शेतमालाचा भाव

शेतकरी ही शेती धारण करणारी व्यक्ती असते. शेेती कसणारा तो शेतकरी. शेतकरी हा ग्राम व्यवस्था आणि कृषी समाजरचनेचा कणा आहे. गाव वसविण्याचे आणि जमीन वाहीतीला आणण्याचे सर्व श्रेय शेतकऱ्यांना जाते. शेती तिथे गाव आणि गाव तेथे गावकरी. खेडणे म्हणजे जमिनीची मशागत करणे आणि खेडुत म्हणजे जमीन कसणारा. प्रत्यक्ष जमीन कसणारा मालक असो वा कुळ, मिरासदार असो वा बटाईदार. प्रत्यक्ष जमीन कसणारा म्हणजे शेतकरी होय. शेतात येणाऱ्या पिकाच्या उत्पन्नावरून शेतकऱ्याची उपजीविका चालते.शेतकरी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.प्रसिद्धी माध्यमे शेतकऱ्यांच्या समस्येवर बोलत नाहीत.खरे तर शेतकरी अडचणीत कसा येतो ते टी.व्ही. माध्यमाने पुढे आणले पाहिजे.
जगाचा पोशिंदा
भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. आणि शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे.रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून शेतकरी अन्नधान्य पिकवतो. शेतकरी शेतात राबतो म्हणून अर्थव्यवस्थेची चाके चालतात.कारण भारतातील अर्थ व्यवस्था देखील शेती उद्योगाशी निगडित आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेतील शेतकरी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. शेतीवर उद्योगधंदे, पशुधन आणि मानवी जीवन अवलंबून असते. शेतीचे चाके थांबल्यास सर्व जनजीवन उध्वस्त होण्या शिवाय पर्याय नसतो. कारण अन्नधान्य, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ यांसारख्या जिवनाश्यक बाबीचा निर्माता हा शेतकरी आहे. म्हणून शेतकऱ्याला 'जगाचा पोशिंदा' म्हटल्या जाते. समाजव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून उन, पाऊस, थंडी, वादळ, वारा अशां आपदांचा कसलाही विचार न करता, न थकता बारामाशी राबणारा पोशिंदा म्हणजेच शेतकरी होय. या कृषीप्रधान देशात शेती व शेतकऱ्यांना अर्थात जगाच्या पोशिंद्याला सन्मानाचा दर्जा दिला जावा. त्यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त व्हावी. या शेतकरी निष्ठेने शेतकऱ्यांच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्रात 'थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर' ही अभिनव संकल्पना शेतकरीपुत्र, प्रसिद्ध साहित्यिक एकनाथ पवार यांनी सर्वप्रथम सुरू केली. आज ही एक प्रथा ,पर्व म्हणून रुढ झालेली आहे. यातूनच आज थेट बांधावर शेतकरी सन्मान, शेतकरी कृतज्ञता व शेतकरी समुपदेशनाचे उपक्रम मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळते. जगाच्या पोशिंद्याला अर्थात शेतकऱ्यांना थेट बांधावर आत्मबळ देत कृतज्ञता व्यक्त करणारा व त्यांचा सन्मान करणारा राज्य म्हणून महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान भारत देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या मूलभूत गोष्टी
शेतकऱ्यावर येणारी संकटे
भारतातील शेती ही मान्सूनवर अवलंबून असणारी शेती आहे . शेती करताना शेतकऱ्याला बेमोसमी पाऊस, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, बाजारपेठेतील बाजारभावात होणारी घसरण, शेतीसाठी सावकाराकडून किंवा बँक इ. कडून घेतलेले कर्ज परतफेडीची मुदत, निर्यातीतील होणारे शासकीय बदल अशा अचानक येणाऱ्या अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो, हवामानात अचानक होणाऱ्या बदलांमुळे शेतातील पिकांचे नुकसान होते. हजारो रुपये खर्च करून शेतकरी आपला शेतमाल तयार करतो त्याची काळजी घेतो. पण त्याच्या कष्टाला दरवेळी फळ मिळतेच असे नाही. शेतकरी निसर्गावर अवलंबून असल्याने शास्वत कमाईचा नक्की अंदाज बांधणे कठीण असते तसेच शेतकऱ्यांसमोर हमीभावाची समस्या ही आहेच.

