Ramram नमस्कारRamram
बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

लेख, कविता, गझल आणि इतर अवांतर साहित्यलेखनाचे © सर्वाधिकार सुरक्षित आहेत. या साईटवरचे साहित्य इतरांना पाठवायचे असल्यास कृपया साईटचा पत्ता इतरांना कळवावा ही विनंती. येथील साहित्य copy करून इतरांना paste करून  मेल करू नका. आपण अत्यंत संवेदनशील रसिक आहात, साहित्यचोर नाहीत याची जाणीव असू द्या. संदर्भ देतांना लिंक आणि लेखक, कवीचे नांव अवश्य नमुद करा, ही विनंती. साईटवरील कोणतेही साहित्य अन्यसंकेतस्थळावर मुद्रीत करायचे झाल्यास, ई-पुस्तक स्वरूपात प्रकाशीत करायचे झाल्यास किंवा मासिक, नियतकालिक, मुद्रीत स्वरूपात प्रकाशीत करावयाचे झाल्यास तशी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आपला नम्र - गंगाधर मुटे ranmewa@gmail.com मु.पो. आर्वी (छोटी) ता. हिंगणघाट जि. वर्धा
बळीराजा डॉट कॉमवर वाचा
कविता * गझल * देशभक्तीगीत * नागपुरी तडका * लावणी * अंगाईगीत * शेतकरीगीत * ललीत लेख * कथा * विडंबन * हादग्याची गाणी * जात्यावरची गाणी * पोळ्याच्या झडत्या * भक्तीगीत * अभंग * महादेवाची गाणी * नाट्यगीत * गौळण * पारंपारिक गाणी * भजन * भावगीत * विनोदी गीत * भुलाबाईची गाणी *तुंबडीगीत * बडबडगीत * बालकविता * विनोदी * आणि आणखी बरेच काही ......

शेतकऱ्यांची चावडीअबबबबब! वांगी एका एकरात २२ लक्ष रु. चे उत्पन्न

तुम्ही कधी वांगीच्या शेतीत इतके उत्पादन घेतले आहे? 

आम्ही शेतकऱ्यांची चावडी https://www.youtube.com/channel/UCEkL4akgF4eWZWhR1b7NwsA या युट्यूब चॅनेलवर आम्ही सिरीयल सुरु करत आहोत... इजरायलची शेतीपद्धती
 
 

YFPCL


अधिक माहितीसाठी 
http://yugatma.sharadjoshi.in/  
येथे भेट द्या.



महाग खतांबद्दलची खदखद

*महाग खतां बद्दलची खदखद*
- अनिल घनवट

२०२१ च्या खरिप हंगामाच्या पेरणीची तयारी सुरु असतानाच रासायनिक खतांच्या किमती भरमसाठ वाढवल्या गेल्या बाबत बातम्या प्रसारीत झाल्या. स्वाभाविकपणे शेतकर्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली. संधीची वाट पहात असलेल्या विरोधी पक्षांनी आंदोलनात्मक पावित्रा घेतला आहे. खतांच्या किमती वाढविण्यास परवानगी देलेली नाही अशी सारवासारव केंद्र सरकार करत आहे व खत निर्मिती करणार्‍या कंपन्या, मागील शिल्लक माल जुन्या किमतीनेच विकणार आहोत व नवीन खतांच्या किमती बाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे सांगत आहेत. शेतकरी मात्र खते आताच घ्यावेत का नंतर या विचारात अडकला आहे.

*रासायनिक खतांच्या किमती का वाढत आहेत?*

भारतात रासायनिक खते फारशी तयार होत नाहीत. बहुतेक कच्चा माल आयात करावा लागतो तसेच डि ए पी सारखी तयार खतेच आयात केली जातात. पालाश ( पोटॅश) आपल्या देशात मिळतच नाही ते इस्त्राईल, जॉर्डन, कॅनडा या देशांतून आयात करावे लागते.
अंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. खत निर्मिती साठी लागणारे पेट्रलियम व इतर पदार्थांच्या किमती ही वाढल्या आहेत. पाश्चिमात्य देशात गेल्या वर्षी सोयाबीन व मक्याला चांगले दर मिळाले तसेच येणार्‍या हंगामात शेतीसाठी हवामान पोषक असल्याचा अंदाज असल्यामुळे खतांची वाढलेली मागणी ही दर वाढीची कारणे आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत सुद्धा आयात खताच्या किमतीवर परिणाम करत असते. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी अंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या किमती किती वाढल्या आहेत याची तुलनात्मक माहिती अशी आहे. जून २०२० मध्ये डि ए पी ची किंमत ४०५ डॉलर प्रती टन होती ती, मे २०२१ मध्ये ६५५ डोलर प्रतीटन झाली आहे. जून २०२० मध्ये पालाश ( पोटॅश) ची किंमत ३६३ डोलर होती ती मे २०२१ मध्ये ४०८ डॉलर झाली आहे. जून २०२० मध्ये युरियाची किंमत ३६० डॉलर होती ती ४६४ डॉलर झाली आहे. भारतातील खत उत्पादकांना या दरानेच आयात करावी लागते भारतातही खतांच्या किमतीत वाढ होणे अपरिहार्य आहे.

