच राहील. कर्जमुक्ती म्हणजे एकदा शेतकर्‍यांवरील सर्व कर्ज संपवणे कारण तो देणं लागतच नाही अन् अशी व्यवस्था निर्माण करणे ज्यामुळे शेतकरी कर्जात अडकणार नाही, त्याला कर्ज फेडण्याची ऐपत निर्माण करणे म्हणजे कर्जमुक्ती.
सरकार मोठ्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची हजारो कोटींची कर्जे माफ करते परंतू शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करायची म्हटली की सरकारची अर्थव्यवस्था कोसळते. शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यास सरकारला भाग पाडायचे असेल तर सरकारे उलथून टाकणयाची हिम्मत शेतकर्‍यांनी दाखवायला हवी. कर्जमुक्ती हा शेतकर्‍यांचा अधिकार आहे, भीक किंवा उपकार नाही हे शेतकर्‍यांनी समजून घ्यायला हवे.
१०/०४/२०२२

अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी.

Share