बळीराजा ते ग्राहकराजा

बळीराजा ते ग्राहकराजा
- अनिल घनवट

लॉक डाउनमध्ये घरात आडकलेल्या आमच्या कुटुंबात चर्चा सुरु होती. विषय होता गुंतवणुकीतील अार्थिक घोटाळे. सहारा, डि एस के वगैरे अनेक कंपन्यांचा उल्लेख झाला. आमच्या थोरल्याने मांडले की हे गुंतवणुक करणारे लोकांना फसवत नव्हते, एखाद्या व्यवसायात पैसे गुंतवत होते व वेळेवर ठरलेला मोबदला किंवा लाभांश गुंतवणुकदारांना देत होते. गुंतवणुकदारही खुश होते. त्यावर त्यांचे जावई म्हणाले की तांत्रिक दृष्ट्या हे बेकायदेशीर आहे. त्यानी सेबीची परवानगी, रिझर्व्ह बॅंकेचे नियम वगैरे पाळले नाहीत म्हणुन त्यांच्यावर कारवाई झाली. मी म्हणालो, जर असा कायदाच नसता तर? जावईबुवा म्हणाले मग काही प्रॉब्लेमच नव्हता. हे ऐकताच माझा मुलगा व पुतन्या एकदम म्हणाले मग हा कायदाच चुकीचा आहे........ हे सर्वसामान्य नागरिकाचे मत.
आर्थिक गुंतवणुकी बाबत कायदा चुकिचा आहे की बरोबर हा संशोधनाचा विषय आहे पण लॉक डाउन मध्ये कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा सहा महिण्यासाठी निलंबित करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या भितीने बाजार समित्या बंद आहेत. आता नाइलाजाने शेतकर्यांना आपला माल विकण्यासाठी शहरातले ग्राहक शोधावे लागले. ग्राहकांना त्याच्या घरात धान्य, भाजी, किराणा पोहोच करणार्यांची गरज भासू लागली. एक असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली. सुरुवातीला शहरातले प्रस्थापित भाजीवाले शेतकर्‍यांना त्यांच्या परिसरात भाजी विकू देत नसत. पण पुर्ण लॉकडाउन मध्ये त्यांची दुकाने बंद झाली व बाजार समित्या बंद असल्यामुळे माल मिळण्याचा श्रोतही बंद झाला.
शेतकरी माल घेऊन शहरात जाऊ लागला पण दिवसभर किलो किलोने माप देत सर्व माल दिवसभरात विकत नाही हे त्याला समजले. मग काही स्थानिक भाजीवाला व शेतकर्यांचे सुत जमले. शेतकरी भाजीवाल्याला ठोक दरात भाजी देउन दुपारीच घरी परतू लागला व भाजिवाला दोन वाजे पर्यंत घरोघर भाजी पोहोच करुन निवांत होऊ लागला.
यात शेतकर्‍याचा माल फेकुन द्यावा लागला असता त्याचे पैसे होत आहेत व ग्राहकाला नेहमी पेक्षा कमी दरात घर पोहोच भाजी मिळू लागली. अकोला जिल्ह्यातील अकोट जवळच्या टरबुज पिकवणार्‍या शेतकर्याने सांगितले की, थेट विक्री करुन त्याला या वर्षी नेहमी पेक्षा दुप्पट पैसे झाले. व ग्राहकाला स्वस्त टरबुज खायला मिळाले. किमान ५ वाहतुकदारांना काम मिळाले. कृषि उत्पन्न बाजार समिती शिवाय आपण व्यापार करू शकतो हा विश्वास शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण होत आहे. शेतकरी संघटनेने " आमच्या गावात, रास्त भावात हे आभियान " छेडल्या नंतर काही भाजिपाला पिकवणार्‍या कार्यकर्त्यांना थेट विक्री करण्यास प्रोत्साहन दिले. शहरातीक एका मदत करणार्‍याशी संपर्क करुन त्याला जोडुन दिले. सुरुवातीला भित भित ( कोरोनाला नव्हे, नविन व्यापाराला) एक पिकअप भरुन माल घेउन गेले. सर्व माल विकुन बर्या पैकी पैसे उरले. मग आता सुरळीत माल पुरवठा करत आहेत. शहरातुन ही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
धान्याच्या बाबतीतही तसेच आहे. खरेदी व विक्रीत एक रुपया दोन रुपये फरक ठेउन माल पोहोचवला जात आहे. अशा दिवसात, गुंतवणुक करुन आणि कष्ट करुन हजार रुपये रोज जरी हातात पडला तरी व्यवसाय करणारा तरुण खुश आहे. शेतकर्‍याचा व ग्राहकाचा दोघांचाही फायदा होताना दिसत आहे. यात शेतकर्‍यांकडुन स्वस्तात घेउन ग्राहकाला खुप महाग विकुन मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी केली जात असेल असा समज होणे स्वाभाविक आहे पण प्रत्यक्षात या व्यवस्थेत तसे होताना दिसत नाही. अनेक विकणारे आहेत, सोशल मिडियावर कुठे काय भावात काय उपलब्ध आहे हे रोज ग्राहकाला समजते आहे. स्पर्धेमुळे अवाजवी नफा कमवणे फारसे शक्य नाही. अॅडम स्मिथ यांनी, दी वेल्थ आॅफ नेशन्स या पुस्तकात मांडलेल्या सिध्दांतानुसार एक अदृश्य हात ( The invisible hand) भाव स्थिर ठेवण्याचे काम करतो. सराकरचा हस्तक्षेप नसेल तर मागणी आणि पुरवठ्या नुसार त्या मालाचे भाव ठरतील. सर्व जगाची बाजारपेठ खुली असेल तर जगात कुठे ना कुठे, काही कारणास्तव तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, मागणी वाढू शकते किंवा पुरवठा वाढुन ग्राहकाला स्वस्त मिळू शकते.