*भारतात रासायनिक खतांच्या किमती कशा ठरतात.*

भारतात रासायनिक भारतात युरिया वगळता इतर खते नियंत्रणमुक्त केली आहेत त्यामुळे दर ठरविण्यात सरकारी हस्तक्षेप नाही. आयात केलेली तयार खते व कच्चामाल बंदरावर पोहोच झाल्या नंतर वाहतूक, जिएसटी, आय जिएसटी, मिश्रण करणे, पॅकिंग करणे, दुकानदारा पर्यंत पोहोचवणे हा खर्च जवळ पास २८% असतो. या सर्व खर्चांची व आयात किमतीची बेरीज करून त्यातून मिळणारे अनुदान वजा केले की खताची किंमत निश्चित होते. खत उत्पादक कंपन्यांचे असोशिएशन वेळो वेळी सरकारला नवीन किमती बाबत माहिती व दर वाढ करायची असल्यास कारणांची कल्पना देत असते. खते नियंत्रणमुक्त केली असल्यामुळे तशी सरकारकडे परवानगी मागण्य‍ची गरज नसते. पण सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारला असंतोष टाळायचा असतो म्हणुन कंपन्यावर दर कमी करण्यासाठी दब‍ाव टाकलाच जातो. एका पातळीच्या पुढे कंपन्या दर नियंत्रण सहन करू शकत नाहीत व परवडले नाही तर ते उत्पादन बंद करण्याची शक्यता असते. जि एम बियाण्याच्या किमती नियंत्रीत करण्यात अतिरेक झाल्यामुळे काही कंपन्यांनी भारतात काम करणे बंद केले आहे असा अनुभव आहे.

*रासायनिक खत‍ांना अनुदान किती व कसे दिले जाते*

गेल्या अर्थसंकल्पात, खत उद्योगाला ८ हाजर कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. रासायनिक खतांवर दिले जाणारे अनुदान हे पोषक तत्व आधारे अनुदान (NBS- Nutrient based subsidy) दिले जाते. रासायनिक खतांमध्ये असलेले प्रमुख पोषक तत्वे ही नत्र, स्फुरद, पालाश (NPK) आहेत. खतांमध्ये असलेल्या या घटकानुसार अनुदान दिले जाते. नत्र ( N)- १८.७८ रु प्रती किलो, स्फुरद (p)- १४.८८रू प्रती किलो व पालाश ( K)- १०.११ रु प्रति किलो या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. याचा आयात किमतीशी काही संबंध नाही. आयात खतांच्या किमती वाढल्या तरी अनुदान इतकेच मिळणार त्यामुळे आयात महाग झाली तर खतांच्या किमती वाढणे सहाजिक आहे. ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
सरकार देत असलेले अनुदान खते विकून झाल्या नंतर देत असते त्यामुळे भांडवली गुंतवणूक कंपन्यांनाच कर‍वी लागते. सरकार अनुदानही वेळेवर मिळत नाही अशी खत कंपन्याची अोरड आहे. कंपन्यांना सरकारडून सुमारे ४८००० कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची रक्कम येणे बाकी आहे.

*खरी समस्या काय आहे?*

खतांच्या किमती वाढल्या म्हणुन प्रगत राष्ट्रांमध्ये भाव कमी करण्यासाठी आंदोलन झाल्याचे ऐकिवात नाही मग भारतात उद्रेक का होतो? प्रगत देशात, जसे कच्चा माल महाग झाला म्हणुन खताच्या किमती वाढतात, तसे खते महाग झाली म्हणुन शेतीमालही चढ्या भावाने विकण्याची सोय आहे. भारतात मात्र उत्प‍दन खर्च वाढला तरी शेतीमाल स्वस्तच मिळाला पाहिजे ही भुमिका आहे. शेतीमालाला खुल्या बाजारातील दर मिळू दिले तर शेतकरी ही वाढीव दराने खते विकत घेऊ शकेल. आपली खरी समस्या इथे आहे. शेतीमालाचे दर नियंत्रित करण्याचे सरकारचे धोरण या परिस्थितीस कारणीभूत आहे ते सुधारण्याची गरज आहे. जो पर्यंत सरकार शेतीमालाच्या मालाच्या किमती नियंत्रीत करणार आहे तो पर्यंत शेतकरी शेती निविष्ठांसाठी सवलती मागणारच आहे.

*कोविड महामारीत शेतकर्‍यांनी आणखी मरावे लागणार का?*

सरकार आपली भुमिका सुधारायची तेव्हा सुधारेल पण देशात कोविड महामारीने थैमान घातले आहे, शेतकर्‍यांना माल विकणे अशक्य झाले आहे. विकलाच तर मातीमोल भावाने विकावा लागत आहे. अशा आपत्तीत शेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. शेतकरी संघटनेने खतांच्या नियंत्रणमुक्तीचे समर्थन केले आहे. शेतकर्‍यांना कायमस्वरूपी खतांवर अनुदान मिळावे असे म्हणणे नाही पण आपत्तीच्या काळात सहाय्य करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वेळेस शेतकर्‍यांनीच फक्त त्याग करावा ही अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. एकीकडे ही आपत्ती व पुन्हा खतांची भाववाढ हे सध्या शेतकर्‍यांना झेपण्य‍ा सारखे नाही. दोन दोन वर्ष काही उत्पन्न हाती नसताना असा वाढीव खर्च करणे शक्य नाही याचा काही विचार व्हायला हवा.
१९/०५/२०२१

अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

Share