भारतातील शेतमाल खर्च आणि किंमत आयोग
भारतातील शेतमालाच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने नेमलेला एक आयोग. स्वतंत्र भारतात टप्प्याटप्प्याने शेती-विकासावर भर देण्यात आला. देशाचे आर्थिक धोरण उच्च विकासदरास अनुकूल राखण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून शेतमालाच्या किंमती-बाबतही काही विशिष्ट धोरणाचा पाठपुरावा करण्यात आला. त्यासाठी १९६५ मध्ये शेतमाल किंमत आयोगाची (ॲगिकल्चरल प्राइसेस कमिशन) स्थापना करण्यात आली. या आयोगाची कार्यकक्षा वेळोवेळी वाढविण्यात आली. १९८५ साली याचे नामांतर ‘ शेतमाल खर्च आणि किंमत आयोग ’ झाले.
शेतमालाच्या किंमतींत जे पराकोटीचे चढउतार अल्पकाळातही होत रहातात, त्यांची तीव्रता कमी करून किंमतींच्या स्थिरीकरणाचे प्रयत्न करणे; देशात सर्वसाधारण किंमतींबाबत जे धोरण असेल त्याच्याशी सुसंगत असे शेतमाल किंमत-धोरण आखणे, असे धोरण आर्थिक अभिवृद्धी, विकास, सामाजिक न्याय यांच्याशी सुसंगत राखणे; किंमत-धोरणाच्या संदर्भात शेतमालावरील कर, अर्थसाहाय्य (सब्सिडी), वाहतूक-साठवणूक असे प्रशासकीय खर्च यांचा विचार करणे; राखीव धान्यसाठा ठेवणे व त्यानुसार जरूर त्या वेळेस बाजारात पुरवठा करून किंमतींवर नियंत्रण ठेवणे इत्यादी.प्रत्यक्षात सरकारच्या हस्तक्षेपाचे स्वरूप निरनिराळे असू शकते. महाराष्ट्रात चालू असलेल्या कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेप्रमाणे शासन पूर्वप्रसिद्ध किंमतीस कापसाचे सर्व पीक खरेदी करण्याची हमी देते किंवा शेतकऱ्यांकडील उत्पादनाचा काही ठराविक भाग लेव्ही स्वरूपात सरकार सक्तीने विकत घेते किंवा बाजारातील शेतमालाच्या किंमती उतरू लागल्यास, एका ठराविक किमान पातळीवर आल्यास बाजारातील सर्व शेतमाल सरकार त्या किंमतीस विकत घेते. परिणामतः शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळले जाते.
आयोगातर्फे विविध किंमती जाहीर करण्यात येतात. बाजारातील अतिपुरवठ्यामुळे शेतमालाच्या किंमती कोसळू लागल्यास किमान आधार किंमतीस धान्य किंवा शेतमाल खरेदी करून किंमती अधिक घसरू दिल्या जात नाहीत.. रास्त दराच्या धान्य दुकानांमार्फत ज्या किंमतींना धान्याची विक्री होते, त्या किंमतीही आयोग जाहीर करतो.

खर्च आणि किंमत निश्चिती
सरकार जाहीर करीत असलेली किमान आधार किंमत हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्न असतो. ही किंमत उत्पादनखर्चावर अवलंबून असते. सर्वसाधारणपणे मानले, तरी तोच एक निकष येथे नसतो. सध्या खर्च आणि किंमत या संदर्भात खर्चाच्या आठ निरनिराळ्या संकल्पना आयोग विचारात घेतो. त्यांत मुख्यतः अव्यक्त म्हणजे प्रत्यक्ष रूपयात विचारात घेतले न जाणारे खर्च महत्त्वाचे ठरतात.
उदा., शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या श्रमाचे वेतन, शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या जमिनीवरील खंड किंवा स्वतः गुंतविलेल्या भांडवलावरील व्याज इ. उत्पादनाचा सरासरी खर्च ठरविताना अतिशय व्यापक व मूलगामी विचार करावा लागतो. जमिनीचा कस, कसण्याच्या पद्धती, तंत्रज्ञानाचा वापर यांनुसार एका खेडेगावातही उत्पादनखर्चात भारी तफावत आढळू शकते. त्यासाठी केवळ गणिती सरासरी काढून यांत्रिक पद्द्धतीने खर्चपातळी निश्चित केली, तर अनेकांच्या दृष्टीने ते अन्यायाचे ठरू शकते. किमान आधार किंमती प्रदेशपरत्वे राज्याराज्यांनुसार निरनिराळ्या असाव्यात, असे प्रतिपादन केले जाते; पण पिकाचा प्रकार आणि दर्जा यांनुसार सर्वत्र एकसारखी किंमत आयोग जाहीर करतो. यामुळे कार्यक्षमतेत वाढ होते व अधिक उत्पादनासाठी प्रेरणा मिळते, असा अनुभव येतो. किमान आधार किंमत ही हमी किंमत असते व त्यामुळे शेतकऱ्यांची अनिश्चितता कमी होते, हा घटकही विचारात घेणे गरजेचे आहे. आधार किंमतींचा दीर्घकालीन परिणाम होत असतो, हे गृहीत धरून खर्च आणि किंमत यांची निश्चिती केली जाते.
आयोगाच्या कामकाजाचे चिकित्सक परीक्षण करता असे आढळते,की एकीकडे शेतकऱ्यांना स्थिर व दरवर्षी वाढत्या किंमती मिळाल्या असल्या आणि त्यांना एक प्रकारचा आत्मविश्वास प्राप्त झाला असला, तरी त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारातील किंमती आणि उपलब्धता यांना स्थिरता लाभली असे घडले नाही. आयाती कमी झाल्या किंवा दुष्काळामुळे पीक कमी आले, तर बाजारात किंमती वाढतात.शेतमालाची साठेबाजी व काळाबाजार होतो व सापेक्षतेने कमी पातळीवरील अधिप्राप्ती किंमतीस शेतमाल विकण्यापासून शेतकरी परावृत्त होतात. किंमतींचा आधार जरी दिला, तरी किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपाय प्रभावीपणे वापरावे लागतात.
स्थिर आणि किफायतशीर किंमतींचा फायदा सधन शेतकऱ्यांनी बहुतांशी घेतला आहे, असे अनेक सर्वेक्षणांनंतर आढळून आले आहे. दरवर्षी किमान आधार किंमती ज्या दराने वाढविल्या जातात, तो दर सर्वसाधारण किंमतवाढीच्या दरापेक्षा अधिक आहे, असे आढळले आहे. यामुळे किंमतवाढीस खतपाणी मिळते, हे उघड आहे. शेतमालाच्या आधार किंमती वाढविण्यामागे सधन शेतकरी वर्गाचा दबाव कारणीभूत असतो, असेही मानण्यास जागा आहे.बाजारातील वाढीव किंमतींचा फायदा व्यापारी व शेतकरी यांनी घ्यायचा व किंमती कोसळताना होणारा तोटा सरकारने सोसायचा, यामुळे ही योजना व्यवहारात अडचणीत येते आणि अशा व्यापारी व्यवहारांवर आयोगाचे नियंत्रण रहात नाही. सरकारने किमान आधार किंमती आयोगामार्फत लागवडीपूर्वी जाहीर कराव्यात, अशी अपेक्षा असते; पण रब्बी व खरीप अशा दोन्ही हंगामांतील पिकांबाबत कितीतरी वेळा या किंमती उशिरा जाहीर केल्या जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांबाबत वस्तुनिष्ठ निर्णय घेताना अडचणी येतात व बाजारात सट्टेबाजीस वाव मिळतो.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारीस नेहमीच जागा रहाते. उत्पादनखर्चही वसूल होत नाही किंवा काही रास्त वाढावा वा नफा मिळत नाही, अशी त्यांची तकार होत रहाते. आयोग अशा टीकेपासून दूर राहू शकत नाही बसतो. समता व सामाजिक न्याय यांपासून हा वर्ग वंचित रहातो. तसेच निरनिराळ्या पिकांच्या उत्पादन-खर्चातील आंतरराज्यीय फरक दुर्लक्षिण्याजोगा नसतो.
नेते मा. शरद जोशींचा उदय होण्यापूर्वी म्हणजे १९८० पूर्वी शेतकर्‍यांची संघटनाच अस्तित्वात नव्हती. "कुत्र्याची शेपटी सरळ होईल पण शेतकर्‍यांची संघटना होणार नाही" असे त्या काळी म्हटले जायचे. पण शरद जोशी नावाच्या एका ज्ञानेश्वराने शेतकर्‍यांच्या पाठीवर हात ठेवला आणि चमत्कार झाला. हजारो वर्षापासूनचा मुका असलेला शेतकरी समाज ज्ञानेश्वराच्या रेड्याप्रमाणे बोलायला लागला. नुसताच बोलायला लागला नाही तर साध्या पोलिसाला भिणारा शेतकरी चक्क मूठ आवळून रस्त्यावर उतरला. सरकारशी दोन हात करायला सज्ज झाला. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍याला त्याच्या गरिबीचे आणि दारिद्र्याचे मूळ कारण सांगितले. शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले.जोपर्यंत शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण बदलत नाही तो पर्यंत शेतकर्‍याचे मरण अटळ आहे. कोरडवाहू शेती केली तर बिनपाण्याने हजामत होते आणि ओलिताची शेती केली तर पाणी लावून हजामत होते, या पलीकडे फारसा काहीही फरक पडत नाही.शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला पाहिजे.