‘झिरो बजेट शेती’ची बुवाबाजी !

(रूमणं, बुधवार 20 जूलै 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद)

सध्या एक विषय मोठा चर्चेचा केला जातो आहे. तो म्हणजे ‘झिरो बजेट शेती’. एका साप्ताहिकाने मे महिन्यात  झिरो बजेट शेतीवर मुखपृष्ठ कथाच केली आहे. त्याची चिरफाड करणारा शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक जयसिंगपुरचे अजीत नरदे यांचा लेखही पाठोपाठ प्रसिद्ध झाला. पण या ‘झिरो बजेट शेती’ची बुवाबाजी करणार्‍या सुभाष पाळेकरांनी कुठलेही उत्तर दिले नाही की आपल्यावरचे आक्षेप खोडून काढले नाहीत. ते काढणारही नाहीत कारण ही सगळी बुवाबाजीच आहे.

काय आहे ही ‘झिरो बजेट शेती’? भारतीय शेतीची समस्या ही मुळात ‘शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव न मिळणे’ ही आहे असे शेतकरी चळवळीने 40 वर्षांपूर्वी स्पष्टपणे सांगितले. त्याला विविध आकडेवारींचा आधार दिला. मोठ मोठी आंदोलने उभारली. त्याचा कुठलाही संदर्भ न घेता ‘झिरो बजेट शेती’ नावानं काही एक बुवाबाजी 2016 सालात का चालू राहते?

गालिबने एके ठिकाणी अतिशय सुंदर लिहून ठेवलं आहे

हमको मालूम है जन्नत की हकिकत लेकीन
दिल को बेहलाने को ये खयाल अच्छा है गालिब

तसं ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष शेती करून पाहिली आहे आणि आता शेती सोडून शहरात येवून मुला बाळांच्या संसारात रमले आहेत किंवा ज्यांचा शेतीशी काहीही संबंध नाही त्या सगळ्यांना ‘झिरो बजेट शेती’ हा खुळखुळा मनाला रिझवण्यासाठी चांगला वाटतो आहे. 

शेतकरी कर्जात बुडाला आहे, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात झाल्या आहेत, खेड्यातून शहराकडे लोकांचा ओघ वाहतच आहे. अशावेळी मूळ प्रश्नावर काही उपाय करणे शक्य नाही, किंवा करायचाच नाही, किंवा ज्यांचे हितसंबंध शेतीच्या शोषणात गुंतले आहेत त्यांना तो होवू द्यायचा नाही अशावेळी ‘झिरो बजेट शेती’चा खुळखुळा कामा येतो. 

हा विषय खरं तर फार गांभिर्याने घ्यावा असाही नव्हता. पण नुकताच या सुभाष पाळेकरांना केंद्र सरकारने पद्मश्री सन्मान देवून गौरविले आहे. तेंव्हा या शेती अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने या बाष्कळ संकल्पनेचा समाचार घेणे भाग आहे.

शेतकरी कर्जात का रूतत जातो? कारण त्याचा शेती करण्याचा खर्च वाढत जातो. मग यावर उपाय काय तर शेतकर्‍याने काटकसरीने शेती करावी. म्हणजेच आपल्या शेतात तयार झालेले बियाणेच परत वापरावे. आपल्या शेतात तयार झालेला चाराच जनावरांना खाऊ घालावा. रसायनांचा वापर करू नये. कुठलीही कीटकनाशके फवारू नयेत. गोमुत्राचा वापर करावा. गाईचे शेण सर्वात पवित्र. त्याचाच खत म्हणून वापर करावा. आपल्या शेतात आपणच राबावे. जास्तीचे मजूर लावू नयेत. कष्टाने शेती करावी. नैसर्गिक शेती करावी. म्हणजे फारसा काही खर्च न होता उत्पन्न येते. आता अशा शेतमालाला कितीही भाव मिळाला तरी हरकत नाही. असे साधारणत: या ‘झिरो बजेट शेती’चे तत्त्वज्ञान आहे. आणि यावर पद्मश्री सुभाष पाळेकर भारतभर व्याख्यानं देत फिरतात. कार्यशाळा घेतात.

खरं तर पाळेकरांची बुवाबाजी एकाच कृतीतून स्पष्ट होते. जर ‘झिरो बजेट शेती’ म्हणजे एक यशस्वी शेतीचा प्रकार आहे तर पाळेकर आता शेती करण्याच्या ऐवजी भारतभर का फिरत आहेत? त्यांच्या शेतावर जगभरच्या लोकांनी येवून त्यांचा प्रयोग समजून घ्यावा. पाळेकरांचा अभियंता असलेला आणि प्राध्यापक असलेला असे दोन्ही मुलं आता त्यांच्या या ‘शिबीरांच्या’ सत्संगात त्यांच्यासोबत शिबीराच्या फायदेशीरल व्यवसायात पूर्णवेळ उतरले आहेत. 

जादू करून दाखवणारा कसा दहा रूपयाच्या नोटेतून शंभराची नोट काढून दाखवतो. तसे ही शेती कशी फायदेशीर आहे हे प्रत्यक्ष शेती न करता पाळेकर ‘शिबीरांच्या’ जादूगिरीतून सांगत फिरत आहेत. कारण जर खरेच दहा रूपयांच्या नोटेतून शंभराची नोट निघाली असती तर जादूगाराला दारोदार भिक मागत फिरावे लागले नसते.

