शेतीमालाच्या किमती हमीभावाच्या वर ठेवणे , अथवा खरेदी करणे ही सरकारचीच जवाबदार
- अनिल घनवट
शासनाने हमीभाव जाहीर केल्यास त्या मालाच्या खुल्या बाजारातील किमती आधारभुत किमती पेक्षा कमी होऊ नयेत व घसरल्यास तो माल आधारभुत किमतीत खरेदी करण्याची जवाबदारी शासनाचीच आहे. असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
गेल्या दोन तीन वर्षात सर्वच प्रमाणित पिकांचे भाव आधारभुत किमतीच्या खाली आहेत. सरकार खरेदी करू शकत नाही म्हणुन नाईलाजाने शेतकरी कमी दरात व्यापार्यांना विकतो. व्यापारी, खुल्या बाजारात ज्या किमती असतील त्यानुसार परवडेल अशा भावात खरेदी करतो. गेल्या साठ वर्षा पासुन किमान आधारभुत किमतीचा कायदा अस्तित्वात आहे. इतकी विदारक परिस्थिती कधी निर्माण झाली नव्हती. सरकारने केलेल्या कडधान्याच्या बेसुमार आयाती, साठ्यांवरील बंधणे , निर्यात बंदीमुळे या तीन वर्षात हा पेच निर्माण झाला आहे. आधारभुत किमतीच्यावर वर कडधान्याचे दर रहातील यासाठी काही करण्यापेक्षा ते पाडण्याचेच सरकार काम करत आहे.
खरिप हंगामातील कडधान्य बाजारात यायला सुरुवात झाली आहे पण सरकारी खरेदी सुरू करण्याची कुठे हालचाल दिसत नाही. हेक्टरी किती माल खरेदी करायचा हे निश्चित व्हायचे आहे. मागील वर्षी खरेदी केलेल्या मालाने गोदामे गच्च भरलेली आहेत मागील वर्षी विकलेल्या मालाचे पैसे अद्याप अनेक शेतकर्यांना सरकारने अदा केले नाहीत (४८ तासात पैसे अदा करण्याचा नियम आहे). शेतकरी कसा सरकारी यंत्रणेवर विसंबून राहणार?
शेतमालाच्या किमती आधारभुत किमतीच्या खाली पडल्यास सरकारने इतकी तत्पर यंत्रणा राबवावी की व्यापार्याकडे जाण्याची वेळ येउच नये. व्यापार्यांना दोष देऊन काय फायदा. आधारभुत किमतीच्यावर भाव राहिल्यास व्यापारी खरेदी करतातच.
जर काही नैसर्गिक आपत्तीमुळे धान्य खराब झाले व बाजारात त्याला गिर्हाइक नसेल तर तो माल सरकारने खरेदी करावा ( सेफ्टी फ्युज मेकॅनिझम ) अन्यथा शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमस्वरुपी बंद करावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.