शेतकरी आंदोलन आंधळे व सरकार बहिरे : भाग-५

 

          नवीन तिन्ही विधेयकांना दीड वर्ष स्थगिती देण्याची तयारी केंद्र सरकारने आधीच दाखविली आहे आणि काल शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट  MSP देण्यासाठी बजेटमध्ये 75000 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली असल्याने दिल्ली शेतकरी आंदोलनातील दोन्ही प्रमुख मागण्या काही काळासाठी निकाली निघाल्या आहेत. अशा स्थितीत जर दिल्ली आंदोलन वापस घेतले गेले नाही तर तो केवळ अट्टाहास, दुराग्रह आणि हेकेखोरपणाची दादागिरी ठरेल. तात्पुरता मार्ग निघाल्याने व भविष्यात आवश्यकता पडल्यास पुन्हा आंदोलन पुकारण्याची मुभा असल्याने आता आंदोलन पुढे रेटण्याची अजिबात आवश्यकता दिसत नाही. 

 

        आमच्या बोलीभाषेत एक म्हण आहे, "आंधळं गेलं बहिऱ्यापाशी अन दिवस निघाला दिवऱ्यापाशी". दिल्ली शेतकरी आंदोलनाला तार्किक अथवा अर्थशास्त्रीय दृष्टीच नसल्याने हे आंदोलन आंधळं आहे. जनसामान्यांची विशेषतः शेतकऱ्यांची गाऱ्हाणी समजून घेण्यासाठी कोणत्याही पक्षाचं सरकार असलं तरी ते पूर्णपणे बहिरंच असते. अशा आंधळ्या-बहिऱ्यांच्या पोरखेळात शेतकरी आंदोलनाची भूमिका आणि दिशाच बदलून गेली आहे. आंदोलन शेतीच्या मूलभूत समस्येपासून भरकटलं आहे आणि याच संधीचा फायदा घेऊन सरकारने आपली शेतविषयक धोरणे जाणूनबुजून भरकटवून घेतली आहे. या खेळात आम जनता आपापल्या सोयीच्या राजकीय पक्षांची बाजू उचलून खेळात रंग भरण्यात दंग झाली आहे. शेतकरी आंदोलनाला विरोध करणारे भाजप समर्थित पक्षाचे आणि शेतकरी आंदोलनाची हिरिरीने बाजू मांडणारे भाजपविरोधी पक्षाचे, असे चित्र राज्यातच नव्हे तर पूर्ण देशातच पाहायला मिळत आहे. राजकारण खुंटीला लटकावून निष्पक्षपणे दिल्ली शेतकरी आंदोलनावर मत व्यक्त करणारा शोधायचे ठरवले तर लांब पल्ल्याची दुर्बीण वापरूनही कुणी सहजासहजी गवसेल किंवा नाही, इतके गढूळ वातावरण देशात तयार झाले आहे. फुटबॉलच्या खेळात फुटबॉलची खेळाडू करत नसेल इतकी दुरावस्था सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांची होऊन प्रत्येक व्यक्ती शेतकऱ्याला फुटबॉल समजून आपापल्या सोयीने हवातसा खेळवत आहे.

 

         मुळातच दिल्ली आंदोलन राजकीय प्रेरित आणि अवैध पैशाच्या बळावर चाललेले आहे, असा संदेश आधीच जनतेत गेला आहे. आंदोलक नेतृत्वाला प्रगल्भता न दाखवता आल्याने व आंदोलनावर अंकुश ठेवण्यात नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आल्यामुळे लाल किल्यावर आंदोलनकर्त्यांनी सांप्रदायिक ध्वज लावण्याची अवांच्छित घटना घडली. या घटनेने आंदोलनाला पुढे करून प्रत्यक्षात राजकीय, धार्मिक व विघातकशक्ती आंदोलनामागे काम करत असल्याचाही संदेश जनतेत गेला आहे. ही सर्व गोळाबेरीज शेतकरी आंदोलनाबद्दल संभ्रम पसरवणारी असणे शेतकरी आंदोलनासाठी भविष्यकाळात नुकसानदायक ठरणार आहे. यु.पी-पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन म्हणजे देशातील समग्र  शेतकऱ्यांचे आंदोलन नव्हे, या राज्यांच्या बाहेर चौपट संख्येने शेतकरी राहतात, याचा विसर देणे सुद्धा भारतीय शेतीसाठी घातकच ठरणार आहे.

 

          किमान आधारभूत किंमत (MSP) चा खरा अर्थ जेव्हा शेतमालाचे बाजारभाव कोसळतात तेव्हा शेतमालाला कमीत कमी तरी भाव मिळून शेतकऱ्याच्या खिशात फुल ना फुलाची पाकळी तरी पडली पाहिजे, शेतकरी एकदमच देशोधडीला लागू नये म्हणून करायची तात्पुरती व्यवस्था असा आहे; पण हीच तात्पुरती व्यवस्था कायमस्वरूपी स्वीकारली तर शेतमालाचे भाव कायमचेच कमी ठेवण्यासाठी व कोणत्याही स्थितीत शेतमालाचे भाव वाढणार नाही, याचा बंदोबस्त करण्यासाठी सरकारच्या हाती एक नैतिक हत्यार उपलब्ध होत असते. सरकार नाना तऱ्हेच्या क्लुप्त्या योजून हवे तसे आयात-निर्यात धोरण राबवून, साठेबंदीवर निर्बंध आणून शेतमालाचे भाव पाडण्यास मोकळे होते. शेतमाल आणि बाजारपेठ यांच्यात कृत्रिम अडथळे निर्माण झाल्याने मागणी व पुरवठ्याच्या सिद्धांताला तडा जाऊन शेतमालाला जे नैसर्गिक भाव मिळायला हवे ते मिळण्यात आडकाठी तयार होत असते. शेतमालाची तूट असेल तरी कमी किंमत आणि मुबलकता असेल तरीही कमी किंमत असे दुष्टचक्र निर्माण होते. नेमक्या अशाच स्थितीत शेतीव्यवसाय सापडला असल्याने शेतमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल अशी किंमत शेतमालाला आजवर कधीच मिळाली नाही. परिणामी शेतीची तूट वाढत गेली कि शेतीवर कर्जाचा डोंगर उभा राहतो. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमत मिळत असेल तर कोणताच व्यवसाय फायद्यात येऊच शकत नाही. 

 

           शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याची प्रक्रियाच अत्यंत सदोष असल्याने सोयीची आकडेवारी वापरून कागदोपत्री काढलेला उत्पादन खर्चच बनावट निघतो. कृषिमूल्य व किंमत आयोग पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना बी-बियाणे, कीटकनाशके, खते, सिंचन, मजुरी, इंधन, शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या श्रमाचे मूल्य वगैरे हिशेबात धरतो पण संख्यात्मक व मूल्यात्मक फेरफार केली कि जसा आणि जितका पाहिजे तितका उत्पादन खर्च काढणे फारच सोयीचे होऊन जाते. प्रत्यक्षात कोणत्याच पिकाचा वस्तुनिष्ठ उत्पादन खर्च काढला जात नसून कोणत्या पिकाचा उत्पादन खर्च किती काढायचा याची निश्चिती आधी केली जाते आणि मग त्यानुसार आकडेमोड करून हवा उत्पादन खर्च काढला जातो, हा आजवरचा इतिहास आहे. 

 

          सरकारकडे आणि कृषी विद्यापीठांकडे हजारो एकर जमीन आहे. सिंचनाची व्यवस्था आहे, त्यांनीच गेल्या पन्नास वर्षात केलेल्या संशोधनाची शिदोरी आहे, हवे तेवढे मनुष्यबळ आहे, पाहिजे तेवढा पैसा आहे: मग सरकार देशाच्या वेगवेगळ्या भागात प्रत्यक्ष उत्पादनाची प्रात्यक्षिके का घेत नाहीत? त्यांनी विहित केलेल्या प्रक्षेत्रात किती खर्च झाला आणि त्यातून त्या पिकाचे किती उत्पादन मिळाले याचा हिशेब सार्वजनिक तपासणीसाठी खुला ठेवून प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारला काय अडचण असावी? स्वतः शेती करून सरकारने देशाला दाखवून दिले पाहिजे की ५८२५ रुपयात एक क्विंटल कापूस, ६००० रुपयात एक क्विंटल तूर, ३८८० रुपयात एक क्विंटल सोयाबीन कसे पिकवले जाऊ शकते. पिकाचा उत्पादन खर्च काढण्याची ही अत्यंत साधीसोपी व शास्त्रीय पद्धत ठरू शकते पण कोणतेच सरकार असे करत नाही कारण शेतकऱ्याला शेतीचे अर्थशास्त्र कळत नसल्याने तो अशी मागणी करू शकत नाही आणि ज्यांना शेतीचे अर्थशास्त्र कळते त्या सरकारसहित सरकारच्या पगारी अर्थतज्ज्ञांना शेती व्यवसाय फायद्यात येणे परवडणारे नाही.

 

         शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याची प्रक्रियाच अत्यंत सदोष असल्याने सोयीची आकडेवारी वापरून कागदोपत्री काढलेला उत्पादन खर्चच बनावट असतो. त्यामुळे उत्पादन खर्चाच्या दीडपड एमएसपी देण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा म्हणजे चक्क दीडपट धूळफेक ठरते. शासकीय किंवा विद्यापीठीय शेतीत प्रत्यक्ष प्रायोगिक तत्वावर शेती करून आदर्श मॉडेलच्या आधारावर जोपर्यंत उत्पादन खर्च काढण्याच्या निर्दोष प्रक्रियेचा अवलंब केला जात नाही तोपर्यंत एमएसपीच्या दीडपट हमीभाव या घोषणेत "कागदावरच्या आकडेवारीची कढी अन  कागदावरच्या आकडेवारीच भात" यापलीकडे अजिबात तथ्य उरत नाही.

 

- गंगाधर मुटे आर्वीकर 
==============
१) दिल्ली शेतकरी आंदोलन शेतीविरोधी : भाग-१ >>> http://www.baliraja.com/node/2370