आजतागायत पाळेकरांनी त्यांच्या शेतात एकरी किती उत्पन्न आले, त्यासाठी गेली दहा वर्षे अभ्यास करून तयार केलेली ही आकडेवारी, त्याला बाजरात मिळालेला हा भाव असे काही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मांडले नाही. 

एक अतिशय साधा प्रश्न की झिरो बजेट शेती ही संकल्पना शेतीतच का? पाळेकरांनी झिरो बजेट कारखाना का नाही काढला? झिरो बजेट बँक का नाही स्थापन केली? झिरो बजेट दुकान का नाही काढले? हे सगळे सत्याचे प्रयोग शेतीवरच का?

दुसरा प्रश्न तर फारच गंभिर आहे. जगात विसाव्या शतकाच्या सुरवातीपर्यंत सगळी शेती जवळपास निसर्ग शेतीच होती. थोडक्यात पाळेकरांच्याच भाषेत सांगायचे तर ‘झिरो बजेट शेतीच’ होती. मग जगाची भूक का भागली नाही? 1972 चा जो भयाण दुष्काळ भारतात पडला त्यात लोकांना खायला अन्न नव्हते. ही सगळी देणगी निसर्ग शेतीचीच होती. लेाकांना खायला घालणे शक्य नाही हे कळल्यावर संकरीत (हायब्रीड) बियाणांचा शोध कृषी शास्त्रज्ञांनी लावला. मोठ्या प्रमाणावर धान्य बाहेरून आयात करावे लागले. हरितक्रांती सारख्या योजना राबवाव्या लागल्या. इतके केल्यावर कुठे आपण 130 कोटी जनतेला खायला घालू शकलो. आताही जो दुष्काळ होता तो पाण्याचा होता. पण अन्नधान्याचा नव्हता. आताही शासनाच्या गोदामात धान्य सडून जाते. पण धान्य नाही अशी परिस्थिती गेल्या 45 वर्षांत आलेली नाही. जगातही अन्नधान्य गरजूंपर्यंत पोचविण्यात अडथळा येतो पण धान्याची कमतरता आहे असे नाही. हे पाळेकरांसारखे शेतीप्रश्नाची बालिश समज असलेले लोक समजूनच घेत नाहीत.

पाळेकर या प्रश्नाचेही उत्तर देत नाहीत. ते ज्या विदर्भातील आहेत. त्या ठिकाणी सर्वात जास्त आत्महत्या शेतकर्‍यांच्या झाल्या. मग यासाठी त्यांच्या ‘झिरो बजेट शेती’त काय उपाय आहेत? आणि अर्थशास्त्राचा साधा नियम आहे जर गुंतवणूकच होणार नसेल तर त्यातून फारसे उत्पन्नही होणार नाही. परिणामी त्याकडे व्यवसाय म्हणून कुणी बघणारही नाही. सध्याही शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा जेमतेम 12 टक्के इतका घसरला आहे. एकूण पतपुरवठ्यातील शेतीचा पतपुरवठा अतिशय नगण्य आहे.  ज्याच्या किमान गरजाही पूर्ण होत नाहीत त्याला तूम्ही आता काय म्हणून काटकसर कर असे सांगणार अहात? 

आजही भारतात किमान 60 टक्के इतकी जनता शेतीवर अवलंबून आहे. आणि यातील बहुतांश जनता दारिद्य्ररेषेच्या खाली जगत आहे. याचा अर्थ सरळ होतो की शेती हा दारिद्य्र निर्माण करणारा कारखाना आहे. मग अशा कारखान्याची दूरूस्ती करायला पाहिजे. त्यांना आर्थिक मदत करायला पाहिजे. त्यांच्यासाठी बाजारपेठ खुली करायला पाहिजे. त्यांच्यावरची बंधनं उठवायला पाहिजे. त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा अशी सोय पाहिली पाहिजे. पण हे सगळं सोडून देवून त्यांना ‘तूम्ही काटकसरीने शेती करा. तूम्ही गोमुत्राचा वापर करा. तूम्ही निसर्ग शेती करा.’ हा असला अव्यवहारी सल्ला का दिला जातो आहे? 

पाळेकरांनी हा सल्ला शहरातील सधन निवृत्त नोकरदारांना द्यावा. त्यांच्यापाशी भरपूर वेळ आहे. सातव्या वेतन आयोगाने आता निवृत्ती वेतनाचे बर्‍यापैकी पैसे त्यांना मिळतील. बर्‍यापैकी पैसे खर्च करून त्यांनी पाळेकरांच्या शिबीरात जावून शिक्षण घ्यावे. ज्यांनी पाळेकरांचा उदोउदो चालवला आहे त्यांनी आपल्या शाखांवर आता हाच विषय चर्चेला घ्यावा. याच विषयावर बौद्धिकं घ्यावीत. पण ज्याचे संपूर्ण पोट शेतीवर अवलंबून आहे त्यांची दिशाभूल पाळेकरांनी करू नये. 

एकीकडे महाराष्ट्रातले सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून फळे भाजीपाला यांची मुक्तता करून शेतकरी संघटनेची कित्येक वर्षांची शास्त्रशुद्ध मागणी पूर्ण करून शेतकर्‍यांच्या मालाला खुला वारा मिळावा असा निर्णय घेतं आहे. आणि दुसरीकडे केंद्रातील सरकार सुभाष पाळेकर प्रणीत ‘झिरो बजेट शेती’च्या बुवाबाजीला पद्मश्री देवून गौरविते आहे. काय म्हणावे या विरोधाभासाला?   
       
श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद.