बोक्यांचे दूध आंदोलन

बोक्यांचे दूध आंदोलन*

तिन दिवस तानलेले दूध आंदोलन मागे घेण्यात आले. मागणी केल्यानुसार ५/- रुपये प्रती लिटर दर वाढ मिळाल्यामुळे आंदोलन प्रचंड यशस्वी झाल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे पण या आंदोलनाने कोणला काय मिळाले याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
दूध दर वाढीबाबत शासनाचा अधिकृत शासन निर्णय अद्याप आलेला नाही मात्र वर्तमानपत्र व टेलिव्हजनच्या बातम्यांवरुन, दिलेले ५/- रुपयाचे हे फक्त दूध भुकटीसाठी वापरल्या जाणार्या दूधालाच दिले जाणार आहे. पिशवीबंद दूधाला दिले जाणार नाही. महाराष्ट्रात उत्पादित झालेले ७० टक्के दूध पिशवी बंद करुन विकले जाते व ३० टक्के दूध भुकटीसाठी वापरले जाते. जागतिक बाजारपेठेत दूधाचा महापूर आला आहे त्यामुळे दूध भुकटी अंतर राष्ट्रीय बाजारात विकणे परवडत नाही. ही बाब खरी आहे व दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी यापुर्वीच शासनाने अर्थ सहाय करणे आवश्यक होते.
*राजू शेट्टींच्या आंदोलनाने नेमके कोणाचे हीत झाले?*
पिशवी बंद दुधाला जर ही मदत मिळणार नसेल तर पिशवीबंद दूध विकणार्या डेअरी चालकांना २५ रुपये दराने दूध विकत घेणे कसे परवडेल? जरी घेतले तरी पुढे त्याला खर्च भागुन नफा उरेल असा दर मिळणार आहे का? सध्या ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन. एफ दर्जाचे दूध
प्रक्रिया करुन, पिशवीबंद करुन शहरां मध्ये पोहोचवल्यास मुख्य वितरकाला २५ ते २६ /- रुपये लिटर प्रमाणे दिले जाते. उप वितरकाला ३०/-रुपया प्रमाणे दिले जाते व किरकोळ विक्रेत्याला ३२/-रु प्रमाणे दिले जाते. तो हे दूध ४२ ते ४४ रुपया प्रमाणे विकतो. पिशवीबंद दूधाला अनुदान न दिल्यास २५ रुपयाने खरेदी करुन शहरात कसे विकले जाऊ शकते हा प्रश्न आहे. थोडक्यात या आंदोलनामुळे दुध उत्पादकाला दर वाढवून मिळण्याची काही शक्याता नाही.

*आंदोलन खरे कोणाचे?*
यापुर्वी झालेल्या दूध आंदोलनात दूध संघ व संस्थांनी संकलन सुरु ठेवून आंदोलन बारगळवण्याचाच प्रयत्न केला आहे. या वेळेस मात्र बहुतेक दुध संघांनी स्वत: संकलन बंद ठेऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. यात गोकुळ दूध संघ आघाडीवर होता. पाठिंबा असताना व दूध संकलन बंद असताना गोकुळच्या गाड्या दूध वाहतुक करताना कशा सापडतात व फोडल्या जातात? आंदोलनाची तिव्रता वाढवण्य़ासाठी फोडायला गाड्या पुरवायचे काम सुद्धा या दूध संघानिच केले असल्याची शंका आहे. त्यात दूध भेसळी बाबत एक शब्दही बोलला गेला नाही. आंदोलनात झालेल्या निर्णयानुसार दूध संघांनाच खरा फायदा झालेला दिसतो. दूध उत्पादकांची घोर फसवणुक झालेली आहे हे काही दिवसात स्पष्ट होइल. राजू शेट्टी यांची कारकिर्द पाहता असे फिक्सिंग केलेले आंदोलने करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. परंतू पिशवीबंद दूधाला अनुदान न मिळाल्यामुळे फक्त भुकटी बनविणर्या दूध संघांनाच लाभ होणार आहे व पिशवीबंद दूध विकणार्यांचे हात मात्र कोरडेच राहणार असल्याची आता जाणीव झाली आहे.

*आंदोलनामुळे दोन रुपये दर कमी*
युती सरकार सत्तेत आल्या नंतर दूधाला किमान २७/-रु. दर द्यावा असा नियम करण्यात आला मात्र हा दर कधीच देणंयात आला नाही. आंदोलनात मागणी करताना, दुधाचा उत्पादनखर्च ३५/- रु आहे असे राजू शेट्टी सांगत होते. ५ रुपये वाढवून द्या अशी मागणीकरताना २७ अधीक ५ असे ३२/-रु मिळावेत अशी मागणी आहे असा समज शेतकर्यांचा झाला. परंतू तडजोड झाली ती २५/- रुपयावर. ३५ रुपये खर्च करुन २५ रुपयाने दुध विकुन दुध उत्पादक कसा फायद्यात येऊ शकतो हे समजण्या पलीकडचे आहे. दूध उत्पादकाला जसे २७ रुपये कधी मिळाले नाहीत तसे हे २५ रुपये सुद्धा मिळण्याची काही शक्यता दिसत नाही. कमी दराने दूध खरेदी करणार्यांवर करवाई करण्याची प्रथा आपल्या राज्यात नाही.

