सध्याचा ग्राहक हा जागरुक आहे. ग्राहक उत्पादनाच्या दर्जाबाबत तडजोड करत नाही. अन्नधान्य व फळांबाबत तर ग्राहक जास्त गंभीर असतो. प्रत्येक बाबी तपासून उत्पादनाची निवड करतो. गेल्या काही काळात अन्नधान्य व फळांवर खते व रसायनांचा अतिरिक्त वापर करण्यात येत होता. त्याचे दुष्परिणाम शास्त्रज्ञांच्या संशोधनातून समोर येत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागाने या गोष्टींचा अभ्यास केला. शासनाने ग्राहक व शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून परंपरागत कृषि विकास सेंद्रीय शेती (पीकेव्हीवाय) योजना आणली आहे.

 

पर्यावरणपूरक उत्पादने सध्या काळाची गरज बनली आहेत. ग्राहक सेंद्रीय पद्धतीने उत्पादीत मालाला प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे सेंद्रीय शेती करून शेतकरी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. सेंद्रीय उत्पादनांना स्थानिक बाजारपेठेत तसेच देशात इतरत्र चांगली मागणी आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी योजना उपयोगी ठरू शकते.

 

परंपरागत कृषि विकास योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना सेंद्रीय निविष्ठाना प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण, सेंद्रीय शेती ग्राम विकसित करणे, सेंद्रीय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके घेणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रीय शेती निविष्ठा तयार करणे व पुरवठा करणे, शेतीमालाचे प्रमाणीकरण करून विक्री व व्यवस्थापन करणे योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

 

योजनेअंतंर्गत 50 एकर क्षेत्राचा 50 शेतकऱ्यांचा समूह (क्लस्टर) तयार करून 50 शेतकऱ्यांच्या गटातून एकाची गटनेता म्हणून निवड करण्यात येईल. निवडलेला शेतकरी हा गटातील व इतर शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व माहिती देऊ शकेल. शेतकऱ्याच्या उत्पादनाची संपूर्ण माहिती सर्वसाधारण शेतकरी, व्यापारी, किरकोळ विक्रेते व ग्राहकांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाते. राज्यातील सेंद्रीय उत्पादनांचे प्रमाणीकरण करून ग्राहकामध्ये विश्वासार्हता निर्माण व्हावी, या उद्देशाने योजना सुरू करण्यात आली आहे. 

 

सेंद्रीय गट संकल्पनेत एक गटातील एकाच गावातून 50 शेतकऱ्यांचा समावेश झाल्यास योजना राबविणे सुलभ होईल. सेंद्रीय पद्धतीने उत्पादन, प्रमाणीकरण, व्यवस्थापन आणि विक्री या टप्प्यांचे नियोजन योग्य प्रमाणात करता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रीय निविष्ठा गावातच उपलब्ध होणार आहे. सेंद्रीय शेतीमध्ये एकात्मिक सेंद्रीय व्यवस्थापनाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.

 

रायझोबीयम, पी.एस.बी., जैविक खते, स्फुरदयुक्त सेंद्रीय खताचा वापर, जिप्सचा वापर, गांडूळ खत, उत्पादन युनिट या बाबींचा एकत्रित वापर करून जास्तीत जास्त क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्याचा उद्देश आहे. शेतकऱ्याला शेतीची मशागत करण्यासाठी लागणारी अवजारे विकत घेणे शक्य होत नाही. योजनेतील प्रस्तावित अनुदानातून गटपातळीवर किंवा गाव पातळीवर अवजारे भाड्याने घेण्याची तरतूद केली आहे. 

 

सोलापूर जिल्ह्यात एका गटामध्ये 50 शेतकरी याप्रमाणे 28 गटामध्ये एकूण लाभार्थी संख्या 1400 इतकी होणार आहे. यानुसार 1400 एकर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीत समाविष्ट होईल. योजनेचा कालावधी 3 वर्षे आहे. सहभागी होण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी, तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापन आत्मा यांच्याकडे संपर्क साधू शकता. सेंद्रीय शेती योजनेमुळे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल, तसेच नागरिकांच्या आरोग्याची काळजीही घेतली जाईल. 

 

-हर्षल आकुडे,

संहिता लेखक,

जिल्हा माहिती कार्यालय, सोलापूर

(स्रोत : महान्यूज)