शेतकऱ्याने आपल्या शेतात पिकविलेल्या मालाचे नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण व्हावे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीत त्याला ठराविक रक्कम मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. 

 

या योजनेअंतर्गत रब्बी हंगामात ज्वारी (बागायत), ज्वारी (जिराईत), गहू (बागायत), हरभरा, उन्हाळी भुईमूग, कांदा आदी पिकांचा समावेश आहे. सन 2017-2018 च्या रब्बी हंगामात या योजनेमध्ये अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सहभागी होता यावे यासाठी या योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत 1 जानेवारी 2018 पर्यंत आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन लाभ घ्यावा असे आवाहन कृषि विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

 

योजनेची वैशिष्ट्ये -

नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन, गारपीट, पावसातील खंड, कीड व रोग या आपत्तीमुळे होणारे नुकसान या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

 

नुकसान भरपाई कृषि आयुक्तालयामार्फत पीक उत्पादनाच्या अंदाजासाठी घेतलेले पिक कापणी प्रयोगाच्या उत्पादकतेच्या सरासरी आकडेवारीवर आधारित असेल.

 

जोखीम स्तर सर्व पिकांसाठी 70 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.

 

उभ्या पिकांबरोबरच काढणी झालेल्या पिकांसाठी सर्वसामान्य काढणी/कापणी झाल्यानंतर अधिसूचित पिकांचे नुकसान झाल्यास जास्तीत जास्त 15 दिवस नुकसान भरपाईस पात्र राहील.

 

विमा हप्ता दर व विमा संरक्षित रक्कम - 

या योजनेमध्ये प्रती हेक्टरी विमा हप्ता दर व विमा संरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे ते यानुसार आहे. रब्बी ज्वारी (बागायत) 130 रुपयात 26 हजार रुपयांचे विमा संरक्षण, ज्वारी (जिराईत) 360 रुपयात 24 हजार रुपयांचे विमा संरक्षण, गहू (बागायत) 495 रुपयात 33 हजार रुपयांचे विमा संरक्षण, हरभरा 360 रुपयात 24 हजार रुपये, उन्हाळी भुईमूग 184 रुपयात 36 हजार रुपयांचे तर कांदा पिकासाठी 3 हजार रुपयात 60 हजार रुपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे.

 

योजनेच्या अधिक माहिती व संपर्कासाठी –

आपल्या तालुक्यातील नजीकची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा, सर्व राष्ट्रीयकृत बँक, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कृषि अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.

(स्रोत : महान्यूज)