कर्ज माफी कि कर्ज मुक्ती-आमच अजून ठरतय !
डॉ. आदिनाथ ताकटे
मृद शास्त्रज्ञ
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी
मो.९४०४०३२३८९

उद्याच्या हाती येणाऱ्या उत्पन्नाची कोणतीच शाश्वती देता येत नाही,अशा ही अवस्थेत कष्ट करणाऱ्या शेतकरयांची खरोखरच कमाल असते,म्हणून जगात सगळ्यात धाडशी कोण असेल तर तो साऱ्या जगाचा पोशिंदा शेतकरी बळीराजा.वर्षातील कोणताही महिना असो, महिन्यातील दिवस कोणताही असो, सकाळी उठल्यापासून दिवस मावळेपर्यंत सतत कामात असणाऱ्या बळीराजास मानाचा मुजरा ! परंतु त्या बळीराजाची सद्यस्थिती काय!
शेतमालाचे पडलेले भाव,वर्षानुवर्षे डोक्यावर वाढणारा कर्जाचा डोंगर, दुष्काळ, नापिकी आणि गारपिटीमुळे कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा सावकारांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे. शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्याने लग्न, मुलांचे शिक्षण, बियाणे, खतांसाठी त्याला सोने, जमीन गहाण ठेवून सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. दैनंदिन व्यवहारांसाठीदेखील शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराकडे जाण्यावाचून पर्याय राहत नाही. बहुतांश शेतकऱ्यांची खरीप, रब्बी हंगामासाठी भिस्त ही पीक कर्जावर असते. कर्जाचे पैसे हाती पडल्यानंतर खते, बियाणे घेऊन शेतकरी पेरणी करतात, मात्र कित्येक शेतकऱ्यांना मागणी करूनही पीक कर्ज वेळेवर मिळत नाही. गेल्या वर्षी तर पीक कर्जवाटपाच्या ऐनभरात कर्जमाफीच्या संभ्रम निर्माण करणाऱ्या घोषणांनी शेतकऱ्यांना आधी विचलित केले. खरीप हंगाम पूर्णपणे संपला तरी कर्जमाफी पदरी पडली नाही. रब्बी हंगामातही तशीच स्थिती होती. संपूर्ण पीक कर्ज वितरण व्यवस्था विस्कळीत झाली.
कित्येक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नसल्याने नाइलाजाने सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. यामध्ये बिगर नोंदणीकृत सावकारसुद्धा कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज चढय़ा टक्केवारीने देतात. अनेक जिल्हा बँका या डबघाईस आल्या आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांवर पीक कर्जवाटपाची जबाबदारी ढकलून आणि पतपुरवठय़ाचे लक्ष्य निर्धारित करून शासन मोकळे होते. जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या व्यवहारातील फरक शेतकऱ्यांना तीव्रतेने जाणवू लागला आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करताना शेतकऱ्यांना नाकीनऊ येते आणि बँकेत पाय ठेवणे परवडत नाही, त्यापेक्षा सावकार परवडला, अशी शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. शेती गहाण ठेवून कर्ज घेत असताना ना-हरकत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून घेणे एक अग्निदिव्य ठरत असते. शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत कर्ज मिळते. त्यासाठी बँकेच्या खातेदाराला नमुना ८ अ, सात-बारा उतारा, सोसायटीचा कर्ज नसलेला दाखला, परिसरातील बँकांचे कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे दिल्यानंतर एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. त्याहून अधिक रकमेच्या कर्जासाठी कृषी उत्पन्नाच्या दाखल्यासह इतर अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. बँकांकडून दर वर्षी सुमारे २० टक्के वाढीव पीककर्ज देण्यात येते. अनेक शेतकरी कृषी केंद्रांकडे आगामी पिकाची हमी देत उधारीवर बियाणांची, खतांची उचल करतात. बँकांनी कर्ज नाकारले तर शेतकरी सावकारांकडे धाव घेतात. सावकाराच्या विरोधात बोलणाऱ्याला गावात राहणे कठीण होते, कारण गरजेच्या वेळी सावकारच पैसे देत असतो. सावकारी पाशामुळे विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याचे शासनाने मान्य करूनही कृषी पतपुरवठय़ाची सक्षम अशी यंत्रणा अजूनही उभी होऊ शकली नाही, हे दिसून आले आहे.
