बळीराजा की राजाचा बळी...

रूढी-परंपरेनुसार शेतकऱ्याला बळीराजा संबोधले जाते. आजही 'इडा-पिडा-टळो, बळीचं राज्य येवो' असे म्हणतात पण या बळीराजाची ईडा पिडा टळली नसावी म्हणूनच की काय या राजाचा बळी जातोय. शेतकऱ्याला सर्वांचा अन्नदाता म्हणून प्रजेने राजा बनवलं खरं; पण सद्यस्थितीचा विचार करता या राजाचं सामाजिक पातळीवरील स्थान निचांकी घसरलं आहे. काळाच्या ओघात या अन्नदात्याची फरफट झाली आहे म्हणूनच विकणाऱ्याची हाती सत्ता आणि पिकवणारा दलित आहे. शेतकरी राजा नेहमीच सर्वांच्या नजरेआड राहिला. सर्वच शिष्ट, प्रतिष्ठित, उच्चभ्रू बोलतात की 'भारत हा शेतीप्रधान देश आहे'. आमचा देश जगातील सर्वाधिक दूध तर दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकाचा तांदूळ, फळे, कापूस, साखर, गहू, भाज्या उत्पादन करणारा देश आहे, अगदी असं आम्ही दाबात सांगत असतो. देशात सर्व काही मुबलक असतानाही ओठात तहान आणि पोटात भूक असणं हा खरा जेन्यून प्रश्न आहे. शेतकऱ्यासमोर येणारा प्रत्येक दिवस प्रश्नचिन्ह घेऊन उगवतो आणि मावळणारा प्रत्येक दिवस नवीन प्रश्न घेऊन उभा असतो. संसाराचा, लेकराबाळांचा, गुराढोरांचा गाडा रेटायचा कसा? माणसं, जनावरं जगवायची कशी? असे बरेच प्रश्न उभे राहताना अनेक आस्मानी, सुलतानी संकटांचा सामना करावा लागतो.
शेतामध्ये जे काही पेरतो ते उगवत नाही, जे उगवतं ते पिकत नाही, जे पिकतं ते टिकत नाही आणि जे काही टिकतं ते विकत नाही. शेतकऱ्याचं आयुष्य हे जुगार झालंय. आयुष्याचे काही पत्ते हे निसर्गाच्या हातात तर काही बाजाराच्या हातात, तरीही अनेक संकटांवर मात करत हार मानेल तो शेतकरी कसला. दुष्काळ पडला की आपल्या शिवाराला घामाचं पाणी करून पाजतो. आज ना उद्या नक्की पाऊस पडेल या आशेवर जगत असतो. फक्त मरत नाही म्हणून जगत असतो. शेतकऱ्यांचं जगणं दुष्काळाच्या, कर्जाच्या, सावकाराच्या, सरकारच्या व आत्महत्येच्या विळख्यात सापडलं आहे. म्हणूनच गेल्या दोन दशकात ३ लाख शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची नौबत आली आहे. का शेतकरी एवढे दैन्यावस्थेत आहेत; जीवन संपवण्याची वेळ त्यांच्यावर का येत आहे याचा नीट विचार आमचे धोरणकर्ते, राज्यकर्ते, जंत्री, मंत्री, व्यापार उदीम, व्यवसायातील धनदांडगे अभिजन का करत नाहीत?
