विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०२० : वर्ष ७ वे
विश्वस्तरीय Online लेखनस्पर्धा-२०२०
लेखनाचा विषय : कोरोना आणि शेती

गद्यलेखन स्पर्धा-२०२० : विभाग : क) वैचारिक लेख

विषय : कोरोना आणि शेती - भविष्यातील आव्हाने

शाळेमध्ये शिकत असताना भूगोलाच्या पुस्तकात सुरुवातीला एक वाक्य लिहिलेलं असायचं की, "भारत हा विकसनशील देश आहे". आणि आज वीस ते पंचवीस वर्षे लोटल्यानंतर सुद्धा "विकसनशील देश" हे वाक्य जसेच्या तसे पुस्तकात आहे. बर त्यावेळेस फारसं कळत नसायचं की विकसनशील म्हणजे नक्की काय? आणि आज असं वाटते की, अविकसित देशां पेक्षा थोडा प्रगत आणि विकसित देशांत पेक्षा बराच मागे असं भारताचं चित्र-चरित्र आहे. मग हे अविकसित आणि विकसित हे शब्द का बर येतात, तर याचं कारण असं की, माणूस नेहमी दोन गोष्टींमध्ये तुलना करतो आणि ते केल्याशिवाय आम्ही ही नक्की कुठे आहो हे कसे कळणार! म्हणून आम्ही देशांना विकसित किंवा अविकसित या दोन भागात मोडतो. पण भारतीयांनी रचनात्मक शब्दात भारताला विकसनशील म्हणजेच डेव्हलपिंग कंट्री असे म्हटले. आणि तो तुलनात्मक फरक ओळखायला काही मापदंड दिले, जसे की औद्योगीकरण, संरक्षण, पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि स्वच्छता, सकल घरेलू उत्पाद, दरडोई उत्पन्न तसेच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे "शेती आणि तंत्रज्ञान". वरील सर्व बाजू मांडण्याचा उद्देश हाच होता की, ह्या सर्व बाबी कुठेतरी शेतीशी आणि शेती कुठेतरी ह्या बाबींशी निगडित आहे. म्हणूनच कोरोना महामारी च्या काळात फक्त शेती नाही तर देशाशी निगडीत इतर बाबींचा विचार करावा लागेल आणि नाही केला तर त्याचा फटका शेतीलाच बसेल. परिणाम स्वरूप हे भारता समोरील फार मोठं संकट आहे आणि ह्या संकटातून बाहेर निघणे हे मोठे आव्हान देशातील सामान्य नागरिक, व्यवसायिक, शासन आणि प्रशासन यांच्यासमोर आहे.

भारतात आजही थोड्याफार तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पारंपारिक पद्धतीनेच शेती केली जाते, त्यामुळे आपण भारतीय शेतीला विकसित देशातील शेती आणि सुविधां सोबत तुलनात्मक परीक्षण करू शकत नाही. खरे सांगायचे झाल्यास भारतात इतर देशांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या समस्यांना लोकशाही पद्धतीने कधीही न्याय मिळाला नाही त्याउलट शेतकऱ्यांचे शोषण आणि पिळवणूक आळीपाळीने सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने केली. तसेच शेतकऱ्यांना न्याय न मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारवर भाबडा विश्वास आणि भ्रष्टाचार हा होय. कोरोना महामारी चा प्रकोप आजच्या घडीला एवढा जास्त वाढल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारचे धोरण अजूनही शेतकरी विरोधीच आहे. नुकतच केंद्र सरकारने कृषी संशोधक बिल २०२० लोकसभेत १७ सप्टेंबर २०२० ला मांडले आणि त्यावरून केंद्र सरकारच्या सहयोगी पक्षाच्या केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल यांनी आपला राजीनामा दिला. कारण कृषी संशोधक बिल २०२० चे मुद्दे हे पूर्णपणे शेतकरी विरोधक होते. म्हणूनच सरकारच्या सहयोगी पक्षाच्या मंत्री नी आत्मसन्मान पूर्वक स्वतःचा राजीनामा मंत्रिमंडळात सादर केला.

टाळेबंदी नंतर सरकारने सामान्य जनता आणि शेतकरी यांच्याकडे ज्याप्रकारे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले ते फार दुर्दैवी आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मोठ्या प्रकारचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं नाही आणि त्यानुसार कुठलीही अंमलबजावणी सुद्धा केली नाही. आणि केंद्र सरकारचा निर्यात बंदीचा निर्णय हा तर चक्क शेतकरीविरोधी आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याजोगा आहे. जागतिक आणि भारतीय टाळेबंदी मुळे औद्योगिक क्रांती थांबली आणि उद्योगधंद्यांसाठी लागणारा कच्चा माल जो शेतकी उत्पादनातून पिकविल्या जायचा त्या उत्पादनाची मागणी आणि साठवण्याची भविष्यातली स्थिती फार भयावह दिसते आहे. कारण देशात मंदी आल्यामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मागणी फार कमी झाली आणि त्यामुळे शेतीतल्या ज्या कच्च्या मालाचा पुरवठा मोठमोठ्या उद्योगधंद्यांना लागायचा तो सुद्धा फार कमी झाला आहे. पर्यायाने शेतकऱ्याने चांगले पीक घेऊन सुद्धा त्याला पाहिजे तसा भाव मिळणार नाही. म्हणून प्रत्येक उत्पादनासाठी किमान समर्थन मूल्य म्हणजेच मिनिमम सेलिंग प्राईज निर्धारित असायला हवे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना संरक्षण, सशक्तिकरण आणि आत्मविश्वास मिळेल.

आज देशाचा जीडीपी वजाबाकी मध्ये गेला असताना फक्त शेती आणि शेतीशी निगडित उद्योगधंदे हेच फक्त सकारात्मक आहे ज्यामुळे आपला नीचांक वाचला. म्हणून भविष्यातील शेतीसमोरील आव्हाने बघताना शासनाने आणि प्रशासनाने काही शेतीपूरक ठोस निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. जशी की देशाच्या एकूण जीडीपीच्या किमान १०% भाग शेती आणि शेतीशी संबंधित जोडधंदे यांच्यावर खर्च करणं अगत्याचे आहे. जेणेकरून कोरोना महामारी मुळे उद्भवलेल्या संकटांना भविष्यातील शेतीशी आणि शेतकऱ्याशी निगडीत समस्यांना दूर करता येईल. जसे की,
१. पीक साठवण आणि प्रक्रिया.
२. शेतकरी आणि पिक विमा योजना.
३. शेती आणि शेतीशी निगडित व्यवसायांना त्वरित कर्ज पुरवठा.
४. जलसिंचन समस्या.
५. दर्जेदार बी-बियाणे.
६. प्रत्येक पिकाला किमान समर्थन मूल्य.
७. जास्तीत जास्त निर्यात कमीतकमी आयात.
८. अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण.
९. मनरेगा सारख्या योजनांमधून सर्वांना रोजगार. आणि
१०. नैसर्गिक आपत्ती ने नुकसान झाल्यास त्वरित भरपाई आणि अनुदान.
वरील नमूद केलेले मुद्दे हे कोरोना महामारी मुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना आणि भविष्यात शेती आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यास अनुकूल ठरेल.

जागतिक कोरोना महामारी संकट आणि त्या संकटाला चिकटून आलेल्या समस्या हा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा घडलेला मोठा अपघात आहे. आता अपघात होणार हे अटळ नाही पण अनिश्चित नक्कीच नसते, म्हणून अपघात झाल्यानंतरच्या उपाय योजना ह्या तेवढ्याच प्रभावी असायला हव्या. काही मोजके देश सोडले तर कोरोना संकटाला योग्य प्रकारे हाताळण्यात कोणत्याही विकसित किंवा अविकसित देशाला पाहिजे तसे निर्णय घेता आले नाही किंवा यश मिळाले नाही. पर्यायी भारत तसेच इतर देशांसमोर मोठ मोठे आव्हाने उभे आहेत. व्यवस्थापनामध्ये एक मोठा सिद्धांत असतो ज्याला "बॅकअप अँड रिकवरी" म्हणतात. म्हणजे आपल्यावर एखादी संकट आल्यास किंवा अनपेक्षित अपघात झाल्यास आपल्याजवळ काय "बॅकअप" आहे आणि तो कशा प्रकारे वापरल्यास तेज गतीने "रिकवरी" केली जाऊ शकते जेणेकरून कमीत कमी घाटा आणि जास्तीत जास्त फायदा केला जाऊ शकते. आज भारताच्या नीती आयोगाला आणि सरकारला सुद्धा त्याच प्रकारे महत्वपूर्ण निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. कोरोना संकटाच्या सुरवातीच्या काळात ज्या पद्धतीचे शासनाकडून निर्णय घेतले गेले त्या निर्णयामुळे भारत देशा समोर सर्व क्षेत्रात खूप मोठे न पेलवणारे आव्हाने उभे आहेत. तरीसुद्धा त्या आव्हानांना न घाबरता शासनाने, प्रशासनाने, व्यावसायिकांनी, शेतकऱ्यांनी व सामान्य नागरिकांनी एक संघाने व एकजुटीने योग्य निर्णय घेऊन आणि काम करून समस्या सोडवायला हव्यात. अन्यथा सामोरे येणाऱ्या ३०-४० वर्षात भूगोल विषयाचा अभ्यासक्रम बदलेल पण "भारत हा विकसनशील देश आहे" हे वाक्य बदलणार नाही.

नाव : ऍड. सुशांत गजाननराव बाराहाते
पत्ता : नंदोरी रोड, संत तुकडोजी वार्ड, हिंगणघाट.
जिल्हा वर्धा, महाराष्ट्र, पिन ४४२ ३०१.
संपर्क : ९९६०५७७१३१
विरोप : sushant.barahate@gmail.com