शेतकरी त्याच्या अवस्थेसाठी स्वत: जबाबदार आहे, की त्याची आर्थिक परिस्थिती त्याच्या स्वत:च्या नियंत्रणाबाहेर आहे? स्वातंत्र्यानंतर शेती व शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे आमच्या शेतकऱ्याची दुर्दशा झाली आहे. शेतकीसाठी आवश्यक किमान सुविधांच्या अभावामुळे आणि आता निसर्गाच्या वाढत्या अवकृपेमुळे ही दुर्दशा झाली आहे.आज शेतकरी दुहेरी संकटाला तोंड देतो आहे. एकीकडे शेती हा तोटय़ाचा व्यवसाय झाला आहे. शेतमालाचे भाव वाढत नाहीत, पण शेतीसाठीचा खर्च वाढतो आहे. भाव चांगला मिळाला, तर शेतकरी जेमतेम घर चालवू शकतो; पण एखाद्या वर्षी पिकांचे नुकसान झाले, तर तो कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यावर निसर्गाचा कोप आहे. दर दुसऱ्या-तिसऱ्या वर्षी कोरडा किंवा ओला दुष्काळ, पूर यांसारखे कोणते-ना-कोणते नैसर्गिक संकट पिकाचे नुकसान करते. अशा परिस्थितीत शेतीची अर्थव्यवस्था पार कोसळली आहे. त्यामुळे शेतीवरील हे संकट व कर्ज न फेडण्यासाठी शेतकरी जबाबदार नाही. खरे तर मुद्दा फक्त एवढाच नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे, की या कर्जाच्या मुळाशी शेतकऱ्याची लूट आहे. आज शेतकऱ्याच्या डोक्यावर जे बँकेचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते, ते प्रत्यक्षात देशाच्या डोक्यावरील शेतकऱ्याचे कर्ज आहे. शेतकऱ्याकडून कर्ज परत मागण्यापूर्वी देशाने शेतकऱ्याला त्याचे कर्ज परत करणे आवश्यक आहे.
गेल्या ५० वर्षांपासून देशाने शेतकऱ्याकडून दरवर्षी हजारो कोटी रुपये हिसकावून घेतले आहेत. १९६६-६७ च्या दुष्काळानंतर सरकारच्या कृषी धोरणाचाचा उद्देश असा होता, की देशात अन्नधान्यांचे उत्पादन कमी होऊ नये आणि खाद्यपदार्थाच्या किमती वाढू नयेत. म्हणजेच काळजी उत्पादनाची होती, उत्पादकाची नाही! त्यामुळे सरकारी धोरणांच्या माध्यमातून पिकांचे भाव दाबून ठेवण्यात आले. गरिबांना स्वस्त दरात धान्य मिळावे, याचा भार शेतकऱ्याच्या खांद्यावर टाकण्यात आला. पिकांच्या किमान हमीभावाची व्यवस्था तर करण्यात आली, पण ते इतके कमी ठेवण्यात आले की, शेतकऱ्याचा लागवडीचा खर्च मुश्किलीने निघू शकेल. महागाई वाढत गेली, पण पिकांचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यात आले. याचा गेल्या ५० वर्षांचा हिशेब काढला तर आतापर्यंत देशावर शेतकीचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज निघेल. आज शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती मिळाली, तर त्याकडे देशाच्या थकबाकीची परतफेड म्हणून पाहावे लागेल.
कर्ज मुक्तीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? देश हा भार सहन करू शकतो काय? शेतकरी हा जर या देशासाठी प्राधान्याचा विषय असेल, तर पैसा नक्कीच उभा होईल. देश जर बुलेट ट्रेनचा भार सोसू शकतो, तर शेतकऱ्यासाठीही पैसा निघू शकतो. जर दरवर्षी कंपन्यांचा ६ लाख कोटींहून अधिक कर माफ होऊ शकतो, तर शेतकऱ्याचे कर्ज का नाही?सरतेशेवटी असा प्रश्न पडतो की, कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्याचे संकट दूर होईल काय? खरे तर हा प्रश्नच चुकीचा आहे. शेतकऱ्यावरचे खरे संकट पिकाला भाव मिळत नसल्याने होणारा तोटा हे आहे. शेतकऱ्याला मिळकतीची हमी दिल्यानेच त्यावर कायम उपाय निघू शकेल. पिकांना पुरेपूर भाव आणि कर्जमुक्ती हे दोन्ही एकाच वेळी करूनच शेतकरी वाचू शकतो.या देशात कर्जमाफीच्या गुणदोषांची चर्चा करण्याऐवजी, शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती कशी व्हावी यावर चर्चा व्हायला हवी.