*अमूलशी स्पर्धा टाळण्याचा खटाटोप.*
गुजरात मध्ये सुरू असलेला अमुल डेअरीने आपले बस्तान बसविले आहे. अनेक राज्यात त्याचे दूध व उपपदार्थ मोठ्या प्रमाणात विकले जातात. काही उपपदार्थाची चांगली निर्यातही होते त्यामुळे अमुल गुजरात मधील दुध उत्पादकांना २९.५० रु.सरासरी दर दिला जातो. महाराष्ट्रातही त्यांनी दूध खरेदी सुरु केली असुन २४ रुपये लिटर प्रमाणे दर दिला जात आहे. महाराष्ट्रातील संघांना ही स्पर्धा जड जाणार आहे म्हणुन पर राज्यातून येणार्या दूधास बंदी घालण्याची भाषा केली जात आहे.

*दूधाचा प्रश्न कसा सोडवता येईल?*
कोणताही व्यवसाय मागणी पुरवठ्याच्या त्त्वावर चालतो. शेती परवडत नाही म्हणुन दूधाचा जोड धंदा शेतकरी करतात पण मागणी पेक्षा पुरवठा जास्त झाल्यामुळे दूधाचे दर पडले. २०% दूध अतिरिक्त आहे असे मानले जाते. मग पुरवठा कमी करण्यासाठी भेसळयुक्त , दूधाच्या निर्मात्यांचा शोध घेऊन कठोर कारवाई झाल्यास पुरवठा आटोक्यात येऊ शकतो व ग्राहकाचे आरोग्यालाही धोका राहणार नाही. मागणी वाढविण्यासाठी दुध भुकटी व उपदार्थांना निर्यात करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.आपल्या शेजारी चीन अब्जावधी डॉलरची दूधभुकटी अॉस्ट्रेलिया व फ्रांस सारख्या देशातुन आयात करते. आपल्या शेजरी असलेल्या देशात निर्यात झाली तर बाहतूक खर्च कमी असल्यामुळे आपण स्पर्धात्मक किमतीत दूध चीनला निर्यात करू शकतो. दूध भुकटी निर्यातीला काही काळ अनुदान देण्याची गरज आहे. भारतात दरडोई दुधाचा वापर अत्याल्प आहे. तो वाढण्यासाठी जनतेची क्रयशक्ती वाढणे गरजेचे आहे. दुधाचे उत्पादन जर गरजे पेक्षा जास्त होत असेल तर ते घटवावे लागेल. आपण कितीही पिकवावे व ग्रहकाने किंवा सरकेरने ते आपल्याला परवडेल अशा किमतीत खरेदी करावे अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही.
*सहकारी खाजगीकरण*
दूध व्यसायातुन सरकार बाजुला झाले. महाराष्ट्रात सहकाराने दुध धंद्यात वर्चस्व गाजवले व सहकारातील स्वाहाकारामुळे अनेक सहकारी दूध संघ बंद पडले. खाजगी करणाचे वारे वाहू लागताच, ज्यांनी सहकारी संघ बुडविले त्यांनीच खाजगी दूध डेअर्या काढल्या व सहकारातील सर्व अनिष्ठ प्रथा खाजगी दूध व्यवसायात सुद्धा लागू केल्या. गुजरात सारखा प्रामाणिक सहकार महाराष्ट्रात फार कमी पहायला मिळतो मग तो दूध धंद्यात असो वा साखर उद्योगात.
एकुणच हे दुध आंदोलन फक्त दूध भुकटी तयार करणार्या फायद्यासाठी झाले. दूध उत्पादक शेतकरी , पिशवीबंद दूध विकणारे सहकारी संघ किंवा खाजगी डेअर्यांचा वा ग्रहकाचा यात काहीच फायदा होताना दिसत नाही. भुकटी तयार करणार्या प्रकल्पांना थोडे जिवदान मिळणार आहे व राजू शेट्टी यांची राजकीय किंमत किंवा राजकिय सौदे करण्याची किंमत वाढली या पलीकडे या आंदोलनाची काही फलश्रुती नाही असेच म्हणावे लागेल. दूध उत्पादक शेतकर्यांचा वापर करून लोण्याचा गोळा पळविणार्या बोक्यांचे आंदोलन यशस्वी झाले असेच म्हणावे लागेल.
२१/०७/२०१८
अनिल घनवट.