आजमितीला भारतातील शेती व शेतकरी बहुपदरी संकटाच्या खाईत अडकलेले आहेत. शेतकऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक अवस्था खूप बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यांना सामाजिक स्थान नाही, स्थैर्य, प्रतिष्ठा नाही. उत्पन्नाचे मार्ग वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजना नाहीत. शेतीमालाला योग्य हमीभाव नाही, शेतकऱ्याच्या मालासाठी बाजारपेठ व बाजारपेठेतील चढ-उतार पाहून बाजारमाल साठवणुकीसाठी शासनाकडून आर्थिक पाठबळ नाही. शेतीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा नाहीत. दुष्काळाचे सावट पुन्हा तिच विवंचना, उधारी-बिधारीसाठी दारोदारी हात पसरणे, पाण्यासाठी वणवण, पुढाऱ्यांचे दुष्काळी दौरे, अधिकाऱ्यांच्या कागदोपत्री पाहण्या, विरोधकांची तात्पुरती आंदोलने, पोकळ सरकारी योजना, गावोगावी जळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या चिता आणि चिंतेत जगणारे शेतकऱ्यांचे कुटूंब ... सगळे काही मागच्या पानावरून पुढे चालू जसेच्या तसे! फक्त मरण येत नाही म्हणून जगायचं! तोट्याच्या धंद्यात म्हणजे शेतीत. शेतकऱ्याचा जन्मच कर्जातला. जन्मलाय कर्जातच आणि मरतोय पण कर्जातच हेच विधिलिखित सत्य.....
बऱ्याचदा वजाबाकीचे गणित न सुटल्याने बळीराजा बलिदान देतो पण परत बलिदानाचे कारण नष्ट न होता सरकारी दरबारात त्याचंच राजकारण होतं. शेतकऱ्याच्या आत्महत्या प्रशासकीय नियमात बसून मृत्यूनंतरची पात्रता फेरी पूर्ण केली तरच मदत मिळते. १५-२० मिनिटात सरकारी अधिकारी पाहणी करून पुढे दिल्ली-मुंबईत जाऊन कागद काळी-निळी करून काय ती तुटपुंजी मदत देऊन होतात रिकामे. परत त्या कुटुंबांचे तेच ते जुने प्रश्न? काळ बदलतो पण शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पुजलेला दुष्काळ काही हटत नाही. आज जेव्हा एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतकरी कोसळतो तेव्हा लढायला उभे राहायला त्याच्याकडे त्राण शिल्लक राहत नाहीत. संकटा बरोबर लढायला, दोन हात करायला त्याचे दोन्ही हात सावकार आणि सरकार यांनी अगदी घट्ट बांधून ठेवल्यासारखे, दोघेही शेतकऱ्यांना लुटणार आणि बघत बसणार हे मात्र खरं...
शेतकरी राजाला आज त्याच्या दयनीय अवस्थेमुळे समाजाने डावलले आहे. फक्त शेतकरीच दुर्लक्षित घटक आहे. आमचा हा राजा शेतातच नावापुरता "राजा" म्हणून जगतो पण बाजारात गेलं की त्याला "गुलाम" बनवलं जातंय. शेतमालाचे भाव पाडण्याचे सरकारी धोरण आहे. आज जगातील सर्व उत्पादक आपल्या मालाचा भाव स्वतः ठरवतात. देवळात पूजा मांडणारा भटजी, भाजी विकणारा, पोती उचलणारा, पंक्चर काढणारा, शिवणकाम करणारा, कोणताही व्यापारी, दलाल आपल्या श्रमाचा मोबदला किती घ्यायचा ते स्वतः ठरवतात पण जगाचा अन्नदाता असणारा कामकरी-शेतकरी-कष्टकरी-बळीराजा स्वतःच्या उत्पादित मालाचा दर ठरवू शकत नाही. त्याच्या मालाचा दर ठरवणार कोण? तर लिलावातले व्यापारी किंवा बागवान. सगळ्यांचे व्यवहार आज रोख उद्या उधार स्वरूपातले पण शेतकऱ्यांचे व्यवहार मात्र उधारीतच. शेतकऱ्याने स्वतः कष्टाने उत्पादित केलेला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात न्यायचा. त्यात 'सौदा' होऊन शेतकऱ्याला पैसे मिळणार म्हणे.