भारतीय शेतकरी अद्यापही पारंपारिक पद्धतीने शेती करतो. देशाला स्वातंत्र्य मिळून साठी ओलांडली तरी बळीराजा अजून स्वयंपूर्ण नाही. शेती पिकणाऱ्या उत्पादनाला योग्य मोबदला मिळत नाही ,वातावरणातील बदल, गारपीट अवकाळी पाऊस, दुष्काळ अशा अनेक संकटाना ,समस्यांनी शेती उत्पादनातील सबंध दिवसेंदिवस जटील झाल्यामुळे बळीराजा पुरता मेटाकुटीला आला आहे. देश स्वतंत्र झाल्यापासून शेतकऱ्याच्या श्रमाला मूल्य मिळाले नाही शेती समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी याचे कुळ आणि मूळ ध्यानी गेने आवश्यक आहे. १९१२ मध्ये नेमलेल्या रॉयल कमिशन ऑफ अँग्रीकल्चरने भारतीय शेतकरी कर्जात जन्मतो,कर्जात जगतो, व कर्जात मरतो असे निरीक्षण करून सावकारी नियमन व कर्जपुरवठा बळकट करण्यावर भर दिला आहे.
सामान्यतः कुणी चूक केली तर त्याला ’माफी’ दिली जाते. शेतकरी कर्जबाजारी होतो या मागे त्याच्या चुका हे कारण आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर “मुळीच नाही” असे आहे. मग शेतकरी कर्जबाजारी का होतो? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला आपण लागलो तर हे स्पष्ट होते की, शेतकरी कर्जबाजारी व्हावा असे सरकारचे धोरण आहे.मग शेतकऱ्याला माफी देणारे सरकार कोण? सरकारचे धोरण शेतकऱ्याला कर्जबाजारी कसे करते हे आपण समजून घेवू. शेतकऱ्याला पिक कर्जे पुरवठा मुख्यतः सरकारी बॅंकांकडून होतो त्या खालोखाल सहकारी बँकांकडून होतो. शेती व्यवसायाची अनिश्चितता लक्षात घेवून शेतकऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या कर्जांबाबत रिझर्व बॅंकेने अगदी स्पष्टपणे काही नियम घालून दिलेले आहेत. त्यातले महत्वाचे असे-.ज्या हंगामात नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिके हातची गेल्यामुळे जर शेतकरी कर्जाचा हप्ता भरू शकत नसेल तर –अशा प्रकारे रिझर्व बॅंकेने अगदी स्पष्टपणे नियम घालून दिलेले असतानाही अनेक सरकारी बॅंकांनी ते पायदळी तुडवून नियम बाह्य पद्धतीने शेतकऱ्याकडून कर्जाची वसूली आणि व्याजाची आकारणी केलेली आहे.या विषयी शेतकरी संघटनेचे वरिष्ठ नेते आणि विधिज्ञ अॅसड अनंत उमरीकर यांनी ‘बँकानी लुटले शेतकऱ्याला’ या पुस्तकात सविस्तर लिहिले आहे आणि त्यांच्या प्रतिपादना नुसार केवळ बॅंकाच्या मार्फत केलेल्या लूटीची रक्कम शेतकऱ्याच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जापेक्षा खूप जास्त आहे!
शेतक-यांच्या आत्महत्या ही जागतिक पातळीवर चालणारी प्रक्रिया आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. परदेशात त्यामागची कारणे मानसिक अथवा सामाजिक असतात, पण भारतात ती प्रामुख्याने आर्थिक आहेत. भारतात कर्जबाजारीपणामुळे शेतक-यांच्या आत्महत्या होतात. पण शेतकरी बाहेरील कर्ज घेतल्याशिवाय शेती करू शकत नाही आणि हे कर्ज शेतक-याला पीक काढणीला आले की लगेच चुकते करावे लागते. याचा अर्थ शेतकरी हा बाजारपेठेच्या आक्रमक दुष्टचक्रात अडकला आहे. कर्ज फेडण्यासाठी त्याला इतर कोणतेही माध्यम नसल्याने तो पीक काढल्यानंतर लगेच विकायला प्रवृत्त होतो.बहुतेक वेळा हे पीक त्याला सावकाराला किंवा त्याच्या एजन्सीला विकावे लागते. ज्याची किंमत शेतक-यांऐवजी त्यांनीच आधी ठरविलेली असते. त्यामुळे पुढच्या हंगामासाठी त्याला लगेच त्याच सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते.अशा त-हेने शेतकरी कायमस्वरुपी कर्जबाजारी राहतो. ‘शेतकरी कर्जातच जन्मतो आणि कर्जातच मरतो’, ही म्हण दुर्देवाने खरी ठरते.