साधारण तिन आठवड्या पुर्वी मला आमच्या तालुक्यातील लिंबू उत्पादक शेतकर्‍यांचे फोन यायचे व दहा ते पंधरा रुपये किलोने लिंबू गेले तरी चालेल, खरेदी करणारा पहा म्हणत होते. लॉक डाउन आज ही आहे पण आज लिंबू ४० रुपये किलो पेक्षा जास्त दराने विकले जात आहे. आमच्या गावात. तिन आठवड्या पुर्वी मिळणारा त्या वेळचा रास्त भाव होता, आज मिळणारा ४० रुपये हा आजचा रास्त भाव आहे. उन तापायला लागले लिंबू संपत आले आहे. उद्या कदाचित तो १०० रुपये सुद्धा असू शकेल.
जसा आर्थिक गुंतवणुकीचा कायदा मुलांना चुकीचा वाटला तसा हा बाजार समित्यांचा कायदा सुद्धा चुकीचाच आहे.
बाजार समित्या सुरु असत्या तर आजचे चित्र पहायला मिळाले नसते. शेतकर्‍यांचे स्वत: विकण्याचे धाडस झाले नसते व शहरातील प्रस्थापितांनी शेतकर्‍याला शहरात टेकू दिले नसते.
१९९१ नंतर भारतात आर्थिक उदारिकरणाला सुरुवात झाली. शेतीत उदारीकरण आले तर शेतकर्‍यांचे भले होइल याची, शेतकरी संघटनेचे प्रणेते, शरद जोशींना खात्री होती. त्यांनी शिवार आॅग्रो नावाची लिमिटेड कंपनी स्थापन केली होती. शेगावला मोठा मेळावा घेऊन शेतकर्यांना, सिता शेती, माजघर शेती, व्यापार शेती व निर्यात शेतीत उतरण्याचे आवाहन केले होते. परंतू इन्डियावादी राज्यकर्त्यांनी ही खुली व्यवस्था शेती पर्यंत पोहोचुच दिली नाही त्यामुळे शरद जोशींचे स्वप्न अपुरे राहिले व शेतकरी समृद्ध होऊ शकला नाही. एकदा खाजगित बोलताना शरद जोशी म्हणाले होते " मला सरकाने किंवा शेतकर्यांनी साथ नाही दिली तरी एक दिवस निसर्ग मला साथ देणार आहे." आज हे खरे होताना दिसत आहे. शरद जोशी शेतकर्‍यांचे नेते म्हणुन जगविख्यात असले तरी ते नेहमी म्हणत की ग्राहक राजा आहे. ग्राहकाला जो माल, जसा पहिजे तसा स्पर्धेत राहुन द्यावा लागेल. एक अशी व्यवस्था निर्माण होइल की जिथे व्यापारात कोणालाच कोणाचे शोषण करण्याची संधी असणार नाही.
हरियाणात आधारभुत किमतीत होणर्या शासकीय खरेदीत, शेतकर्‍यांकडुन प्रति क्विंटल पाच किलो गहू सक्तीने जास्त घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याला शेतकर्‍यांकडुन "दान" म्हटले जात आहे. उद्या जर खरोखर अन्न धान्याचा तुटवडा निर्माण झाला तर पुर्वी सारखी सक्तीने लेव्ही सुद्धा वसुल केली जाऊ शकते किंवा आणिबाणी जाहीर झाली तर घरातुन सक्तीने अन्न धान्य घेउन जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कोरोना नंतरचं जग सर्व व्यवस्था बदलणारे असेल. भारतातही शेती केंद्रित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आनेक कृषि अर्थतज्ञ करत आहेत. आज नाइलाजाने निलंबित केलेला कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायदा कायमचा निलंबित किंवा रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या निलंबित कायद्याच्या पार्श्वभुमीवर, बिग बास्केट, रिलायन्स, अमेझॉन सारख्या मोठ्या कंपन्या थेट शेतकर्‍यांकडुन शेतीमाल खेरदी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. फळे, फुले, भाजिपाला जरी नियमन मुक्त केला आसला तरी अद्याप धान्य, कडधान्य कापुस नियमनमुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहे. कोरोना नंतर पुन्हा बाजार समिती कायदा लागू झाला तर, ही थेट विक्रीची आकार घेत असलेली साखळी पुन्हा तुटण्याची शक्यता आहे. बाजर समित्या बंद करणे ही शेतकर्यांची मागणी नाही पण बाजार समित्यातच विकण्याची सक्ती नसावी अशी मागणी आहे.
शेतीमाल व्यापाराातील सरकारी हस्तक्षेप ही खरी समस्या आहे. सरकारने बाजार भाव नियंत्रित करण्या पेक्षा अदृश्य हाताला जर बाजार भाव ठरवू दिला तर बळीराजा व ग्राहकराजा दोघे ही सुखाने व सन्मानाने जगू शकतील अशी अाशा आहे.
२३/०४/२०२०
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.