खिशात दमडी नसेल तर चालते पण पत असायला हवी असं समाजाच गणित असतंय पण बँकेत कधी शेतकरी कर्ज काढायला गेला तर त्याची पत म्हणजे ७/१२ घेऊन घाला खेटे. जिल्हा बँका, सहकारी सोसायट्याच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा केला जातो पण या व्यवस्थेत प्रासंगिक अडचणी आणि मर्यादित कर्जपुरवठा होत असतो. शेतीसाठी बँकांकडे कोणती योजना कधीच नसते फक्त ट्रॅक्टर सारख्या औद्योगिक उत्पादनांच्या खपासाठी लगेच कर्जाची योजना तयार असते. परिणामतः शेतकऱ्याला सावकार शिवाय दुसरा पर्याय दिसत नसतो. बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या ताणावापेक्षा सावकारी कर्जातून होणारा जाच आणि पिळवणूक पाहून जाचाला कंटाळून आत्महत्या करतात. एखाद्या माशाला टिपायला बगळे जसे एका पायावर डोळा झाकून टपलेले असतात तसे हे सावकार लोक शेतकऱ्यावर टपून बसतात. कधी एकदा शेतकरी अडचणीत येतो आणि त्यांना कर्ज देऊन दावणीला बांधतो असे सावकार वागतात. जर कधी दुष्काळ पडला, निसर्ग कोपला तर शेतकऱ्यावर फार मोठे संकट कोसळते. शेतच पिकलं नाही तर पैसा कोठून आणणार? दररोजचे मरण समोर दिसत असताना शेतकऱ्याला एकदाच या साऱ्यातून सुटका व्हावी म्हणून आत्महत्येसारखा पर्याय स्विकारावा लागतो आणि त्या शेतकऱ्यांचा जीवनप्रवास संपतो.
आमच्या सरकारला तर शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे 'अच्छे दिन' च्या पुस्तकात लिहिल्यासारखे वाटते. शेतकऱ्यांविषयी कळवळा व्यक्त करणारे सरकार निवडून आल्यावर शेतकरीराजाला बरे वाटले होते पण या ही सरकारने पोकळ योजनांचा दिलासा देऊन मन की बात करत शेतकऱ्यांचा घात केला. कर्जमाफीच्या तर वाळल्याच बाता ठोकायची सवय झालेली आहे. विरोधी पक्षांनी तरी राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांवर एकत्रितपणे काय करता येईल का ते सभागृहात ठरवून पाणी योजना, चाऱ्यासाठी आखणी केली असती तर शेतकऱ्यांना दिलासा तरी मिळाला असता; पण नाही, त्यांनाही शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारणच करायचे असते म्हणूनच चहापान चर्चेवर बहिष्कार टाकून अधिवेशन पार पाडली जातात. सरकार कुठलंही येऊ द्या कोणीही काहीही करू शकत नाही. कर्जमाफीची मागणी होत राहणार, या अगोदर ही ७० हजार कोटींची कर्जमाफी झालीच होती की? मग का आत्महत्या थांबल्या नाहीत. तेवढे पैसे जर एखाद्या जलसिंचनाच्या प्रकल्पावर खर्च झाले असते तर किमान पाणीप्रश्न तरी सुटला असता. शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवण्यात सरकारला बहुतेक इंटरेस्ट नसावा. हमीभाव तर यांना द्यायचाच नाहीये. आयात-निर्यातीवरचे निर्बंध उठवायचेच नाहीत मग कशाला ती खोटारडी तत्त्वतः कर्जमाफी आणि ती ही राजे शिवछत्रपतींच्या नावानं. शेतकऱ्यांचे वाली तर फक्त आणि फक्त राजे शिवछत्रपतीच होते म्हणून स्वाभिमानाने जगणारे होते सारे अन्नदाते आणि आज जर त्याचं आयुष्य शंभरी च्या पार असतं तर या अन्नदात्याच्या घराला सोन्याचं दार असतं.
जोपर्यंत शेतकरी स्वयंपूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आत्महत्या थांबणार नाहीत. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होणार नाही. आज जर आमच्या देशातला शेतकरी सुखी असता तर जगातील सर्वात श्रीमंत देश 'भारत' असता पण दुर्दैवाने आजही आमच्या राजाचा बळी जातोय. सर्वच प्रश्न सोपे नसतात पण ठरवलं तर उत्तर सोपं असू शकतं. शेतकऱ्यांच्या मालाला जास्त नको तर रास्त भाव द्या. "बळीराजाचा हात जगन्नाथ!" एवढं समजलं तरी खूप....!

- संयोगिता चव्हाण.