१९६० च्या हरितक्रांतीने भारतीय शेतक-यांच्या जीवनात समृद्धी आणली.बहुतेक भागामध्ये जास्त उत्पन्न देणा-या पिकांच्या जाती लागवडीखाली आल्या त्यामुळे उत्पन्न मोठय़ा प्रमाणात वाढले. पण हरित क्रांतीच्या अनेक त्रुटींपैकी एक म्हणजे उत्पादनातील ही वाढ काही पिकांपुरतीच होती.हरितक्रांतीतून मिळालेल्या यशाला इतर पिकांपर्यंत आणि देशाच्या सर्व भागात पोहोचविता आले नाही.१९९० मध्ये आलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणाने देशात आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा शिरकाव झाला. पारंपारिक पद्धतीने चालणारी भारतीय शेती या आंतरराष्ट्रीय तंत्राच्या लोंढय़ापुढे उघडी पडली.नवीन बियाणांमुळे शेतक-यांनी अधिक उत्पादनाचे लक्ष्य साध्य केले. त्यांना पारंपारिक पद्धतीकडून नव्या तंत्राकडे जाण्यासाठी सर्व मदत व मार्गदर्शन देण्यात आले. पण यातून ते एका नव्या दुष्टचक्रात सापडत आहेत, याची जाणिव त्यांना झाली नाही. कारण काही वर्षात पारंपारिक बी-बियाणे नाहिसे झाले.सुरुवातीला मिळालेली मदत व मार्गदर्शन संपून गेले. आणि जी बियाणी क्रांतीकारी म्हणून घेतली गेली होती, ती तितकीशी क्रांतिकारी ठरू शकली नाहीत. दुस-या बाजूला देश जागतिकीकरणाच्या लाटेत सापडला होता.उद्योगांकडे अधिक लक्ष दिले गेले. या घसरणीच्या काळात सरकार व बँकांनी शेतक-यांकडे फार लक्ष दिले नाही. त्यामुळे देशाने औद्योगिक प्रगती पाहिली पण शेतक-यांपुढे सन्मानाने जगण्याचे खूपच कमी पर्याय शिल्लक राहिले.आणि मग शेतक-यांना आत्महत्यांशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यातून देशात शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले.
२००६ मध्ये मुंबईच्या इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्चने शासनाला एक संशोधन अहवाल सुपूर्द केला. त्यात त्यांनी म्हटले होते की शेतक-यांच्या आत्महत्यांना सरकारची आयात धोरणे कारणीभूत आहेत. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात सापडत आहेत.उपायांचा शोध शेतक-यांच्या आक्रोशानंतर सरकार जागे झाले आणि त्यांनी चार राज्यातील शेतक-यांना मदतीचे पॅकेज देऊ केले. त्यात कमी दराचे कर्ज, डेअरी व पोल्ट्री अशा पर्यायी उद्योगांना मदत, सुधारित सिंचन आणि पीक विम्याचा समावेश होता. हे शेतक-यांना मदत करणारे पॅकेज होते पण अपुरे होते.शेतक-यांना जर खासगी कर्ज अपरिहार्य आणि प्रिय होते तर तसे का याचा शोध घेतला असता तर त्यावरील रामबाण उपाय शोधता आला असता.अन्यथा भ्रष्टाचार आणि गोंधळ वाढण्याचा संभव अधिक होता. सरकार अनेक मार्गांनी सावकारांचा व्याजदर कमी करू शकत होते. सरकारच्या इतक्या वित्तीय संस्था असतानाही शेतकरी खासगी कर्ज घेत होते. कर्जाची जी बाजारपेठ होती त्या बाजारपेठेला आर्थिक शिस्त आणि वितरणाचा न्याय सरकार देऊ शकले असते. काही प्रमाणात पीकविमा हा एक उपाय आहे. त्यामुळे अनिश्चितता आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात हा उपाय महत्त्वाचा ठरतो.अनेक धोरणांचा पद्धतशीर विचार आणि कार्यपद्धतींचा विचार होणे गरजेचे होते.अपारंपारिक कर्जवितरण, सावकारी, त्यांच्या चांगल्या आणि वाईट मुद्दय़ांनिशी कशी विकासाच्या मार्गात उपयुक्त ठरेल हे यातून कळले असते. काही मूलभूत आणि यंत्रणेच्या विषयात खास करून शेतीच्या संदर्भात जी घसरण चालली होती त्याचे संशोधन होणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.या सर्व चर्चेतून अनेक समस्यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शेतीतून आणि शेतीपूरक व्यवसायातून नफा कमी होऊ लागला आहे. शेतीतील तोटय़ाचे व्यवस्थापन करताना उत्पादन, किंमत, कर्ज, उत्पन्न, हवामान या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. सिंचन आणि पाण्याची उपलब्धता वाढविताना पिकांचे वैविध्य वाढविले पाहिजे. ते करताना अकृषक धोरणांमुळे वाढणारी रोजगार उपलब्धता ध्यानात घेतली पाहिजे.कृषीक्षेत्राचा विकास करताना एकात्मिक शेती सारख्या तंत्राचा विचार केला पाहिजे.ग्रामीण भागातील कर्जाची बाजारपेठ लक्षात घेता त्यांना परवडणारी कर्जे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. खासगी कर्जाची बाजारपेठ देखिल नियंत्रणाखाली आणली पाहिजे. जी नावीन्यपूर्ण कृषी उत्पादने कमी लागवड खर्चात अधिक उत्पन्न देतील हे शोधण्याचे आव्हान संशोधन-विज्ञान आणि वित्तीय संस्थांपुढे आहे. शेतक-यांचे बचत गट, बॅकां यांचे फेडरेशन सरकारने केले तर त्याचा उपयोग होईल. सरकारी यंत्रणेच्या पलीकडे समाजाची या प्रश्नातील सहभाग उपयुक्त ठरेल.
धक्कादायक ...समृद्ध महाराष्ट्र सरासरी रोज आठ शेतकरी करतात आत्महत्या
समृद्ध महाराष्ट्रातील शेतकरी दुःखाच्या छायेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.२०१४ ते २०१८ या पाच वर्षाच्या काळात १४०३४ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले आहे. राज्य सरकारने २०१७ साली जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेनंतरही ४५०० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. सरासरी रोज ८ शेतकरी आत्महत्या करत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.माहितीच्या अधिकारात राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. देशात सर्वात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रात होतात हे आता साऱ्या जगाला माहित झालेले भयाण वास्तव आहे. “लॅड ऑफ सुसाईड” असे भीषण वर्णन अभ्यासकांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात करून ठेवले आहे. राज्यातील सुमारे तेराशे शेतकऱ्यांनी चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत मृत्यूला कवटाळले आहे.यात सर्वाधिक अमरावती विभागात ४६३ तर पाठोपाठ दुष्काळी औरंगाबाद विभागात ४३४ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. नगर जिल्यात ७१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे.पावसाअभावी गेल्यावर्षीचा खरीप हंगाम वाया गेला,दुष्काळामुळे रब्बीतही शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागले नाही.परिणामी राज्यातील शेतकरी गेले वर्षभर मोठया आर्थिक विवंचनेतून मार्ग काढीत आहेत.ही सततची दुष्काळी स्थिती,नैसर्गिक संकटे,शेतीमालाला दरातील अभाव,बँकांकडून कृषि पतपुरवठा न होणे आदी अस्मानी आणि सुलतानी कारणांमुळे हतबल शेतकरी शेवटी मृत्यूला कवटाळतो आहे हे कटू सत्य आहे.आता राज्यकर्त्यांनी कर्ज माफी द्यायची कि सरसकट कर्जमुक्ती द्यायची ते एकदाच ठरवायलाच हवय ! आणि मग आमच एकदाच ठरलय अस जाहीर करून अमलात आणावयास हवय.! त्यामुळे आता ठराविक चाकोरीच्या पलीकडे जाऊन नवीन धोरण राबविण्याची गरज आहे.सरकारी धोरण जेवढ अनिश्चित, तेवढी बाजारामध्ये अधिक मंदी अथवा तेजी येते.धोरणांमधील हा अनिश्चितपणा काढून टाकणे गरजेचे आहे. सकारात्मक उपाय कोणी सुचवत नाही आणि सुचविला तरी तो अमलात आणला जात नाही,त्यामुळे शेतकऱ्याचे प्रश्न सतत सारख्याच रीतीने समोर येत राहतात .फाटक्या कपड्यांना वारंवार ठिगळ लावूनही ती पुन्हा पुन्हा फाटत असतील,तर ती कापड बदलण शहाणपणाचे ठरत त्या कपड्यांची थोरवी गाऊन काही हशील होत नाही.

( सूचना: या लेखात संदर्भाकरिता बऱ्याच लेखकांनी लिहिलेल्या मथळ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे त्याचे व्यक्तिशः आभार!)

डॉ. आदिनाथ ताकटे,
मृद शास्त्रज्ञ,
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ ,राहुरी
मो. ९४०४०३२३८९